कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

विज्ञापन निषेधक विधेयक

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

विज्ञापन निषेधक विधेयक

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।


विज्ञापनसम्बन्धी अहिलेसम्म छुट्टै नियम–कानुन छैन । बनाउन खोज्नु सकारात्मक हो । नियमनको उत्तिकै खाँचो छ । अर्बौंको कारोबार छ । सेवा र वस्तु बिक्रीको प्रचारप्रसार जोडिन्छ । उपभोक्ता हकहितसँग जोडिएको छ । तर विज्ञापन नियमन गर्ने नाममा मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत देखिएको छ । अपराध संहितामै समेटिएका विषयलाई पनि विज्ञापनका नाममा फेरि जोड्न खोज्नुले त्यही सन्देह पैदा गर्छ ।


विज्ञापनको कसुरलाई गैरजमानती रूपमा राखिएको छ । यसले सरकारलाई जुनसुकै बेला मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । विज्ञापन गरेबापतको सजाय कठोर राख्दा त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीमाथि अंकुश लगाउँछ । विज्ञापनका विषय प्रहरीले हेर्ने भएपछि सरकारले विज्ञापन बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने तथा त्रास देखाएर आलोचक मिडियामा विज्ञापन रोकाउन सक्छ ।


विज्ञापनप्रति सरकारको बुझाइमा कमी देखिन्छ । विज्ञापनको कसुरलाई फौजदारी अपराधमा राख्ने अवधारणा आफैंमा अज्ञानता हो । विज्ञापन प्रकाशनको विषय अपराधसँग जोड्ने होइन । सामाजिक सुव्यवस्था, अश्लील विषयजस्ता शब्द राखेर सामाजिक मर्यादा संरक्षणका नाममा विज्ञापनको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्न खोजिएको छ । विज्ञापन गर्न पाउनु पनि अभिव्यक्तिकै विषय हो । विधेयकमा राखिएका धेरै अस्पष्ट शब्द तथा कैद सजायले विज्ञापनमार्फत गरिने सूचना प्रवाहमा त्रास सिर्जना गर्छ ।


विधेयकले विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी काम गर्न एकातिर विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । अर्कातिर धेरैजसो विषयका कसुरमा प्रहरीलाई मुद्दा चलाउने अधिकार ताकेर बोर्डलाई नाम मात्रको संस्था बनाउन खोजिएको छ । विज्ञापन सिर्जनाको विषय हो ।


सिर्जना गर्ने बेलामा ३ देखि ५ वर्षको कैद सम्झिएपछि सिर्जनै मर्छ । सिर्जनशीलताको व्याख्या जसरी पनि गर्न सकिने हुँदा प्रतिशोध साध्ने ठाउँ रहन्छ । यसले विज्ञापन सर्जकको सिर्जनशीलता मार्दछ, कलालाई साँघुरो बनाउनेछ । दफा उपदफा सोच्नेबित्तिकै कलाकार पहिल्यै निसासिन्छ । सिर्जना स्वतन्त्रतामा जन्मन्छ, नियमनमा होइन । विज्ञापन एक हिसाबले कलाको व्यापार हो ।


विज्ञापनदाताहरू कलात्मक ढंगले आफ्ना उत्पादन उपभोक्तालाई चिनाउन चाहन्छन् ।

यस्तो विधेयकबाट विज्ञापन जगत् त्रसित हुनु स्वाभाविक छ । सञ्चारमाध्यमहरू पनि सशंकित छन् । यो कानुन उपभोक्तामुखी हुन ल्याइँदै छ कि यसले अन्यत्रै हात हाल्न खोज्दै छ, प्रस्ट छैन । विज्ञापनको निर्बाध कारोबारमा मन्दी आए सञ्चार व्यवसायलाई असर पर्नेछ, आलोचनाको आयतन संकुचित हुनेछ ।


विज्ञापन सञ्चारमाध्यमहरूको खाइजीविका गर्ने धन्दा हो भन्ने कतिपयको धारणा छ । यो त देश आर्थिक रूपमा कति गतिशील छ भनेर देखाउने ऐना हो । उद्योग, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब विज्ञापनहरूमा झल्कन्छन् । यसले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाबारे जानकारी दिएर सुसूचित गर्छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय गौरवसँग पनि जोडिएको हुन्छ विज्ञापन । विज्ञापन अलग गरिदिने हो भने सार्वजनिक महत्त्वका धेरै प्रदर्शन प्रभावित हुन्छन् । कतिपय ठूला खेल प्रतियोगिता, मेला महोत्सव आयोजना असम्भव हुनेछन् ।


हाम्रो देशको अभ्यास र अनुभवमा जति धेरै नियम, त्यति धेरै भ्रष्टाचार । कानुन सजिलोका लागि होइन, अँठ्याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । यसले विज्ञापनमा ‘प्रि सेन्सर’ गराउँछ । विज्ञापन सेन्सर गरिने वस्तु होइन ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?