सार्वजनिक सेवा सुध्रने कहिले ?

सरकारले नागरिकमा आफ्नो सक्षमता अभिवृद्धि गराउन, राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन, नागरिक सहभागिता वृद्धि गराउँदै शासकीय वैधता पुष्टि गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा स्वीकार गरेको हुन्छ । सरकारले शान्ति सुरक्षाजस्तो बाध्यकारी सेवादेखि अत्यावश्यक, कल्याणकारी, प्रबद्र्धनकारी, व्यावसायिक लगायतका सेवा प्रवाह गर्छ । यस्ता सेवाको वितरण शैली र पहँुचको कसीमा सरकारको कार्यकुशलता मापन गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र सरकार र जनताबीच सेतु हो । कर्मचारीतन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनता नजिक रहेर गर्छ । यसले जनताका आवश्यकता र चाहनालाई संस्थागत एवं कानुनी रूपमा बोध गरी सरकार समक्ष पुर्‍याउँछ । कर्मचारीतन्त्रले सरकारको प्रत्याभूति जनतामा पुर्‍याउँछ । सरकारको अनुहार, शैली, व्यवहार आफ्नो कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमार्फत कर्मचारीले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् ।

हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रबाट वितरीत अधिकांश सेवामा आमजनता सन्तुष्ट देखिँदैनन् । पारदर्शिता, निष्पक्षता, छरितोपना सेवामा पाइँदैन भन्ने धारणा अधिकांशमा छ । धेरैले निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्ट, अल्छी र कामचोर जस्ता लाञ्छना लगाउँछन् ।

सार्वजनिक सेवा सिद्धान्तत: निष्पक्ष रहनुपर्छ । सरकारको मूल उद्देश्य नाफा आर्जन होइन । यस्ता सेवा सरल र सुपथ शुल्कमा प्राप्त गर्नु नागरिकको हक हो ।

यी सेवा कानुन र निर्धारित निर्देशिका अनुसार प्रवाह गरिएको हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवामा उद्देश्यगत रूपमा जनताको स्वामित्व र नियन्त्रण रहनुपर्ने हो । हाम्रोमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह समय सापेक्ष सुधार र चुस्त हुनसकेको छैन । धेरै सेवाको वितरण र नियन्त्रणमा बिचौलियाका चलखेल र सक्रियता देखिन्छ । सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त रकम, समय, शक्ति, चाकडी, पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

सेवाको वरिपरि जनता नभई जनताको वरिपरि सेवा पुग्नुपर्ने हो । तर प्रविधि र पद्धतिमा सुधार नगर्ने र सुध्रिन नचाहने प्रथाले कर्मचारीतन्त्र र सरकारलाई गाँजेको छ । पुरानो पद्धति र प्रणाली छाडे कतै आफ्नो सेटिङ, कमिसन, घुस, रिसवत गुम्ने हो कि भन्ने मनोदशा सबैतिर देखिन्छ ।

यायायात, मालपोत, नापी, श्रम लगायत अन्य धेरै कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी देखिन्छ । तिनै बिचौलियाबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको लोभले बसेको सिष्टम तोड्न कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख चाहँदैनन् । कसैले तोड्न खोजे असहयोग र विरोध हुन्छ । असली सेवाग्राही बाहेक अरूलाई कार्यालयमा निषेध गरिएको, बिचौलिया पक्राउ गरेको कहिलेकाहीं देखिन्छ । तर यस्ता कार्य देखावटी, छोटो अवधिको र प्रचारात्मक हुन्छन् ।

अन्तिम भरोसाको केन्द्र न्यायपालिकासमेत बिचौलियाको छत्रछायामा पर्ने गरेको समाचार आइरहेका हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइका क्रममा बिचौलिया रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु अदालतमा बिचौलिया छन् भन्ने पुष्टि हो । अर्कोतिर सरकारवादी हुने फौजदारी अपराधमा प्रमाण संकलन, पक्राउ, बयान, अभियोजन, मुद्दा दर्ता, आरोप पुष्टि आदि पक्षमा प्रहरी, सरकारी वकिल राज्यहित, सामाजिक शान्ति र न्यायका लागि पूर्ण बफादार बन्न नसकेको आरोप छ ।

रकमी सहयोगी, बिचौलिया, दलाल, माफियाका कारण सुशासनमा चुनौती बढ्दैछ । यस्ता कतिपय समूह नीतिगत निर्णय आफू अनुकूल बनाउन सफल पनि हुन्छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारण जनताको हितलाई उच्च प्राथमिकता नदिएसम्म सुशासन प्रबद्र्धन हुँदैन ।

संविधानको धारा ५१ को खण्ड ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने भनिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायद्वारा सहज, सरल, छिटो, छरितो तथा पारदर्शी ढगंले सेवा तथा सुविधा प्रदान गरी सर्वसाधारणलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यी व्यवस्थाका बाबजुद सेवाग्राहीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को व्यवस्था मुताबिक प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी कार्य सञ्चालन भएको पाइन्न । गुणस्तरीय, कम खर्चिलो र समय सीमाभित्रै सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्य बोकेको सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ कागजी रूपमा सीमितजस्तो देखिन्छ ।

गलत पद्धतिबाट कार्यसम्पादन भए वा कानुनी व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवाह नभए अनुगमन गर्ने संयन्त्र, अनियमिततामाथि कारबाही गर्ने निकाय, दण्ड–सजायको कानुनी व्यवस्था प्रशस्त छन् । सरकार, उच्च प्रशासकबाट बारम्बार सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता सम्बन्धी प्रतिबद्धता आइरहेका हुन्छन् । तर सुधारको आभाष छैन । लाग्छ, कर्मचारीतन्त्र सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ या सरकार सेवा प्रवाह परिवर्तनको पक्षमा छैन ।

नागरिक बडापत्र र केही सार्वजनिक निकायमा लागु भएको क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्र सफल देखिँदैन । सेवा प्रदायकको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिमा ध्यान दिएको पाइँदैन । कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहलाई समय–सापेक्ष सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक कटिबद्धता, खर्चमा मितव्ययिता, जनतामा जिम्मेवारीबोध र बिचौलिया तथा रकमी सहयोगीको बन्देजबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार हुन्छ ।