वर्ग चेतनाको दिग्भ्रम

शीतयुद्ध समाप्त भएसँंगै फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लाष्ट म्यान’ पुस्तकमार्फत वैचारिक युग समाप्त भएको दाबा गरेका थिए । फुकुयामाको तर्कको विपक्षमा उनैका गुरु प्राध्यापक श्यामुल पी हन्टिङटनको पुस्तक ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड द रिमेकिङ वल्र्ड अर्डर’मा भनिएको छ, ‘अबको नयाँ विश्वमा स्थानीय राजनीति राष्ट्रिय (जातीय) हुनेछ भने विश्व राजनीति सभ्यताहरूको हुनेछ, महाशक्तिहरू बीचको दुश्मनी सभ्यताहरू बीचको द्वन्द्वले प्रतिस्थापित गर्नेछ ।’ यसै तथ्यले विश्व राजनीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गरायो, जसको परिणाम सन् १९९० यता विश्वभर माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरू र बुर्जुवा पुँजीवादीहरू कुनै राजनीतिक क्रान्तिको संवाहक रहेनन् ।

कुनै समय आहुतिले समर्थन गरेको माओवादीको सशस्त्र युद्धताकाको निष्कर्षले पनि उपरोक्त तथ्य पुष्टि हुन्छ । जहाँ भनिएको छ, ‘स्थानीय सत्ता हुँदै केन्द्रीय सत्तासम्म पुग्नेमात्र नभई (जातीय) मोर्चाले जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत स्वशासन नीतिलाई पनि प्रत्यक्ष व्यवहारमा अभिव्यक्त गरेको हुनुपर्छ । जातीय स्वशासन केन्द्रीय सत्ताकब्जा गरेपछि मात्र होइन, अहिलेदेखि लागु गरेर जाने हो । त्यो मोर्चामार्फत अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । यसकारणले कि त्यो नै सत्ताको बीज हो ।’

सैद्धान्तिक हिसाबले नागरिक राष्ट्रवाद तथा जातीय अन्तर्राष्ट्रवादको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट शक्तिले स्थानीय जातिहरूको जातीय स्वशासनको सवाललाई सत्ताको बीज मान्नुले इतिहासको अर्कै यथार्थ उजागर गर्छ । यसर्थ रूपमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्ध वर्ग–संघर्ष भनिए पनि सारमा राष्ट्रिय संघर्ष थियो ।

यो संघर्ष उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको नेतृत्वमा नभएर उत्पीडक राष्ट्रियताबाटै भएकाले न समाजवादी क्रान्ति सफल बन्यो, नत राष्ट्रिय मुक्तिको क्रान्ति सम्पन्न भयो । संघर्षका नेतृत्वहरू आफ्नो उच्च जातीय अहंकार तथा बफादारितातर्फ ढल्किन पुग्दा सशस्त्र युद्धमा सहादत दिएका उत्पीडित जाति–वर्गका योद्धाको राष्ट्रिय मुक्ति सपनामाथि कुठाराघात हुनपुग्यो । यस्तो सैद्धान्तिक जगमा भएको सशस्त्र युद्धलाई लेखक गलत थियो भन्न तयार छन् ?

राष्ट्रको दाबी

लेखकले कुनै मानव समूह राष्ट्र (नेसन) हुन पाँच मौलिक अवस्थाको चर्चा गरेका छन् । कसैलाई राष्ट्र हो या हैन भनेर परिभाषित गर्ने आधार कसले तोक्ने ? आजको उत्तरऔपनिवेशिक कालमा राष्ट्रको माक्र्सवादी परिभाषाका मापदण्डको वैधता छ ? लेखक माक्र्सवादी प्रगतिशील सांस्कृतिक राष्ट्रका आधारहरूलाई स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने मनोभावबाट ग्रसित भएको बुझिन्छ ।

जुन चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिमार्फत स्थापित गर्ने कासिस भए पनि महाभुल सावित भयो । उत्पीडित राष्ट्रहरू आफूहरूलाई परिभाषित गर्ने अधिकार अरुसँंग छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्छन् । ग्रहाम इ. फुलरलाई मान्ने हो भने राष्ट्र र राज्यत्वका लागि स्पष्ट योग्यता छैन ।

स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका लागि योग्य जनसमूह ती हुन्, जसले यसका लागि माग गर्छन्, जो यसका लागि प्रयत्न गर्न, अझ रगत बगाउन तयार छन्, स्वायत्तता उसले प्राप्त गर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी जनताको अधिकारमाथि घोषणापत्र (अन्ड्रिप) को धारा ३ मा आदिवासी (स्थानीय) जनतासँंग आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राजनीतिक अधिकार लगायत सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिलाई निर्वाध उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यस आधारमा कानुनी रूपमा आदिवासी (स्थानीय) जनता राष्ट्र हो र उसले जसलाई आफू भन्छ, तिनीहरू स्वत: राष्ट्र भए ।

ऐतिहासिक तथ्यहरू हेर्ने हो भने पनि आधुनिक राष्ट्र–राज्य निर्माण हुनुभन्दा पहिले राज्यत्वका रूपमा अभ्यास गरिरहेकाले उनीहरूलाई चौथो विश्व तथा प्रथम राष्ट्र भनिन्छ । ग्रहाम ई. फुलर थप लेख्छन्, ‘आदिवासी जनसंख्या ज्यादातर इतिहासको दुर्घटनाले बनेको उनीहरूका मालिकहरूसँग आफूहरूलाई शासन गर्ने शाश्वत अधिकार छ भन्ने स्वीकार गर्न अनिच्छुक देखिन्छ ।’

लेखकले बुर्जुवा राज्यहरूले सामन्तवादी बन्धनबाट मुक्त गर्दै लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता दिलाएको दाबी गरेका छन् । माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरूले बुर्जुवा लोकतन्त्रभित्रको आर्थिक असमानता विरुद्ध संघर्ष गरे । स्वतन्त्रता र समानताका लडाइँमा विश्वभरिका राज्यविहीन राष्ट्रहरूको अभूतपूर्व सहभागिता र योगदान रहे पनि उनीहरूको ‘राष्ट्र’ हुनुको गौरव तिरस्कृत भयो । कथित लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी दाबी गरिएका राष्ट्र–राज्य प्रणालीहरू संकटमुक्त भएनन् ।

आत्मसम्मानको राजनीति

लेखकले माक्र्सवादी दृष्टिकोणका आधारमा पहिचान राजनीतिलाई मसिनो त्यान्द्रोले अड्किएको देख्नु मिथ्या दृष्टि हो ।

माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा अमेरिका, क्यानाडा तथा अष्ट्रेलिया लगायतका राज्यदेखि अलग रहेका प्रथम राष्ट्रहरूले गरेको संघर्षलाई के भन्ने ? उनीहरूले वर्गीय मुक्ति नपाएको भन्न मिल्छ ? तिनीहरूले माक्र्सवादी भाष्य अनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा पनि लिएका हुन् या राज्यले दिलाएका छन् । तर तिनीहरू किन असन्तुष्ट ? सन् २००८ फेब्रुवरी १३ मा अष्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रडले संसदमा सरकारका तर्फबाट किन माफी माग्न जरुरी थियो ?

के केभिन रड र उनका सरकार मूर्ख हुन् ? होइन, यो आत्मसम्मान र इतिहासमा भएको जातीय संहारसंँग जोडिएको विषय हो । राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर उत्पीडित राष्ट्रहरूको सांस्कृतिक जातीय संहार गरिएका पुर्खाहरूको स्मृति र आधुनिकताका नाममा पश्चिमीकरणको सैद्धान्तिक लेपनमा मेटाउन खोजिएको स्थानीयता या रैथाने मौलिकता हो । म्याक्स वेबरले भनेजस्तै समाजलाई गति प्रदान गर्ने विभिन्न तत्त्वमध्ये वर्ग पनि एक हो । तर योमात्र अन्तिम हुनै सक्दैन ।

लेखकले दाबा गरेकै माक्र्सवादभित्र पनि कार्ल माक्र्स र रोजा लक्जेम्वर्गहरू वर्ग सार्वभौमिकता (क्लास युनिभर्सलिजम) को वकालत गर्छन् । द्वन्द्वात्मकतालाई स्वीकार गर्ने माक्र्सवाद वर्ग बाहेकका सवाललाई गौण तत्त्वका रूपमा लिंँदा एकल आयामिक सीमामा फँसेको छ ।

रोजा तत्कालीन युरोपमा रहेका यहुदीहरूको समस्या पनि वर्गीय रूपमा हेरिनुपर्छ भन्थे । लेनिन र स्टालिनहरूले रसियाको सवालमा अन्यहरूलाई राजनीतिक राष्ट्रवादको रूपमा स्वीकार गरे । जस अनुसार उत्पीडित राष्ट्रहरूको संस्कृति भनेको कित सामन्तवादी रूढी या औपनिवेशिक राज्यको शृङगारमात्र हो ।

यही अवधारणाको जगमा निर्माण भएका नेपालका कम्युनिष्टहरूले पनि वर्ग–चेतनाले युक्त माक्र्सवादीहरूले त्यसलाई परिचालन गरिनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्छन् । तर तत्कालीन समयमा अष्ट्रो–हङ्गेरियन माक्र्सवादीहरूले भने सांस्कृतिक राष्ट्रवादको वकालत गरेका थिए । दार्शनिक चाल्र्स टेलरका अनुसार सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्र स्वतन्त्रता सम्भव हुन्छ, त्यसैले सांस्कृतिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु अनिवार्य ठानिन्छ ।

लेखकले पहिचानको मुद्दालाई शासकीय सम्भ्रान्तहरूले उत्पीडितमाझ राष्ट्रियताको मुद्दा विकृत बनाएर आफ्नो लुट लम्ब्याउने साधनका रूपमा अथ्र्याएका छन् । केही डेमोगगीहरूलाई हेरेर गरिने यस्ता फितलो विश्लेषणले लेखकको एकांकी मत हावी भएको बुझिन्छ ।

यस सम्बन्धमा श्यामुल पी. हन्टिङटनकै मत सापटी लिने हो भने समाजको आधुनिकीकरणले आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य हिसाबले समाज सशक्त बन्छ र अन्त्यमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावतर्फ उन्मुख गराउँछ । व्यक्ति आधुनिक बन्दै जाँदा विस्तारै अलगाव भाव पैदा हुन्छ र पहिचानको खोजी गर्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावतर्फ उन्मुख हुन्छ । तसर्थ दुबै अवस्थामा पहिचान प्रधान हुनपुग्दा लोकतन्त्रको पहिलो सवाल मानव स्वतन्त्रता र पहिचानको हो र पहिचानतर्फको झुकाव शाश्वत बन्छ ।

लेखकको तर्क मान्ने हो भने पहिचानको मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुने अवस्थामा समानताका लागि गरिने संघर्ष गौण बन्न पुग्छ । साथै सम्मानजनक सहकार्य र अन्तरक्रियाको सट्टा पहिचानको संघर्षले सामूहिक पहिचानमा जोड दिन्छ र साम्प्रदायिक र अलगाववादी सोच विकास गर्छ भन्ने हो । विश्वमा राज्यहरूको विखण्डन भएका घटना हेर्दा अर्कै तथ्य भेटिन्छ ।

उदाहरणका रूपमा पश्चिम युरोपेली पुँजीवादी मुलुकहरूले सुरुमा जातीय पहिचानका सन्दर्भमा राज्यभित्रै अलगावमुखी राष्ट्रियताहरूलाई दबाउन खोजे । पछि उनीहरूले के स्वीकार गरे भने विभिन्न जातीय पहिचानहरू मुलुकमा मूल भएर रहिनै रहनेछन् । पूर्वी युरोपका सबैजसो कम्युनिष्ट मुलुकहरूले फरक राष्ट्रियता (जातीयता)

बोक्ने समूहहरूलाई स्वीकार गर्न सकेनन्, जसका कारण उनीहरू टुक्रिए ।

यसरी लेखक वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गरिरहँदा आफै पश्चिमा बृहत् आधुनिक परियोजनाको अभियन्ता भएको भुलेका छन् । त्यसैको प्रभावका रूपमा लेखक उत्पीडित राष्ट्रहरूले हजारौं वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक प्रणालीलाई सामन्तवादी प्रणालीको रूपमा अथ्र्याउँछन् ।

प्राकृतिक सत्ताको अभ्यासलाई माक्र्सवाद र उदारवादको परिभाषा आफैमा औपनिवेशिक र एकल आयामिक छ । लेखकले मापदण्ड र नियम निर्माण गर्ने शक्ति प्रयोग गरेर परिभाषित गरेजस्तो पहिचानको राजनीति सामन्तवादसँग मात्र नभएर नागरिक समाज, पुँजीवाद र विश्वव्यापीकरणसँग उत्तिकै गहिरोसँग जोडिएको छ ।

अबको संकथन ?

विश्वव्यापीकरणको दौरानमा विश्वमा नयाँ प्रकारको राष्ट्रियताले सफलता हासिल गर्दैछ, जसलाई सामाजिक चिन्तक म्यानुएल क्यास्टेल्सले छुट्याएका छन् । सारमा, राष्ट्रियताको दाबीसँगै तीन प्रेरक तत्त्व हुन्छन्– पहिचानको सम्मान, तत्त्व लोकतान्त्रिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता र तत्त्व उन्नतिका अवसर ।

यी तीन तत्त्व भएको अवस्थामा जातिहरूलाई आफ्नो छुट्टै राज्य जरुरत पर्दैन । राष्ट्रियता सामाजिक संगठनको आधुनिक आधार हो । व्यक्तिगत तथा सामूहिक पहिचानको खोजी र यसैसँग जोडिएर आउने आत्मनिर्णयको अधिकार पनि शक्तिशाली प्रेरक तत्त्वहरू हुन् ।

नेपालको अखण्डता रक्षा गर्न हामीले नयाँ राष्ट्रियताको आधार निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सामुदायीकरण, स्वदेशीयकरण अथवा मौलिक लोकतान्त्रीकरण गरिनुपर्छ । नत्र माक्र्सवादी र उदारवादीहरूले भनेको जस्तो समृद्ध हुँदा पनि मुलुक प्राण विनाको बुख्याँचा बन्छ ।

अन्त्यमा,

आदिवासी (स्थानीय) जनताका अनौपचारिक संस्थाहरूलाई औपचारिक संस्थाका रूपमा विकसित गर्दै बहुल राष्ट्रिय राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली सर्वस्वीकार्य हुनेछ । नेपाल यहाँका ऐतिहासिक राष्ट्रहरूले आरोप लगाएको जस्तो अधिनायकवादी तथा औपनिवेशिक हैन भनेर पुष्टि गर्दै सबैको साझा राज्य कसरी निर्माण गर्ने भन्ने आजको अहम् सवाल हो ।

लेखकद्वय नेपालमा सिमान्तीकरण विरुद्ध अभियानका अध्येता हुन् ।