अनपेक्षित अन्तरसंघर्ष

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालैका दिनमा सार्वजनिक गर्न थालेका असन्तुष्टिले आठ महिनाअघि एकीकृत पार्टीभित्र दुई धारको संघर्ष उजागर गरेको छ । अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीभन्दा पनि सिद्वान्तमै प्रहार गर्ने गरी उनले अर्को धारको नेतृत्व गरेको देखाउन खोजेका छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा सिद्धान्तका आधारमा धारहरू बन्ने र अन्तरसंघर्ष चल्ने, व्यवस्थापन गर्न नसके विभाजनसम्म पुग्ने विगत भएकाले अहिले एकाएक प्रकट भइरहेको कित्ताबन्दीले राजनीतिक स्थायित्वमा चिन्ता थपेको छ ।

Citizen

सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षले नै संविधान निर्माणयता विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अनुदार भएको अर्का अध्यक्षलाई आरोपित गर्नु मामुली विषय होइन । त्यसो त प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पक्षकै भनिएका प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू सरकारसँग अधिकार बाँडफाँटमा आफैं असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा वैधानिक प्रतिपक्ष अर्कै भए पनि संघीय सत्ताको राजनीतिक विपक्षका रूपमा प्रदेश सरकारहरू देखापरेका छन् । दाहालले उजागर गरेका असन्तोषका विषय नयाँ होइनन् तर पार्टी अध्यक्षबाटै धम्कीको भाषामा मुखर हुनु गम्भीर अवस्था हो ।

उपेक्षित र विभेदमा पारिएका समुदायको पक्षपोषण गर्न संघीयता खोजिए पनि ‘पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्न’ अधिकार नदिन लागिपरेको भनेर सरकारलाई दाहालले कटाक्ष गरेका मात्र छैनन्, आफूलाई परिवर्तनकामी र अर्का अध्यक्षलाई प्रतिगमनकारीको कित्ता किटान गरेका छन् । यसले पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकताका लागि कार्यरत कार्यदलभित्रकै कचमचहरूलाई सिद्धान्तको रूप दिन खोजेजस्तो भान हुन्छ । संगठनको एकता प्रक्रियामा सैद्धान्तिक भेद प्रदर्शनले पार्टी एकीकरणकै आधार र अवधारणामा प्रश्न उब्जाएको छ ।

संविधानको मर्म आत्मसात् नगरिएको मात्र होइन, शान्ति सम्झौतालाई पालना गर्न नखोजेको अवगाल अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई दिएका छन् । शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भए पनि ऐन संशोधन नहुँदाको अन्योलमा आफूहरूलाई पेल्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमा शक्तिहरूको साथ लिने आशंका मिसाउन खोजिएको देखिन्छ ।

भेनेजुएलाको निहुँमा अमेरिकाबारेको वक्तव्य प्रकरणमा ओली र दाहालका शब्द चिप्लिनुभन्दा बढी अडान बाझिएका छन् । दाहालले शान्ति प्रक्रिया आफ्नो पक्षमा नभए ‘अर्को माओवादी’ जन्मिने र ‘त्यो झन् खतरनाक’ हुने त्रासको सन्देश दिएर पार्टीको अन्तरसंघर्ष चर्काएका छन् । उनको यो भाषा नौलो होइन तर पार्टी एक भइसकेपछि नयाँ हो ।

दाहालका अभिव्यक्ति ओलीसँगको आन्तरिक शक्ति संघर्षको असन्तुष्टि देखिए पनि उनले प्रयोग गरेको भाषा कम राजनीतिक छ । संगठनकै दृष्टिले पनि कम शोभनीय छ । दुईमध्ये एक अध्यक्षले सरकार र अर्काले पार्टी नेतृत्व गर्ने समझदारी गर्दागर्दै पनि त्यस पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीभन्दा सचिवालयको ‘हाइकमान्ड’ सक्रिय पारिँदा त्यसै पनि आन्तरिक सांगठनिक ऊर्जा कमजोर छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टी संरचना तयार भइनसक्दा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीको बुतामा मात्र चलिरहेको छ । अध्यक्षद्वयबीच भनाभन र धम्कीबाण होइन, भरपर्दो सम्बन्ध र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

पार्टीको अन्तरकलहबाट सरकार गतिहीन हुन पुग्यो र अस्वस्थ सत्ता संघर्ष नै पार्टीको आन्तरिक जीवन बन्यो भने जनादेशको अवमूल्यन हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीयता सफल पार्न र राजनीतिक स्थायित्वद्वारा आर्थिक विकास गर्न जनताले बहुमत दिएर पाँच वर्षका लागि ढुक्कसँग पठाएका हुन् । बलियो सरकार एक वर्ष नपुग्दै धरमर हुनु जनअपेक्षाको अनादर हुनेछ ।

तसर्थ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले नै दाहालको आक्रामक अभिव्यक्तिबाट उद्वेलित पार्टी पंक्तिलाई संयमित पार्न र असन्तोष प्रकट हुने आधारका रूपमा रहेका संगठनात्मक तथा सैद्धान्तिक सवालहरू सामना गर्न जरुरी छ । पार्टीलाई लोकतान्त्रिक, जवाफदेही संगठनका रूपमा गतिशील बनाउन र असन्तोषहरू आन्तरिक रूपमै सुनुवाइ गर्ने कार्यशैली अख्तियार गर्न उनले पहल गर्नै पर्छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पारमाणविक कानुन किन ?

हामीकहाँ विकिरणको गुणस्तर, सुरक्षा तथा प्रयोगसम्बन्धी कानुन, नियम वा नियामक संस्था वा आधिकारिक अभिलेख छैन । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्थगन भएका छन् ।
डा. कञ्चनप्रसाद अधिकारी, कृष्ण गैह्रे

काठमाडौँ — नेपालमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा छ । विधेयकलाई लिएर विभिन्न धारणा आइरहेका छन् । विधेयकबारे सरोकारवाला प्रस्ट हुन आवश्यक छ । 

पारमाणविक प्रविधिको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने मुख्य उद्देश्यसाथ नेपालले सन् २००८ जुलाई ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । आईएईएको प्राविधिक सहायता परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा क्यान्सर रोगको निदान तथा उपचार, अन्न बालीमा किट नियन्त्रण, माटोको उर्वरता वृद्धि, भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणका लागि संरचना तथा वस्तुको गुणस्तर परीक्षण, पारमाणविक प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान आदि विषयसँग सम्बन्धित भौतिक उपकरण प्राप्त भएका छन् । तत्तत् क्षेत्रमा स्वदेश तथा विदेशमा तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, कार्यशाला, बैठक आदि भएका छन् । त्यसमार्फत जनशक्ति विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुगेको छ ।

नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा नवीनतम उपकरण भित्र्याउने तथा प्रयोग गर्ने होड चलेको छ । रोगको निदान, रोकथाम तथा उपचारमा अत्यन्त प्रभावकारी रेडियो विकिरणको सुरक्षा र यसको अत्यधिक प्रयोग तथा सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न सकिन्न । रेडियो विकिरणको प्रयोग सावधानीपूर्वक गरे अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ । प्रयोगमा हेलचेक्रयाइँ गरे ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ । असावधानीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ ।

समय समयमा गरिएको सर्वेक्षणबाट नेपालमा मुख्य रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्र र त्यसपछि प्राज्ञिक, अध्ययन अनुसन्धानसँग सम्बन्धित ४८ वटा संस्थामा विकिरण स्रोत प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । १ हजारभन्दा बढी संख्यामा विकिरण स्रोत उत्पादन गर्ने उपकरण रहेको अनुमान छ । यो संख्या भविष्यमा वृद्धि हुन्छ ।

मौजुदा राष्ट्रिय परमाणु नीति, २०६४ ले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिका लागि आणविक शक्तिको शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । पारमाणविक पदार्थ नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ले पारमाणविक पदार्थको आयात, निर्यात, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगको नियमनमार्फत अनधिकृत प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाट संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

विगत एक शताब्दीदेखि रेडियो विकिरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग अझ विकसित तथा परिष्कृत रूपमा चिकित्सा क्षेत्रमा हुँदै आएको छ । विकिरणको गुणस्तर, सुरक्षा तथा यसको प्रयोगसम्बन्धी कानुन, नियम वा नियामक संस्था वा आधिकारिक अभिलेख भने छैन ।

जस्तो– कसैले रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण, ढुवानी, प्रयोग आदि गरे वा त्यस कार्यबाट कसैलाई असर पुगे (यसको असर केही पछि मात्र देखिन्छ) त्यसउपर कारबाहीका लागि नेपालमा कानुन तथा संस्थागत संरचना छैन । माथि उल्लिखित निर्देशिकाले कुनै अभ्यास वा क्रियाकलापलाई अपराधीकरण र दण्डसजायको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएकाले कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

नेपालले आफ्नो मुलुकमा पारमाणविक पदार्थ तथा प्रविधिको प्रयोग शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र गर्ने गरी कानुनी तथा संस्थागत आधारशिला तयार गरी एजेन्सीको विधान, १९५६ मा उल्लेखित दायित्व पूरा गर्छु भनी प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको सन्धिको कुनै कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिए प्रचलित कानुन अमान्य हुने र तत् सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुने, नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भने यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउन कारबाही चलाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

नेपालले पारमाणविक पदार्थ नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउन आवश्यक मात्र होइन, ढिला भइसकेको थियो ।
पारमाणविक कानुन र नियामक निकायको अभावमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्थगन भएका छन् । जस्तो– क्रिस्टल स्पेसिङ अध्ययन अध्यापनमा अति उपयोगी एक्स–रे उपकरण, ब्रेन ट्युमरको उपचारमा अति उपयोगी गामा नाइफ आदि करोडौं मूल्यका उपकरण आईएईएबाट प्राप्त हुनुपर्नेमारोकिएको छ ।

गाई/भैंसीको रगत वा दूधको परीक्षणबाट गर्भधारणको अवस्था पहिचान गर्ने र मानव थाइराइड उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोइमुनोएस्से (नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्) को उपकरण प्राप्त भई जडान भइसकेको छ तरकानुन अभावमा सो उपकरणमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी पदार्थ प्राप्त हुन नसकेर प्रयोगविहीन छ । अन्य सहायता रोकिने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।

एजेन्सी र नेपालबीच पटकपटक सम्पन्न उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पारमाणविक कानुन बनाउनुपर्ने विषयले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । २०७४ असार २१ देखि २५ सम्म एजेन्सीका महानिर्देशक युकिया अमानोले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री लगायतसँगको शिष्टाचार भेटमा पारमाणविक कानुन यथाशक्य चाँडो संसद्बाट पारित गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल पक्षबाट व्यक्त भएको थियो । गत मंसिर १२–१४ मा एजेन्सीको मुख्यालय भियना, अस्ट्रियामा आयोजित पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पुरानैको निरन्तरता हो ।

नेपालले आईएईए सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै कानुन निर्माण गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो । सरोकारवाला तथा विज्ञसँग पटकपटक छलफल तथा अन्तरक्रिया भएका छन् । ७ वटै प्रदेशमा परामर्श तथा सचेतना कार्यशाला गरिएका छन् । करिब ८ वर्ष लामो तयारीपश्चात् विधेयक तयार भएको हो ।

५७ दफामा विभाजित विधेयकमा आयनिकृत विकिरण तथा पारमाणविक प्रविधिको प्रयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने, पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रसम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, पारमाणविक वा विकिरणसम्बद्ध विपदको पूर्वतयारी तथा विपद व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने, नेपालभित्र पारमाणविक हतियार तथा पारमाणविक विस्फोटक पदार्थ उत्पादन तथा निर्माण वा प्राप्त गर्न वा सहयोग स्वीकार गर्न वा सोसम्बन्धी अनुसन्धान वा विकास गर्न नपाइने प्रावधान छ । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षा तथा भौतिक संरक्षण व्यवस्था गर्ने, इजाजतपत्रबिना कुनै अभ्यास वा क्रियाकलाप सञ्चालन गरे वा दुरुपयोग गरे कसुर गरेको मानी दण्डसजाय तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने, नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चल्ने र सो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा परेको मानिने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका लागि मात्र उपयुक्त रिसर्च रियाक्टर कुनै आणविक ऊर्जा भट्टी नभई सानो उपकरण हो । यसले कुनै पदार्थको संरचना परीक्षण गर्ने र चिकित्सा वा वैज्ञानिक अध्ययन प्रयोजनका लागि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पादन गर्ने कार्य गर्छ । हाल जमैकाले विश्वमा तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय र महँगो मानिने आफ्नो स्वदेशी उत्पादन ‘ब्ल्यु माउन्टेन कफी’ को प्रमाणिकता परीक्षणका लागि रिसर्च रियाक्टर प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालको पनि मौलिक उत्पादन संरक्षण, उपभोग्य पदार्थको संरचना परीक्षण र इरेडिएसन प्रविधि प्रयोगमार्फत शुद्धीकरणका लागि रिसर्च रियाक्टर उपयोगी हुन सक्छ । रिसर्च रियाक्टर निर्माण वा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र व्यवस्था प्रस्ताव गर्दैमा नेपाल आणविक चलखेलको निसाना बन्दै छ भनेर शंका गर्नु पर्दैन ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ (४) सँग सम्बन्धित अनुसूची खण्ड (क) ५ मा विकिरणजन्य पदार्थ (रेडियोएक्टिभ मटेरियल्स) सम्बन्धी उद्योगलाई विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिइने उद्योगअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । त्यसैले नेपालमा विदेशी लगानी मारिसर्च रियाक्टर निर्माण वा सञ्चालन हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।

अर्कोतर्फ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ बमोजिम उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम विवरण र कागजातसहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रिसर्च रियाक्टर स्थापना गर्न कानुनी व्यवधान छैन । प्रस्तावित विधेयकले स्पष्ट मापदण्ड तोकेर नियमनको दायरामा ल्याउन खोज्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

सन् २०१२ देखि नेपालले आईएईएको सहयोगमा विकिरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग हुने ऊर्जा, उद्योग, कृषि, खानी, चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा संलग्न भई काम गरिरहेको छ । भविष्यमा थप रेडियो विकिरण प्रयोग हुने परियोजनामा संलग्न भई नेपालले ऊर्जा, खानी, उद्योग, चिकित्सा र मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा थप फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगको सुनिश्चितता र पारमाणविक प्रविधि उपयोगमार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि पारमाणविक ऐन र सो ऐनबमोजिम संस्थागत संरचना स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ । प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान संशोधन वा परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ ।

अधिकारी वीर अस्पतालका मेडिकल फिजिसिस्टर विकिरण सुरक्षा अधिकृत र गैह्रे गृह मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT