बेटी अभियान कसलाई ?

अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लक्षित समूह र ठाउँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारम्परिक एवं र सांस्कृतिक पक्षको विश्लेषण हुन जरुरी छ । अभियानले बेटी कसलाई मानेको छ ? जन्मेदेखि २० वर्षसम्मका लागि मान्ने कि बिहे नहुन्जेलसम्मकालाई ? प्रदेशमा बेटीको जनसंख्या कति छ ? जातिगत र क्षेत्रगत विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सुरुमै प्रस्ट हुनुपर्छ ।

‘बेटी बचाउ’ र ‘बेटी पढाउ’ एकअर्कासँग सम्बन्धित भए पनि यिनको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण हुन जरुरी छ । बेटी बचाउ अभियान बेटी

भू्रणको हत्या, बेटी बच्चा फाल्ने, बालविवाह तथा दाइजोजस्ता कुरीतिबाट बचाउन हो ।

धेरै बेटी जन्मिनु अघि मारिन्छन् । गर्भमा रहेको बेटीलाई बचाउनसके यो अभियान सार्थक बन्छ । तथ्यांक विभागले हाले सार्वजनिक गरेको प्रदेश अनुसारको जनसंख्या विवरण अनुसार प्रदेश नं. २ मा मात्र महिलाको जनसंख्या कम छ । यस प्रदेशमा पुरुष ५०.३ प्रतिशत र महिला ४९.७ प्रतिशत छन् अर्थात महिलाको संख्या ३१ हजार ७ सयले कमी छ ।

जिल्लागत पनि धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, दाङ, काठमाडाैं, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा पुरुषभन्दा महिला कम छ । जातिगत आधारमा ब्राह्मण, कायस्थ, राजपुत, देव, मारवाडी, कोइरी, हलुवाई, तेली, यादव, मुस्लिम, चमार, मुसहर, धानुक, चेपाङ, राउटे जातिमा पुरुषभन्दा महिला कम छन् । २०७४ पुसमा युएन ओमनले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार ७७ जिल्लामध्ये १२ जिल्लाका २५ प्रतिशतभन्दा बढीले भू्रण परीक्षण गराउँछन् । तीमध्ये अधिकांश मधेसका र प्रदेश २ का जिल्ला हुन् ।

यी तथ्यांकले मधेसका जिल्लामा बेटी घट्नुको मूल कारण बेटी भू्रणको हत्या हो भन्ने देखाउँछ । यो मधेसी समाजमा रहेको लंैगिक विभेदको पराकाष्ठा हो । बेटी भू्रणहत्या गर्ने अधिकांश शिक्षित, सहरमा बसोबास गर्ने, आर्थिक रूपले सम्पन्न र प्रविधिबारे जानकार हुनेहरू छन् । तिनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम तर्जुमा नगरेसम्म बेटी बचाउ अभियान सफल हुन गाह्रो छ । कतिपयले छोरी बच्चा जन्मिसकेपछि जिउँदै वा मारेर फाल्ने गर्छन् । केही अघि महोत्तरी जिल्लाको औरहीमा नवजात बालिका उखुबारीमा फालिएको अवस्थामा स्थानीयले उद्धार गरेका थिए । मधेसमा यस्ता घटना बाक्लै हुन्छन् ।

मधेसमा बढी छोरी हुनेले बालविवाह गर्ने घटना पनि प्रशस्तै हुने गर्छ । विशेष गरेर दलित र मुस्लिम समुदायमा सानै उमेरमा बिहे हुने गर्छ । ग्रामीण भेगको निम्न वर्गका परिवारमा बढी बालविवाह देखिन्छ । डोम समुदायमा सानैमा बिहे गरिएन भने ‘केटा पाउँदैन’ भनिन्छ । सन् २०१५ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह सप्तरीमा देखिएको छ ।

बेटी बचाउन दाइजो प्रथा उन्मूलन आवश्यक छ । दाइजो लेनदेन अहिले सबै समुदाय, वर्ग, जात र क्षेत्रमा हुने गर्छ । दाइजो लेनदेनको प्रकृति र प्रवृत्तिमात्रै फरक छ । कतै पैसाको लेनदेन हुन्छ भने कतै सामान, गरगहनाको लेनदेन हुन्छ । दाइजो लेनदेन अशिक्षा र चेतनाको कमीले हुने होइन, यो शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा झन् बढी झांगिएको छ । बालिका बिमा कार्यक्रमले दाइजो तथा बालविवाह न्युनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तर यसलाई गरिबमुखी बनाउन सक्नुपर्छ ।

बेटी पढाउ अभियानले प्रदेश २ को बालिका शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? सबै जाति र वर्गका बेटीको शैक्षिक अवस्था समान खालको छ कि फरक ? अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । २०६८ सालको तथ्यांक अनुसार नेपालको साक्षरता ६५.९५ प्रतिशत छ । प्रदेश नम्बर ३ को सबैभन्दा बढी ७४.८५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ६२.७७ प्रतिशत छ भने प्रदेश नम्बर २ को सबैभन्दा कम ४९.५४ प्रतिशत छ ।

१५ वर्ष माथिका महिलाको जातजाति अनुसारको साक्षरता दर पहाडी ब्राह्मण ६७.८ प्रतिशत, क्षत्री ५४.४ प्रतिशत, तराई ब्राह्मण/क्षत्री (राजपुत) ७०.३ प्रतिशत, तराई अन्य जात २९.६ प्रतिशत, पहाडी दलित ४२.९ प्रतिशत, मधेसी दलित १२.३ प्रतिशत, नेवार ६७.९ प्रतिशत, अन्य पहाडी जनजाति ५३.१ प्रतिशत, तराई जनजाति ४१.८ प्रतिशत, मुस्लिम २३.२ प्रतिशत छ । यसले मधेसमा दलित, मुस्लिमको साक्षरता दर निकै कम देखिन्छ ।

बेटी पढाउ अभियानले मधेसभित्र कुन जातका बेटी पढाउन विशेष जोड दिनुपर्ने रहेछ भन्ने यस तथ्यांकले देखाउँछ । बेटी बचाउ र बेटी पढाउ अभियानको सुरुवात जनकल्याणकारी सोचका साथ भएको छ । यस अभियानको नारामा बेटी बचाउ बेटी पढाउ सँगसँगै बेटी बढाउ पनि जोड्नुपर्छ । प्रदेश नं. २ को पुरुषको अनुपातमा महिलाको संख्या घट्दो क्रममा छ, जसले कालान्तरमा समस्याको रूप लिन सक्छ । यसले बालविवाह र अनमेल विवाहलाई बढावा दिन सक्छ ।

दाइजो प्रथा र छोरी भू्रणहत्या रोक्न चेतनामूलक कार्यक्रमले पुग्दैन । यो काम शिक्षित एवं सचेत नागरिकले गोप्य तरिकाले गर्छन् । भू्रणहत्या विरुद्ध खासै कसैले उजुरी गर्दैन । यसलाई रोक्न विशेष संयन्त्र बनाएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ । बालविवाह र शिक्षाका लागि विशेष ऐन बनाएर अभियान चलाउनुपर्छ । यस्ता अभियान गाउँमुखी र गरिबमुखी हुनुपर्छ ।