देश बूढो हुँदै छ

विकासराज सत्याल

काठमाडौँ — बुढ्यौली कष्टकर उमेर हो । शरीरका अधिकांश अंग–प्रत्यंग कमजोर भइसकेका हुन्छन् । यो वयमा शरीरले बढी आराम खोज्छ, बढी पौष्टिक आहार, औषधी, हेरचार खोज्छ, परिवारको सहारा खोज्छ । जवानीमा देश, समाज र परिवारलाई सक्दो दिएर जीउ सुस्ताएको हुन्छ । यस्ता प्रौढको उचित रेखदेख समाज र परिवारको जिम्मेवारी हो ।

विविध कारणले नेपालमा बुढ्यौली ज्यादै कष्टकर हुने लक्षण देखिँंदैछन् । यसको उचित व्यवस्थापन समयमै गर्न जरुरी छ । यो चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

अहिलेको स्थिति
प्रौढहरूको अनुपात नेपालमा लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् १९७० मा नेपालीको औसत आयु ४० वर्ष थियो । अहिले करिब ७० वर्ष पुगेको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर लगातार घट्दै गएको छ । औसत आयु बढ्दै गएको छ । आयु लम्बिँदा प्रौढहरूको संख्या बढेको देखिन्छ । अहिले देशमा ७० वर्ष नाघेका प्रौढको संख्या करिब ९.५९ लाख छ भन्ने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

तथ्यांक विभागको ‘उमेर अनुसार जनसंख्याको वितरण’को प्रक्षेपण अनुसार सन् १९८० मा एकजना प्रौढको अनुपातमा १६.८ जना युवा देशमा थिए । अहिले एकजना प्रौढको अनुपातमा केवल ११ जना युवा देखिन्छन्, जुन अनुपात सन् २०४७ सम्ममा १ मा सीमित हुने देखिन्छ । अहिले विकासोन्मुख देशहरूमा यो परनिर्भरताको दर २१ छ । जुन रफ्तारमा उमेर अनुसारको जनसांख्यिक अनुपातमा परिवर्तन आएको छ, त्यसले ३० वर्षपछि अर्थात् सन् २०४७ सम्ममा नेपाल प्रौढ बाहुल्य देशमा रूपान्तरित हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो परिवर्तन जापान र कोरियाको भन्दा तीव्र गतिमा हुनथालेको हो । यस्तो परिवर्तनले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सबै क्षेत्रमा असर पार्ने निश्चित छ । प्रौढहरूको यो बढ्दो जनसंख्यालाई सेवा दिन आर्थिक हैसियत र सामाजिक व्यवस्थाले हामीलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ । यो परिवर्तनले हाम्रो विकासको लक्ष्य र योजनामा पनि असर पार्नेछ । यसको व्यवस्थापन गर्न आजदेखि हामी सचेत बन्नुपर्छ ।

देशको युवा र प्रौढको वास्तविक अनुपात केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेकोभन्दा भयावह छ भन्ने पनि देखिन्छ । रोजगारीका लागि हरेक दिन १५ सय युवा विमान चढेर र झन्डै यही संख्यामा भारतीय भूमिमा काम गर्न जाने गरेका छन् । वर्षमा करिब ६ हजारजति युवा उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने गर्छन् ।

यस हिसाबले युवाको वास्तविक संख्या २०५८ को जनगणनामा भन्दा ज्यादै न्युन छ । सहरमा भन्दा गाउँघरमा प्रौढको स्थिति दयनीय छ । अधिकांश युवा सहर केन्द्रित या विदेशिएका र प्रौढ प्राय: गाउँमा थुप्रिएका देखिन्छन् ।

व्यवस्थापनका चुनौती
ज्येष्ठ नागरिक पहिचान गरी परिचयपत्र सहज पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नु आवश्यक छ । कतिपय ठाउँमा यो परिचयपत्र पाउन कठिन भएको सुनिएको छ । प्रौढहरूका लागि औषधोपचारको व्यवस्था सरकारबाट गरिनुपर्छ ।

निवृत्तिभरणका लागि सरकारले ७० वर्ष नाघेकालाई २ हजार रुपैयाँ भत्ता व्यवस्थागरेको छ । यसमा समय अनुसार महंँगीको भार जोडिँदै जानुपर्छ । अहिले यो भत्ताबाँड्न सरकारलाई करिब २ अर्बको आर्थिक दायित्व परेको छ । सन् २०६८ मा पुग्दा १७.५ लाख भत्ता पाउने उमेरका वृद्ध हुने अनुमान छ । त्यस अनुसार बढ्ने दायित्वका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ ।

केही प्रौढ हेरचार गृहहरू खुलेका छन् । काठमाडौं आसपास साँखु, बुढानीलकण्ठ जस्ता ठाउँमा अत्याधुनिक सुविधासहित सामुहिक घर र छुट्टाछुटै फ्लाटजस्ता सेवा उपलब्ध छन् । त्यहाँ किनेर बस्नेले मासिक २०–३० हजार रुपैयाँ तिर्दा खाना, डाक्टरको नियमित जांँच र सुसारेको सुविधा पाउन सकिन्छ ।

प्राय: सबै परिवारका छोराछोरी विदेशमा हुने र यहाँ केवल प्रौढ आमा–बा हुनेगरी पारिवारिक संरचना रूपान्तरित हुँदै गएकाले यस्ता प्रौढ हेरचार गृहहरूको विस्तार आवश्यक देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था केहीका लागि सम्भव भए पनि महँगो छ ।

वडा स्तरबाट गर्न सकिने व्यवस्था उपयोगी हुनसक्छ । प्राय: प्रौढको चाहना आफ्नै घरमा बस्ने हुन्छ, जहाँ उनीहरूको लामो जीवन बितेको हुन्छ, छिमेकी चिनेका हुन्छन् । प्रत्येक वडामा यस्ता एकल या प्रौढ जोडीलाई आवेदनका आधारमा मासिक न्युन शुल्क लिएर केही स्वास्थ्यसेवी या नर्स या आवश्यक परे डाक्टरको नियमित र साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था वडा कार्यालयले गर्न सक्छ ।

यी प्रौढहरूलाई ‘हटलाइन’को व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि कुनै आकस्मिकता परे स्वास्थ्यसेवीलाई उनीहरू खबर गर्न सकुन् र जरुरी भए अस्पतालसम्म पुग्न सकुन् । यस्तो व्यवस्था गर्न वडाहरूमा छुटै एकाइ बनाउनु आवश्यक छ । यो मोडालिटीमा सरकारलाई कम आर्थिक बोझ पर्छ र नागरिकले पनि रुचाउँछन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमाको प्रावधान ८ जिल्लामा ल्याएको छ । यो परिवारमा आधारित व्यवस्था हो, जसमा ७० हजार जनता आबद्ध भइसकेका छन् । झन्डै २० प्रतिशतले सरकारले तोकेको विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएको सरकारको आंँकलन छ । यो सबै जिल्लामा लागू गर्नु र यसको दायरा फराकिलो बनाएर लानु, प्रौढ केन्द्रित उपचार यसमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

काठमाडौंमा धेरै मासिए पनि पाटन र भक्तपुरमा डबलीहरू भेटिन्छन्, जहाँ प्रौढहरू साँझमा गफिएर बसेको देखिन्छ । हाम्रा पुर्खाहरूले यो डबली संस्कृति सायद प्रौढ–क्लबका रूपमा विकसित गरेका थिए । प्राय: सबै मन्दिरमा यस्ता जमघट गर्ने ठाउँ हुन्छ, जहाँ प्राय: प्रौढ र केही युवा भजन–किर्तन गरेर आनन्दसंँग समय बिताउने गरेको देखिन्छ ।

यो संस्कृति आफूजस्तै उमेरका, समस्याका, दौंतरीका हालचाल बुझ्न र गफ गरेर समय कटाउन र समाजमा मिल्न प्रौढहरूका लागि अति उपयोगी व्यवस्था हो । सहरका प्रत्येक टोलमा यस्ता डबली या जमघटस्थल बनाउनु, सम्बद्र्धन गर्नु, सुरक्षित राख्नु जरुरी छ । बुढ्यौलीका सामाजिक समस्या घटाउन स्थानीयहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

आफ्नो परिवार राम्ररी चलाइरहेका छोराछोरीले आफूलाई हुर्काउने वृद्ध बाआमालाई वृद्धाश्रममा लगेर छाड्ने संस्कृति राम्रो होइन । तर समाजमा यो प्रशस्त देखिन्छ । आफ्ना कोही नभएका या आर्थिक अवस्था दयनीय भएका वृद्धहरूलाई यस्ता आश्रमको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ४५ जिल्लामा ८७ वटा वृद्धाश्रम छन्, जहाँ ९६५ महिला र ६१२ पुरुष आश्रित छन् । वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यबाट मात्रै वर्षमाकरिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सबै ठूला सहरमा वृद्धाश्रम आवश्यक भए पनि यस्ता केन्द केही सहरमा मात्र केन्द्रित छन् । अधिकांश वृद्धाश्रम अव्यवस्थित भएको मानव अधिकार आयोगको ठम्याइ छ ।

खान–लाउन त्यति समस्या नभए पनि औषधि–उपचारको व्यवस्था कमजोर छ । यसैगरी देशभर ११९ वटा ‘दिवासेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा छन् । प्राय: एनजीओबाट सञ्चालित यस्तामा वृद्धवृद्धा दिउँसो मात्र जम्मा हुन्छन् र भजन–किर्तन, एकआपसमा गफगाफ गरेर समय बिताउँछन् ।

मानवअधिकार आयोगका अनुसार यस्ता दिवासेवा केन्द्रहरू ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको मापदण्ड अनुरूप छैनन्, आयव्यय पारदर्शी छैनन्, एनजीओहरूको पैसा कमाउने माध्यममात्र बनेका छन् । सरकारको खर्चबाट चल्ने र अन्य माध्यमबाट चल्ने दुबैमा सरकारी अनुगमन र नियमन गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि ‘महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक’ मन्त्रालय जिम्मेवार संस्था हो ।

लेखक त्रिवि तथ्यांक विभागका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनता आवास कार्यक्रम : ४७ हजार घर अलपत्र

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा विपन्नका लागि घर निर्माण गर्ने ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । सरकारी बेवास्ताका कारण घर निर्माण सकेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेका छैनन् ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटी र शान्तिला नेपालीले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरेको घर । सरकारले दिनुपर्ने अन्तिम किस्ताबापतको रकम नपाउँदा पीडितले घर पूरा गर्न पाएका छैनन् । तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएका देशैभरका ४७ हजार बढी घर अलपत्र परेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य सबै जिल्लालाई समेटेर ४७ हजार १ सय ९७ घर बनाउने योजना १० वर्षअघि सारेको थियो । २ आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका ४७ हजार घर अलपत्र परेका छन् ।

०७३/७४ मा निर्माण गर्ने भनिएका २१ हजार बढी घरमध्ये हालसम्म ३७ सय ५० घर बनिसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले जनाए । ‘पहिलो घोषणाअन्तर्गतकै घर निर्माण गर्न सकिएको छैन, त्यही कार्यक्रमको निरन्तरता हो,’ उनले भने ।

०७४/७५ मा निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिएका २५ हजार बढी घर बनाउने काम अहिलेसम्म ठप्प जस्तै छ । चालु आवमा घर निर्माणको कुनै काम हुन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षअघि सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट जनता आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जातिलाई ३ हजार घर बनाउने गरी आवासको व्यवस्था मिलाउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

घोषणा कार्यान्वयन गर्न पुन: ४७ हजार घर बनाउने तयारी थालिए पनि बजेट अभावले कार्यक्रम अलपत्र छ । घोषणा गरेको कार्यक्रम पूरा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ । गत आवमा विभागले तत्कालका लागि भन्दै ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । तर माग गरेभन्दा कम बजेट आएको महानिर्देशक शर्माले बताए ।

सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा सरकारले नै घोषणा गरेको कार्यक्रम अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारी आश्वासनपछि उधारोमा समान किनेर घर निर्माण गरेका गरिबमाथि लागेको पसलेको ऋण तिर्न सकस भएको छ । केहीले साहूसँग पनि ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।

तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटामा निर्माण भइसकेका २ सय घरधनीले तेस्रो र चौथो किस्ताबापतको रकम पाउन नसकेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रजनिश झाले बताए । यी चारै जिल्लामा ५० वटाका दरले गरिबका लागि घर निर्माण गर्न छनोट गरिएको थियो ।

अधिकांशको घर निर्माण पूरा भइसक्दा पनि लाभग्राहीले बजेट अभावमा रकम नपाएको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका लाभग्राहीलाई ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट १८ लाख २१ हजार रुपैयाँका दरले मात्र आएको छ । अनुदान रोकिएपछि रकम माग गर्दै लाभग्राही दिनहुँजसो कार्यालयमा आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।

घर बनाउने काम सकेका म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटीले अन्तिमपटक पाउनुपर्ने चौथो किस्ता नपाएको बताए । छिमेकीसँग ऋण लिएर बरन्डासहितको दुईकोठे घर निर्माण गरेर जस्ताको छाना लगाइसकेका उनलाई ऋण फर्काउन समस्या भएको छ । ‘साहूले ब्याजसहित पैसा मागिरहेका छन्,’ बयलकोटीले भने ।

गत आवमै निर्माण सुरु भएका ३५ हजार घरका लागि सबै रकम प्रदेश सरकार माताहत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको विभागका महानिर्देशक शर्माको दाबी छ । ‘पैसा, कर्मचारी र सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जनताआवास कार्यक्रमको सबै जिम्मा अब प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

तर, प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले कार्यक्रम मात्र पठाएर बजेट भने नदिएको जनाएको छ । प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईले केन्द्रले लथालिंग भएका कार्यक्रम पठाएको तर पैसा भने न्यून मात्र पठाएको बताए । केन्द्र सरकारले काम थालेर अलपत्र बनाएपछि त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशमा पठाएको उनको दाबी छ ।

थप रकम संघीय सरकारले नदिएसम्म गरिबले पैसा नपाउने राई बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बढी रकम गरिबले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्यक्रम संघीय सरकरकै दायित्व भएकाले बजेट पनि उसैले दिनुपर्ने बताए । ‘लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने रकम माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT