कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

साझा ब्युँताउने बुटी 

साझा प्रकाशनभित्र रहेका ‘काम गर्न नदिने तत्त्व’ को पहिचान गरी प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्वद्वारा यसलाई ब्युँताउन सकिन्छ । 
साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — अचेल मलाई कक्षामा प्रवेश गरेपछि प्राय: एउटै समस्याले पिरोल्ने गरेको छ । त्यो हो– निर्देश गरे अनुसारको किताब बजारमा खोज्दा नपाउनु । ‘ती किताबहरू किन पाइँदैनन् ? साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित भएका हुन् ।’

साझा ब्युँताउने बुटी 

विद्यार्थीको जवाफ आउँछ, ‘त्यही भएर त नपाइएका हुन् । अचेल खोज्दा नपाइने किताब भनेकै साझा प्रकाशनका त हुन् नि ।’ साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित पाठ्य–पुस्तकहरू विद्यार्थीले किन्न नपाएर फोटोकपी गरेर पढ्नुपर्ने दिन आउला भनी मैले कल्पनासम्म गरेकी थिइन । साझा प्रकाशनबारे सोच्दै थिएँ, एक मित्रले झस्काइदिए । उनले पनि साझा प्रकाशनको कुनै पुस्तक आफूसँग नभएको हुनाले मसँग छ कि भनेर सोधेका थिए । संयोगवश त्यो किताब मसँग हुनाले सकारात्मक उत्तर दिएँ ।

आजभोलि म प्राय: पुस्तक आदान–प्रदानमा नै व्यस्त हुने गर्छ‘ । पठन–पाठनका क्रममा कहिले विद्यार्थीलाई पाठ्य–पुस्तक दिनु त कहिले आफूसँग नभएको पुस्तक उनीहरूबाट लिनु । केही लेख्नुपर्‍यो भने पनि सिर्जना र समालोचनाका पुराना पुस्तकहरू कोसँग होलान् भन्दै हारगुहार गर्ने गर्छ‘ । किनभने ती पुस्तकहरू वर्षौं पहिले साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित भएका थिए, तर आज तिनको पुनर्मुद्रण गर्ने अवस्थामा साझा प्रकाशन देखिँदैन । आखिर के भएको छ, साझ प्रकाशनलाई ? यही प्रश्नसँगै म अतीतको कुनै समयमा पुग्छु ।

सायद दुई दशक अघि, जिल्ला–जिल्लामा साझा प्रकाशनका अधिकृत बिक्रेता हुन्थे, अनि हामी विद्यार्थीहरू त्यहीँबाट छानी–छानी आफूलाई आवश्यक पर्ने पाठ्य–पुस्तक तथा मनपर्ने साहित्यिक पुस्तकहरू किन्थ्यांै । हामीले त्यसरी मन फुकाएर पुस्तक किन्न सक्नुको कारण साझा प्रकाशनका पुस्तकहरू धेरै महङ्गा हुँदैन्थे । नेपाली भाषा–साहित्यका शिक्षक–विद्यार्थी, साधक–पाठक सबैले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ– अहिले साझ प्रकाशन कोमामा पुगेको छ ।

एकफेरा पुन: अतीतलाई नियाल्छु, साझा प्रकाशनबाट किताब प्रकाशित गराउनु भनेको कुनै पुरस्कार–सम्मान प्राप्त गर्नुभन्दा कम थिएन । नेपाली वाङ्मयमा स्थापित व्यक्तित्वहरूका अधिकांश कृति प्रकाशन गर्ने श्रेय साझालाई नै जान्छ । २०६१ सालमा आफ्नो कथाकृति साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित हुनलागेको खबर पाएपछि मैले आफ्नो खुसी थाम्नैसकेकी थिइन । कृति प्रकाशनपछि मैले सबैसँग गर्वसाथ भन्ने गर्थँे– ‘मेरो कृति साझाबाट छापिएको छ नि ।’

समय बित्दै जाँदा मेरो त्यो गर्वबोध पनि टिकिरहन सकेन । पछिल्लो समय एकदिन म आफै ग्राहक बनेर आफ्नै किताब किन्न जाँदा बिक्री कक्षका कर्मचारीले किताब सकिएको जानकारी गराए । एकछिन त मख्ख परेंँ, कति छिटै बिक्री भएछ भनेर । सकिएकै भए पुनर्मुद्रणबारे जानकारी गरुँ भनेर साझाको कार्यालय पुगेर अभिलेख हेर्दा आधामात्र बिक्री भएको देखियो । म अन्योलमा परँें, आखिर कहाँ छ त बाँकी किताब ? आफ्नै प्रकाशनको बिक्री–वितरण गर्न पनि किन अल्छी गर्छन्, साझाका कर्मचारी ?

अहिले नेपाली भाषा–साहित्यलाई माया गर्ने, यसैको सेवामा जीवन समर्पित गर्ने स्रष्टा–द्रष्टा, पाठक, चिन्तक सबैको मन रोएको छ । देवकोटा, सम, लेखनाथ आदिजस्ता प्रतिभालाई आम नेपाली पाठकसामु प्रकाशित गरिदिने गौरवमयी इतिहास बोकेको अनि मुलुकमा भएका कैयौँ सम–विषम राजनीतिक परिवेश पार गर्दै आएको सरकारी प्रकाशनगृह मृत्युशैयामा पुगेको देख्दा चित्त दुख्छ ।

निजी क्षेत्रका प्रकाशनगृहरू नाफामा चलिरहेका छन् । हामी पाठकले पढ्न त पाएका छौं, तर लगानीको तुलनामा चर्को मूल्य अङ्कित ती पुस्तकले हाम्रो ढाड उत्तिकै सेकिरहेको छ । बजारमा जति हललीखल्ली भए पनि अधिकांश लेखकले नाम मात्रकै रोयल्टीमा चित्त बुझाइरहेका छन् । दाम आफ्नो नाम अर्काको गरेर प्रकाशित हुनु आम लेखकको नियति बनिरहेको छ । साझा प्रकाशन जीवन्त हुँदो हो त यस्तो अवस्था रहँदैनथ्यो होला ।

भाषा, साहित्य र कला राष्ट्रको पहिचान हो, मुटु हो । यसको संरक्षण–सम्बद्र्धनका लागि सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । यसैको थालनी थियो, साझा प्रकाशन । तर अहिले राष्ट्रको यो मुटुमा रोग लागेको छ । मुलुक गणतन्त्र उन्मुख भएपछि नेपाली वाङ्मयको मुटुमा रोग लाग्न थालेको हो । किनभने सामन्तवादको विरोधका नाममा हाम्रो साझा भाषालाई निश्चित जाति विशेषको, अझ सामन्त वर्गको भाषा भन्दै प्रचार गर्नेहरूको प्रहारले नेपाली तथा संस्कृत भाषा–साहित्यमा धाँजा पर्नथालेको हो ।

तिनै धाँजाबाट छिरेको विसङ्गतिले साझा प्रकाशनजस्तो सरकारी प्रकाशनगृह धरासायी हँ‘दैछ । मानिसले कुनै पनि विचारप्रति आस्था राख्नु उसको मौलिक हक हो । तर विचारको दास बन्नु ऊ स्वयम् तथा समाजकै लागि घातक हो । आम नागरिकलाई विचार विशेषको दास बनाउने नयाँ नेपालको राजनीतिक संस्कारको प्रतिफल वर्तमानले भोगिरहेको छ ।

आज हाम्रो भाषा–साहित्य–कला एवं प्राज्ञिक र शैक्षिक निकायहरूमा वैचारिक आस्थामात्र नभएर वैचारिक दासत्वका आधारमा नियुक्ति दिइन्छ । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक अन्धभक्तिका आधारमा नेतृत्वमा पुग्नेहरूको प्राथमिकता आफू आसिन पदको गरिमा र संस्थाको उन्नयनभन्दा आफूलाई नियुक्त गर्नेहरूको आज्ञाकारिता हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँंदैन ।

साझा प्रकाशनकै सन्दर्भमा गणतान्त्रिक वाम सरकारको नेतृत्वमा आउने हरेकले आरम्भमा देखाएको जोश मध्यान्तर नहुँदै सेलाएर जान थाल्यो । हरेकको जवाफ उस्तै हुन्छ, ‘काम गर्नै दिंँदैनन् ।’ आखिर कुन तत्त्व हो, त्यो जसले साझा प्रकाशनजस्तो राष्ट्रको भाषा–साहित्यको श्रीवृद्धि गर्ने निकायको नेतृत्वलाई काम गर्न नदिने ? के यसको खोजी आवश्यक छैन ? यति धेरै भौतिक सम्पत्ति भएको, विगतमा सरकारी पाठ्य–पुस्तकको देशभर बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा पाएको, नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा समाविष्ट पुस्तकहरूको पुनर्मुद्रणको चौतर्फी माग भइरहेको अनि नेपाली भाषा–साहित्यका सर्जक तथा पाठक सबैको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको साझा प्रकाशनलाई ब्युँताउने कुनै बुटी छैन ? साझाको आफ्नै स्रोत–साधन छ, सरकारले लगानी पनि गरिरहेकै छ । तर पनि यो जाग्दैन किन ? थोरै मात्र बचेका यसका बिक्री कक्षमा कर्मचारीहरू तलब खान नपाएको गुनासो गर्दै झिंगा धपाएर बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

साझ प्रकाशन, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय आदिजस्ता प्राज्ञिक तथा शैक्षिक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य तथा स्वतन्त्र नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी नबसेसम्म र दल विशेषको भागबन्डाका आधारमा ती निकायहरूलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म साझाजस्ता कैयौं सरकारी निकायको नियति यस्तै रहिरहनेमा दुईमत छैन ।

योग्य तथा इमानदारलाई पनि कुनै दल विशेषको लेबल नलगाएसम्म जिम्मेवारी नदिने गलत संस्कृति बनेको छ । अयोग्यहरू दल विशेषको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेर योग्य बन्दै सम्हाल्नै नसक्ने जिम्मेवारीमा पुगेको देखिन्छ । यसले संस्थागत हित गर्न सक्दैन । प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गरेर त्यसभित्र रहेका ‘काम गर्न नदिने तत्त्व’को पहिचान गरी त्यसलाई निष्क्रिय गर्दै साझालाई नब्युँताउने हो भने आगामी पुस्तालाई ‘साझा प्रकाशन भन्ने संस्था पनि थियो’ भन्दै त्यसको इतिहास पढाउनुपर्ने नियति भोग्नु पर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?