विज्ञापन निषेधक विधेयक

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।

विज्ञापनसम्बन्धी अहिलेसम्म छुट्टै नियम–कानुन छैन । बनाउन खोज्नु सकारात्मक हो । नियमनको उत्तिकै खाँचो छ । अर्बौंको कारोबार छ । सेवा र वस्तु बिक्रीको प्रचारप्रसार जोडिन्छ । उपभोक्ता हकहितसँग जोडिएको छ । तर विज्ञापन नियमन गर्ने नाममा मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत देखिएको छ । अपराध संहितामै समेटिएका विषयलाई पनि विज्ञापनका नाममा फेरि जोड्न खोज्नुले त्यही सन्देह पैदा गर्छ ।

विज्ञापनको कसुरलाई गैरजमानती रूपमा राखिएको छ । यसले सरकारलाई जुनसुकै बेला मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । विज्ञापन गरेबापतको सजाय कठोर राख्दा त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीमाथि अंकुश लगाउँछ । विज्ञापनका विषय प्रहरीले हेर्ने भएपछि सरकारले विज्ञापन बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने तथा त्रास देखाएर आलोचक मिडियामा विज्ञापन रोकाउन सक्छ ।

विज्ञापनप्रति सरकारको बुझाइमा कमी देखिन्छ । विज्ञापनको कसुरलाई फौजदारी अपराधमा राख्ने अवधारणा आफैंमा अज्ञानता हो । विज्ञापन प्रकाशनको विषय अपराधसँग जोड्ने होइन । सामाजिक सुव्यवस्था, अश्लील विषयजस्ता शब्द राखेर सामाजिक मर्यादा संरक्षणका नाममा विज्ञापनको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्न खोजिएको छ । विज्ञापन गर्न पाउनु पनि अभिव्यक्तिकै विषय हो । विधेयकमा राखिएका धेरै अस्पष्ट शब्द तथा कैद सजायले विज्ञापनमार्फत गरिने सूचना प्रवाहमा त्रास सिर्जना गर्छ ।

विधेयकले विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी काम गर्न एकातिर विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । अर्कातिर धेरैजसो विषयका कसुरमा प्रहरीलाई मुद्दा चलाउने अधिकार ताकेर बोर्डलाई नाम मात्रकोसंस्था बनाउन खोजिएको छ । विज्ञापन सिर्जनाको विषय हो ।

सिर्जना गर्ने बेलामा ३ देखि ५ वर्षको कैद सम्झिएपछि सिर्जनै मर्छ । सिर्जनशीलताको व्याख्या जसरी पनि गर्न सकिने हुँदा प्रतिशोधसाध्ने ठाउँ रहन्छ । यसले विज्ञापन सर्जकको सिर्जनशीलता मार्दछ, कलालाई साँघुरो बनाउनेछ । दफा उपदफा सोच्नेबित्तिकै कलाकार पहिल्यै निसासिन्छ । सिर्जना स्वतन्त्रतामा जन्मन्छ, नियमनमाहोइन । विज्ञापन एक हिसाबले कलाको व्यापार हो ।

विज्ञापनदाताहरू कलात्मक ढंगले आफ्ना उत्पादन उपभोक्तालाई चिनाउन चाहन्छन् ।
यस्तो विधेयकबाट विज्ञापन जगत् त्रसित हुनु स्वाभाविक छ । सञ्चारमाध्यमहरू पनि सशंकित छन् । यो कानुन उपभोक्तामुखी हुन ल्याइँदै छ कि यसले अन्यत्रै हात हाल्न खोज्दै छ, प्रस्ट छैन । विज्ञापनको निर्बाध कारोबारमा मन्दी आए सञ्चार व्यवसायलाई असर पर्नेछ, आलोचनाको आयतन संकुचित हुनेछ ।

विज्ञापन सञ्चारमाध्यमहरूको खाइजीविका गर्ने धन्दा हो भन्ने कतिपयको धारणा छ । यो त देश आर्थिक रूपमा कति गतिशील छ भनेर देखाउने ऐना हो । उद्योग, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब विज्ञापनहरूमा झल्कन्छन् । यसले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाबारे जानकारी दिएर सुसूचित गर्छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय गौरवसँग पनि जोडिएको हुन्छ विज्ञापन । विज्ञापन अलग गरिदिने हो भने सार्वजनिक महत्त्वका धेरै प्रदर्शन प्रभावित हुन्छन् । कतिपय ठूला खेल प्रतियोगिता, मेला महोत्सव आयोजना असम्भव हुनेछन् ।

हाम्रो देशको अभ्यास र अनुभवमा जति धेरै नियम, त्यति धेरै भ्रष्टाचार । कानुन सजिलोका लागि होइन, अँठ्याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । यसले विज्ञापनमा ‘प्रि सेन्सर’ गराउँछ । विज्ञापन सेन्सर गरिने वस्तु होइन ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छोराछोरीसँग खेतीपाती

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — एउटा त्यान्द्रोले ल्याएको क्रान्ति’ (वन स्ट्र रिभोलुसन) पुस्तकमा जापानी दिगो कृषिका अभियन्ता मासानोवु फुकुओकाले भनेका छन्, ‘खेतीपातीको मर्म अन्नबाली उब्जाउनु मात्र हैन, मानव जीवनको पूर्णता प्राप्ति हो ।’ यो प्रसंगले हाम्रो खेतीपाती सम्बन्धी समग्र ज्ञान र अभ्यासमाथि घोत्लन बाध्य बनाउँछ । 

नेपालको उन्नतिको मुख्य आधार हो– कृषि । यसको रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन ढिलो भइसक्यो । नत्र हाम्रो खानेकुराको भविष्य सुरक्षित छैन । मुख्यत: यसको पुनर्उत्पादन क्षमता बढाउनैपर्छ । अन्यथा हाम्रो खाद्य प्रणाली, जीवन पद्धति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भविष्य जोखिममा पर्छ । कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो र उन्नत नबनाई यसको रूपान्तरणको मार्गचित्र बन्दैन । यसबारे हाम्रो नेतृत्वको उचित ध्यान अझै पुगेको छैन । यसले प्रश्न उठ्छ– कतै कृषिलाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणमा व्यापक ह्रास हुँदै गएको त हैन ? यस लेखमा भविष्यमुखी कृषिको मार्गचित्र बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत पक्षबारे चर्चा गरिएको छ ।

मुख्यत: स्वस्थ खाना, स्वच्छ पर्यावरण, रोजगारी र आम्दानीजस्ता मूल सवाललाई केन्द्रमा राखेर कृषिलाई किन र कसरी उन्नत बनाउने भन्ने बहस/विश्लेषण गरिनुपर्छ । आन्तरिक, क्षेत्रीय र विश्व परिवेशमा आएको फेरबदललाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र आत्मसात गर्नुपर्छ । यसले समष्टिगत रूपमा दिगो कृषि विकासको मार्गचित्र बनाउन सघाउँछ ।

पहिले स्थानीय जैविक, भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता, आम नेपालीको खाद्यान्न र पोषण माथिको पहुँच, हाम्रा फेरिएका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सन्दर्भ र भूराजनितिक अवस्थाको मसिनो विश्लेषण आवश्यक छ । यसले नेपालको कृषिका आन्तरिक सीमा बुझ्न र आन्तरिक परिस्थिति आँकलन गर्न सघाउँछ । अनि यथार्थमा टेकेर व्यावहारिक र भविष्यमुखी कृषिको दूरदृष्टि र स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । स्पष्ट दृष्किोणले मात्र हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ ।

ऊर्जाशील युवाको श्रमशक्ति र उत्पादनशील जमिनको बुद्धिमत्ताूर्ण परिचालन हाम्रो उन्नतिको मूल आधार हो । टुक्राटाक्रीमा गरिएको निर्वाहमुखी खेतीलाई उन्नत बनाउन, खेतीयोग्य जमिनको उपलव्धता, जमिनको एकीकरण, सामुहिक तथा सहकारी खेतीका पूर्वाधार, संरचना सयन्त्र निर्माणमा ठोस नीतिगत पहल गर्नैपर्छ । भूमि सुधार नाममा विगतमा बाँडेका आश्वासन पुलिन्दा खोलेर केलाउने र फेरिएको सन्दर्भ स्वीकारेर अघि नबढी सुख छैन ।

हाम्रो खाद्य तथा कृषि प्रणालीलाई दुई छिमेकीको कृषि अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसलाई नदेखे जस्तो गरेर यहाँको कृषि उन्नत बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकिँदैन । उनीहरूको कृषि अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा कैयौं ठूलो । हामो कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा दक्षिणी छिमेकीको निकै गहिरो प्रभाव छ । भौगोलिक कठिनताले यान्त्रीकरण हुन नसकेको बाहेक हाम्रो कृषि सबै हिसाबले भारतीय कृषिको प्रतिलिपि प्रणाली हो । कृषि उत्पादनका लागि चाहिने अधिकांश सामग्रीसमेत उतैबाटै आउने गर्छ । अहिलेको हाम्रो कृषि स्थानीय विशेषतामा आधारित छैन ।

दक्षिणी छिमेकीको मूलप्रवाहको व्यापारिक कृषिमा आधारित छ । चीन ठूलो परिणामको औद्योगिक कृषि उत्पादन गर्दै विश्व बजारमा आएको छ, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिसहित । दुबै छिमेकीको प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक कृषि हाम्रो खेतीपाती तहस–नहस बनाउने कारक पनि हुन् ।

ठूलो परिमाणको उत्पादन सस्तो हुने अर्थशात्रको सामान्य सिद्धान्त हो । अझ यी देशहरूले ठूलो परिणाममा अनुदान र अन्य छुटको व्यवस्था गरेका छन् । हामी न अनुदान र छुट दिएर कृषि उपजलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छाैं । न ठूलो परिणामको उत्पादन गरेर लागत घटाउन सक्छौं । हामीसँग दुई विकल्प छन् : एउटा, फरक खालका उत्पादनको प्रबद्र्धन गरी बजारमा छुट्टै स्थान बनाउने । जस्तो– खाद्यका लागि कृषिको रणनीति लिने । प्रांगारिक कृषि प्रणाली अपनाउने । रसायन र विषादीमुक्त उत्पादन प्रबद्र्धन गर्ने । दोस्रो, तुलनात्मक कृषि उपजको उच्च गुणस्तर कायम गरेर प्रतिस्पर्धी बजारमा लैजाने ।

भूराजनीतिको चपेटामा परेको कृषि रसायन, विषादी, हर्मोन र प्लास्टिकले आक्रान्त छ । मानिसमा नसर्ने दीर्घरोग बढेका छन् । माटोको जैविक प्रक्रिया तहस–नहस छ । हजारौं वर्षदेखि निरन्तर उत्पादन दिइरहेको माटोको गुणस्तर खस्किरहेको छ । यो क्रम निरन्तर छ । कतिलाई यस्ता विषाक्त बाहिरी स्रोतको चंगुलबाट कृषिक्षेत्र जोगाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत हराउँदैछ । स्रोतमा आश्रित कृषि प्रणाली फेर्न सम्भव छ । स्थानीय स्तरमै पर्याप्त स्रोत र यसको परिचालनका अनुभव छन् । यिनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने सरल प्रविधि, विधि र प्रक्रिया छन् । व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

पर्यावरणमा देखिएका जोखिमहरूको आँकलन अर्को महत्त्वपूर्ण अभिभारा हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि प्रणालीलाई झनै जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । यसले निम्त्याएका गम्भीर संकटहरू क्रमश: देखा पर्दैछन् । जलवायु फेरबदल र यसको दुष्परिणामले मानिसलाई प्रकृति बुझ्न र व्यवहार बदल्न संकेत दिएका छन् । यसको सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि प्रणालीको विकल्प छैन । यो केन्द्रीय योजनाबाट सम्भव छैन । स्थानीय तहमै बनाउने योजना र परीक्षणका आधारमा फेरबदल गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

युवा किसानलाई केन्द्रमा राखेर मात्र भविष्यको लागि उपयुक्त कृषि प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । किसानहरू खेतीपातीबाट शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र घरबार चलाउन नसकेर रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी अहिलेकै अवस्थामा कोही पनि किसानीमा रमाउन कठिन छ । कृषि पेसा सम्मानजनक बनाउन आधार शिक्षादेखि नै यसलाई समेट्नुपर्छ । स्थानीय विशेषतामा मानिस, समाज र प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धको मर्म र श्रम गर्ने अभ्यासबाट सिक्ने पद्धति बसाउन सक्नुपर्छ ।

कृषिको व्यावसायिकता र आत्मनिर्भरताको पक्षलाई सन्तुलित गरी साना किसानका मूल सवाल सम्बोधन गरिनुपर्छ । साना किसानको एकीकृत खेतीपाती मात्र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले धेरै उत्पादनशील र भरपर्दो हुन्छ । आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी किसानहरू खेतीपाती नाफाका लागिमात्र गर्दैनन् । यो उनीहरूको जीवन पद्धति र सामाजिक उद्यमसमेत हो ।

अहिले जैविक कृषिबारे बिभिन्न कोणबाट व्यापक भ्रम फैलाइएका छन् । यसलाई चिर्न नसके खानेकुरा व्यापार गर्ने वर्गको ठूलो दबाब सामना गर्नुपर्छ । र जैविक कृषि जोगाउन सकिँदैन । कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, ऊर्जा, माटो, पानी र पर्यावरणबारे फैलाइएका भ्रम र यथार्थका उदाहरणहरू अभ्यास तथा अनुसन्धानका आधारमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

जैविक खेती स्थानीयतामा आधारित हुन्छ । स्थानीय श्रम, साधन र स्रोतको उपयोगले परनिर्भरताको दुष्चक्रबाट छुटकरा मिल्छ । अन्तरनिर्भर प्रणाली विकसित हुँदै जान्छ । यसले खेतीपातीको अर्थ प्रणालीलाई सस्तो र सरल बनाउँछ । कृषिलाई सामाजिक उद्यमको रूपमा स्थापित गराउँछ । यसलाई किसानको पहुँच र नियन्त्रणमा राखिरहन सम्भव बनाउँछ । नेपालमा परम्परादेखि गरिँदै आएको एकीकृत जैविक खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउन सुझबुझका साथ लागेका किसानका अनुभवबाट सिक्नुपर्छ ।

उन्नत खेती प्रणालीको अभ्यासले विदेशिन बाध्य ५० लाख किसानका लागि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सघन तथा एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली अपनाई उपलव्ध कृषियोग्य भूमिको न्युनतम उपयोग गर्न थप दुई गुणा जनशक्ति चाहिन्छ । यस्तो खेतीले भविष्यमा श्रम बजारमा आउने जनशक्ति खपत गर्छ । स्वरोजगार नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान बनाउँछ । यसो गर्नसके हामी स्वस्थ खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट प्रशस्त आम्दानी गर्छौं । र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विश्वकै उदाहरणीय मुलुक बन्न सक्छौं । खाँचो छ त केवल सुझबुझका साथ अघि बढ्ने उत्साह ।

लेखक कृषिनीति विश्लेषक र दिगो कृषिका अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT