डावोस यात्रा, चाभेज पथ

दर्शन, चिन्तन, वचन र कार्यशैली चाभेजको ‘समाजवादी’ 
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर शनिबार काठमाडौं फर्किएका छन् ।

मञ्चको वार्षिक बैठक पछिल्लो समय नवउदारवादको विश्वव्यापीकरणबारे बौद्धिक अभिव्यञ्जना निर्माण गर्ने एउटा मुख्य बहसस्थलका रूपमा स्थापित भएको छ । प्राग्ऐतिहासिक शैलीको वर्गविहीन साम्यवादको घातक आकर्षणबाट मुक्त हुन नसकेका र नचाहेका नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष र त्यही हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीको पुँजीवादको यो कुम्भमा भएको यात्रा आफैंमा एक प्रति–वैचारिक (एन्टिथेटिक) ‘एडभेन्चर’ हो । हाजी हज गर्न मक्काको सट्टा बेथलेहम पुगे जस्तो यही सहभागितालाई प्रधानमन्त्री आफैँ, सरकार र उनका अनुचरहरूले गौरव र उपलब्धीका रूपमा चित्रण गर्नु अझ अनौठो हो ।

तथापि ओली सरकारको कूटनीति मूलत: दुई छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा मात्र अल्झिएको आभास भएका बेला यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको जमघटमा उनलाई आमन्त्रण गरिनु मुलकका लागि फराकिलो विश्व रंगमञ्चमा आफ्ना कुरा राख्ने एक अवसर थियो । प्राप्त अवसरको कति सुझबुझ र तयारीका साथ सदुपयोग हुन सक्यो, त्यो परिणामको कसीमा गरिनुपर्ने विशद् मूल्यांकनको पक्ष हो । जे होस्, ओली जुन आत्मविश्वासका साथ उनलाई छुट्याइएको छलफल सत्र (प्यानल) र सञ्चार माध्यमसामु प्रस्तुत भए, त्यसलाई सबैले ‘सामान्य अपेक्षाभन्दा राम्रो’ कोटीमा राखेका छन् । आफ्ना कुरा भन्न उनले ‘व्यवस्थापन’ गरेको अंग्रेजी भाषालाई पनि धेरैले सह्राए । कुरोको चुरो अलि बेग्लै विषय हो । शब्दहरू चाङ लगाउँदैमा सधैं अपेक्षित सन्देश प्रवाह हुँदैन ।

विषय गाम्भीर्य
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामेल गरिएका छलफलका दुइटा शीर्षकहरू ‘स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया’ र ‘सेपिङ दि फ्युचर अफ डेमोक्रेसी’ बाटै उनलाई आमन्त्रण गरिनुको उद्देश्य प्रस्ट थियो । पहिलो विषय, संसारका दुई ठूला उदीयमान र प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतको भू–रणनीतिक भुमरीको नेपाल वस्तुत: मध्यमा छ । यसले सिङ्गो दक्षिण एसियाको भविष्यमा कस्ता अवसर र चुनौती सिर्जना गर्छ ? तिनको व्यवस्थापनका औजार र रणनीति के हुन सक्लान् ? विश्व अर्थतन्त्र खासगरी उपभोक्तावादी बजार र संस्कारको यो उपमहाद्वीपमा विस्तारको गति कस्तो रहला भन्ने पश्चिमा चासो यसमा निहित थियो । यस विषयमा गम्भीर बौद्धिक–दार्शनिक मीमांशाको अपेक्षाले नै नेपालले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा निमन्त्रणा पाएको हो । ‘प्यानल’को शीर्षकले नै त्यो प्रस्ट्याउँछ । तर त्यो उपल्लो तहबाट विषयलाई सम्बोधन गर्ने अवसर ‘टाक्कटुक्क’ जोडिएका गफमा बित्यो । क्षेत्रीय भू–रणनीतिका दिशा, फैलावट र परिणतिजस्ता गम्भीर आयामहरूभित्र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति प्रवेश नै गरेन । सार्क, बिमस्टेक र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीबारे उनले समातेको सार ठिक थियो । तर त्यसमा पर्याप्त बौद्धिक पुष्टताको अभाव खट्कियो ।

दोस्रो, लोकतन्त्रको रूप, आकार र औचित्यबारे बहस संसारमा नयाँ शिराबाट सुरु भएको छ । मूलत: दुई धारमा । १. फ्रान्सिस फुकुयामा ‘स्कुल’को सन् १९९० को ‘दि इन्ड अफ हिस्ट्री’देखि भर्खरै, ‘आइडेन्टिटी : दि डिमान्ड फर डिग्निटी एन्ड दि पोलिटिक्स अफ रिजेन्टमेन्ट (२०१८)’ ले उजागर गरेको आर्थिक राष्ट्रवादको जगमा मौलाउँदो अधिनायकवाद एकातर्फ छ । त्यसविरुद्ध पहिचानयुक्त अधिकार र समृद्धिको आवाज विश्वभरि उत्तिकै जोडदार उठेको छ । नेपालको आफ्नै ‘सिर्जनात्मक ध्वंस’को अनुभव र समावेशी राजनीतिको अभ्यासको वैभव एवं पाठ लोकतन्त्रको भाष्य (न्याराटिभ) निर्माण गर्न एक बलशाली उदाहरण बन्ने सम्भावना राख्छ । २. चीनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबिनै हासिल गरेको चामत्कारिक आर्थिक वृद्धिको उदाहरणले अहिलेसम्म पश्चिमा विश्वले दिँदै आएको समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक अपरिहार्यताको पूर्वसर्त भङ्ग हुँदै गएको देखाएको छ । यो दिगो र प्रतिरूप योग्य (रेप्लिकेबल) मोडल साबित भयो भने सनातन अर्थराजनीतिक सिद्धान्तकै पुन: व्याख्या आवश्यक हुनेछ । यी सबै सैद्धान्तिक दुविधा, संक्रमण र समायोजनको व्यक्तिगत अनुभव एवं घात खेपेका ओलीबाट उनले प्रस्तुत गरेको औसत कोटीको भन्दा निकै गम्भीर मन्थनको माग विषयले गरेको थियो । लोकतन्त्रका इन्द्रेणी रङ र पितपत्रकारिताका जोखिमबारे सैद्धान्तीकरण ओलीबाट सुन्न विश्व पर्खिरहेको थिएन ।

यसका अतिरिक्त, उनलाई बोलाइनुका अरु दुई महत्त्वपूर्ण तर सहायक कारण थिए । एक, उनी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित वर्तमान विश्वमा एक मात्र कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुन् । यसले मार्क्सवादी दर्शनको भाष्य र भविष्यलाई कस्तो नयाँ (यदि कुनै) सैद्धान्तिक कलेबर देला भन्ने जान्न आयोजकहरू उत्सुक थिए । र दुई, नेपालको राजनीतिक संक्रमण कति हदसम्म टुङ्गोमा पुगेको छ र त्यो प्रक्रिया कति लोकतान्त्रिक, न्यायसङ्गत र दिगो बनेको छ, त्यो जान्ने उत्सुकता नेपालप्रति चासो राख्नेहरूमा थियो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिको तयारीलाई यस्ता विषयको रौंचिरा विश्लेषण र उचित गाम्भीर्य चेतका साथ सूत्रबद्ध गर्ने प्रयास भएको देखिएन । नजिकका केही डेढअक्कली बौद्धिकहरूले उनलाई नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको डम्फु बजाउनुपर्छ भनेर सिकाए । उनले त्यही गरे । विज्ञहरूसँग छलफल र सोधखोज गर्न प्रधानमन्त्रीको टाकुरिएको अहम‍्ले सायद दिएन । त्यसैले यो रणनीतिक कूटनीतिको एउटा अवसर फेरि एकपटक उही ‘कतारो कूटनीति’ मा गएर अन्त्य भयो ।

लगानीको वातावरण
लगानी याचनाले होइन, त्यसका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गरेपछि भित्रिने हो । सत्तारुढ दलको अर्थराजनीतिक दर्शनको झुकाव, सरकारको प्रशासनिक कार्यशैलीको चुस्तता, सुदृढ कानुन व्यवस्था र नीतिको पूर्वगम्यता (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी) बारे लगानीकर्ताहरू पूर्णत: आश्वस्त नभई लगानी आउँदैन । सरकारको विश्वसनीयता, सुशासन र लगानीमा यथेष्ट लाभ भएको उदाहरण स्थापित भएपछि लगानीकर्ता स्वत: अकार्षित हुन्छन् । कहाँ लगानी गर्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने विश्लेषणकै लागि सबै सम्भावित लगानीकर्ताहरूले आफ्नै विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरू राखेका छन् । सक्षम प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई लगानीको यस्तो आकर्षक गन्तव्य बनाउन सार्थक र इमानदार प्रयास गर्ने हो । सधैं कतारो थाप्दै हिँड्ने होइन । डावोस मञ्चमा उनीबाट गरिएको अपेक्षा पैसा मागुन् भन्ने थिएन ।

नेपका सरकार बने यताको एक वर्षमा वैदेशिक लगानीलगायत अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूको ओरालाे लाग्दो जोखिमलाई ओलीले नदेखेका होलान्, तर प्रत्येक सम्भावित स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ट देखेको छ । आन्तरिक लागनीकर्ताहरूलाई नै हतोत्साही गर्न र भइसकेको निजी लगानीलाई कसैगरी राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले निरन्तर प्रकट गरेका बद्नियत, राज्य संयन्त्रको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्कहरूको चोरीलाई मिलिरहेको प्रोत्साहन, सरकारी संयन्त्रले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकर बैंकिङ प्रणालीमा शून्यमा झरेको लगानीयोग्य तरलता, सत्तारुढ पार्टीको ट्रेड युनियनलाई दैनन्दिन प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्न दिइएको छुट र कम्युनिष्ट पार्टी संरक्षित पुँजीवाद निर्माण गर्ने निरर्थक कसरतको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्र यसरी भिरको मुखमा पुगेको हो । यी जानकारी ताजै नपाउने मानिस सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा कोही छैन ।

त्यसमाथि ओलीले नेपालमा चुनाव भएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको आशयको मन्तव्य जसरी राखे त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सशंकित बनायो । ओली स्विट्जरल्यान्डमा हुँदै त्यही मुलुकका राजदूतसहित काडमाडौंस्थित दसवटा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आग्रह गर्नु कुनै कागताली थिएन । सो सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका दुइटा फैसलाको सम्मान र पीडितले न्याय पाउनेगरी यसको निरुपण हुनुपर्ने किटानी माग त्यो वक्तव्यमा परेको छ । यसको अर्थ हो, सत्यनिरुपणको मुद्दा नटुङ्गिई नेपालको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुँदैन र अदालतको फैसलालाई सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रचलन ज्युँदै छ । अर्को शब्दमा, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण ओलीले दाबी गरेजस्तै राजनीतिक जोखिममुक्त भइसकेको छैन, मानव अधिकार र कानुनी राज्यको अवधारणा खण्डित छ । ती देशका लागनीकर्ताले ओलीको वक्तव्यलाई बढी पत्याउलान् कि उनको देशका राजदूतहरूको मूल्यांकनलाई ?

लहरो तान्दा पहरो
जब संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठ्छ, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई त्यो तीर सिधै आफूतिर सोझिए जस्तो लाग्छ । कूटनीज्ञिहरूको यो संयुक्त वक्तव्य आए लगत्तै उनले अमेरिकालाई पाठ सिकाउने उद्देश्यले हुनसक्छ, भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले गरेको ‘साम्राज्यवादी’ हस्तक्षेपको विरोधमा पार्टीकै ‘लेटरहेड’मा औपचारिक वक्तव्य निकाले । त्यहाँका विपक्षी नेता हुवाँ गाइडो मार्खेजलाई अमेरिकाले अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएर समस्यालाई बल्झाएको आरोप आधा विश्वले लगाएको छ । तर दाहालको विरोधको आशय यो असहमतिमा सीमित देखिँदैन ।

सन् १९९९ फेब्रुवरीमा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता त्यो कम्युनिष्ट सत्ताको अत्याचार खप्न नसकेर र पछिल्लो समय भोकमरीबाट बच्न तीस लाखभन्दा बढी नागरिक भेनेजुयला छोड्न बाध्य भए । चाभेज काल सुरु हुनुअघि दक्षिण अमेरिकामै सबभन्दा उच्च जीवनस्तर भएको यो मुलुक अहिले मानसि सडकमा भोकभोकै मनुपर्ने चरम दुरवस्थामा आइपुगेको छ । यस्तो कुशासनको कारण र कारकबारे कहिल्यै बोल्न आवश्यक नठानेका दाहालको यो वक्तव्य र त्यसको भाषाशैलीका केही लक्षण प्रस्ट छन् । चाभेज र उनका उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको एकदलीय कम्युनिष्ट शासन शैलीलाई नै दाहाल र उनको पार्टी नेकपा अवलम्बन गर्ने अभीष्ट राख्छन् । दोस्रो, सत्तारुढ दल नेकपालाई राज्यको कूटनीतिक मर्यादाभन्दा ‘साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँ’ अहिले पनि प्राथमिकताको मुद्दा हो ।

दाहालको यो वक्तव्यको नैतिक स्वामित्व, आफ्नै पार्टीको समान हैसियतको अर्को अध्यक्षको नाताले, केपी ओलीको पनि हो । ओलीले यसबारे जति गोलमटोल जवाफ दिएर टार्न खोजे पनि त्यसको प्रस्ट खण्डन नगरुन्जेल त्यो स्वामित्व उनीमाथि स्वत: आउँछ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, कुनै प्राविधिक कारणले खण्डन आइहाले पनि, ओलीको पनि चाभेजपथप्रति तीव्र आकर्षण देखिन्छ । यो उनी नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली र व्यवहारले त्यही प्रमाणित गरिरहेको छ । दर्शन, चिन्तन, वचन र कार्यशैली चाभेजको ‘समाजवादी’ पथमै दौडिरहँदासम्म डावोसको पुँजीवादी ‘कुम्भ स्नान’ कसरी उपलब्धिमूलक हुनसक्ला र !

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पइढके कि हेते ?

मधु राई

काठमाडौँ — विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्दा होस् या लब्धांकपत्र बुझ्दा, नाम लेख्न नसक्ने अभिभावक मधेसी महिलालाई ‘नाम लेख्न सिक्नुपर्‍यो’ भन्ने गर्छु । अधिकांशले ‘पइढके कि हेते म्याम ?’ भन्छन् ।

निरक्षर अभिभावकका अधिकांश छोराछोरी पढाइमा पनि औसत हुन्छन् । कतिपय भगवान् भरोसा पढिरहेका छन् । न कक्षाकार्य राम्ररी गर्छन् न गृहकार्य नियमित गरेर ल्याउँछन् । यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई ‘घरमा राम्ररी हेरिदिनुहोला’ भन्दा ‘खोइ कसरी सिकाउनु † हामी त पढेकै छैन म्याम’ भन्ने जवाफ आउँछ ।

हिजो आफूले अशिक्षा र गरिबीका कारण अक्षरको दुनियाँमा प्रवेश गर्न नपाएकाहरूले ‘पइढके कि हेते ?’ भन्ने गरे पनि छोराछोरी र नातिनातिनीलाई खाईनखाई विद्यालय पठाउने गरेका छन् । किन र केका लागि पढाउने भन्ने विषयमा भने उनीहरू स्पष्ट देखिँदैनन् । मधेसी अभिभावकमा ‘छोरीलाई धेरै पढाए ज्वाइँले धेरै दहेज माग्छ, त्यसैले पढाउनु हुँदैन’ भन्ने सोचले जरो गाडेको पाइन्छ । कतिपय छोरी पनि ‘किन पो धेरै पढ्नु र बिहे भइहाल्छ’ भनेर बीचैमा पढाइ छाड्छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरू नगन्य छन् ।

उच्च शिक्षाको अवसर पाएका कतिपय मधेसी किशोरी पडाडे मूलका छोरीचेलीसरह कामकाजी हुन चाहँदैनन् । यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका निरक्षर आमा र हजुरआमाको देखिन्छ । कतिपयले दहेज बढी दिनुपर्छ भनेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका छोरीहरूको विवाह कम पढेकासँग गरिदिन्छन् । घरपरिवारमा परनिर्भर भएर बाँच्ने गरेका अधिकांश निरक्षर आमा छोराको बिहेमा मनग्गे दाइजो पाइन्छ भनेर बसेका हुन्छन् । भनेजस्तो दहेज नपाएपछि त्यहीबाट सुरु हुन्छ घरेलुहिंसाको अन्त्यहीन सिलसिला ।

पछिल्लो समय सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिमा मधेसी समुदायका साक्षर र शिक्षित बुबाको उपस्थिति बाक्लै देखिन्छ । यस्ता नेता–कार्यकर्ताले भाषणमा दाइजोप्रथा निर्मूल गर्नुपर्छ भने पनि व्यवहारमा लागू गराउन उनीहरू स्वयम् असमर्थ देखिन्छन् ।

आफ्ना आमा, हजुरआमा र श्रीमती निरक्षर भए पनि छोरीबुहारीलाई शिक्षित र कामकाजी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा यस्ता शिक्षित अभिभावक विशेष गरी शिक्षित बुबा निरीह देखिन्छन् । यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर महिलाको समग्र गतिविधिमा परेको छ । निरक्षर आमा र हजुरआमा भएका घरपरिवारमा निर्णायक भूमिका बुबाको हुन्छ । त्यसैले कतिपय छोरीबुहारी बुबा, दाजुभाइ र सासूससुरासँग खुलेर कुरासमेत गर्न सक्दैनन । आफूलाई लागेका कुरा आफ्ना घरपरिवारसँग गर्न नसक्नेको सिकाइ अपूरो हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा बाल्यकाल र किशोरावस्था बिताएका छोरीबुहारीलाई विद्यालय र शिक्षकले मात्र शिक्षाको महत्त्व बुझाउन सक्दैनन् । यस्तै, हुँदा खाने अभिभावक छोराछोरीको शिक्षामा लामो समय लगानी गर्न सक्दैनन् ।

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै जानुका धेरै कारणमध्ये निरक्षर अभिभावकको शिक्षाप्रति अल्पबुझाइ पनि हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेका छन् । निजीमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ७७ प्रतिशत विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिने गरेका छन् । यसको कारणबारे त्यति धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएको देखिँदैन ।

सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेर साक्षर नेपाल भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेको वर्षौं भइसक्यो । साक्षरतासम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमले निरक्षर अभिभावक आमाहरूलाई समेट्न सकेको छैन । मोरङमा २०७४/७५ मा २ सय २ वटा साक्षरता कक्षा सञ्चालन भएको थियो । त्यसअन्तर्गत सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा निरक्षरता उन्मूलन भएको घोषणा भयो । सुन्दरहरैंचा जस्ता नगरपालिकाले निरक्षरता उन्मूलन गर्न अपनाएको मापदण्ड र सूचकबारे त्यतिधेरै चर्चा भएको पाइँदैन । ‘पइढके कि हेते ?’ भन्नेहरूलाई यस्ता साक्षरता कार्यक्रम ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ हुने गरेको छ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले साक्षर सिंगापुर बनाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । जसअन्तर्गत जुनसुकै पेसाकर्मीले एक जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्ने सरकारले नियम थियो । यसरी साक्षर बनेका जनतालाई आफ्नो रुचि र उमेर अनुसार आयमूलक र सीपमूलक तालिम दिएर उद्यम व्यवसाय गर्न सिंगापुर सरकारले प्रोत्साहन गरेको थियो । चीनले पनि साक्षरता कार्यक्रमसँगै आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आफ्ना साक्षर जनतालाई दक्ष बनाएको थियो । हाम्रा स्थानीय सरकारले साक्षरता कक्षासँगै आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT