भेनेजुएलाको दन्त्यकथा

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — त्यो ह्युगो साभेजको जादु चलेका बेला थियो । भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुनेर आएका तत्कालीन एमालेका युवा नेता गोकर्ण विष्ट नयाँ बानेश्वरमा देखा परे । शाही शासनविरुद्ध सात दलको आन्दोलन जारी थियो । ‘भाषा त बुझिन्थेन तर बडी ल्याङग्वेज गजबको थियो,’ हाल मन्त्री रहेका विष्टले हामी केही युवालाई कुनामा उभ्याएर भनेका थिए, ‘रगत उमाल्ने किसिमको ।’ 

साभेजलाई उनकी हजुरआमाले गरिबीमा हुर्काएकी थिइन्, पछि उनी तिनै गरिबहरूका नायक भएका थिए । संसारमै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा तेल छ भन्ने पुष्टि भएको भेनेजुयला अरू प्राकृतिक स्रोतमा पनि धनी छ । त्यस्तो मुलुकमा व्याप्त गरिबी र असमानतालाई साभेज नामेट पार्न चाहन्थे ।

सैन्य विद्रोहलगायतका सुरुआती राजनीतिक तिकडम असफल भए पनि १९९८ को चुनावमा उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भए । साभेजको नियत के थियो हामी भन्न सक्दैनौं तर असल नियत राख्दाराख्दै शासकले गलत नीति अख्तियार गर्‍यो भने मुलुक कसरी मानवीय संकटमा पर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ भेनेजुयला ।

कुनै बेला ल्याटिन अमेरिकाकै सबैभन्दा धनी मुलुकमा अहिले मान्छे भोकभोकै मरिरहेका छन्, फोहरको डंगुरमा खानेकुरा खोजिरहेका छन्, शिशुहरूले पिउने दूध पाएका छैनन्, अस्पतालमा औषधि छैन, पैसा कागजको खोस्टो भएको छ, लुटपाट, चोरीडकैतीका घटना बढेका छन्, ३० लाख मान्छेले देश छोडेर छिमेकी मुलुकमा आश्रय लिइरहेका छन्, राजनीतिक संकट चुलिएको छ ।

राष्ट्रपति भएलगत्तै साभेजले बोलिभारियन आदर्शअनुरूपको आर्थिक कार्यक्रम सुरु गरे । आफूलाई गरिबका मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गरेका उनले तेल निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीलाई पुन:वितरण गर्नु अस्वाभाविक थिएन । साभेजभन्दा अघिका नेताले कहिल्यै तेलबाट प्राप्त धन गरिबको हितमा लगाएका थिएनन् । तेलको आम्दानीबाट देशवासीलाई जे गर्न सकिन्थ्यो, ती सबै काम साभेजले गरेका थिए । देशभित्र मात्र होइन, वामपन्थी छिमेकी बोलिभिया, क्युबालगायत मुलुकमा समेत लाभ बाँडेका थिए ।

साभेज पहिलोपटक राष्ट्रपति चुनिँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२ देखि १६ अमेरिकी डलर थियो । दोस्रो पटक चुनिँदा सय डलरभन्दा माथि पुग्यो । साभेजको हातमा शक्ति र पैसा दुवै आयो । उनले निर्धक्क ‘नयाँ सामाजिक नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भए । ‘नयाँ किसिमको ढाँचामा आर्थिक विकास गर्ने अवसर हामीले पाएका छौं,’ उनी भन्ने गर्थे ।

सन् २००४ मा क्युबा पुगेर फिडेल क्यास्ट्रोबाट गुरुमन्त्र लिई फर्केका साभेजले खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बृहत् सामाजिक सुधार कार्यक्रम ल्याए । त्यसलाई तेल निर्यातको पैसाले थेगेको थियो । देशको कुल निर्यातमा कुनै बेला तेलको हिस्सा ९८ प्रतिशत हुन्थ्यो । त्यो पैसाले बेरोजगारलाई रोजगारी तालिम, देशव्यापी रूपमा नागरिकता वितरण, नयाँ नीतिबारे जानकारी दिलाउन देशभर स्वयंसेवक खटाउने गरिन्थ्यो । नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मा सरकारले लिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको बढ्दो भाउले साभेजको मनोबललाई झनै उचो बनायो । उनले सकेसम्म धेरै ऋण लिएर सामाजिक कार्यक्रममा खर्च गरे । तेलमाथिको निर्भरता घटाउने र अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्ने नाममा भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याइयो, सिमेन्ट, दूरसञ्चार, विद्युत् कम्पनीलगायत ठूलाठूला उद्योग राष्ट्रियकरण गरिए । विदेशी बैंक किनियो ।

‘कुरा नमिल्ने’ विदेशी लगानीकर्तालाई धपाइयो । मुलुकलाई लगभग निजी व्यवसायशून्य बनाइयो । यस्ता कार्यक्रमको विरोध गर्नेको दमन गरियो, सम्पत्ति खोसियो । तेलमाथिको निर्भरता घटाउने भनिए पनि त्यसलाई झन् अर्थतन्त्रको केन्द्रमा ल्याइयो । जानीनजानी अर्थतन्त्रलाई तेलको धरापमा पारियो ।

अर्थतन्त्रलाई केन्द्रीकृत गर्दाका दुष्परिणामबारे साभेजलाई मतलब थिएन । तेल बेचेकै पैसाले सबथोक किन्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा, मोटरगाडी सबै आयात गरिन्थ्यो । निजी व्यवसाय नहुँदा आन्तरिक उत्पादन प्रणाली ध्वस्त भइसकेको थियो । सबथोक राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने बोलिभारियन रोमाञ्चबाहेक साभेजसँग कुनै आर्थिक मोडल थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको तेलको मूल्यले उनको रोमाञ्चलाई टिकाइरहेको थियो ।

समाजवादी प्रयोगका नाममा समानान्तर संस्थाहरू खडा गरिएका थिए । भइरहेका मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नुको सट्टा गरिबी निवारण, सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी ‘मिसियोनेस’संयन्त्र बनाइएको थियो । यो संयन्त्रले खाद्यान्न, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, पहिचान, ग्रामीण विकास, नागरिक मिलिसिया, भूमिसुधार, संस्कृति, सामाजिक सुधार सबै क्षेत्रमा काम गर्थ्याे । यसले राज्यको जिम्मेवारी र खर्चमा दोहोरोपन ल्यायो । तेलबाट आएजति पैसा सबै यस्तै काममा खन्याइयो । भविष्यका लागि कुनै बचत गरिएन । विदेशी ऋण लिएर समेत यस्ता कार्यक्रम विस्तार गरिएका थिए ।

एउटा दु:खद संयोग, सन् २०१२ मा साभेज रोगले थलिए, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ओरालो लाग्न थाल्यो । सुरुमा साभेजले आफ्नो व्यक्तिगत र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य खस्किएको अस्वीकार गरे । विदेशीले थप ऋण दिन बन्द गरिसकेका थिए, साभेजलाई क्यान्सर भएको थियो ।

लक्षण ठीक छैन भन्ने संकेत पाएका शक्तिशाली मान्छेहरू पहिले आफूलाई जोगाउने गरी धन सञ्चय गर्न लाग्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर सत्तामा आएका साभेज कमजोर हुँदै जाँदा उनका आसेपासे त्यसै गरी जुर्मुराए । बोलिभारियन सपनालाई भ्रष्टाचारले अपहरण गर्‍यो ।

सन् २०१४ मा आउँदा स्थिति झन् खराब भयो । तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ९६ र त्यसपछिको वर्ष ५० डलरमा झर्‍यो । सरकार ठूलो विदेशी ऋणको भारले थिचियो । खाद्यान्न, औषधि आयात गर्न पर्याप्त डलर थिएन । दिनप्रतिदिन खाद्यान्न, औषधि अभाव चर्किंदै गयो । भेनेजुयलाले ऋण भुक्तानीलाई सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिरहेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले उल्टो नाकाबन्दी लगाइदियो ।

सन् २०१५ र त्यसपछिका वर्षमा अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्यो । भेनेजुयलाले आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक २०१६ देखि सार्वजनिक गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा २०१७ मा अर्थतन्त्र १६.६ प्रतिशतले खुम्चिएको अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि दर २०१८ थप १६ प्रतिशत ऋणात्मक हुने अनुमान छ । सन २०१९ मा मुद्रास्फीति दर एक करोड प्रतिशत हुने कोषको प्रक्षेपण छ । यस्तो मुद्रास्फीति सन् १९२३ मा जर्मनी र सन् २००० मा जिम्बाबेले बेहोरेको थियो । यो चरम आर्थिक अव्यवस्थाले निम्त्याएको मानवीय संकटबारे हामी सबै जानकार छौं ।

यो दु:खद अवस्थाको पूर्वानुमान गर्ने थोरै थिए । यस प्रसंगमा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरोधीहरूका आदर्श प्राध्यापक नोम चोम्स्कीको भनाइ चाखलाग्दो छ । ‘भेनेजुयलाले अर्को सामाजिक आर्थिक मोडेल निर्माण गर्ने क्रममा जुन रूपान्तरण गरेको छ, यो परियोजनालाई सफलतापूर्वक अघि बढाइयो भने यसले विश्वव्यापी प्रभाव पार्नेछ,’ काराकासमा साभेजसँगको टेलिभिजन संवादमा १० वर्षअघि चोम्स्कीले भनेका थिए ।

चोम्स्की यति उत्साही थिए कि उनले अमेरिका फर्किएर ‘दक्षिणी गोलाद्र्धमा नयाँ सुधारिएको संसारको रचना’ भएको बताएका थिए । बेलायती लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिन, अमेरिकी अभिनेता सिन पेन, नोबेल अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजलागयत साभेजको जादुको प्रभावमा थिए । त्यो जादु लामो समय चलेन । उनै चोम्स्कीले सन् २०१७ मा ‘मैले साभेजको राज्य पुँजीवादी सरकारलाई कहिल्यै समाजवादी भनेको थिइनँ, त्यसको संकेतसम्म गरेको थिइनँ । त्यो त समाजवादभन्दा निकै टाढाको कुरा थियो । त्यहाँ निजी पुँजीवाद कायमै छ’ भनेका थिए ।

‘साभेज–अर्थतन्त्र’ अनौठो थियो । त्यहाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन लागतको पर्वाह गरिन्थेन, मात्र समाजवादी सपना पूरा भयो/भएन हेरिन्थ्यो । शासन तथा जीवनको उत्तराद्र्धतिर साभेज दुई चार सल्लाहकार भेला पार्थे अनि बोलिभार र अमेरिकी डलरको विनिमय दर तय गर्थे । उनले मुखको भरमा तोकेको विनिमय दरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन्थ्यो । फरकफरक प्रयोजनका लागि फरक विनिमय दर तोकिन्थ्यो । फरकफरक मान्छेले फरक परिमाणमा डलर सटही सुविधा पाउँथे, कत्ति पनि नपाउने धेरै थिए ।

साभेज र उनका उत्तराधिकारी मधुरो सञ्चालित अर्थतन्त्रका यस्ता थुप्रै किस्सा छन् । अध्येताहरूका लागि भेनेजुयलाको आर्थिक प्रणाली एउटा दन्त्यकथाजस्तो छ । डेढ दशकमा यो मुलुकले समृद्धि र चरम गरिबी भोगेको छ । सहरबाट धन कमाई ल्याएको एउटा गाउँले केटो दुई चार दिन रमाइलो गरेर फेरि गरिबीमै जाकिएको जस्तो भएको छ भेनेजुयालाको अवस्था ।

हाम्रा युवा नेता विष्ट मात्र होइन, विश्वभरका राजनीतिज्ञ, प्राज्ञ, नीतिनिर्मातालाई छक्क पार्ने बोलिभारियन समाजवाद क्षणिक साबित भयो तापनि समाजवादीहरू यसलाई स्विकार्ने मुडमा छैनन् । उनीहरूले यो संकटमा साम्राज्यवादी षड्यन्त्र देखेका छन् । समाजवादका नाममा भएका कुनै पनि प्रयोग असफल हुँदैनन् भन्ने ढिपी कसिरहेकै छन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भौचरले चलाऔं स्कुल

यो विधिमा लगानी सरकारले गर्छ, स्कुल अभिभावकले रोज्छन्, प्रतिस्पर्धा स्कुलहरूले गर्छन्, अनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन्छ ।
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — ‘भारतको गाउँ–गाउँमा विद्यालय थिए । अंग्रेजहरू आए । तिनलाई ती विद्यालय मनपरेन । उनीहरूले विद्यालयरूपी ती सुन्दर वृक्षको जरा–जरा खोतलेर हेरे अनि काम नलाग्ने रहेछ भनी उखेलेर त्यतिकै छाडिदिए । त्यो सुन्दर वृक्ष मर्‍यो । उनीहरूले ल्याएको बेलायती शैलीको विद्यालय शिक्षाले पनि काम गरेन । भारत झन्–झन् निरक्षर बन्दै गयो ।’ 

महात्मा गान्धीले सन् १९३१ मा लन्डनमा यस्तो भनेका थिए । धेरैजना गान्धीसँग सहमत हुन सकेनन् । मान्छे शिक्षित हुने तरिका धेरै छन् । त्यतिबेलाको बेलायती शिक्षण पद्धति ठिक भन्ने समाजलाई गान्धीका कुरा अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हो । झन्डै आठ दशकपछि शिक्षाविद प्राध्यापक जेम्स टुलीले गान्धीको त्यो सुन्दर वृक्षलाई प्रतीक बनाएर आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, ‘द ब्युटिफुल ट्रि : अ पर्सनल जर्नी इन्टु हाउ द वल्र्डस पुरेस्ट पिपल टिचिङ देमसेल्भ्स’ ।

भारत, चीन, घाना, नाइजेरिया र केन्या भ्रमण गरी टुलीले संसारका सबैभन्दा गरिब केटाकेटीलाई सरकारले पढाइरहेको छैन भन्ने फेला पारेका थिए । उनका अनुसार चीनको दुर्गम हिमाली प्रान्त अनि भारत र अफ्रिकाका ठूलठूला सुकुम्वासी बस्तीका ७० प्रतिशत केटाकेटी निजी स्कुलमा पढिरहेका थिए । ती स्कुल कुनै परोपकारी संस्थाले चलाएका थिएनन्, अभिभावकले शुल्क तिर्नैपथ्र्यो । ती केटाकेटी सरकारी स्कुलमा नगएर निजीमा जानुको कारण अनौठो थिएन, हामीले जानीबुझी आएकै जस्तो थियो । नि:शुल्क भनिएको सरकारी विद्यालयमा शिक्षक आउँथेनन्, पढ्ने जुन आशा लिएर केटाकेटी स्कुल जान्थे, त्यही कुरा त्यहाँ पाउँथेनन् ।

शिक्षाबारे एउटा सर्वसुलभ ज्ञानबाट हामी पनि अभिभूत छौं । सरकारले दिने शिक्षा नि:शुल्क हो । हामीले पाइरहेको शिक्षा गुणस्तरीय छैन । शिक्षाको व्यापार गरेर निजी क्षेत्रले अभिभावक, विद्यार्थी लुटिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने दायित्वमा सरकार चुकिरहेको छ । शिक्षाको विकास सम्बन्धी सबैजसो प्रतिवेदनको निष्कर्ष यही हुने गरेको छ । अधिकांशको धारणा कम्तीमा पनि गरिब समुदायलाई शिक्षाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउनुपर्छ भन्ने छ । गरिबलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा उपलब्ध गराउँदैन भने राज्यले गर्छ के त भन्ने प्रश्न उनीहरूको हुने गर्छ ।

सरकारले दिने शिक्षा नि:शुल्क हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न छ । हाम्रो सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा खर्च गर्दै आएको छ । नर्वे, स्वीडेन, बोलिभियाले ७ देखि ८ प्रतिशत खर्च गर्छन् । बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियाले ५ देखि ६ प्रतिशत खर्चिन्छन् । हाम्रा छिमेकी श्रीलंका र बंगलादेशले हामीभन्दा कम (३ प्रतिशत) खर्च गर्छन् ।

सरकारी बजेटमा शिक्षाले पाउने बजेट अरु क्षेत्रको भन्दा बढी हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष शिक्षामा विनियोजित बजेट औसतमा ८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । यो खर्च कसैले बेहोरिरहेकै छ । हामी करदाताले बेहोरिरहेका छौं । अनि सरकारी शिक्षा कसरी नि:शुल्क हुन्छ ? सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले वा तिनका अभिभावकले तिर्नु पर्दैन भन्दैमा यसलाई नि:शुल्क मान्न सकिँदैन । सरकारी शिक्षण पद्धतिलाई गुणस्तरहीन मान्ने हो भने यो गुणस्तरहीन सेवालाई नेपाली समाजले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ ।

देशभर अहिले ३५ हजार ६ सय विद्यालय छन् । सामुदायिक भनिँदै आएको सरकारीको संख्या २७ हजार ८ सय र संस्थागत भनिँदै आएको निजीको संख्या ६ हजार ५ सय अनि अरु धार्मिक किसिमका विद्यालय ११ सय छन् । सन् २००८ देखि २०१६ सम्ममा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ५.८३ प्रतिशतले घटेको छ । निजीमा ४४.३९ प्रतिशतले बढेको छ । देशभरका ३ लाख २२ हजार शिक्षकमध्ये १ लाख ५३ हजारले सामुदायिकमा र ८८ हजारले संस्थागतमा पढाउँछन् ।

हाल १ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या ७३ लाख ९२ हजार छ । यीमध्ये कति सरकारी र कति निजीमा पढ्छन् भन्ने पछिल्लो तथ्यांक उपलब्ध छैन । पाँच वर्ष अघिको युनेस्कोको तथ्यांकमा ८५ प्रतिशत सरकारीमा र १५ प्रतिशत निजीमा पढेको देखिन्छ । सरकारी सहायता तथा अनुदान हत्याउन सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढाइ–चढाइ गरिएको हुनसक्छ ।

समृद्धि फाउन्डेसनको एक अध्ययन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १२ सम्ममा पढ्ने प्रतिविद्यार्थी खर्च वार्षिक २७ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले गरिबका केटाकेटीलाई पढाउने भनेर वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छौं । त्यस्तो पैसा शिक्षक, प्रशासक र विद्यालय भवनहरूमा खर्च हुँदै आएको छ । त्यो पैसा सोझै गरिब विद्यार्थीलाई दिऔँ र हेरौं, तीन वर्षमै उल्लेख्य नतिजा हात पर्नेछ । निजी स्कुललाई नाफाखोर नबन भन्ने अर्ति दिनै पर्दैन ।
अभिभावकको रोजाइमा स्कुल
सरकारी विद्यालयलाई सुधार्ने बजारको विधि छ । अभिभावक (विद्यार्थी) लाई पैसा दिने उपाय छ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि शिक्षामा गरिने लगानीको तरिकालाई बदल्नुपर्छ । यो व्यापार होइन, तर यसलाई व्यापारिक हिसाबले चलाउन सकिन्छ ।

कोलम्बिया, चिली, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड्स लगायतका मुलुकहरू र छिमेकी पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका केही विद्यालयमा यस्तै विधि अपनाइएको छ । यो विधिमा राज्यले पैसा भुक्तानी गर्छ, अभिभावकले विद्यालय रोज्छन्, शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, अनि सबै पक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।

यो अवधारणाको विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले सात दशकअघि गरेका हुन् । उनका अनुसार सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, शिक्षा कार्यालय) ले प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालयको शुल्क तिर्नका लागि भौचर (चेक) दिन्छ । यस्तो भौचर निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले स्वीकार गर्छन् । यसरी शुल्कका रूपमा नगदको सट्टा सरकारी प्रत्याभूति भएको भौचरलाई मान्यता दिने नयाँ प्रकारका विद्यालयहरूको जन्म हुन्छ ।

विद्यार्थी समुदायको, गुठीको, नाफामुखी निजी संस्थाको कुन स्कुल पढ्ने रोजेर भर्ना हुन्छन् । उक्त स्कुलमा सरकारले दिएको भौचर बुझाउँछन् । स्कुलले उक्त भौचरलाई आआफ्नो बैंकमा जम्मा गर्छ । विद्यार्थीलाई भौचर दिइसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्य–पुस्तक वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप लगानी गर्दैन ।

शिक्षामा भौचर प्रणालीको आधारभूत अवधारणा यस्तो भए पनि विभिन्न मुलुकमा यसको कार्यान्वयन भिन्नाभिन्नै रूपमा हुँदै आएको छ । हामीले पनि हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश अनुसार यसलाई लागु गर्न सक्छौँ । शिक्षामा राज्यले प्रभावकारी सहभागिता जनाउने सम्भवत: यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

यो ढाँचामा विद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन विद्यार्थी (अभिभावक) लाई खुसी पार्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य विद्यार्थी पढाउनु हो, विद्यालय सञ्चालन गर्ने होइन । यो उद्देश्यमा खरो उत्रिन नसक्ने, विद्यार्थी तान्न नसक्ने, राम्रो पढाइ गर्न नसक्ने विद्यालय स्वत: बन्द हुन्छन् । यो प्रणालीले हरेक स्कुललाई प्रभावकारी बन्न बाध्य बनाउँछ ।

यो प्रणालीमा ‘शुल्क उठाएर स्कुल चलाऊ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश राज्यले विद्यालयलाई दिएको हुन्छ । विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने हरेकलाई भौचरले जागरुक बनाएको हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक सबैलाई भौचरले ‘गर या मर’को स्थितिमा पुर्‍याइदिन्छ । कामै नगरी अहिलेको जस्तो राज्यको स्रोतमाथि रजाइँ गर्न पाइने छैन ।

हाम्रा लागि नाफामुखी, गैरनाफामुखी, सामुदायिक, निजी सबै किसिमका शिक्षालय आवश्यक छन् । शिक्षामा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने सबैलाई प्रवेश र बहिर्गमनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । अहिलेको विश्वमा व्यापार व्यवसाय होस् वा अन्य कुनै क्रियाकलाप, वैधानिक गतिविधिमा बन्देज लगाउन सकिँदैन । कानुनै बनाएर रोक्न खोजियो भने पनि त्यस्ता कानुनमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

कुनै वस्तु वा सेवामा अनुदान दिने दुई तरिका हुन्छन् । अनुदान उत्पादकलाई दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई पनि दिन सकिन्छ । शिक्षालाई एक उत्पादन मान्ने हो भने विद्यालय उत्पादक र विद्यार्थी (अभिभावक) उपभोक्ता हुन् । हामीले उत्पादकलाई अनुदान दिँदै आएका छौं । यो तरिका गलत सिद्ध भइसकेको छ । भौचर प्रणालीले उपभोक्तालाई अनुदान देऊ, उत्पादकलाई होइन भन्छ ।

सन्तानलाई शिक्षा दिने प्रमुख दायित्व अभिभावककै हो । यसमा राज्य सहायकमात्र हुन्छ । अभिभावकलाई सहायता गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रभन्दा प्रदेशमा, प्रदेशमा पनि स्थानीय सरकारलाई अघि सार्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा हाम्रा नगर र गाउँपालिकामार्फत शिक्षा आर्जनका निम्ति विद्यार्थीले राज्यबाट प्रत्यक्ष सहायता पाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक २७…–२८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको आँखाबाट हेर्ने हो भने यति खर्चले राम्रा बोर्डिङ स्कुलमै पढ्न सकिन्छ । सरकारले अहिले खर्च गरिरहेको अनुपातमै भौचर दिने हो भने अभिभावकले एउटा औसत बोर्डिङ स्कुलको खर्च धान्न सक्छन् । हाल विद्यालयको पूर्वाधार (भवन र जग्गा) मा सरकारको ठूलो लगानी भएको छ ।

यसलाई पनि शिक्षा लागतमा गणना गर्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी खर्च अझै बढ्छ, सोही अनुरुप भौचरको रकममा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । सक्ने अभिभावकले सरकारी भौचरमा पैसा थपेर अझै महँगा स्कुलमा केटाकेटी पढाउन सक्छन् । सरकारले सबैलाई भौचर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सुरुवातका लागि सरकारले न्युन आय वर्गलाई मात्रै लक्ष्य बनाउँदै नमुना आयोजना सुरु गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक प्रणाली पनि छन् । सरकारी लगानी तर निजी व्यवस्थापनमा आधारित चार्टर विद्यालय एउटा विकल्प हो । यो प्रणालीमा विद्यालय सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ, व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्छ । खौज्दै जाँदा अरु विकल्प पनि फेला पर्न सक्छन् ।

शैक्षिक विकासका नाममा हामीकहाँ धेरै किसिमका प्रयोग भएका छन् । उपलब्धि भने चित्तबुझ्दो छैन । अहिले नि:शुल्क शिक्षाको कुरा आएको छ । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी कम्पनी वा गुठीमा परिवर्तन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यसलाई उत्तम विकल्प मान्न सकिँदैन । हाम्रो चिन्ता गरिबका केटाकेटीले पढ्न पाएनन् भन्ने हो भने सरकारी स्कुललाई सुधार्नुपर्छ, निजी नाफामुखी स्कुलललाई बन्द गर्ने होइन । सरकारी विद्यालय सुध्रिए भने निजी विद्यार्थी नपाएर आफै बन्द हुन्छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT