१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नागरिकताविहीन नागरिक

हेलचेक्र्याइँ वा व्यक्तिगत कारणले बेलैमा नागरिकता नबनाएकाहरू थुप्रै छन् । यसले सार्वजनिक सेवा सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछ ।
दुर्गा बञ्जाडे

काठमाडौँ — ‘श्रीमान्, छोराछोरी सबैको नागरिकता बनेको उहिलै हो । म त गरिब मान्छे । पढेको पनि छैन । भूकम्पको पैसा निकाल्न नागरिकता चाहिने रहेछ । नागरिकता बनाउन आएकी,’ ७१ वर्षीया महिलाले भनिन् । ३८ वर्षीया महिलाको समस्या अर्को थियो । ‘छोरा यही माघदेखि अठार वर्ष लाग्यो । विदेश गएर काम गर्छु भन्छ । मेरो जन्मदर्ता र विवाहदर्ता केही गरेको छैन ।

मेरो नागरिकता बनाउन पाए त्यसबाट उसको नागरिकता बन्छ रे हो मिस ?’ उनले जिज्ञासा राखिन् । तातोपानी नाका चल्दा ड्राइभरसँग उनको विवाह भएको रहेछ । पेटमा बच्चा आएपछि श्रीमान् फर्केर आएनछन् । उनले न कहिल्यै घर लगेछन् । विवाह भइवरी छोरा जन्मिसकेकाले वडा कार्यालयले नागरिकताका लागि सिफारिस दिएनछ ।


नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक आएका यी दुई महिलाजस्तै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा समयमै नलिएका नागरिक थुप्रै छन् । प्रशासनिक अनभिज्ञता, हेलचेक्रयाइँ वा व्यक्तिगत कारणले बेलैमा नागरिकता नबनाउँदा उनीहरूले कुनै न कुनै बेला झन्झट तथा मनोवैज्ञानिक पीडा बेहोर्नुपरेको देखिन्छ ।


नागरिकता राज्यद्वारा नागरिकलाई दिने कानुनी दस्ताबेज हो । यसले व्यक्तिलाई राज्यको नागरिक बनाई राज्यप्रति नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्य सिर्जना गराउँछ । राज्यबाट उसले प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ ।


संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ । संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने ऊ वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिन्छ । व्यक्तिको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभए पनि निजका बाबुआमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ ।


नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ तथा नागरिकता नियमावली २०६४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरिसक्दा पनि त्यस सम्बन्धमा सुसूचित नहुँदा वा जानकारी भएर पनि अत्यावश्यक नहुँदासम्म महत्त्व नदिँदा नागरिकले दु:ख पाएको देखिन्छ । नागरिकता ऐनको दफा ८ मा वंशजका नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएका कागजातको प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।


यस आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएका दुई पात्रमध्ये ७१ वर्षीया महिलाले नेपालको नागरिक भएको हैसियतले वंशजका आधारमै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । बुढेसकालमा नागरिकता प्राप्त गर्दा उनको अनुहार चम्किलो देखिएको थियो । अर्की ३८ वर्षीया महिलाका लागि भने नागरिकता प्राप्त गर्न केही कठिनाइ भयो ।


उनले जन्मदर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । वैवाहिक सम्बन्धपछि विवाहदर्ता थिएन । उनले सम्बन्ध सुमधुर रहँदासम्म आफूलाई आवश्यक पर्ने कागजात जुटाएको देखिएन । श्रीमान् बेपत्ता हँुदा प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएर खोजी कार्य गरेको देखिएन । आमा र छोराको जन्मदर्ता, आफ्नो विवाह दर्ता, नागरिकताको सिफारिस, अझ सकेसम्म राहदानीको सिफारिससमेत एकैचोटि खोज्दा ढिलो हुन्छ ।


यस्ता प्रतिनिधि घटनाले राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, सहज, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन् । सेवाको वरिपरि जनता होइन, जनताको वरिपरि सेवा हुनुपर्छ । नि:शुल्क वा सशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएका सेवा प्राप्त गर्न नागरिक सुसूचित नहुँदा राज्य र नागरिकबीच खाडल बढेको देखिन्छ ।


राज्यले आफ्ना सेवाको सञ्चार र सचेतीकरण गर्न जरुरी छ । सरकारका सबै तह, निकाय, सरोकारवाला वर्ग, आमसञ्चार माध्यम र स्वयं नागरिक यसमा सहयोगी एवं जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्दाका फाइदा, त्यसका लागि चाहिने कागजात र ती सेवा नलिँदा आइपर्ने समस्याबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराइनुपर्छ । सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हक मानेको छ । सूचना प्राप्त गर्न पहल गर्न नसक्ने विशेष गरी निरक्षर वर्गलाई सुसूचित गर्न जरुरी छ ।


गाउँघरतिर धेरैजसो काम अनौपचारिक रूपमा हुन्छन् । सम्बध कायम भएपछि अंश, वंश र कानुनी मान्यता स्वत: प्राप्त हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ । यस्तो मान्यताले पछि कानुनी प्रक्रिया जुटाउनलाई जटिलता निम्त्याउँछ । त्यसैले बेलैमा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन जोड दिनुपर्छ । व्यक्ति सही छ भनी असल नियतले काम गर्दा पनि कानुनमा भएका छिद्र खोज्दै दु:ख दिनेहरू पनि समाजमा हुन्छन् ।

छरिएर रहेका सेवा प्रदायक निकाय र कामले सेवा प्रवाह गर्ने तरिकालाई जटिल र ढिलो बनाउँछ । व्यक्तिले आफैं प्रमाण जुटाउनुपर्ने बाध्यताले पनि सेवा प्राप्ति कठिन बनेको छ । यस्ता झन्झटिला प्रक्रियामा सुधार जरुरी छ । प्रमाण जुटाउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयले बहन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।


कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिताका आधारमा जनता र सरकारबीच सम्बध निर्धारण हुन्छ । उच्च नैतिकवान् आचरणयुक्त सेवाभाव भएका कर्मचारीको संरक्षण गरी सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनु जरुरी छ । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा समयमै र सहज उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बने नागरिकले सरकारको अनुभूति नजिकबाट गर्न सक्छन् अनि मात्रै लोकतन्त्रको लाभ जनतासम्म पुगेको मान्न सकिन्छ ।


लेखक सिन्धुपाल्चोककी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?