डावोस यात्रा, भेनेजुएलाको नियति

डाभोस भ्रमणको लाभ लिन, नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । तर नेपथ्यमा कान थाप्दा लगानीकर्ताको कोणबाट उक्त सम्मेलनको सफलताको सम्भावना प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वताको कारण सरकारले मात्र हैन, सम्पूर्ण नेपाल राज्य र नेपाली जनताले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने लगभग सुनिश्चित छ ।

अर्थ राजनीतिमा कलम चलाउने विशेषज्ञता ममा छ भन्ने मेरो दाबी होइन । त्यसो गर्न सक्छु भन्ने भ्रम पनि छैन । औपचारिक रूपमा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी रहे पनि त्यो विधा चालीस वर्षअघि नै छोडिसकेको हुँ । तर मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यको उतार–चढावको सामान्य सिद्धान्तबाट परिस्थिति नियाल्ने मेरो बानी छ । सूचकहरू हेर्दा मुलुक आर्थिक रूपमा संकटापन्न अवस्थामा गुज्रँदै गएको देखापर्छ । व्यावसायिक रूपमा राम्रो दख्खल भएका अर्थमन्त्री हामीले पाएका छौं । तर उहाँले यो पद कुनै दिन छोड्नुपर्दा धेरै कारणले पछुतो मान्न नपरोस्– मेरो यही शुभकामना छ ।

आर्थिक अनुशासन

मूलत: आर्थिक अनुशासन कायम नराख्ने हो भने जसरी एउटा घर–गृहस्थी धराशायी हुन्छ, राज्यको नियति पनि त्यही हो । यसमा के विमति हुनुपर्छ र ? यति बुझ्न देश–विदेशको अर्थ/मौद्रिक नीतिका भाष्य पढ्नै पर्दैन । आफ्नो स्वअनुशासन र हैसियतमा गर्जो टार्ने कारणले सार्ककै अन्य मुलुकले झंै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट कर्जा लिएर कर्जाकै भुक्तानी गर्नु नपरेको हाम्रो यथार्थ हो ।

कांग्रेसमै पनि धेरै गाली गर्नेहरूको पंक्तिमा उभिन म इन्कार गर्छु । र डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीहरूको आर्थिक अनुशासनमा नेपाललाई राख्ने प्रयासको सराहना गर्छु । तर आज अर्थमन्त्रीले संसद समक्ष आएर शिर ठाडो पारेर भन्नुपर्‍यो– कर्जा तिर्न यो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष/विश्व बैंकवाट ऋण लिनुपर्ने छैन । आर्थिक अनुशासनमा राख्ने मेरो सामथ्र्य कायम छ ।

यतिबेलाको चिन्ता मेरो अर्थमन्त्रीप्रति हैन । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू जसरी जुन बाटो पत्रँmदै हुनुहुन्छ– त्यसले कहालीलाग्दो अवस्था चित्रण गर्दैछ । कुरो सानो हो– झापामा पौने तीन अर्बको भ्युटावर बनाउने । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहना अनुसार गृहजिल्लामा एउटा भ्युटावर पनि बनाउन नपाउने ? किन नपाउने ? प्रधानमन्त्रीको इच्छा भएपछि जति रकम पनि निकासा हुने भो– अर्थमन्त्रीको त्यसमा विकल्प रहन्छ र ? तर झापामा जस्तै भ्युटावर बनाउने रहर गच्छे अनुसार सात सय एकसट्टी सरकार प्रमुखमा पैदा भयो भने के होला ? भ्युटावर हुँदैमा त्यहाँका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी वा आर्थिक परिसूचक बढ्ने हो ?

प्रधानमन्त्रीको सपना थियो– धरहरा हामी आफै बनाउँछौं । त्यसको कोष विकास गर्न उहाँको अग्रसरता पनि भयो । हामी सबैले सराहना गर्‍यौं । भूकम्पले जीर्ण बनाएको हाम्रो मनमस्तिष्कलाई ‘हामी समर्थ छौं’ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीको आह्वान आफैमा पर्याप्त थियो ।

राष्ट्रिय राजधानीको केन्द्रविन्दुमा रहेको धरहरा ढल्नु र त्यो नउभिनु हाम्रो गौरवगाथामा दाग लाग्ने विषय थियो । तैपनि आज यत्रो वर्ष बित्दा त्यसको प्रारभ्मिक कामको पनि अहसास हुनसकेको छैन ।

आगराको ताजमहल जाने बाटोमा एउटा अलपत्र परेको अजंगको किल्ला छ । दिल्लीबाट आगरा राजधानी सार्ने सनकमा एउटा मुगल वादशाहले बनाउन सुरु गरेको रे त्यो । तिनले आफ्नो जीवनकालमा त्यसलाई पूर्णता दिन सकेनन्, पछिका वादशाहको रुचि भएन । प्रधानमन्त्रीमा मेरो सादर निवेदन छ– यो हेक्का होस्, झापामा बनाउन लागेको भ्युटावर र काठमाडौंमा बन्न लागेको धरहरा एकै होइन ।

आर्थिक अस्तव्यस्तताकै बीच राष्ट्रपति बस्ने शीतल निवास सानो भयो भन्ने पढ्नुपर्दा, प्रहरी तालिम केन्द्रलाई जसरी भए पनि हटाइछोड्ने जिद्दी हेर्दा, विलासी गाडीहरू नभए राष्ट्रपतिको मर्यादामा कमी आउने भनाइ सुन्नुपर्दा, भीआईपी चढ्ने हेलिकप्टरको खरिद प्रकरण हेर्दा यो मुलुकमा गणतन्त्रको औचित्यमाथि सामान्य मानिसले औंला उठाउन पाउने कि नपाउने ?

राष्ट्रपतिको हकमा प्रधानमन्त्री रक्षाकवच भएर उभिनुभएको छ । जवाफदेही लिनुभएको छ । यसको पनि म सराहना गर्छु । यो उहाँले गर्नुभएको जायज काम हो । तर के यतिबेला यीभन्दा बढी प्राथमिकताका अन्य कामहरू सकिए ?

यी सबै कुरा इष्र्या वा द्वेषले लेखेको होइन । मूलीले बाटो विराउँदा त्यसपछिकाले सम्हाल्न सक्तैनन् । मूलीको काम उदाहरणीय हुनुपर्छ भन्नमात्रै खोजेको हुँ । बाह्र खर्बको बजेटमा बाह्र अर्ब पनि राष्ट्रपतिका लागि खर्च भएन होला । तर गणतन्त्रको राष्ट्रपति निवास र राजाको राजदरबारबीच भिन्नता देखाउने अवसरको उपयोग कसरी गरिँदैछ भन्ने चिन्ता हो ।

संक्षेपमा, आर्थिक अनुशासनमा केन्द्रीय सत्ताबाट भएका यस्ता विचलन भर्खरै सरकार चलाउँदै गरेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि उदाहरण बन्दैछ । यसतर्फ सचेत गराउने काम गर्न खोजेको हो ।

शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, उद्योगमा, भौतिक पूर्वाधारमा प्रतिदिन जसरी अन्योल बढ्दैछ– यसले आर्थिक अनुशासनलाई नै हान्ने हो । बैंकको व्याजदरमा वृद्धिले लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका छन् । पुँजीगत खर्चमा प्रगति नभएको कारणले बैंकमा तरलताको अभाव भएको भनिँदैछ । वाइड बढी विमान खरिद प्रकरणले सुशासनलाई गिज्याएको छ । यस्तो सूची लामो हुन्छ । चुरो उही हो, आर्थिक अनुशासनमा मुलुक बसेको छैन ।

डावोसको यात्राको अन्तर्य

संसदमा एकपछि अर्को सांसदले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने भनी जोडदार बोलेको सुन्छु । लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्ने संविधानका अक्षरहरूलाई गौण तुल्याइँदैछ । सहकारीलाई बढाइ–चढाइ गर्ने र निजी क्षेत्रलाई होच्याउने प्रयत्न जारी छ । घरभित्र यो राजनीतिक माहोल कायम गरेर, यसकै आलोकमा प्रधानमन्त्रीको डाभोस यात्राको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पश्चिमा मुलुक जाँदा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धता र समाजवादी मुलुक जाँदा समाजवादी बाटोमा अग्रसर रहेको देखाइरहँदा कसले पत्याउने हो, हामीलाई । प्रधानमन्त्रीको डाभोस भ्रमण नसकिँदै भेनेजुएला प्रकरणले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नमा हिमपानी खन्याएको छैन ?

आखिर जे भए पनि अमेरिका नै आजको पुँजीवादी राष्ट्रहरूको धुरी हो । अमेरिकाले नरुचाइ पश्चिमको लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने सोच्नु दिउँसै सपना देख्नु हो । सात दशकदेखि नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार रहेको अमेरिका चिढिने गरी वक्तव्यहरू जारी हुनु कूटनीतिक दृष्टिले परिपक्व काम होइन ।

डाभोस यात्रामा प्रधानमन्त्रीले जे आर्जन गर्नुभयो, काठमाडांै झर्दा–नझर्दै आफ्नो पार्टीका कारण त्योभन्दा बढी गुमाएको अनुभूति उहाँले गर्नुभएको हुनुपर्छ । यस्तो बेला अब हुने लगानी मेलालाई अलिक सार्नु वेश होला ।

गर्नुपर्ने काम

यो एक हप्तामा दक्षिणपन्थी/वामपन्थी दुवै सोचका अर्थशास्त्रीहरू एउटै मिलनविन्दुमा आएको देखिन्छ । त्यो हो– आर्थिक रूपमा मुलुक कमजोर हुँदैछ । विदेशी लगानी त्यतिकै आउँदैन, जसको हामीलाई खाँचो छ । विदेशी लगानी ल्याउन कम्तीमा चार कुरामा ध्यान जान जरुरी छ ।

पहिलो, लगानीको प्रतिफल सजिलै ढंगले लैजान पाउने/नपाउने अवस्था कस्तो छ ? दोस्रो, कानुनहरू लगानी मैत्री छन्–छैनन् ? तेस्रो, भएका कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन कसरी भएको छ ? चौथो, राज्यभित्रको अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शिताको स्तर कस्तो छ ?

यी कुराको सम्बोधन बेगर विदेशी लगानी सहजै आउँछ, ल्याउँछु भन्ने सोचबीच कतै तालमेल हुन्न । यसै हप्ता मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतले ‘आफ्नो मुलुक लगानी गर्न चाहेको तर....भनेर’ अन्तर्वार्ता दिएको अवस्था छ ।

हाम्रो गन्तव्य

प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो गन्तव्य हामी आफैले तय गर्ने हो । अरुमाथि दोष थुपारेर कहीं पुगिन्न । डाभोसको बाटो पक्रने हो भने कनिका छर्ने काम बन्द गरौं । आर्थिक अनुशासन शीर्ष तहबाटै सुरु गरौं । आवश्यक कानुन बनाउन ढिला नगरांै । भागबन्डामा नियुक्ति बन्द गरौं । सरकार चलाउने जिम्मा पाँच वर्षलाई तपाईको अधिकार हो । नियुक्ति पनि तपाईले गर्ने हो । जश–अपयश पनि तपाईकै हुनुपर्छ ।

प्रतिपक्षसंँग केवल राजनीतिक तहमा व्यवस्थापनसम्म गर्ने हो । प्रतिपक्षले नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्छ भने त्यसलाई लत्याए हुन्छ । त्यस्तो नियुक्तिको दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ, हुनुपर्छ । गुणवान मान्छेहरू नियुक्त गर्नुभयो भने प्रतिपक्षलाई कुनै आपत्ति हँुदैन । आपत्ति जनाए पनि तपाईले बेवास्ता, उपेक्षा गर्न पाउनुहुन्छ ।

हामीले चाहेको यत्ति हो– डावोसको यात्रा गर्ने, भेनेजुएलाको नियति बेहोर्नुपर्ने अवस्था नेपालीको नहोस् ।