छोराछोरीसँग खेतीपाती

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — एउटा त्यान्द्रोले ल्याएको क्रान्ति’ (वन स्ट्र रिभोलुसन) पुस्तकमा जापानी दिगो कृषिका अभियन्ता मासानोवु फुकुओकाले भनेका छन्, ‘खेतीपातीको मर्म अन्नबाली उब्जाउनु मात्र हैन, मानव जीवनको पूर्णता प्राप्ति हो ।’ यो प्रसंगले हाम्रो खेतीपाती सम्बन्धी समग्र ज्ञान र अभ्यासमाथि घोत्लन बाध्य बनाउँछ । 

नेपालको उन्नतिको मुख्य आधार हो– कृषि । यसको रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन ढिलो भइसक्यो । नत्र हाम्रो खानेकुराको भविष्य सुरक्षित छैन । मुख्यत: यसको पुनर्उत्पादन क्षमता बढाउनैपर्छ । अन्यथा हाम्रो खाद्य प्रणाली, जीवन पद्धति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भविष्य जोखिममा पर्छ । कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो र उन्नत नबनाई यसको रूपान्तरणको मार्गचित्र बन्दैन । यसबारे हाम्रो नेतृत्वको उचित ध्यान अझै पुगेको छैन । यसले प्रश्न उठ्छ– कतै कृषिलाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणमा व्यापक ह्रास हुँदै गएको त हैन ? यस लेखमा भविष्यमुखी कृषिको मार्गचित्र बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत पक्षबारे चर्चा गरिएको छ ।

मुख्यत: स्वस्थ खाना, स्वच्छ पर्यावरण, रोजगारी र आम्दानीजस्ता मूल सवाललाई केन्द्रमा राखेर कृषिलाई किन र कसरी उन्नत बनाउने भन्ने बहस/विश्लेषण गरिनुपर्छ । आन्तरिक, क्षेत्रीय र विश्व परिवेशमा आएको फेरबदललाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र आत्मसात गर्नुपर्छ । यसले समष्टिगत रूपमा दिगो कृषि विकासको मार्गचित्र बनाउन सघाउँछ ।

पहिले स्थानीय जैविक, भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता, आम नेपालीको खाद्यान्न र पोषण माथिको पहुँच, हाम्रा फेरिएका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सन्दर्भ र भूराजनितिक अवस्थाको मसिनो विश्लेषण आवश्यक छ । यसले नेपालको कृषिका आन्तरिक सीमा बुझ्न र आन्तरिक परिस्थिति आँकलन गर्न सघाउँछ । अनि यथार्थमा टेकेर व्यावहारिक र भविष्यमुखी कृषिको दूरदृष्टि र स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । स्पष्ट दृष्किोणले मात्र हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ ।

ऊर्जाशील युवाको श्रमशक्ति र उत्पादनशील जमिनको बुद्धिमत्ताूर्ण परिचालन हाम्रो उन्नतिको मूल आधार हो । टुक्राटाक्रीमा गरिएको निर्वाहमुखी खेतीलाई उन्नत बनाउन, खेतीयोग्य जमिनको उपलव्धता, जमिनको एकीकरण, सामुहिक तथा सहकारी खेतीका पूर्वाधार, संरचना सयन्त्र निर्माणमा ठोस नीतिगत पहल गर्नैपर्छ । भूमि सुधार नाममा विगतमा बाँडेका आश्वासन पुलिन्दा खोलेर केलाउने र फेरिएको सन्दर्भ स्वीकारेर अघि नबढी सुख छैन ।

हाम्रो खाद्य तथा कृषि प्रणालीलाई दुई छिमेकीको कृषि अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसलाई नदेखे जस्तो गरेर यहाँको कृषि उन्नत बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकिँदैन । उनीहरूको कृषि अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा कैयौं ठूलो । हामो कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा दक्षिणी छिमेकीको निकै गहिरो प्रभाव छ । भौगोलिक कठिनताले यान्त्रीकरण हुन नसकेको बाहेक हाम्रो कृषि सबै हिसाबले भारतीय कृषिको प्रतिलिपि प्रणाली हो । कृषि उत्पादनका लागि चाहिने अधिकांश सामग्रीसमेत उतैबाटै आउने गर्छ । अहिलेको हाम्रो कृषि स्थानीय विशेषतामा आधारित छैन ।

दक्षिणी छिमेकीको मूलप्रवाहको व्यापारिक कृषिमा आधारित छ । चीन ठूलो परिणामको औद्योगिक कृषि उत्पादन गर्दै विश्व बजारमा आएको छ, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिसहित । दुबै छिमेकीको प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक कृषि हाम्रो खेतीपाती तहस–नहस बनाउने कारक पनि हुन् ।

ठूलो परिमाणको उत्पादन सस्तो हुने अर्थशात्रको सामान्य सिद्धान्त हो । अझ यी देशहरूले ठूलो परिणाममा अनुदान र अन्य छुटको व्यवस्था गरेका छन् । हामी न अनुदान र छुट दिएर कृषि उपजलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छाैं । न ठूलो परिणामको उत्पादन गरेर लागत घटाउन सक्छौं । हामीसँग दुई विकल्प छन् : एउटा, फरक खालका उत्पादनको प्रबद्र्धन गरी बजारमा छुट्टै स्थान बनाउने । जस्तो– खाद्यका लागि कृषिको रणनीति लिने । प्रांगारिक कृषि प्रणाली अपनाउने । रसायन र विषादीमुक्त उत्पादन प्रबद्र्धन गर्ने । दोस्रो, तुलनात्मक कृषि उपजको उच्च गुणस्तर कायम गरेर प्रतिस्पर्धी बजारमा लैजाने ।

भूराजनीतिको चपेटामा परेको कृषि रसायन, विषादी, हर्मोन र प्लास्टिकले आक्रान्त छ । मानिसमा नसर्ने दीर्घरोग बढेका छन् । माटोको जैविक प्रक्रिया तहस–नहस छ । हजारौं वर्षदेखि निरन्तर उत्पादन दिइरहेको माटोको गुणस्तर खस्किरहेको छ । यो क्रम निरन्तर छ । कतिलाई यस्ता विषाक्त बाहिरी स्रोतको चंगुलबाट कृषिक्षेत्र जोगाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत हराउँदैछ । स्रोतमा आश्रित कृषि प्रणाली फेर्न सम्भव छ । स्थानीय स्तरमै पर्याप्त स्रोत र यसको परिचालनका अनुभव छन् । यिनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने सरल प्रविधि, विधि र प्रक्रिया छन् । व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

पर्यावरणमा देखिएका जोखिमहरूको आँकलन अर्को महत्त्वपूर्ण अभिभारा हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि प्रणालीलाई झनै जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । यसले निम्त्याएका गम्भीर संकटहरू क्रमश: देखा पर्दैछन् । जलवायु फेरबदल र यसको दुष्परिणामले मानिसलाई प्रकृति बुझ्न र व्यवहार बदल्न संकेत दिएका छन् । यसको सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि प्रणालीको विकल्प छैन । यो केन्द्रीय योजनाबाट सम्भव छैन । स्थानीय तहमै बनाउने योजना र परीक्षणका आधारमा फेरबदल गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

युवा किसानलाई केन्द्रमा राखेर मात्र भविष्यको लागि उपयुक्त कृषि प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । किसानहरू खेतीपातीबाट शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र घरबार चलाउन नसकेर रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी अहिलेकै अवस्थामा कोही पनि किसानीमा रमाउन कठिन छ । कृषि पेसा सम्मानजनक बनाउन आधार शिक्षादेखि नै यसलाई समेट्नुपर्छ । स्थानीय विशेषतामा मानिस, समाज र प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धको मर्म र श्रम गर्ने अभ्यासबाट सिक्ने पद्धति बसाउन सक्नुपर्छ ।

कृषिको व्यावसायिकता र आत्मनिर्भरताको पक्षलाई सन्तुलित गरी साना किसानका मूल सवाल सम्बोधन गरिनुपर्छ । साना किसानको एकीकृत खेतीपाती मात्र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले धेरै उत्पादनशील र भरपर्दो हुन्छ । आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी किसानहरू खेतीपाती नाफाका लागिमात्र गर्दैनन् । यो उनीहरूको जीवन पद्धति र सामाजिक उद्यमसमेत हो ।

अहिले जैविक कृषिबारे बिभिन्न कोणबाट व्यापक भ्रम फैलाइएका छन् । यसलाई चिर्न नसके खानेकुरा व्यापार गर्ने वर्गको ठूलो दबाब सामना गर्नुपर्छ । र जैविक कृषि जोगाउन सकिँदैन । कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, ऊर्जा, माटो, पानी र पर्यावरणबारे फैलाइएका भ्रम र यथार्थका उदाहरणहरू अभ्यास तथा अनुसन्धानका आधारमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

जैविक खेती स्थानीयतामा आधारित हुन्छ । स्थानीय श्रम, साधन र स्रोतको उपयोगले परनिर्भरताको दुष्चक्रबाट छुटकरा मिल्छ । अन्तरनिर्भर प्रणाली विकसित हुँदै जान्छ । यसले खेतीपातीको अर्थ प्रणालीलाई सस्तो र सरल बनाउँछ । कृषिलाई सामाजिक उद्यमको रूपमा स्थापित गराउँछ । यसलाई किसानको पहुँच र नियन्त्रणमा राखिरहन सम्भव बनाउँछ । नेपालमा परम्परादेखि गरिँदै आएको एकीकृत जैविक खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउन सुझबुझका साथ लागेका किसानका अनुभवबाट सिक्नुपर्छ ।

उन्नत खेती प्रणालीको अभ्यासले विदेशिन बाध्य ५० लाख किसानका लागि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सघन तथा एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली अपनाई उपलव्ध कृषियोग्य भूमिको न्युनतम उपयोग गर्न थप दुई गुणा जनशक्ति चाहिन्छ । यस्तो खेतीले भविष्यमा श्रम बजारमा आउने जनशक्ति खपत गर्छ । स्वरोजगार नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान बनाउँछ । यसो गर्नसके हामी स्वस्थ खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट प्रशस्त आम्दानी गर्छौं । र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विश्वकै उदाहरणीय मुलुक बन्न सक्छौं । खाँचो छ त केवल सुझबुझका साथ अघि बढ्ने उत्साह ।

लेखक कृषिनीति विश्लेषक र दिगो कृषिका अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ ०८:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायिक अर्थतन्त्रको खोजी

टासी टेवा डोल्पो

काठमाडौँ — केही साताअघि हामी, सापे र अक्सफामले संयुक्त रूपमा तयार गरेको ‘फाइटिङ इन्इक्वालिटी इन नेपाल’ प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । करिब ५० वर्षदेखिको अर्थतन्त्रलाई केलाइएको प्रतिवेदनले नेपालमा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गएको तथ्य उजागर गरेको छ । उक्त तथ्य तथा विश्लेषणमा सामाजिक वृत्तमा छलफल भएको पाइएन ।

वाइडबडी लगायत भ्रष्टाचारका मुद्दा, निर्मला हत्याकाण्ड र न्यायका सवाल, डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहसँग जोडिएको नेपालीको स्वास्थ्यको भविष्य तथा अन्य पक्षमा नेपालीको ध्यान व्यस्त छ ।

उनीहरूलाई अक्सफामको प्रतिवेदनले आर्थिक पक्षले कस्तो खाले असमानता सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने भेउ पाउन सहयोग गथ्र्यो । आर्थिक न्यायका निम्ति उपाय विभिन्न भए पनि अहिले विश्व बजारमा आएको एउटा बाटो ‘ग्रिन न्यु डिल’ हो । अमेरिकामै यस विषयको ठोस विश्लेषण भइरहेको छ । नेपालका हिमाल, पहाड र तराईका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला तथा अन्य समुदाय ग्रिन न्यु डिल मुद्दाबाट अछुतो रहन सक्दैनन् ।

अमेरिकामा विशेषगरी ‘सनराइज मुभमेन्ट’बाट सुरु भएको ग्रिन न्यु डिलले पृथ्वीसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिने कोसिस गरेको छ । यसै सम्बन्धबाट आर्थिक असमानतालाई न्यायतर्फ डोर्‍याउने हो । अमेरिकामा भर्खरै सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनले उक्त डिलको आवश्यकतालाई थप प्रकाश पारेको छ । निर्वाचनबाट अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यमा विजयी डेमोक्र्याटिक पार्टीकी एलेक्जेन्द्रिया ओकासियो कोर्टेजले उक्त डिलको नेतृत्व गरेकी थिइन् । अहिले उक्त डिललाई ३६ जना सांसदले समर्थन जनाइसकेका छन् र यो सख्या बढ्दो छ । सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यो डिल महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्न सक्छ । पेरिस डिलको कार्बन उत्सर्जन नीतिबाट पछि हटेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरेको अमेरिकी सरकारबाट निराश भएका विश्व लगायत नेपालीका लागि ग्रिन डिल सुखद हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई न्यायिक बनाउन ग्रिन न्यु डिलजस्तै कर र सौर्यशक्तिकै आधारमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा विगतदेखि राज्यसत्ता तथा अर्थतन्त्रको मारमा परेका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिलालाई गहन तरिकाले सोच्नैपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा करको विषय पेचिलो हुनजान्छ । माथिको प्रतिवेदन अनुसार वेल्थ ट्याक्स (धनकर १९९० को नीति) कार्यान्वयनमा नआउँदा नवउदारवादमा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमसँगै १० प्रतिशत धनी नेपालीको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा ३ गुणा बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा असमानता बढेको छ । ७ प्रतिशत धनी परिवारको स्वामित्वमा झन्डै ३१ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन छ ।

सन् १९६४ भूमिनीति र १९९० धनकर नीतिको न्यायिक पुनरावलोकन र कार्यान्वयनले उक्त डिलको दिगोपनमा असर पार्नेमा शंकै छैन । त्यसैले धनी वर्गबाट उठाई व्यवस्थित रूपमा लगानी गर्ने करबाट सौर्यशक्तितर्फ नेपालको संघीय अर्थतन्त्रलाई लान असम्भव छैन । चीनमा बढ्दै गरेको ऊर्जातर्फको लगानीले नेपालको उत्तरतर्फ ढल्कँदै गरेको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ अवसर हुनेछ । विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक ज्ञानबाट भरिपूर्ण यहाँका कैयौं समुदायका
निम्ति विभिन्न घरेलु रोजगारको सिर्जना गर्नु सहज परिवर्तन हुनजानेछ । धुलो, धुवाँबाट आजित भएको धेरै नेपालीका निम्ति यो अर्थतन्त्रले स्वस्थ वातावरण विकास गर्ने थप क्षमता राख्छ ।

यसमा प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै हुन् । समृद्धि र उद्योग तथा आर्थिक क्रान्तिको जगमा उभिएको बहुमतको सरकारले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादले कल्पना गरेको वा माटो सुहाउँदो उद्योग क्रान्ति गर्ने र त्यसबाट हुने जैविक विविधताप्रति सकारात्मक–नकारात्मक असर र मानव जीवनबारे जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नु र ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । के न्यायिक समाजवादले प्रदूषित वातावरणमा साससमेत फेर्न सक्ला ? के वैकल्पिक राजनीतिक परिवेश स्वच्छ वातावरणविना सम्भव होला ?

विकासको सूचीमा पछाडि पारिएका कर्णाली प्रदेशका जिम्मेवार नेताहरूले कर्णालीवासीको सिरानी मुनिको सुन फिर्ता गराउने वाचा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय व्यापारीहरूलाई लगानीका निम्ति कर मिनाहा गर्दा झुठो आश्वासनमा मात्र सीमित हुँदैन र ? नवउदारवादको अर्थतन्त्र बुझेका कुनै
पनि सर्वसाधारणका निम्ति त्यो भद्दा मजाक सिवाय केही हैन र ? कर्णालीवासीका कैयौं दलितका निम्ति पुरानै बहुदलीय, केन्द्रीकृततथा ठकुरीहरूलाई मात्र पोस्ने अर्थतन्त्रटिकाउने दुष्प्रयास हो भन्न यहाँ तर्क गरिरहनु नपर्ला । सुन कसरी खोसिएभन्दा अब भएको जैविक विविधतारूपी सुन र त्यसको वरिपरि संस्थागत भएका सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली कसरी जगेर्ना र प्रबद्र्धन गर्नसकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु जिम्मेवार कदम हुनजाने देखिन्छ ।

मानवशास्त्री पासाङ याङजी शेर्पाको विधावारिधि शोधपत्र (अमेरिकाको बासिङटन स्टेट युनिभर्सिटी, २०१२) का आधारमा तर्क गर्दा पनि विभिन्न व्यक्ति र समुदायले विभिन्न तरिकाले जलवायु परिवर्तनको सामना तथा निक्र्योल गरिराखका छन् । यस्तो अवस्थामा संघ, प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाबाट सरकार तथा स्थानीयले हरेक समुदायको आम्दानी स्रोत तथा आर्थिक उन्नतिमा कस्तो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनागत व्यवधान छन् भनी खोतल्नेतर्फ थप तथ्याङ्क जुटाउन सकियो भने यसले १० वर्षको निम्ति काम गर्न सजिलो बनाउनेछ ।

अन्त्यमा, ‘डाइङ फर ग्रोथ’ किताबमा जिम योङ किम लगायतका मानवशास्त्रीले तर्क गरेजस्तो रोनाल्ड रेगन, मार्गरेट थ्याचर, हेलमुट कोहल र नेपालमा कांग्रेस सरकारबाट सुरु भएको नवउदारवादले हामीलाई विभाजित बनाइदिएको छ । अब उक्त गल्तीलाई नदोहोर्‍याई पृथ्वीसँगको नयाँ सम्बन्धको बहस संस्थागत गर्न राज्यले मुख्य जिम्मेवारी लिने पालो हो ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT