लाभकर र अन्तरिम आदेश

यसमा राजनीतिक दलको द्रव्यमोह, जनतामा राजस्व परिचालनबारे कमै जानकारी हुनु, विभिन्न निकायको क्रियाशीलता अभावलगायत कारण प्रमुख छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ जेठ १६ मा एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा नेपालको आयकर कानुनबमोजिम लाग्ने पुँजीगत लाभकर बिक्रेताबाट यथाशीध्र असुलउपर गर्न र तत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

विगतदेखिको एनसेलको सेयर खरिदबिक्री र उक्त खरिदबिक्रीमा बिक्रेताको असुल हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकरबापत रकम असुल नगर्ने निकाय एवं जिम्मेवार प्रमुखका सन्दर्भमा समेत अनुसन्धान र छानबिन गरी तीन महिनाभित्र समितिलाई प्रतिवेदन दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाउने समेत निर्णय भएको थियो ।

संसदीय समितिको निर्णय हाम्रो सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा हल्का लिने गरिएको छ । संसदीय समितिले पनि आफूले गरेको निर्णय यथासमयमै अनुगमन गर्न नसक्दा निर्णय कार्यान्वयन कमजोर बन्ने गरेको छ । त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने निकायहरूले जिम्मेवारीबाट पन्छन पाएका छन् । भएका निर्णयउपर बेला–बेला चलखेलसमेत हुने मौका पाउँछ ।

एनसेललाई कर लगाउन सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदादिँदै २०७३ फागुन अन्तिममा मन्त्रिपरिषदबाट कर नलगाउने गरी प्रस्ताव पेस भयो । पछि चौतर्फी विरोधका कारण फिर्ता लिन सरकार बाध्य बन्यो । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले पनि आलटाल गरेर पछि २०७४ असार १३ मा अर्थात् १३ महिना ढिलो मात्र कर निर्धारण गरे । एनसेल कम्पनीले आफ्नो सेयर बिक्री गर्नुअगावै पुँजीगत लाभकर लाग्ने–नलाग्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागसँग निकास माग गरेको थियो ।

यथासमयमा यसको जवाफ दिने काम भएन । यसो हुनुमा मन्त्रालयसम्मको संलग्नता रहेको प्रस्टै हुन्छ । उद्योग मन्त्रालय एवं कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले वैदेशिक लगानी ऐनअनुसार कामकारबाही गर्नुपर्नेमा सोसमेत गर्न सकेन । सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको बदला उल्टो प्रोत्साहन गर्दै फोरजीको सुविधा अपग्रेड गर्‍यो ।

यसैगरी पुँजीगत लाभकरबापतको रकम असुल नगर्ने निकाय एवं जिम्मेवार प्रमुखको सन्दर्भमा अनुसन्धान र छानबिन गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन दिन अख्तियारलाई अनुरोध गर्ने भनिएकामा यस काममा प्रगति भएको जानकारीमा आएको पाइएन ।

आयकर कानुनले बहुराष्ट्रिय स्तरका कम्पनी हुन् वा विदेशी परामर्शदाता तथा व्यापारिक प्रतिनिधि, सबैलाई करको दायरामा ल्याएको छ । आयकर कानुनले बहुराष्ट्रिय स्तरका कारोबार गर्नेहरूले लाभांशमा कर र किनबेचमा पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । गैरबासिन्दाको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन, नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलाप सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानी, करमुक्ति योजनाको प्रबन्ध, पुन: चारित्रीकरण गर्ने प्रावधान, निसर्गबाट प्राप्त हुने लाभजस्ता विभिन्न प्रावधानले पुँजीगत लाभकर लगाउने पर्याप्त आधार आयकर कानुनले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केही दिनअघि स्विटजरल्यान्डको डावोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा नेपाल गयो । बैठकमा विश्व अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार मुलुकका सरकार प्रमुख, आर्थिक राजनीतिक विचारक, ठूला व्यावसायिक कम्पनीका कार्यकारीको ठूलो मात्रामा सहभागिता रह्यो । सरकार नेपालमा विदेशी लगानीको अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश दिँदै आगामी चैतमा काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी भित्र्याउन केन्द्रित देखिन्छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल भित्रँदैमा त्यसको लाभ लिन पछि परेको ज्वलन्त उदाहरण टेलिया सोनेरियाको विगतको एनसेल लगानीले साबित गरेको छ जसमा करिब १ अर्ब १२ करोडमा २०६५ असोजमा खरिद गरेको सेयरपछि टेलियाले मलेसियन कम्पनी अक्जिटालाई १ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री गरेको थियो जसबाट लाभकर रकम करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष अन्तरिम आदेशबाट राज्यको ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्वबाट बाहिरिएको छ । यसबारे सर्वाेच्च अदालतमाथि अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा भएको तर मुद्दा छिन्न तदारुकता नदेखाएको आरोप स्वयम् न्यायक्षेत्रकै भुक्तभोगीबाट टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) अनुसार अन्तरिम आदेश त्यस अवस्थामा जारी गरिन्छ, जतिखेर मुद्दाका पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिए तत्काल छलफलमा अर्को पक्षको उपस्थित नहुन्जेलसम्म यथास्थितिमा राख्न आवश्यक हुन्छ । फैसला सरह हुने गरी कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन । मुद्दाको पक्षलाई कानुनी हक वा मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिए खास अवधिसम्म मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरिने हो । यहाँ सरकारले रोकेको पैसा फिर्ता लान वर्षौंदेखि मुद्दा टुंग्याएसरह अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

सरकारले हालै संसदको अर्थ समितिमा दूरसञ्चार क्षेत्रबाट मात्र ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व कानुनी समस्याका कारण उठ्न नसकेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । समितिमा करसम्बन्धी मुद्दाहरू लामो समयदेखि विचाराधीन रहेकाले कर उठाउन समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसै क्रममा एनसेलको लाभकर, विभिन्न निकायको तिर्न बाँकी कर, अन्य निकायको उठ्न बाँकी लाभकर, निरञ्जन गोविन्द वैद्यको लाभकर विवाद आदि विषयमा अदालतले मुद्दा टुंग्याएसरह अन्तरिम आदेश गर्दा यसले मुद्दाको स्वरूपमै परिवर्तन ल्याएको छ । एकपक्षीय आधारमा बिनाछलफल अदालतबाट माग पूरा हुँदा मुद्दाको औचित्य समाप्त हुन सक्छ । करिब एक वर्ष हुन लाग्दासम्म मुद्दाबारे टुंगो लागेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनी करिब ५ वर्षदेखि रोक्का गरेको मुक्तिश्री सिमेन्टको पैसा सर्वोच्च अदालतले खुला गरिदियो । पुस १० गते सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकका नाममा गरेको आदेशमा सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिकोणले निवेदकलाई २४ पुससम्म खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भनिएकामा रोकिएको रकम डेढ साता पनि नपर्खाई अन्तरिम आदेशबाट हतारमा फुकुवा गरियो ।

पछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनु र उसको खाता पहिलेकै अवस्थामा राख्नु भनी आदेश जारी गर्‍यो । सर्वाेच्चको पछिल्लो आदेश परिणाममुखी भएन भन्ने कुरा कानुनविदबाटै उठेको छ भने यसको कार्यान्वयनमा बैंक फितलो बनेको छ । महालेखाको चवन्नाैं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुमार्गीले मुक्तिश्री कम्पनीका नाममा पुँजीगत लाभकरस्वरूप १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ करछली गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।

मुलुकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा स्रोत परिचालन महत्त्वपूर्ण पक्ष रहन्छ । राजस्व संकलनमा प्रदेश सक्षम हुन बाँकी छ । स्थानीय तहलाई कर संकलनसम्बन्धी अधिकार भए पनि क्षमताअनुसार संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तह संघबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।

यही वास्तविकता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विगत १० वर्षको राजस्व वृद्धिदर औसत २२ प्रतिशत भए पनि चालु वर्ष ३६.६६ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको पाइन्छ । यति बढी राजस्वको लक्ष्य राख्नुले सरकार स्रोत जुटाउन गम्भीर भएको छ भन्ने देखाउँछ । जेजति राजस्व उठाए पनि सो रकम प्रशासनिक कार्य तथा कर्मचारी खर्चमा सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य आयोजना सञ्चालनका लागि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।

यतिखेर विभिन्न मन्त्रालयबाट गैरबजेटरी रकम अर्थ मन्त्रालयमा एक खर्बभन्दा बढी माग भएको छ । सरकार यो रकम निकासा गर्न सक्ने हालतमा छैन । अर्कोतर्फ विभिन्न निकायबाट कर्मचारी भत्ताका लागि ठूलो दबाब परिरहेको छ । कतिपय संसद् पदाधिकारी घरभाडा, स्वकीय सचिवको तलब, गाडी सुविधाजस्ता अनियमित कार्यमा लागेको सार्वजनिक भइरहेको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्ने हो भने मुलुकभित्रका सानातिना करदाताबाट मात्रै राजस्व पर्याप्त मात्रामा परिचालन गर्न सम्भव हुँदैन । ठूला कम्पनीलाई छुट दिँदै जाने हो भने भोलि अन्य ठूला कम्पनी पनि करको दायरामा आउने ढोका बन्द हुन्छ । यसबारे सम्बद्ध निकाय यथासमयमै गम्भीर हुनुपर्छ । राजस्व परिचालन गर्न राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी काम गर्ने समय आएको छ ।

लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन् ।