मार्सीवाद र केसीको वृद्ध ज्यान

नेपालका जुनसुकै सत्ता प्रतिष्ठानले आफ्ना हित र स्वार्थ अनुकूल शरीर बनाउने काम गर्दै आएका छन्, चाहे ती राज्य र सरकार हुन्, चाहे स्कुल र परिवार । मन र देहलाई अनुकूल स्वरूपमा ढाल्नमा तिनको सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र भएको छ– अनुशासन । शासनभन्दा प्रभावशाली अनुशासन, अनुशासनलाई आत्मसात् गर्ने र व्यवहारमा सहर्ष लागू गर्ने क्रम ।

सत्ता–शक्तिका शासन र अनुशासन विरुद्ध डा. गोविन्द केसीले विद्रोह गरे, आफ्नै शरीरलाई अस्त्र बनाएर । स्वास्थ्य र शिक्षामा न्याय एवं समताको पक्षमा दृढ मनका साथ डा. केसीको विद्रोहको मुख्य स्थान हो– शरीर । सत्ता–शक्तिबाट अनुशासित र अधीनस्थ नभएको विद्रोही शरीरले संघर्षको पुरानो क्षेत्र र तरिकालाई जगाएको छ । अरूका शरीर, स्थान र समयलाई नष्ट नगरिकनै विशालकाय सत्ता–शक्तिलाई गलाउन सकिन्छ, बूढो देहको अनशन यसको मिसाल बनेको छ ।

नेपालमा युद्ध र सडक संघर्ष हुँदा आन्दोलनकारीलाई अनशन बसेर देखाउन हाँक दिन्थे, सत्ता प्रतिष्ठानका मालिक र सत्ताका बुद्धिकर्मीहरू । केसीले शान्तिपूर्ण संघर्षमध्ये पनि सबैभन्दा शान्तिपूर्ण तौरतरिका– आमरण अनशनको कठिन बाटो अँगालेर सत्ता प्रतिष्ठानलाई नैतिक चुनौती दिँदै आएका छन् । सबै गरिबका लागि पनि चिकित्सा र त्यसको शिक्षा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने समाजवादी मूल्य–मान्यताले भरिएका प्रश्नचिन्हका रूपमा उभिएका छन्, उनी । जुम्लादेखि इलामसम्म, इलामदेखि काठमाडौंसम्म प्रश्नचिन्हको समुचित उत्तर हुनसकेका छैनन्, सत्ता प्रतिष्ठानका सम्झौता ।

अवज्ञाकारी जीउको हाँक

चाहे नेपाली कांग्रेस होस् या एमाले वा माओवादी वा डबल नेकपा, सत्ता प्रतिष्ठानको शिखरमा जोकोही बसे पनि उनको अवज्ञाकारी जीउले दिने राजनीतिक चेतावनी हो– चिकित्सा शिक्षामा न्याय रोज्ने कि चिकित्सा शिक्षाको नाममा लुटलाई पोस्ने ? ‘संविधान उन्मुख संविधान’का निर्माता ‘समाजवादी’ दल र नेताहरूले स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको दायित्व मान्ने कि पैसावालाले मात्रै पढ्न, निको हुन र बाँच्न पाउने व्यवस्था बनाउने ?

स्वास्थ्य र शिक्षामा राजनीति हुनुहुँदैन भन्ने गर्छन्, अराजनीतिक मानिसहरू, राजनीतिको शिखरमा आसिन मनुवाहरू । सबैभन्दा राजनीति हुने क्षेत्र स्वास्थ्य र शिक्षामा हो । कुनै मानवीय वस्तु र क्रियाकलाप राजनीतिबाट पृथक् हुँदैनन्, राज्यदेखि गैरराज्यको लगानी र नाफाको स्वार्थ भएका स्वास्थ्य र शिक्षामा मात्रै कसरी राजनीति नहुने कुरा हुनसक्छ र † खासमा त्यस्तो स्वार्थ विरुद्ध जनमुखी राजनीतिक हस्तक्षेत्र नहोस् भनेरै अनेक राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र अनुशासन स्थापित गरिएको प्रस्ट छ । यसै क्रममा सीमित लगानीकर्ताको राजनीतिक स्थापना र व्यापारिक प्रभुत्व तोड्न केसीले विशिष्ट राजनीति गरे, चिकित्सा शिक्षालाई जनमुखीकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै ।

जनस्तरबाट चिकित्सा शिक्षामा कसैबाट यति प्रभावशाली राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ भने त्यो केसीको ज्यानै छाड्ने संकल्पबाट भएको छ । भुइँतहका जनताको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्ने जुनसुकै दल, भ्रातृ वा जन संगठन, नागरिक समाजबाट पनि हुनुपर्ने राजनीतिक हस्तक्षेपको दायित्व एक्लो बूढो ज्यानले थाम्नु कम महत्त्वको सत्कर्म होइन । उनले चिकित्सा शिक्षालाई राजनीतीकरण गरे– चिकित्सा शिक्षाको नाममा जारी लुटलाई घर–घरको बहस, सडक संघर्षको मुद्दा, सरकार र संसद्को बिजिनेस बनाएर । उनको राजनीतिक हस्तक्षेपले अब संविधान निर्माताहरूलाई संविधानको समाजवादी मर्म पुन: खोतल्न, राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना समाजवादी नाराको पुनव्र्याख्या गर्न र जनमानसलाई समाजवादी मागसँग एकाकार र संघर्षशील हुन प्रेरित गर्‍यो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

क्रोनी क्यापिटालिजममा तिकडम

केसीको राजनीतिक हस्तक्षेपको तारो हो– चिकित्सा शिक्षामा सत्ता प्रतिष्ठानबाट भएको राजनीति र त्यस राजनीतिको नेपथ्यमा रहेको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ । जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको नारा लगाउने दल र नेताहरू नै शिक्षा–स्वास्थ्यका उद्यमी एवं व्यापारी भएपछि ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ नांगै देखिएको हो । ‘समाजवाद उन्मुख संविधान’को लोभलाग्दो र आकर्षक ब्यानरमा जारी क्रोनी क्यापिटालिजमको सटिक राजनीतिक अभिव्यक्ति हो– ‘मार्सीवाद’ । नेता र व्यापारीको आपसी सम्बन्ध र स्वार्थको परिणामस्वरूप राज्यका नीति–नियमलाई आफू अनुकूल पारिने अर्थ–राजनीति हो– मार्सीवाद । चाहे माक्र्सको साम्यवाद होस् या बीपी कोइरालाको समाजवाद, जनमानसको सार्वजनिक उपभोगका लागि यस्ता वादको बखान गरिए पनि अभ्यास गरिएको मार्सीवाद नै हो ।

मार्सीवादीहरू सत्ता प्रतिष्ठानमा हुँदा र नहुँदा बोली–वचन फेर्ने गर्छन् । त्यस मामिलामा माक्र्सवादीदेखि बीपीवादीसम्ममा भिन्नता छैन । १६ औं पटक अनशन बसेका केसीसँग पटक–पटक सम्झौता गर्ने, केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगको रिपोर्टलाई बेवास्ता गर्ने र सार्वजनिक रूपमा घोषित वचन लागू नगर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसदेखि डबल नेकपाको चरित्रमा कुनै फरक छैन । अत: नेताहरूलाई मार्सी चामलको भात खुवाउन सक्ने बी एन्ड सी अस्पतालका मालिक दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यापारी र उद्यमीलाई दिइएको प्रतिबद्धता भने लागू गरिन्छ, अनेक तिकडम गर्दै ।

यस्तो तिकडम कुनै खास दल र नेता विशेषसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यहाँ लागू भएको पुँजीवाद अर्नेस्ट मेन्डलले ‘लेट क्यापिटलिजम’मा भनेझैं ‘स्य्रुड’ (धूर्त) छ । औद्योगिक क्रान्तिको जमानाको पुँजीवादभन्दा निकै वृद्ध र धूर्त भइसकेको पुँजीवाद सर्वग्रासी–सर्व–आहारावादी हुन्छ । जसले धुत्र्याइँ गर्न सक्छ, उसले खान्छ, उसले सबै चिज खान्छ र मज्जाले पचाउँछ, चाहे त्यो माक्र्सवादी सिद्धान्त होस् या समाजवादी मूल्य–मान्यता । यस्तो लुट, भोजन र तिकडमलाई उचित र सही ठहर्‍याउन उससँग तर्कको महाजालसँगै तर्कवाज बुद्धिकर्मीहरूको लस्कर हुन्छ । त्यसको नमुना प्रत्येक पटकको सम्झौता र तिनको व्याख्यामा देखिँदैछ ।

उदाहरणका लागि, निश्चित व्यापारिक स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनको दल केसीसँग गरेको सम्झौता र माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई अनेक तिकडमका साथ बेवास्ता गर्न स्वतन्त्र छन् । ऐनमार्फत केही माग र सहमति लागू गर्न खोजेको भान पारेर अनेक व्यापारिक स्वार्थ पूर्तिका भ्वाङ पार्न पनि त्यत्तिकै माहिर छन् । अनुगमन गर्न नसक्ने सीटीईभीटीमार्फत सम्बन्धनको प्रक्रिया खारेज गर्न खोजे पनि त्यस्तो सुरुङ मार्ग राखिएको छ, जसबाट व्यापारिक सम्धीका स्वार्थ पुरा गर्न सहज हुन्छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बेसी चिकित्सा संस्थालाई सम्बन्धन नदिने भनेर साँखुल्ले प्रावधान राखिएको छ, जबकि ऐन बन्नुअघि उपत्यका बाहिर सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरिसकेकाको हकमा लागू नहुने भनिएको छ । केदारभक्त माथेमाको भनाइमा अत्यावश्यक संरचना, अनुगमनकारी र प्रशिक्षक सक्षम जनशक्ति र जरुरी संख्यामा बिरामी नहुँदा पनि सम्बन्धन दिन सकिने अदृश्य छिद्र बनाइएको छ ।

केही उपलब्धि : संघर्षको निम्तो

चिकित्सा शिक्षा विभिन्न प्रदेशमा विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने, शुल्क र सिटमा कडाइ उपयोगी प्रावधान हुन्, तर काठमाडौं केन्द्रित चिकित्सा शिक्षा र व्यापार नियमनको अभावमा खुला साँढे हुने पुरानै रोगको उपचार जरुरी छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका बेथिति र समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने सम्झौताको प्रावधानलाई समेटिएको छ, जुन उचित काम हो । तर माग र चर्चाविना चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालय गठनको व्यवस्था गरिएको छ । अब उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार एवं भूमिका बाझिन सक्छ । चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्ताव विधेयकमा किन र कसको स्वार्थमा समावेश गरिएको हो, उत्तर प्रस्ट पारिनु जरुरी छ ।

दुई तिहाइको सरकारले पेलेर जसरी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराइयो, त्यो संसदीय बहुमतको अभिव्यक्ति मात्रै होइन । डबल नेकपा र त्यसका नेताबाट सभामुख भएका कृष्णबहादुर महराको प्रस्तुति असंसदीय तिकडमको रूप हो । जेजस्तो नौटंकीबाट भए पनि एउटा ऐन बनेको छ, अब सीमित उपलब्धिलाई बचाएर जनमुखी चिकित्सा शिक्षा विस्तारका लागि लामो संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।

सत्ता प्रतिष्ठानका पूर्व र वर्तमान अधिपतिहरूको बुद्धिमानीपूर्ण चिन्ता र चिन्तनका कारण ऐन बनेको होइन, यसमा न्यायिक संघर्षका अभियन्ता केसीको जुझारु संघर्ष र माथेमा आयोगको सुझावको भूमिका नेपथ्यमा रहेको जगजाहेर छ । ऐनले केसीका माग र माथेमा आयोगका सुझाव पुरै समेट्न नसक्नु अनौठो होइन, किनभने स्वार्थ–समूहको संगठित राजनीतिक चलखेल बलियो छ, चिकित्सा शिक्षाको जनमुखीकरणको पक्षपाती कमजोर विभाजित छ ।

यस्तो जटिलताबीच यसलाई दीर्घकालीन संघर्षको कडी मान्दै, बीच बचाउको उपाय वा ‘दुई पाइला अगाडि एक पाइला पछाडि’को रणनीति बुद्धिमानीपूर्ण हुनसक्छ । ऐनमा अपुरा रहेका पक्षमा संघर्ष जारी राख्ने र केसीले राजनीतिक हस्तक्षेपको बलले बालेको आशाको दीयो निभ्न नदिने काम उचित हुनसक्छ । धूर्त पुँजीवादको जमानामा समाजवादी नैतिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताको दीयो बोक्दै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने भार केसीको बूढो काँधलाई मात्रै बोकाइराख्नु अनुचित हुनसक्छ । सर्वत्र निराशा र अनिश्चितताको बेला पक्कै पनि आन्दोलनकारीमा सहादतको ढिपी बढ्न सक्छ । तर यस्तो हठ दीर्घकालीन स्वरूपको जनमुखी राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि आत्महन्ता सावित हुनसक्छ । अबको जरुरत हो, मार्सीवादी सरकारले बेवास्ताको हतियारले मरे मरुन् भनी छाडेको बूढो शरीरलाई बचाउनु र थप जुझारु संघर्षको तयारी गर्नु ।

ट्विटर : @rmaharjan72