डा. केसी अभियानको वैचारिक धरातल

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — गंगामाया अधिकारीको दर्दनाक आत्मकथा न्यायको अवसान पढेपछि उद्वेलित भएर मैले टिप्पणी गरेंँ– के माओवादी द्वन्द्व राजनीतिक चरित्रको थियो ? थियो भने निर्दोष किशोरलाई मार्ने, तिनका बाबुआमालाई घरबाट खेद्ने, तिनलाई शरण दिनेहरूलाई धम्क्याउने र तिनका गोठका गाईभैंसीलाई भोकभोकै मार्नेसम्मका काम कसरी सम्भव भए ?

एउटा गैरन्यायिक हत्या बरु युद्धका क्रममा भएको त्रुटि वा अपवादका रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो । गाउँलेको झुन्ड मिलेर नन्दप्रसाद–गंगामायाका गाईवस्तुको दाम्लो खोलेर तिनको ज्यान बचाइदिनेलाई मारिदिन्छौं भन्ने अमानवीय चरित्र समाजमा कसरी विकास भयो ? ती छिमेकीले ती अबोध पशुहरू भोक र प्यासले प्याक–प्याक भएर मरेको हेर्न कसरी सके ? लेख पढेपछि एक मित्र (जो पहिले माओवादी नजिक थिए) ले टिप्पणी गरे– माओवादी आन्दोलन समूल गलत थिएन । म आफैं ज्यान होमेर तिनीहरूलाई सहयोग गरेको थिएँ । उनीहरूले बाटो बिराएको युद्ध सकिएपछि हो ।

म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । माओवादी आन्दोलन र युद्धलाई मूल्यांकन गर्ने साथीको एउटै आधार उनको त्यसप्रति संलग्नता वा सहानुभूति थियो, बाँकी तथ्य निरर्थक थिए । उनी जस्तै नागरिकहरूको सक्रिय–निस्क्रिय सहभागिता, सहनशीलता वा लाचारीकै कारण त्यो युद्धले वैधता पाएको त थिएन ? कतै त्यही वैधताको आधारमा जघन्य अपराध भएका थिएनन् ? यो प्रश्न धेरै अगाडि आफैंले आफैंलाई सोधेर मैले माओवादी युद्धबारे आफ्नो धारणा बदलेको थिएँ । मलाई लाग्थ्यो, अरुका जस्तै आफ्नो पनि विगतका धारणा र कर्म मूल्यांकन गरेर खास समयमा सकेसम्म सत्यको नजिक पुग्ने प्रक्रिया आम हो । आम रूपमा सत्यको खोजमा आधारबिन्दु व्यक्तिको आफ्नो बुझाइ वा धारणा हुँदोरहेछ । त्यसभन्दा माथि र बाहिरमात्रै सत्यको खोजी हुँदोरहेछ ।

अहिले डा. गोविन्द केसीको सोह्रौं सत्याग्रह उत्कर्षमा छ र यो विषयमा यही बेला उल्लेख्य बहस भइरहेको छ । डा. केसीका पक्षमा आवाज बुलन्द छन् । विरोधका आवाज पनि उठिरहेका छन् । यो विषयमा हामी सबैका आग्रह–पूर्वाग्रहका सतह छिचोलेर अर्थपूर्ण बहस गर्ने अवसर पनि यही हो । यो त्यस्तो बहस होस्, जहाँ हामी विगतमा कहाँ उभिएका थियौं भन्ने कुरा गौण होस् र सत्य के हो भन्ने कुरा प्रधान होस् । डा. केसीको अभियान समाजवादी कि पुँजीवादी ? उहाँको अडानको वैचारिक धरातल के ? त्यसका बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक आयाम के ? नेपाली समाजमा यो अभियानको उपस्थिति र प्रभाव हेर्दा यी प्रश्न अरु बेला पनि खुला बहसमा आउनुपर्ने हो । एउटा सानो संस्था सुधारबाट सुरु भएको उहाँको अभियान अहिले देशको कानुन निर्माणलाई निर्देशित गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यो कानुन भोलि सिधै राज्यले अपनाएको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिन र ठोक्किन पुग्नेछ । यस्तो विषयमा अर्थपूर्ण बहस अनिवार्य हुन्छ ।

डा. केसीको अभियान र राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध हेरौं । नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि डा. केसीको अभियान ऐनाजस्तो बनेको छ, जहाँ उनीहरू समयसँगै बदलिएको आफ्नो अनुहार हेर्छन् । तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको सरकारका पालामा सुरु भएको यो अभियान आजसम्म आउँदा धेरै साना–ठूूला दल सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका छन् । अहिले डा. केसीलाई आफ्नो जन्मजात विरोधी सावित गर्न लागिपरेको नेकपाका पितृ पार्टीहरूमध्ये तत्कालीन नेकपा एमाले र डा. केसीको अभियान कम्तीमा तीन अवसरमा एकै ठाउँमा उभिएका थिए– लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने बेला, गोपाल पराजुलीले डा. केसीको धरपकड गर्दा र मिडियामाथि अंकुश लगाउँदा तथा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस–माओवादीले महाभियोग लगाउँदा । प्रवृत्ति कस्तो छ भने प्रतिपक्षमा रहने पार्टी सापेक्षत: यो अभियानको नजिक हुने गर्छन् र यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने प्रयास गर्छन् । सत्तामा हुनेहरूले सकेसम्म यो अभियानलाई बेवास्ता गर्न खोज्छन् । डा. केसीको ज्यान जोखिममा परेपछि ज्यान बचाउने बाध्यताका कारण सम्झौता गर्छन् । अर्को दिनदेखि खूला दिलले त्यसको उल्लंघन गर्छन् ।

पार्टीहरूले निरन्तर व्यावहारिक रूपमा अँगालेको ‘क्रोनी’ पुँजीवाद, त्यसले मेडिकल शिक्षामा ल्याएको विकृति अनि त्यसबाट सिर्जित चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउने प्रक्रिया पनि अब उल्लेख्य हदसम्म सतहमा आएकै कुरा हुन् । अब सोध्नैपर्ने प्रश्न के हो भने डा. केसीको अभियानका अर्थतन्त्रीय आधार, मान्यता र अडान के हुन् ? यो अभियानले ‘क्रोनी’ पुँजीवादको मात्रै विरोध गर्छ कि पुँजीवादकै ? सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा यो अभियानले राखेको अडान त्यस्तो ‘क्रोनी’ पुँजीवाद विरुद्ध हो, जसले मानिसको स्वास्थ्य र ज्यानको मूल्यमा नाफाखोरी कायम गर्छन् । राजनीतिक र आर्थिक वाद–विवाद जेसुकै भए पनि मानिसको आत्मसम्मानसाथ बाँच्ने अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने ड. केसीको आधारभूत मान्यता हो । देशका दूरदराजदेखि विदेशसम्म घुमेर हेर्दा अधिकतम मानिसको हित गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीबारे आफ्नो जे धारणा बन्यो, डा. केसीले पैरवी गरेको त्यही हो । त्यसभन्दा माथि कुनै वाद वा प्रणालीप्रति उहाँको पूर्वाग्रह वा अनुग्रह छैन । समाजवादी र पुँजीवादी राज्य प्रणालीमध्ये कुनचाहिँ राम्रो भन्नेमा घोत्लिने अवसरसम्म डा. केसीसँग छैन । उहाँको विगत सात वर्षको समय, ऊर्जा र बौद्धिक तागत नेपालका सर्वकालीन ‘क्रोनी’ पुँजीवादीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मच्चाएको वितण्डा विरुद्ध लड्दै खर्च भएको छ ।

यी सात वर्षमा यो अभियानले तयार पारेको वैचारिक आधारभूमि यत्ति हो– गाँस, बास र कपासका लागि व्यक्ति आफैं जिम्मेवार हुने र तिनको सिर्जनामा राज्यको भूमिका सहजकारी मात्रै हुने अवस्थामा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका त्यसभन्दा गहिरो हुनुपर्छ । व्यक्तिले खाना उब्जाउन, कपडा बुन्न वा किन्न र छानो हाल्न सक्छ, तर आँगनमा स्कुल र अस्पताल खोल्न सक्दैन । भोकमरीमा परेको परिवारले थातथलो फेरेरै मलिलो जमिन भएको ठाउँमा गएर श्रम गरी फेरि पेट भर्न सक्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली नाजुक र अस्तव्यस्त भएसम्म उसले स्वस्थ भएर व्यक्तित्व विकास गर्दै सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्दैन । गाँस, बास र कपास सिर्जनामा राज्यको कति भूमिका आवश्यक, उचित वा अनुचित भनेर गरिने बहसमा यो अभियान प्रवेश गरेको छैन । त्यस विषयमा अभियानका सदस्यहरूको आफ्नो विचार हुनसक्छ । (स्वीकारोक्ति : म राज्यले ती सबै कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने स्कुलिङबाट आएको तर विश्व इतिहासको अध्ययनपछि विचार बदलेको व्यक्ति हुँ ।)

नेपालमा २०४६ सालपछि कस्तो आर्थिक व्यवस्था अँगालिनुपर्थ्यो, त्यसमा अभियानको धारणा छैन । तर स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा अघि–अघि निजी क्षेत्र पछि–पछि नियमन गर्नु हुँदैनथ्यो । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने निर्णय विश्वविद्यालयका विज्ञहरूले गर्नुपर्थ्यो, सिंहदरबारमा बसेर उपचारका लागि टोकियो जाने राजनीतिज्ञहरूले हैन । विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नियुक्ति ल्याकतका आधारमा हुनुपर्थ्यो, पार्टीप्रति वफादारीका आधारमा हैन । निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने कुरा उसले बनाएको भौतिक पूर्वाधार, जुटाएको जनशक्ति र बिरामीको चापले निर्धारित गर्नुपर्थ्यो, मेडिकल कलेजको मालिक कुन नेताको नजिक छ वा उसले नियामक निकायमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्तालाई कति घुस दिन सक्छ भन्ने कुराले हैन । सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमा स्मारक र भ्युटावर हैन, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल हुनुपर्थ्यो । ठूला अस्पताल काठमाडौंका गल्ली–गल्ली नभई सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरी खोलिनुपर्थ्यो । नाफाका लागि खोलिने निजी अस्पताल सहरी क्षेत्र र त्यो पनि काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा कम्तीमा सरकारी संस्थाहरूको वास्तविक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्थ्यो ।

सरकार र सत्तामा जति दल फेरिए पनि र उनीहरूले डा. केसीलाई जति सत्तोसराप गरे पनि यी सात वर्षमा डा. केसीको अभियान यी आधारभूत मान्यताबाट कहिल्यै विचलित भएको छैन । संविधानले गल्ती नै नगर्ने भनेर परिकल्पना गरेका संवैधानिक निकायहरूसमेत राजनीतिज्ञहरूले गलत पात्र चयन गरेका कारण बेला–बेला अस्तव्यस्त भएका छन् । ती संस्थाको गरिमा बचाउन बलिया तर गलत पात्र र प्रवृत्ति विरुद्ध यो अभियान लडेको छ । त्यस क्रममा फरक–फरकका राजनीतिक पात्र र दल सहयात्रामा आएका पनि छन् । डा. केसीको अभियान छरपस्ट र यसले मुद्दा अनुसार रणनीति चयन गर्ने गरेजस्तो देखिए पनि यसको वैचारिक र व्यावहारिक धरातल यत्ति हो– मानिसले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, चाहे त्यो काठमाडौंको रइस होस् वा हुम्लाको गरिब । आफ्नो गाँस, बास र कपासका लागि उसका पाखुरा काफी हुनसक्लान्, तर स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि राज्यले भूमिका खेलोस् भनेरै उसले कर तिर्ने हो । त्यही करबाट पालिएका जनप्रतिनिधि व्यक्ति विशेषको स्वार्थ अनुसार कानुन बनाउन लिप्त भए भने तिनलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ, चाहे तिनले जुनसुकै वादको मुखुन्डो भिरेका होउन् ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन दर्जाका नागरिक

डोल्पा यात्रा
डोल्पाको हवाई यातायातले मलाई तत्कालीन सोभियत संघको ‘ब्लाट’ प्रणालीलाई सम्झायो । समाजका सबै आर्थिक गतिविधि केन्द्रीय योजनामा भर पर्ने त्यो व्यवस्थामा सबै खालका सेवा र वस्तुहरूको सधैंजसो अभाव हुन्थ्यो ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — दृश्य १– डोल्पाको जुफाल विमानस्थलको गेट । एक स्थानीय महिला जम्जमाएर भित्र जान खोज्छिन्, गेटको प्रहरी उनलाई हुत्याएर बाहिर निकाल्छ । घम्साघम्सीपछि प्रहरी फेरि कर्कश स्वरमा दोहोर्‍याउँछ: पहिले बोर्डिङ पास लिएर आउनुस्, अनि बल्ल । महिला जवाफ फर्काउँछिन्, टिकटकै लागि भित्र गएर भेट्नू भन्या छन् ।

केही नलागेपछि उनी पराजित मुद्रामा श्रीमान् र बुहारीको छेउमा गएर उभिन्छिन् । केही बेरमा उनले भेट्न खोजेका हवाई कम्पनीका मालिक गेटभित्र झुलुक्क देखा पर्छन् । उनले हतारहतार बिन्ती बिसाउँछिन्, ‘सर आज ४ दिन भइसक्यो, आज पनि बिहानै आया हौं ।’


‘टिकटै छैन भनेर कति भन्नु ?’ उताबाट मालिक च्याँठ्ठिएपछि तीनै जना लत्रिन्छन् । आज पनि उड्ने सपना सपना नै रहने भयो भनेर अमिलो मन बनाएका तीनै जनालाई गेटको प्रहरीले ‘मैले भनेकै त हो’ भन्ने भावले हेर्छ ।


एकै छिनमा दृश्य परिवर्तन हुन्छ । उनीहरू तीनै जना गेटभित्र टर्मिनल भवनको अगाडिपट्टि उज्यालो अनुहार लगाएर फर्‍याकफुरुक गरेका देखिन्छन् । ईष्र्या लाग्छ : हामीले नपाउँदा उनीहरूले टिकट पाएछन् क्यारे । तर, एकै छिनमा दुई जहाज आए र गए, त्यो दिनका उडान सकिए । ती तीन जना त्यहीं देखिए । टिकटै नपाई कसै गरी गेटबाट छिरेका मात्रै रहेछन् । जहाज उडेको रमाइलो हेरेपछि हामीजस्तै उनीहरू पनि उस्तै उदास अनुहार लगाएर फर्के ।

पहिलो दर्जाका नागरिक विदेशी पर्यटक हुने रहेछन् जोसित हवाई कम्पनीहरू नेपालीभन्दा चार गुणासम्म बढी भाडा असुल्न सक्ने रहेछन्। ५ जना मात्रै विदेशी भए पनि पर्यटक छन् भने उडान थपिने रहेछ, पचासै जना नेपाली अलपत्र परे पनि हप्तौंसम्म केही नहुने रहेछ।

दृश्य २
पाखाभरि दानाहरू निख्रँदै गरेको स्याउको बगैंचा । एउटा पातला अधबैंसे डोल्पाली घाँस बाँध्दै छन् । ‘स्याउ खान पाइएला ?’ म सोध्छु । उनले हामीलाई बारीमै बोलाउँछन् । स्याउ टिपेर मन लागेसम्म खान दिन्छन् । उनको अतिथि सत्कार देखेर हामी दंग छौं तर असहजता पनि छ : पैसा दिने कि नदिने । नदिई जान पनि नसुहाउँदो, दिऊँ भने आतिथ्यको अपमान पो हुने हो कि । त्यतिबलै उनले भने, ‘क्यामेरा छ ? यता आउनुस्, भिजुअल गर्न ।’


लाग्यो, पर कतै लटरम्म स्याउ बाँकी रहेको बोटमा फोटो खिच्न लैजाने भए । हामी पछि लाग्यौं । बूढाले हामीलाई एकतले टहरोमा पुर्‍याए र ढोका खोले । भित्र त बाफ रे, स्याउका उरुङ । राता, सेता, पहेंला स्याउ । साना, मझौला र ठूला स्याउ ।


साथी विपिनले फोन निकालेर भिडियो खिच्न थाल्यो । गोकुल डाँगी नामक ती डोल्पाली किसानले मनको बह यसरी पोखे मानौं कि ऊ एउटा ठूलो टेलिभिजनको पत्रकार हो : स्याउ त फल्छ, बजार पनि हुँदै नभएको हैन तर सम्भावनाअनुसारको आम्दानी भएन । चिस्यानको प्रविधि मात्रै भए हामी महिनौं स्याउ राखेर राम्रो आम्दानी गथ्र्यौं तर न सरकारले त्यता केही सोच्यो, न गैरसरकारी संस्थाहरूले । यस्तै टहरामा खात लगाएर राख्यो, केही महिनाभन्दा बढी टिक्दैन । स्याउ मुसाले खाइदिन्छ, भालुले ढोका फोडिदिन्छ । खच्चड र सडकबाट ढुवानी गर्‍यो, सुर्खेत पुग्दा भाउ आकासिन्छ र भारतबाट आउने स्याउभन्दा महँगो पर्छ । जहाजबाट पठाउँ भने धेरै उडान नै छैनन् ।


डाँगीजीले तिक्ततापूर्वक भने : कर्णालीका लागि, डोल्पाका लागि करोडौं, अर्बाैंको बजेट आए होला, तर हाम्रा लागि त्यो काम लागेन । भिजुअल सकेर निस्कने बेला उनले हामीलाई लैजान सक्ने जति स्याउ अफर गरे तर झोला नबोकी गएकाले ठूला खालका ५, ६ दाना स्याउ लिएर हामी निस्क्यौं । हामी उकालै उकालै डाँडासम्म पुगुन्जेल उनी कराईकराई भन्दै थिए : त्यो भिजुअल अनलाइनमा भाइरल बनाइदिनुहोला : सरकारले, एनजीओवालाले, जनप्रतिनिधिले, सबैले हेरून् ।

दृश्य ३
राडी पुग्ने बेला कच्ची बाटोमा गाडी घच्याक्क रोकियो । महिलाले पाँच सयको नोट दिइन् । कन्डक्टरले फिर्ता दियो सय रुपैयाँ । महिलाले बाँकी तीन सय मागिन्, उसले दिएन, विवाद भयो । सयको नोट कन्डक्टरतिरै हुत्याउँदै उनी थचक्क गाडीको भुइँमा बसिन् र पैसा फिर्ता लिन धर्ना दिइन् । महिलाका कुरा : भाडा सय रुपैयाँ हो, बच्चा सानो छ, उसको भाडा अहिलेसम्म कसैलाई तिरेको छैन । कन्डक्टरका कुरा : भाडा १० प्रतिशत बढेर २०० पुगिसक्यो, बच्चाको पनि भाडा लाग्छ । कोहलपुरबाट माथि लागेपछि यस्ता विवाद कम्तीमा दर्जनपल्ट हामीले सुनिसकेका थियौं । उसले १० प्रतिशत भाडा बढेको भन्दा भन्दै २० देखि शतप्रतिशतसम्म बढी असुलिरहेको थिया । भाडाको दरचाहिं उसको मुखबाट जति निस्किन्छ उति । न कतै लिखित भाडादर, न केही ।


पाँच मिनटजतिको गलफत्ती भएपछि आजित भएर महिला गाडीबाट ओर्लेर पैसा माग्न थालिन् । तिनका कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, त्यो ३०० उनको दैनिक खर्चको निक्कै ठूलो हिस्सा हुनुपर्छ । तर, गाडीवाला टसको मस भएन । अन्तमा ५० थपेर डेढ सय रुपैयाँ ती महिलाका अगाडि भुइँमा फालिदिएर गाडी हुइँक्यायो । ती महिला अझै आक्रोश र पीडाको स्वरमा चर्को चर्को बोलिरहेकी थिइन् ।


दसैंअगाडि दाइ, विपिन र म भएर शे–फोक्सुन्डो ट्रेकमा गएका थियौं । त्यताका मान्छेमा अझै बचेको अतिथि सत्कार देखेर हामी चकित भयौं । डाँगीजीले सित्तैमा मन लागेजति स्याउ दिएजस्तै एउटी होटल्नी दिदीले ४ कप दूध चिया सित्तैमा खुवाइन् । तल्लुबगरमा अर्का एक मनकारीले एक साँझ बास नपाएर हामी अलपत्र पर्न लागेको अवस्थामा सुतिसकेका चिनेका पाहुनालाई उठाएर हामीलाई सुताए । पुथाचौर गाउँको एउटै घरका बाजेले एक थाल उसिनेका आलु, लसुन, टिमुर र खुर्सानीको चटनी सित्तैमा ख्वाए ।


तर यो यात्राको सबैभन्दा तीतो अनुभव के भने त्यहाँ मानिसको दर्जा हुने रहेछ । पहिलो दर्जाका नागरिक विदेशी पर्यटक हुने रहेछन् जोसित हवाई कम्पनीहरू नेपालीभन्दा चार गुणासम्म बढी भाडा असुल्न सक्ने रहेछन् । ५ जना मात्रै विदेशी भए पनि पर्यटक छन् भने उडान थपिने रहेछ, पचासै जना नेपाली अलपत्र परे पनि हप्तौंसम्म केही नहुने रहेछ ।दोस्रो दर्जामा तलबाट फिर्ती टिकट लिएर जाने नेपालीहरू र गतिलो ‘सोर्स’ सम्म पहुँच भएका कारण भनेको बेला एकतर्फी टिकट पाउने पहुँचवाला नेपालीहरू हुने रहेछन् । तिनलाई पनि कहिले नेपालगन्ज भनेर सुर्खेततिर उडाइन्छ वा कतिखेर अन्तै पर्यटक धेरै पाएका कारण जहाज उतै लागेर उडान रद्द गरिन्छ भन्ने अत्तोपत्तो नहुने रहेछ ।


र तेस्रो दर्जामा कतै पहुँच नहुनेजस्ता आम कर्णालीवासी र हामीजस्ता प्रभावहीन ‘सोर्स’ हुने बाँकी नेपालीहरू हुने रहेछन् । यो दर्जामा हुनेलाई हवाई यातायातवालाहरू मान्छे नै नगन्ने रहेछन् तर यस्तै ‘मुर्गा’ हरूको विवशता बेचेर दलाली गर्नेहरूले जुफालमा रातारात तरक्की गरेका रहेछन् । हप्तौं होटलमा बसेर टिकट पर्खनेहरूको लस्कर त कति–कति । जति टिकटको अभाव, उति दलाली र उति नै जुफालका होटलको व्यापार ।आम कर्णालीवासीलाई तेस्रो दर्जामा राख्ने प्रवृत्तिको पराकाष्ठा : त्यहाँ हवाई कम्पनीका टिकट काट्ने व्यवस्था नै छैन । फलस्वरूप महिना दिनपछिका लागि अहिले टिकट काट्नसमेत पाउँदैनन् डोल्पालीहरू ।


डोल्पाको हवाई यातायातले मलाई तत्कालीन सोभियत संघको ‘ब्लाट’ प्रणालीलाई सम्झायो । समाजका सबै आर्थिक गतिविधि केन्द्रीय योजनामा भर पर्ने त्यो व्यवस्थामा सबै खालका सेवा र वस्तुहरूको सधैंजसो अभाव हुन्थ्यो । त्यसैले सेवा र वस्तु पाउने वैध बाटो नरहेपछि मानिसहरू भनसुन र कालोबजारीमा भरपर्थे । जसको धेरै चिनजान र पहुँच छ, उसले धेरै सेवा र वस्तु पाउँथ्यो, जसको थिएन, उसले पाउँदैनथ्यो । सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीसितको कुनै पनि सम्बन्ध, पहुँच वा पद एक व्यक्तिका लागि मात्रै नभएर उसको परिवार र नातागोताका लागि आशीर्वाद हुन्थ्यो । पहुँच र सम्बन्ध हुनेहरूको बसीबसी सबै बन्दोबस्त हुन्थ्यो भने नहुनेहरू रातदिन लाइनमा बसेर खाली हात फर्कन्थे । जागिर पाउने, बढुवा हुने, लाभका पदहरूमा नियुक्ति पाउने, सबै प्रक्रियामा निर्णायक ‘ब्लाट’ नै हुन्थ्यो । पहुँचमा हुनेहरू माथिबाट झन् माथि पुग्थे भने पहुँच नुहनेहरू तलको तलै रहन्थे ।


कर्णालीमा चरोझैं उडेर आएर बिरामी नलिई जाने जहाजबारे बुद्धि सागरले ‘कर्नाली ब्लुज’ लेखेयता धेरै समय बित्यो, धेरै चुनावहरू आए । तीन तहका जनप्रतिनिधिहरू पुगिसके । हामी देशलाई नै सिंगापुरजस्तो बनाउने सपना देखिरहेका छौं । तर विडम्बना, कर्णालीजस्ता धेरै क्षेत्रमा मानिसहरूका अनुभवचाहिं आज पनि तत्कालीन सोभियत संघ वा अहिलेको उत्तर कोरियामा जस्ता छन् । देशले खुला अर्थव्यवस्था अँगालेको तीन दशक बितिसकेपछि आजका दिनमा समेत एउटा विमान कम्पनीको शाखा इन्चार्ज हजारौं कर्णालीवासीको भाग्यविधाताको सिटमा विराजमान छ ।


किन भरिभराउ जहाज चल्ने नेपालगन्ज–जुफालजस्ता रुटहरूमा आवश्यकताअनुसार विमानहरू उडाइँदैनन् ? किन मानिसले पूरा पैसा तिरेर पनि टिकट पाउन भीख मागेजस्तो गर्नुपर्छ र टिकट पाउँदा चिट्ठा परेजस्तो खुसी हुनुपर्छ ? किन तीन तहका सरकारलाई भोट दिएका कर्णालीवासी पैसा तिरेर सुविधा लिने बेलामा तेस्रो दर्जाका मानव बन्न विवश छन् ?

यात्रा निष्कर्ष :
कर्णालीमा जसको आवाजको कुनै अर्थ छ, तिनलाई अहिलेको ‘ब्लाट’ प्रणाली मालामाल छ । सीडीओहरूसँग चाहेको बेला जहाजभरका लागि बोर्डिङ पास लिइसकेका मानिसलाई रोकेर आफ्ना मानिस पठाउने ताकत छ । मेयरसँग एक फोनका भरमा तत्काल सिट मिलाउन सक्ने दम्भ छ । वरिपरिका मात्रै नभएर दुनैलगायत टाढासम्मका होटलवालाहरूलाई काम लाग्ने वा नलाग्ने भनसुन गरिदिएर ग्राहक तान्ने अवसर छ । विमानस्थलका पुलिसदेखि कारिन्दासम्मलाई टिकट मिलाइदिने र बदलामा अनेक खाले लाभ लिने अवसर छ । ठूलाबडा र समाजसेवीहरूसित पनि भनसुन गरेर केही सिट मिलाइदिन सक्ने क्षमता छ । र सबैभन्दा बढी लाभ छ दलाली, ठेकेदारी र राजनीति गर्नेहरूलाई ।


त्यतिथरी मानिसको स्वार्थ यथास्थितिमा रहेपछि कसरी बदलियोस् अवस्था ? बीसौं वर्षदेखि हालत यस्तै छ । अघिल्लो वर्ष जब विमानस्थल कालोपत्रे भयो, यसलाई अलिकति फैलाएर र दिशा बदलेर दुवैतिरबाट उडान र अवतरण गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसो भएको भए अहिलेझैं बिहानै हावा नचल्दै मात्र उडान गर्ने बाध्यता सकिन्थ्यो ।

आवश्यकताअनुसार दिनभर जहाजहरू आउजाउ गर्न सक्थे । यो क्षेत्रको दुर्दशा दशकौंदेखि भोगेका एक जानकार भन्छन् : विभिन्न निहित स्वार्थहरूवश अघिल्लो वर्ष विमानस्थल दुईतर्फी बनाउने अवसर खेर फालियो । अझै पनि डोल्पाको पर्यटनलाई उचाइमा पुर्‍याउने हो भने विमानस्थल बिस्तारको विकल्प छैन ।सडक पुगे पनि हवाई यातायात डोल्पाको विकासको मेरुदण्ड हो ।


डोल्पाका अरू भुक्तभोगीहरू भन्छन् : जो ठेकेदार थिए, तिनै राजनीतिज्ञ भए । व्यवसायी पनि तिनै भए । जहाज आयो, सडक आउँदै छ तर आम डोल्पालीलाई टाउको उठाउनै दिइएन । अहिले जुफालदेखि दुनैसम्म चल्ने जिपले मानिसको ढाडै सेक्ने गरी प्रतिकिमि ५० रुपैयाँभन्दा बढी असुल्छ । गाडी चल्ने सबैतिर अवस्था त्यस्तै छ । पटकपटक आउने सीडीओहरूले जिपको भाडा आधामा झार्छौं भने तर कसैले केही गरेनन् । गाडीको अचाक्ली भाडा भएपछि सामान पनि अचाक्ली महँगो हुन्छ, (अहिले जुफालमा एक सिलिन्डर ग्यास भरेको ७ हजार रुपैयाँ पर्छ ।), व्यवसाय धान्न गाह्रो हुन्छ । व्यवसाय मन्द भएपछि मानिसको समृद्धि हासिल गर्ने दर पनि ह्वात्तै घट्छ ।


विमान कम्पनी र विमान संख्या थपेर चाहेको बेला उड्न पाउने हो भने अहिले नै डोल्पालीहरूका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । दुईका ठाउँमा छ उडान हुने हो भने जुफाल विमानस्थलको गेटमै ३ गुणा बढी स्याउ बिक्री हुन्छन् । विमानस्थल बिस्तार गरेर दिनभर आवश्यक परे जति विमान उड्ने हो भने त त्यहाँका आर्थिक गतिविधिले छलाङ मार्छन् । व्यवसायीहरूले चाहेका बेला सामानहरू मगाउन सक्छन् । जिल्लाभित्र हेलिकप्टरले बोकेका दर्जनौं जिप चलिरहेको र छिट्टै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसित जोडिन लागेको डोल्पाका लागि भविष्यमा पनि हवाई यातायातको महत्त्व कम हुने सम्भावनै छैन । अहिले मानिसका लागि आर्थिक हिसाबले हवाई यात्रा र सडक यात्रा बराबरजस्तै खर्चिला छन् भने समयका हिसाबले सडक यात्रा निकै महँगो छ । पर्यटकहरू त लामो बाटो घुमेर गाडीमा डोल्पा पुग्ने अवस्थै छैन । त्यो अवस्था भविष्यमा पनि खास बदलिनेवाला छैन ।


यस्तो सम्भावना बोकेको हवाई रुटमा अघिल्लो वर्ष मात्रै रनवे पिच गर्दा किन साँघुरो, छोटो र एकतर्फबाट मात्रै उडान र अवतरण गर्न मिल्ने गरी बनाइए होला ? अहिले साँगुरो रनवे पिच गरेपछि अर्को ठेक्कामा त्यसलाई उधिनेर ठूलो बनाउने अझ ठूलो ठेक्का पाइन्छ भनेर ? कि अहिलेको भनसुन र पहुँचवाला ‘ब्लाट’ वाला प्रणाली खल्बलिन्छ भनेर त्यसमा स्वार्थ जोडिएका सबै ठूलाठालूहरूले जानाजान यसो गरेका होलान् ? कि हदैसम्मको अदूरदर्शिताका कारण त्यसो भएको होला ?


टिकटको आसमा दुई मूल्यवान दिन खेर फालेर हाम फाल्दै पैदलै जाजारकोटतिर फर्कंदा यी प्रश्न हामीसँगै रहे । जुफालको विमानस्थल रुँगिरहेका तीन डोल्पाली, गोकुल डाँगीजस्ता किसानहरू र बसवालाद्वारा ठगिएकी महिला सबैको पीडा उस्तै थियो । काठमाडौंका नयाँनयाँ राजाहरूले त उनीहरूलाई हेरेनन् नै, तिनले भोट दिएका स्थानीय र प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले पनि तिनका पीडा बुझ्न सकेनन् । आफन्त र कार्यकर्ताका लागि टिकट मिलाइदिनुलाई आफ्नो महानता ठान्दैमा उनीहरूको समय बित्ने भयो ।


वास्तवमा ढंगसित विकास गर्ने हो भने डोल्पा कर्णाली क्षेत्रकै लागि सुनको अण्डा दिने चरा हो । एक सिजनमा औसतमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै १५ वटासम्म भरिया लिएर महिनौंसम्म डोल्पो क्षेत्रमा ट्रेक गर्ने एक्ला विदेशी पर्यटकहरू अहिले नै प्रशस्त छन् । त्यसमाथि हूलका हूल आएर केही हप्ता वा महिना दिनसम्म यो क्षेत्र घुम्ने, वर्षैपिच्छे यता आइरहने पर्यटकहरू धेरै छन् । सगरमाथाको आधार शिविर र अन्नपूर्ण सर्किटतिरको भीडभाड अनि साविकका धेरै पदलमार्गमा धुलाम्मे सडक पुर्‍याइएपछि साहसिक पदयात्राका लागि यतातिर पल्किनेहरूको संख्या उस्तै छ । सडक र हवाई यातायातलाई दलालीको माखेसाङ्लोबाट मुक्त गरेर स्वदेशी–विदेशी यात्रीहरूका लागि यात्रा सहज मात्रै बनाउने हो भने डोल्पाको पर्यटन व्यवसाय ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ ।

हाम्रो अर्को अनुभव
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चाहिं विदेशी पर्यटकहरूले खास टेवा नदिने रहेछन् । काठमाडौंका ट्रेकिङ एजेन्सीहरू मार्फत नेपालगन्जदेखि सबै जोहो गरेर भरियाका लस्कर लगाएर उनीहरू आउँछन् । शे–फोक्सुन्डो छेउको रिङमो गाउँमा बस्दासमेत उनीहरू छेउको चौरमा पाल टाँगेर बस्छन्, त्यतै पकाएर खान्छन्, उनीहरूको किनमेल शून्यप्राय: हुन्छ । जबकि सबैजसो आन्तरिक पर्यटकहरू त्यतैका बस्तीहरूमा खाने र बस्ने गरी जान्छन् र तिनको क्रयशक्ति निरन्तर बढ्दो छ । त्यसैले त्यो क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने विदेशीसँगै प्रशस्त आन्तरिक पर्यटकहरू भित्र्याउनुको विकल्प छैन ।


स्याउ, आलु, खुर्सानी र सिमी मात्रै नभई यार्सागुम्बासम्म फल्ने डोल्पाको माटो, त्यहाँका सुन्दर ताल, पहाड, पाटन र हिमालहरू अनि परम्परागत नेपाली आत्मीयता अझै नभुलेका मिहिनेती नागरिक डोल्पाको समृद्धितिरको ढोका खोल्ने साँचो हुन् । त्यस्तै एकाधिकार, कालोबजारी र दलाली गर्ने विमान कम्पनी, दलाल–ठेकेदार–राजनीतिज्ञहरूको झुन्ड र त्यही दलालीको माखेसाङ्लोमा फसेका जनप्रतिनिधिहरू त्यो ढोकामा लागेका भोटे ताल्चा हुन् । अब अघि बढ्न त्यो भोटे ताल्चा फोड्नुको विकल्प छैन । त्यो अभिभारा पनि आम डोल्पालीहरूकै काँधमा छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७५ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT