अनपेक्षित अन्तरसंघर्ष

कम्युनिस्ट पार्टीमा सिद्धान्तका आधारमा धारहरू बन्ने र अन्तरसंघर्ष चल्ने, व्यवस्थापन गर्न नसके विभाजनसम्म पुग्ने विगत भएकाले अहिले एकाएक प्रकट भइरहेको कित्ताबन्दीले राजनीतिक स्थायित्वमा चिन्ता थपेको छ ।

सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षले नै संविधान निर्माणयता विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अनुदार भएको अर्का अध्यक्षलाई आरोपित गर्नु मामुली विषय होइन । त्यसो त प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पक्षकै भनिएका प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू सरकारसँग अधिकार बाँडफाँटमा आफैं असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा वैधानिक प्रतिपक्ष अर्कै भए पनि संघीय सत्ताको राजनीतिक विपक्षका रूपमा प्रदेश सरकारहरू देखापरेका छन् । दाहालले उजागर गरेका असन्तोषका विषय नयाँ होइनन् तर पार्टी अध्यक्षबाटै धम्कीको भाषामा मुखर हुनु गम्भीर अवस्था हो ।

उपेक्षित र विभेदमा पारिएका समुदायको पक्षपोषण गर्न संघीयता खोजिए पनि ‘पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्न’ अधिकार नदिन लागिपरेको भनेर सरकारलाई दाहालले कटाक्ष गरेका मात्र छैनन्, आफूलाई परिवर्तनकामी र अर्का अध्यक्षलाई प्रतिगमनकारीको कित्ता किटान गरेका छन् । यसले पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकताका लागि कार्यरत कार्यदलभित्रकै कचमचहरूलाई सिद्धान्तको रूप दिन खोजेजस्तो भान हुन्छ । संगठनको एकता प्रक्रियामा सैद्धान्तिक भेद प्रदर्शनले पार्टी एकीकरणकै आधार र अवधारणामा प्रश्न उब्जाएको छ ।

संविधानको मर्म आत्मसात् नगरिएको मात्र होइन, शान्ति सम्झौतालाई पालना गर्न नखोजेको अवगाल अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई दिएका छन् । शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भए पनि ऐन संशोधन नहुँदाको अन्योलमा आफूहरूलाई पेल्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमा शक्तिहरूको साथ लिने आशंका मिसाउन खोजिएको देखिन्छ ।

भेनेजुएलाको निहुँमा अमेरिकाबारेको वक्तव्य प्रकरणमा ओली र दाहालका शब्द चिप्लिनुभन्दा बढी अडान बाझिएका छन् । दाहालले शान्ति प्रक्रिया आफ्नो पक्षमा नभए ‘अर्को माओवादी’ जन्मिने र ‘त्यो झन् खतरनाक’ हुने त्रासको सन्देश दिएर पार्टीको अन्तरसंघर्ष चर्काएका छन् । उनको यो भाषा नौलो होइन तर पार्टी एक भइसकेपछि नयाँ हो ।

दाहालका अभिव्यक्ति ओलीसँगको आन्तरिक शक्ति संघर्षको असन्तुष्टि देखिए पनि उनले प्रयोग गरेको भाषा कम राजनीतिक छ । संगठनकै दृष्टिले पनि कम शोभनीय छ । दुईमध्ये एक अध्यक्षले सरकार र अर्काले पार्टी नेतृत्व गर्ने समझदारी गर्दागर्दै पनि त्यस पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीभन्दा सचिवालयको ‘हाइकमान्ड’ सक्रिय पारिँदा त्यसै पनि आन्तरिक सांगठनिक ऊर्जा कमजोर छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टी संरचना तयार भइनसक्दा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीको बुतामा मात्र चलिरहेको छ । अध्यक्षद्वयबीच भनाभन र धम्कीबाण होइन, भरपर्दो सम्बन्ध र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

पार्टीको अन्तरकलहबाट सरकार गतिहीन हुन पुग्यो र अस्वस्थ सत्ता संघर्ष नै पार्टीको आन्तरिक जीवन बन्यो भने जनादेशको अवमूल्यन हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीयता सफल पार्न र राजनीतिक स्थायित्वद्वारा आर्थिक विकास गर्न जनताले बहुमत दिएर पाँच वर्षका लागि ढुक्कसँग पठाएका हुन् । बलियो सरकार एक वर्ष नपुग्दै धरमर हुनु जनअपेक्षाको अनादर हुनेछ ।

तसर्थ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले नै दाहालको आक्रामक अभिव्यक्तिबाट उद्वेलित पार्टी पंक्तिलाई संयमित पार्न र असन्तोष प्रकट हुने आधारका रूपमा रहेका संगठनात्मक तथा सैद्धान्तिक सवालहरू सामना गर्न जरुरी छ । पार्टीलाई लोकतान्त्रिक, जवाफदेही संगठनका रूपमा गतिशील बनाउन र असन्तोषहरू आन्तरिक रूपमै सुनुवाइ गर्ने कार्यशैली अख्तियार गर्न उनले पहल गर्नै पर्छ ।