डावोस यात्रा, भेनेजुएलाको नियति

पश्चिमा मुलुक जाँदा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धता र समाजवादी मुलुक जाँदा समाजवादी बाटोमा अग्रसर रहेको देखाइरहँदा कसले पत्याउने  हामीलाई ?
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — यतिबेला नेपालमा एकसाथ दुइवटा कुरा चर्चाको शिखरमा छ । एउटा प्रधानमन्त्रीको डाभोस यात्रा र त्यो नसकिँदै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको कठोर निन्दा ।

डाभोस भ्रमणको लाभ लिन, नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । तर नेपथ्यमा कान थाप्दा लगानीकर्ताको कोणबाट उक्त सम्मेलनको सफलताको सम्भावना प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वताको कारण सरकारले मात्र हैन, सम्पूर्ण नेपाल राज्य र नेपाली जनताले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने लगभग सुनिश्चित छ ।

अर्थ राजनीतिमा कलम चलाउने विशेषज्ञता ममा छ भन्ने मेरो दाबी होइन । त्यसो गर्न सक्छु भन्ने भ्रम पनि छैन । औपचारिक रूपमा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी रहे पनि त्यो विधा चालीस वर्षअघि नै छोडिसकेको हुँ । तर मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यको उतार–चढावको सामान्य सिद्धान्तबाट परिस्थिति नियाल्ने मेरो बानी छ । सूचकहरू हेर्दा मुलुक आर्थिक रूपमा संकटापन्न अवस्थामा गुज्रँदै गएको देखापर्छ । व्यावसायिक रूपमा राम्रो दख्खल भएका अर्थमन्त्री हामीले पाएका छौं । तर उहाँले यो पद कुनै दिन छोड्नुपर्दा धेरै कारणले पछुतो मान्न नपरोस्– मेरो यही शुभकामना छ ।

आर्थिक अनुशासन
मूलत: आर्थिक अनुशासन कायम नराख्ने हो भने जसरी एउटा घर–गृहस्थी धराशायी हुन्छ, राज्यको नियति पनि त्यही हो । यसमा के विमति हुनुपर्छ र ? यति बुझ्न देश–विदेशको अर्थ/मौद्रिक नीतिका भाष्य पढ्नै पर्दैन । आफ्नो स्वअनुशासन र हैसियतमा गर्जो टार्ने कारणले सार्ककै अन्य मुलुकले झंै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट कर्जा लिएर कर्जाकै भुक्तानी गर्नु नपरेको हाम्रो यथार्थ हो ।

कांग्रेसमै पनि धेरै गाली गर्नेहरूको पंक्तिमा उभिन म इन्कार गर्छु । र डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीहरूको आर्थिक अनुशासनमा नेपाललाई राख्ने प्रयासको सराहना गर्छु । तर आज अर्थमन्त्रीले संसद समक्ष आएर शिर ठाडो पारेर भन्नुपर्‍यो– कर्जा तिर्न यो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष/विश्व बैंकवाट ऋण लिनुपर्ने छैन । आर्थिक अनुशासनमा राख्ने मेरो सामथ्र्य कायम छ ।

यतिबेलाको चिन्ता मेरो अर्थमन्त्रीप्रति हैन । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू जसरी जुन बाटो पत्रँmदै हुनुहुन्छ– त्यसले कहालीलाग्दो अवस्था चित्रण गर्दैछ । कुरो सानो हो– झापामा पौने तीन अर्बको भ्युटावर बनाउने । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहना अनुसार गृहजिल्लामा एउटा भ्युटावर पनि बनाउन नपाउने ? किन नपाउने ? प्रधानमन्त्रीको इच्छा भएपछि जति रकम पनि निकासा हुने भो– अर्थमन्त्रीको त्यसमा विकल्प रहन्छ र ? तर झापामा जस्तै भ्युटावर बनाउने रहर गच्छे अनुसार सात सय एकसट्टी सरकार प्रमुखमा पैदा भयो भने के होला ? भ्युटावर हुँदैमा त्यहाँका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी वा आर्थिक परिसूचक बढ्ने हो ?

प्रधानमन्त्रीको सपना थियो– धरहरा हामी आफै बनाउँछौं । त्यसको कोष विकास गर्न उहाँको अग्रसरता पनि भयो । हामी सबैले सराहना गर्‍यौं । भूकम्पले जीर्ण बनाएको हाम्रो मनमस्तिष्कलाई ‘हामी समर्थ छौं’ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीको आह्वान आफैमा पर्याप्त थियो ।

राष्ट्रिय राजधानीको केन्द्रविन्दुमा रहेको धरहरा ढल्नु र त्यो नउभिनु हाम्रो गौरवगाथामा दाग लाग्ने विषय थियो । तैपनि आज यत्रो वर्ष बित्दा त्यसको प्रारभ्मिक कामको पनि अहसास हुनसकेको छैन ।

आगराको ताजमहल जाने बाटोमा एउटा अलपत्र परेको अजंगको किल्ला छ । दिल्लीबाट आगरा राजधानी सार्ने सनकमा एउटा मुगल वादशाहले बनाउन सुरु गरेको रे त्यो । तिनले आफ्नो जीवनकालमा त्यसलाई पूर्णता दिन सकेनन्, पछिका वादशाहको रुचि भएन । प्रधानमन्त्रीमा मेरो सादर निवेदन छ– यो हेक्का होस्, झापामा बनाउन लागेको भ्युटावर र काठमाडौंमा बन्न लागेको धरहरा एकै होइन ।

आर्थिक अस्तव्यस्तताकै बीच राष्ट्रपति बस्ने शीतल निवास सानो भयो भन्ने पढ्नुपर्दा, प्रहरी तालिम केन्द्रलाई जसरी भए पनि हटाइछोड्ने जिद्दी हेर्दा, विलासी गाडीहरू नभए राष्ट्रपतिको मर्यादामा कमी आउने भनाइ सुन्नुपर्दा, भीआईपी चढ्ने हेलिकप्टरको खरिद प्रकरण हेर्दा यो मुलुकमा गणतन्त्रको औचित्यमाथि सामान्य मानिसले औंला उठाउन पाउने कि नपाउने ?

राष्ट्रपतिको हकमा प्रधानमन्त्री रक्षाकवच भएर उभिनुभएको छ । जवाफदेही लिनुभएको छ । यसको पनि म सराहना गर्छु । यो उहाँले गर्नुभएको जायज काम हो । तर के यतिबेला यीभन्दा बढी प्राथमिकताका अन्य कामहरू सकिए ?

यी सबै कुरा इष्र्या वा द्वेषले लेखेको होइन । मूलीले बाटो विराउँदा त्यसपछिकाले सम्हाल्न सक्तैनन् । मूलीको काम उदाहरणीय हुनुपर्छ भन्नमात्रै खोजेको हुँ । बाह्र खर्बको बजेटमा बाह्र अर्ब पनि राष्ट्रपतिका लागि खर्च भएन होला । तर गणतन्त्रको राष्ट्रपति निवास र राजाको राजदरबारबीच भिन्नता देखाउने अवसरको उपयोग कसरी गरिँदैछ भन्ने चिन्ता हो ।

संक्षेपमा, आर्थिक अनुशासनमा केन्द्रीय सत्ताबाट भएका यस्ता विचलन भर्खरै सरकार चलाउँदै गरेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि उदाहरण बन्दैछ । यसतर्फ सचेत गराउने काम गर्न खोजेको हो ।

शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, उद्योगमा, भौतिक पूर्वाधारमा प्रतिदिन जसरी अन्योल बढ्दैछ– यसले आर्थिक अनुशासनलाई नै हान्ने हो । बैंकको व्याजदरमा वृद्धिले लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका छन् । पुँजीगत खर्चमा प्रगति नभएको कारणले बैंकमा तरलताको अभाव भएको भनिँदैछ । वाइड बढी विमान खरिद प्रकरणले सुशासनलाई गिज्याएको छ । यस्तो सूची लामो हुन्छ । चुरो उही हो, आर्थिक अनुशासनमा मुलुक बसेको छैन ।

डावोसको यात्राको अन्तर्य
संसदमा एकपछि अर्को सांसदले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने भनी जोडदार बोलेको सुन्छु । लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्ने संविधानका अक्षरहरूलाई गौण तुल्याइँदैछ । सहकारीलाई बढाइ–चढाइ गर्ने र निजी क्षेत्रलाई होच्याउने प्रयत्न जारी छ । घरभित्र यो राजनीतिक माहोल कायम गरेर, यसकै आलोकमा प्रधानमन्त्रीको डाभोस यात्राको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पश्चिमा मुलुक जाँदा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धता र समाजवादी मुलुक जाँदा समाजवादी बाटोमा अग्रसर रहेको देखाइरहँदा कसले पत्याउने हो, हामीलाई । प्रधानमन्त्रीको डाभोस भ्रमण नसकिँदै भेनेजुएला प्रकरणले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नमा हिमपानी खन्याएको छैन ?

आखिर जे भए पनि अमेरिका नै आजको पुँजीवादी राष्ट्रहरूको धुरी हो । अमेरिकाले नरुचाइ पश्चिमको लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने सोच्नु दिउँसै सपना देख्नु हो । सात दशकदेखि नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार रहेको अमेरिका चिढिने गरी वक्तव्यहरू जारी हुनु कूटनीतिक दृष्टिले परिपक्व काम होइन ।

डाभोस यात्रामा प्रधानमन्त्रीले जे आर्जन गर्नुभयो, काठमाडांै झर्दा–नझर्दै आफ्नो पार्टीका कारण त्योभन्दा बढी गुमाएको अनुभूति उहाँले गर्नुभएको हुनुपर्छ । यस्तो बेला अब हुने लगानी मेलालाई अलिक सार्नु वेश होला ।

गर्नुपर्ने काम
यो एक हप्तामा दक्षिणपन्थी/वामपन्थी दुवै सोचका अर्थशास्त्रीहरू एउटै मिलनविन्दुमा आएको देखिन्छ । त्यो हो– आर्थिक रूपमा मुलुक कमजोर हुँदैछ । विदेशी लगानी त्यतिकै आउँदैन, जसको हामीलाई खाँचो छ । विदेशी लगानी ल्याउन कम्तीमा चार कुरामा ध्यान जान जरुरी छ ।

पहिलो, लगानीको प्रतिफल सजिलै ढंगले लैजान पाउने/नपाउने अवस्था कस्तो छ ? दोस्रो, कानुनहरू लगानी मैत्री छन्–छैनन् ? तेस्रो, भएका कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन कसरी भएको छ ? चौथो, राज्यभित्रको अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शिताको स्तर कस्तो छ ?
यी कुराको सम्बोधन बेगर विदेशी लगानी सहजै आउँछ,ल्याउँछु भन्ने सोचबीच कतै तालमेल हुन्न । यसै हप्तामलेसियाका कार्यवाहक राजदूतले ‘आफ्नो मुलुक लगानी गर्नचाहेको तर....भनेर’ अन्तर्वार्ता दिएको अवस्था छ ।

हाम्रो गन्तव्य
प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो गन्तव्य हामी आफैले तय गर्ने हो । अरुमाथि दोष थुपारेर कहीं पुगिन्न । डाभोसको बाटो पक्रने हो भने कनिका छर्ने काम बन्द गरौं । आर्थिक अनुशासन शीर्ष तहबाटै सुरु गरौं । आवश्यक कानुन बनाउन ढिला नगरांै । भागबन्डामा नियुक्ति बन्द गरौं । सरकार चलाउने जिम्मा पाँच वर्षलाई तपाईको अधिकार हो । नियुक्ति पनि तपाईले गर्ने हो । जश–अपयश पनि तपाईकै हुनुपर्छ ।

प्रतिपक्षसंँग केवल राजनीतिक तहमा व्यवस्थापनसम्म गर्ने हो । प्रतिपक्षले नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्छ भने त्यसलाई लत्याए हुन्छ । त्यस्तो नियुक्तिको दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ, हुनुपर्छ । गुणवान मान्छेहरू नियुक्त गर्नुभयो भने प्रतिपक्षलाई कुनै आपत्ति हँुदैन । आपत्ति जनाए पनि तपाईले बेवास्ता, उपेक्षा गर्न पाउनुहुन्छ ।

हामीले चाहेको यत्ति हो– डावोसको यात्रा गर्ने, भेनेजुएलाको नियति बेहोर्नुपर्ने अवस्था नेपालीको नहोस् ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निजी विद्यालय मास्ने हो ?

प्रतिविद्यार्थी खर्च सामुदायिक विद्यालयमा कति र निजी विद्यालयमा कति हुने गरेको छ, शिक्षा आयोगले हिसाब निकालोस् ।
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ । सुनिन्छ, आयोगले विद्यालय स्तरको शिक्षामा एकरूपता कायम गर्न केही सुझाव दिएको छ ।

ती सुझावमध्ये आउँदो सात वर्ष भित्रमा हाल कायम रहेका निजी विद्यालय सामुदायिक वा गुठी (नाफा नहुने) मा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिने पनि छ ।

विद्यामा सबैको पहुँच
विद्यामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने सोचलाई अन्यथा भन्ने प्रश्नै छैन । राज्यको यो नैतिकमात्र हैन, संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । सार्वजनिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुनै सक्तैन । सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्किनुको कारण ठम्याउन नसकिएसम्म रोगको निदान गर्न गाह्रो पर्छ ।

समग्र शिक्षामा, अझ विद्यालय शिक्षामा राजनीतीकरणको रोग अन्त्य सार्वजनिक विद्यालय सुधारको पहिलो पाइला भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।

ती बाहेक नेपाल सरकारको तत्कालै ध्यान जानुपर्ने कुरा हुन्– क) नयाँ परिस्थितिमा मुलुकभरिको पाठ्यक्रमको स्तर कसरी एकनासको बनाउने, ख) शिक्षकको नियुक्ति पारदर्शी र योग्यताका आधारमा कसरी छनोट गर्ने, ग) शिक्षक तालिमको राम्रो व्यवस्था कसरी गर्ने, घ) विद्यालयको पूर्वाधार (भवन, पुस्तकालय, खेल्ने चौर, शौचालय आदि) पठनयोग्य कसरी बनाउने, ङ) सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सबै विद्यालयमा शिक्षण विधिमा एकरूपता ल्याउने प्रयत्न कसरी सुरु गर्ने, च) शिक्षकले खाइपाइ आएका तलब, सुविधामा कमी नहुने प्रबन्ध कसरी मिलाउने ।

यसमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमध्ये कसले के कति आर्थिक भार बहन गर्ने ? आयोगले स्पष्ट सूत्र पहिल्याउन आवश्यक छ । त्यसमाथि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने सरकारी नीति रहेको भनिँदो छ । अरु कुरा त परै रहोस्, प्राविधिक शिक्षाका लागि विभिन्न विधाका शिक्षक (इन्स्ट्रक्टर) तयार पार्नु पनि कम चुनौती हुने छैन ।

त्रुटिपूर्ण राजनीतिक चिन्तन
समाचारमा आए जस्तो हुने हो भने सात वर्षपछि नेपालमा निजी विद्यालय मासिने भए । शिक्षाको सम्पूर्ण लगानी राज्यले गर्ने भयो । संविधानले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा माध्यमिक स्तरसम्म दिने भनेको छ ।

एकै प्रणाली अन्तर्गतको शिक्षा राष्ट्रभरि लागु हुने भयो । निजी विद्यालय कायम रहुन्जेल सामुदायिक विद्यालयको स्तर नसुध्रिने निष्कर्षमा कसरी पुगियो– यो जान्ने उत्सुकता छँदैछ । तर आज राज्यले विभिन्न विद्यालयमा दिएको सहयोग नपुगेर विभिन्न बहानामा अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्नुपरेको छ कि छैन ? यसमा पनि ध्यान पुगोस् ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि राज्यसँग आज आर्थिक भार बहन गर्ने क्षमता देखिएन । सात वर्षमा त्यो क्षमता विकास हुन्छ भनी अनुमान गरिएको हो भने त्यसमा पनि बहस होस् । चित्तबुझ्दो आधार जान्न पाइयोस् । निजी विद्यालय बन्द गरिँदा तिनले थेगेको आर्थिक भार पनि राज्यले बहन गर्नुपर्दा झन् कस्तो स्थिति हुने हो ? यो पक्ष पनि ख्याल गरियोस् ।

सामुदायिक विद्यालयको बेहाल निजी विद्यालयलाई मानेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने राजनीतिक चिन्तन त्रुटिपूर्ण छ । निजी विद्यालय मासेपछिको परिणाम अराजक र अन्योलपूर्ण हुने कुराको जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने हो ?

निजी विद्यालयको इतिहास
२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअन्तर्गत सबै विद्यालय शिक्षा राज्यले जिम्मा लिने नीति आउनुअघि निजी विद्यालय हातका औंलामा गन्न सकिन्थ्यो । म आफै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी हुँ । विद्यालयमा विद्यार्थीले शुल्क बुझाउनुपथ्र्याे ।

राज्यले क्षमता अनुसार एकमुष्ट बजेट दिने गथ्र्याे । शिक्षा विभाग अन्तर्गत नियुक्त इन्स्पेक्टरहरू सामुदायिक विद्यालय अनुगमन गर्थे । शिक्षकहरूको समाजमा उच्च सम्मान थियो । आय जति भए पनि पाएको सम्मानले क्षतिपूर्ति गरेको शिक्षकले ठान्थे । त्यसबेलाको शिक्षाको विकास जनसमुदाय र राज्य बीचको हातेमालोको प्रयत्न थियो भन्न सकिन्छ ।

राज्यले शिक्षाको जिम्मा लिएपछि सामुदायिक विद्यालयहरूको अधोगति सुरु भएको हाम्रो निकटको इतिहास छ । शिक्षकको सेवा, सर्त सुनिश्चित भयो, तर तिनको जिम्मेवारी सुनिश्चित भएन ।
विद्यालयहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य भयो । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने र नपढाउने कारणले शिक्षकलाई कुनै अन्तर परेन ।

विद्यालयका तीन खम्बा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक बीचको सम्बन्ध टुट्यो । राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्‍यो, तर राजनीतिक उद्देश्यले उत्प्रेरित भएर काम गर्न थाल्यो । शिक्षकहरूको सरुवा, खोसुवा जस्ता काम भए ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सार्वजनिक विद्यालयको खस्कँदो क्रम रोकिएन । यसलाई सच्याउन आयोगको प्रतिवेदनले जे भने पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएको छैन । हैन भने शिक्षकहरूको ट्रेड युनियनमा रुचि कमी हुनुपर्ने हैन र ?

विद्यालय शिक्षाको खस्कँदो स्तरले चेत खुलेका नागरिकलाई आफ्ना सन्ततिको भविष्यको चिन्ताले सताउन थाल्यो । सक्नेले विदेश (विशेषगरी भारत) नानीहरूलाई पढाउन थाले । नसक्नेले के गर्ने भनेर अल्मलिएकै बेला केही उद्यमशील शिक्षकले निजी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने अठोट गरे । राजनीतिक चेतनाले राज्यलाई जनमत संग्रह गर्न बाध्य पारिसकेको थियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको एक दशकको अनुभवले सरकार असफल भएको चर्चा सुरु भएको अवस्थामा निजी विद्यालय खोल्ने कुरामा राज्यले आनाकानी गर्न सकेन । धमाधम निजी विद्यालय खुले । तिनले मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भनी हुनेखाने अभिभावकलाई आश्वस्त पारे । विद्यालय स्तरको शिक्षा नेपाल बाहिर पढ्नुपर्ने बाध्यतालाई तिनले न्युन गराए । निजी विद्यालयकै कारण पढाइको स्तर बढ्यो । विद्यार्थी, अभिभावकले पढ्ने–पढाउने ठाउँ रोज्ने अवसर पाए । ठूलो संख्यामा रोजगारी मिल्यो । विदेशमा जाने मुद्राको नियन्त्रण गर्‍यो ।

निजी विद्यालयमा विचलन
निजी विद्यालयहरूमा विचलन नआएको हैन । सबैभन्दा पहिलो अभिभावकको गुनासो भनेको निजी विद्यालयले लिने महँगो शुल्क हो । नाफामुखी भए, सेवामुखी भएनन् भन्ने पहिलो आरोप निजी विद्यालयलाई लाग्ने गरेको छ ।

निजी विद्यालयमा हिसाब पारदर्शी राखिएनन् भन्ने गुनासो पनि छ । शिक्षक, कर्मचारीको आर्थिक शोषण भएको चर्चा छ । शिक्षण थलो विद्यालय भन्नलायक छैनन् भन्ने पनि छ । महँगो शिक्षाका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप छ । सबैभन्दा ठूलो तर्क निजी विद्यालयकै कारण दुई खाले नागरिक मुलुकमा हुने भए भन्ने रहेको छ ।

नियामकको कमजोरी र लगानी
राज्यसंँग शिक्षा, विद्यालय नियमन गर्ने अधिकार छ । माथि भनिएका शुल्क लगायत सबै पक्षमा कानुन बनाउने र लागु गर्ने अधिकार राज्यसँंग छँदैछ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै पनि आएको छ । राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरीले नियामक निकायमा रहेको बेथितिको जिम्मा निजी विद्यालयमाथि थोपर्नु उचित हैन ।

राज्यले यति आत्मबोध गरोस् कि सार्वजनिक विद्यालयको यो बेहाल भइरहेका बेला कम्तीमा निजी विद्यालयको प्रवेशले अध्ययनको स्तर र विश्वसनीयतालाई थोरै भए पनि भरथेग गरेको छ । बजेटको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा प्रतिवर्ष शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै गएको छ । शिक्षामा लगानी आवश्यक पर्छ ।

विवाद यति हो कि विद्यालय शिक्षामा लगानी कसले कति गर्ने ? शुल्क तिर्न सक्नेले शुल्क तिरेर पढाउँछु भन्न पाउने–नपाउने के हो ? शिक्षामा जनसहभागिता नखोज्ने हो ? राज्यले शुल्क तिर्न नसक्नेका लागि हेर्ने व्यवस्था अवश्य हुनुपर्छ । नत्र संविधानले गरेको ग्यारेन्टी कागजमा सीमित हुन पुग्छ ।

एउटा कुरामा स्पष्ट होऔं । कि त साम्यवादी मुलुकमा झैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार हुनुपर्‍यो । ती देशमा पनि राजनीति बाहेक अन्य क्षेत्र खुला हुँदै गएको पृष्ठभूमिको ख्याल गरियोस् । हैन भने संविधानको बहुलवादी धारणालाई आत्मसात गरियोस् । निजी/सार्वजनिक/सहकारीको सहकार्यलाई बिथोल्ने काम नहोस् । संविधानको मूल्य र मर्ममा आघात पार्ने कामराज्यले नगरोस् ।

संविधान के भन्छ ?
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा छ । त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने एकलौटी अधिकार स्थानीय तहलाई देखिन्छ । संघ र प्रदेशले शिक्षामा साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने भूमिकामा सीमित राख्नुपर्ने हो ।

स्थानीय तहले निजी विद्यालय खोल्न पाउने कानुनबनाउँदा संघ/प्रदेशले आपत्ति गर्न पाउँछ ? सिद्धान्तत: र संविधानत: पाउँदैन भन्ने आयोगबाट अन्योल सिर्जना गर्नहुँदैन । सरकारले पनि कानुन विपरीत आएका आयोगका सुझावलाई मान्नु हुँदैन ।

शिक्षाको क्षेत्रमा संघको अधिकारमा ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय’ रहेका छन् । संघीयतामा गएको मुलकको स्थानीय आवश्यकता (विद्यालय सिकाइ) पनि संघले तय गर्ने हो ?

त्यसो भए संघीयता, स्वशासन र सुशासन तीनैवटा कुरा नगरौं । अर्को कानुनी प्रश्न पनि सँंगै आउँछ । चालु रहेको निजी विद्यालयलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी निर्णय लिन मिल्छ–मिल्दैन ? सबै निजी विद्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिएर राज्यलेआफ्नो बनाउने हो ? हैन भने संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक, समानताको हक, रोजगारीको हक निजी विद्यालयका हकमा आकर्षित हुन्छन्–हुन्नन् ।

आफ्ना सन्तानको शिक्षाको रोजाइ गर्न नागरिकले पाउने–नपाउने ? एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सामुदायिक बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयत्नका लागि डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन बस्नुपर्ने र अर्कातिर निजी विद्यालयलाई मास्ने प्रपञ्चबीच कहाँनेर राजनीतिक इमान झल्किएला ? सरकार र शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिनुपरेन ?

अन्त्यमा,
आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । माथि उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । आयोगले हिसाब निकालोस्– प्रतिविद्यार्थी (प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुँदा) खर्च सामुदायिक कति र निजी विद्यालयमा कति हुने गरेको छ ?

आयोगको प्रतिवेदनको असर र प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा पर्ने निश्चित छ । यो झुपडीदेखि महलसम्मलाई असर पार्ने कुरा हो । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैमा पर्ने असरको मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । आयोगले होश पुर्‍याएर प्रतिवेदन दिओस् । हतारमा गर्ने र पछि पछुताउने काम नहोस् ।

लेखक राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT