डा. केसी अभियानको वैचारिक धरातल

एउटा गैरन्यायिक हत्या बरु युद्धका क्रममा भएको त्रुटि वा अपवादका रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो । गाउँलेको झुन्ड मिलेर नन्दप्रसाद–गंगामायाका गाईवस्तुको दाम्लो खोलेर तिनको ज्यान बचाइदिनेलाई मारिदिन्छौं भन्ने अमानवीय चरित्र समाजमा कसरी विकास भयो ? ती छिमेकीले ती अबोध पशुहरू भोक र प्यासले प्याक–प्याक भएर मरेको हेर्न कसरी सके ? लेख पढेपछि एक मित्र (जो पहिले माओवादी नजिक थिए) ले टिप्पणी गरे– माओवादी आन्दोलन समूल गलत थिएन । म आफैं ज्यान होमेर तिनीहरूलाई सहयोग गरेको थिएँ । उनीहरूले बाटो बिराएको युद्ध सकिएपछि हो ।

म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । माओवादी आन्दोलन र युद्धलाई मूल्यांकन गर्ने साथीको एउटै आधार उनको त्यसप्रति संलग्नता वा सहानुभूति थियो, बाँकी तथ्य निरर्थक थिए । उनी जस्तै नागरिकहरूको सक्रिय–निस्क्रिय सहभागिता, सहनशीलता वा लाचारीकै कारण त्यो युद्धले वैधता पाएको त थिएन ? कतै त्यही वैधताको आधारमा जघन्य अपराध भएका थिएनन् ? यो प्रश्न धेरै अगाडि आफैंले आफैंलाई सोधेर मैले माओवादी युद्धबारे आफ्नो धारणा बदलेको थिएँ । मलाई लाग्थ्यो, अरुका जस्तै आफ्नो पनि विगतका धारणा र कर्म मूल्यांकन गरेर खास समयमा सकेसम्म सत्यको नजिक पुग्ने प्रक्रिया आम हो । आम रूपमा सत्यको खोजमा आधारबिन्दु व्यक्तिको आफ्नो बुझाइ वा धारणा हुँदोरहेछ । त्यसभन्दा माथि र बाहिरमात्रै सत्यको खोजी हुँदोरहेछ ।

अहिले डा. गोविन्द केसीको सोह्रौं सत्याग्रह उत्कर्षमा छ र यो विषयमा यही बेला उल्लेख्य बहस भइरहेको छ । डा. केसीका पक्षमा आवाज बुलन्द छन् । विरोधका आवाज पनि उठिरहेका छन् । यो विषयमा हामी सबैका आग्रह–पूर्वाग्रहका सतह छिचोलेर अर्थपूर्ण बहस गर्ने अवसर पनि यही हो । यो त्यस्तो बहस होस्, जहाँ हामी विगतमा कहाँ उभिएका थियौं भन्ने कुरा गौण होस् र सत्य के हो भन्ने कुरा प्रधान होस् । डा. केसीको अभियान समाजवादी कि पुँजीवादी ? उहाँको अडानको वैचारिक धरातल के ? त्यसका बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक आयाम के ? नेपाली समाजमा यो अभियानको उपस्थिति र प्रभाव हेर्दा यी प्रश्न अरु बेला पनि खुला बहसमा आउनुपर्ने हो । एउटा सानो संस्था सुधारबाट सुरु भएको उहाँको अभियान अहिले देशको कानुन निर्माणलाई निर्देशित गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यो कानुन भोलि सिधै राज्यले अपनाएको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिन र ठोक्किन पुग्नेछ । यस्तो विषयमा अर्थपूर्ण बहस अनिवार्य हुन्छ ।

डा. केसीको अभियान र राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध हेरौं । नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि डा. केसीको अभियान ऐनाजस्तो बनेको छ, जहाँ उनीहरू समयसँगै बदलिएको आफ्नो अनुहार हेर्छन् । तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको सरकारका पालामा सुरु भएको यो अभियान आजसम्म आउँदा धेरै साना–ठूूला दल सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका छन् । अहिले डा. केसीलाई आफ्नो जन्मजात विरोधी सावित गर्न लागिपरेको नेकपाका पितृ पार्टीहरूमध्ये तत्कालीन नेकपा एमाले र डा. केसीको अभियान कम्तीमा तीन अवसरमा एकै ठाउँमा उभिएका थिए– लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने बेला, गोपाल पराजुलीले डा. केसीको धरपकड गर्दा र मिडियामाथि अंकुश लगाउँदा तथा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस–माओवादीले महाभियोग लगाउँदा । प्रवृत्ति कस्तो छ भने प्रतिपक्षमा रहने पार्टी सापेक्षत: यो अभियानको नजिक हुने गर्छन् र यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने प्रयास गर्छन् । सत्तामा हुनेहरूले सकेसम्म यो अभियानलाई बेवास्ता गर्न खोज्छन् । डा. केसीको ज्यान जोखिममा परेपछि ज्यान बचाउने बाध्यताका कारण सम्झौता गर्छन् । अर्को दिनदेखि खूला दिलले त्यसको उल्लंघन गर्छन् ।

पार्टीहरूले निरन्तर व्यावहारिक रूपमा अँगालेको ‘क्रोनी’ पुँजीवाद, त्यसले मेडिकल शिक्षामा ल्याएको विकृति अनि त्यसबाट सिर्जित चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउने प्रक्रिया पनि अब उल्लेख्य हदसम्म सतहमा आएकै कुरा हुन् । अब सोध्नैपर्ने प्रश्न के हो भने डा. केसीको अभियानका अर्थतन्त्रीय आधार, मान्यता र अडान के हुन् ? यो अभियानले ‘क्रोनी’ पुँजीवादको मात्रै विरोध गर्छ कि पुँजीवादकै ? सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा यो अभियानले राखेको अडान त्यस्तो ‘क्रोनी’ पुँजीवाद विरुद्ध हो, जसले मानिसको स्वास्थ्य र ज्यानको मूल्यमा नाफाखोरी कायम गर्छन् । राजनीतिक र आर्थिक वाद–विवाद जेसुकै भए पनि मानिसको आत्मसम्मानसाथ बाँच्ने अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने ड. केसीको आधारभूत मान्यता हो । देशका दूरदराजदेखि विदेशसम्म घुमेर हेर्दा अधिकतम मानिसको हित गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीबारे आफ्नो जे धारणा बन्यो, डा. केसीले पैरवी गरेको त्यही हो । त्यसभन्दा माथि कुनै वाद वा प्रणालीप्रति उहाँको पूर्वाग्रह वा अनुग्रह छैन । समाजवादी र पुँजीवादी राज्य प्रणालीमध्ये कुनचाहिँ राम्रो भन्नेमा घोत्लिने अवसरसम्म डा. केसीसँग छैन । उहाँको विगत सात वर्षको समय, ऊर्जा र बौद्धिक तागत नेपालका सर्वकालीन ‘क्रोनी’ पुँजीवादीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मच्चाएको वितण्डा विरुद्ध लड्दै खर्च भएको छ ।

यी सात वर्षमा यो अभियानले तयार पारेको वैचारिक आधारभूमि यत्ति हो– गाँस, बास र कपासका लागि व्यक्ति आफैं जिम्मेवार हुने र तिनको सिर्जनामा राज्यको भूमिका सहजकारी मात्रै हुने अवस्थामा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका त्यसभन्दा गहिरो हुनुपर्छ । व्यक्तिले खाना उब्जाउन, कपडा बुन्न वा किन्न र छानो हाल्न सक्छ, तर आँगनमा स्कुल र अस्पताल खोल्न सक्दैन । भोकमरीमा परेको परिवारले थातथलो फेरेरै मलिलो जमिन भएको ठाउँमा गएर श्रम गरी फेरि पेट भर्न सक्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली नाजुक र अस्तव्यस्त भएसम्म उसले स्वस्थ भएर व्यक्तित्व विकास गर्दै सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्दैन । गाँस, बास र कपास सिर्जनामा राज्यको कति भूमिका आवश्यक, उचित वा अनुचित भनेर गरिने बहसमा यो अभियान प्रवेश गरेको छैन । त्यस विषयमा अभियानका सदस्यहरूको आफ्नो विचार हुनसक्छ । (स्वीकारोक्ति : म राज्यले ती सबै कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने स्कुलिङबाट आएको तर विश्व इतिहासको अध्ययनपछि विचार बदलेको व्यक्ति हुँ ।)

नेपालमा २०४६ सालपछि कस्तो आर्थिक व्यवस्था अँगालिनुपर्थ्यो, त्यसमा अभियानको धारणा छैन । तर स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा अघि–अघि निजी क्षेत्र पछि–पछि नियमन गर्नु हुँदैनथ्यो । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने निर्णय विश्वविद्यालयका विज्ञहरूले गर्नुपर्थ्यो, सिंहदरबारमा बसेर उपचारका लागि टोकियो जाने राजनीतिज्ञहरूले हैन । विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नियुक्ति ल्याकतका आधारमा हुनुपर्थ्यो, पार्टीप्रति वफादारीका आधारमा हैन । निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने कुरा उसले बनाएको भौतिक पूर्वाधार, जुटाएको जनशक्ति र बिरामीको चापले निर्धारित गर्नुपर्थ्यो, मेडिकल कलेजको मालिक कुन नेताको नजिक छ वा उसले नियामक निकायमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्तालाई कति घुस दिन सक्छ भन्ने कुराले हैन । सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमा स्मारक र भ्युटावर हैन, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल हुनुपर्थ्यो । ठूला अस्पताल काठमाडौंका गल्ली–गल्ली नभई सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरी खोलिनुपर्थ्यो । नाफाका लागि खोलिने निजी अस्पताल सहरी क्षेत्र र त्यो पनि काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा कम्तीमा सरकारी संस्थाहरूको वास्तविक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्थ्यो ।

सरकार र सत्तामा जति दल फेरिए पनि र उनीहरूले डा. केसीलाई जति सत्तोसराप गरे पनि यी सात वर्षमा डा. केसीको अभियान यी आधारभूत मान्यताबाट कहिल्यै विचलित भएको छैन । संविधानले गल्ती नै नगर्ने भनेर परिकल्पना गरेका संवैधानिक निकायहरूसमेत राजनीतिज्ञहरूले गलत पात्र चयन गरेका कारण बेला–बेला अस्तव्यस्त भएका छन् । ती संस्थाको गरिमा बचाउन बलिया तर गलत पात्र र प्रवृत्ति विरुद्ध यो अभियान लडेको छ । त्यस क्रममा फरक–फरकका राजनीतिक पात्र र दल सहयात्रामा आएका पनि छन् । डा. केसीको अभियान छरपस्ट र यसले मुद्दा अनुसार रणनीति चयन गर्ने गरेजस्तो देखिए पनि यसको वैचारिक र व्यावहारिक धरातल यत्ति हो– मानिसले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, चाहे त्यो काठमाडौंको रइस होस् वा हुम्लाको गरिब । आफ्नो गाँस, बास र कपासका लागि उसका पाखुरा काफी हुनसक्लान्, तर स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि राज्यले भूमिका खेलोस् भनेरै उसले कर तिर्ने हो । त्यही करबाट पालिएका जनप्रतिनिधि व्यक्ति विशेषको स्वार्थ अनुसार कानुन बनाउन लिप्त भए भने तिनलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ, चाहे तिनले जुनसुकै वादको मुखुन्डो भिरेका होउन् ।