नेकपाको नयाँ ‘ऐतिहासिकता’

विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — इतिहास सबैको हुन्छ– गतिलो होस् कि अगतिलो, गौरवशाली होस् कि लज्जाजनक वा लेखिएको होस् कि नलेखिएको । माक्र्सवादसँग सम्बद्ध विमर्शमा ‘इतिहास’ भन्ने अवधारणाको भूमिका र अर्थ विशेष हुन्छ ।

इतिहासलाई ‘वैज्ञानिक’ रूपमा तथा इतिहासका वर्गीय सम्बन्ध र द्वन्द्वलाई तिनको ऐतिहासिकतामा नबुझी अहिलेको समस्यालाई बुझ्न र समाधान गर्न सकिन्न भन्ने तत्त्वज्ञान माक्र्सवादको प्रथम अध्यायमै पढाइने कुरा हो ।मार्क्सवादी विद्यालयबाट दीक्षित धेरैले ‘इतिहास’को प्रयोग र दुरुपयोग दुबै ऐतिहासिक रूपमा गर्ने गर्छन् ।

Citizen

जस्तो– नेपालमा राजतन्त्र विरुद्ध ‘जन–क्रान्ति’ गर्नु इतिहासको आवश्यकता थियो, क्रान्तिको दौरान त्यही राजतन्त्रसँग कार्यगत एकताका लागि प्रयास गर्नु त्यही इतिहासकै अर्को आवश्यकता थियो । तत्कालीन एकीकृत माओवादीका नेता मोहन वैद्य ‘किरण’हरूले पुरानो पार्टी क्रान्तिका लागि भुत्ते भयो भनेर नयाँ पार्टी बनाए ।

जुन उनीहरूका लागि इतिहासको आवश्यकता थियो । क्रान्तिको बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्न तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरण हुनु पनि इतिहासको आवश्यकता थियो । उदाहरण जति पनि हुने भइहाले । तर वेदको मूल पाठमा के लेखिएको छ र कुनै चल्तीका पण्डितले त्यसको व्याख्या आफ्नो व्यवहारको सुविधा अनुरूप कति तन्काएका हुन सक्छन् भन्ने हामी धेरैले देखेका हुन सक्छौं ।

त्यस्तै हेगेल र माक्र्सले गरेको इतिहासको परिभाषालाई अहिलेको आफ्नो निजी सुविधा अनुसार तन्काउने हक धेरै माक्र्सवादीले सधैं प्रयोग गरिरहेका छन् । तसर्थ नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच हालै सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएको अन्तरसंघर्षलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा छिर्न उक्त पार्टीको एकीकरण घोषणा गर्दाको ‘ऐतिहासिकता’लाई समात्नैपर्छ । त्यसपछि अहिले देखिएको विरोधाभाषको नयाँ ऐतिहासिकता छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू प्राय: फुटिरहने जुन इतिहासको सन्दर्भ छ, त्यसमा उनीहरूको ‘इतिहास’ शब्दलाई प्रयोग गर्ने इतिहास स्वयम् जिम्मेवार छ । यसलाई पनि उदाहरणबाट हेरौं । समाजको वर्गीय चरित्रलाई व्याख्या गर्दा माक्र्सवादको शिशु कक्षामै पढ्नुपर्छ– इतिहास बुझ्ने दृष्टिकोण विज्ञान सम्मत हुनुपर्छ ।

प्रत्येक दलगत, निजी स्वार्थ र कामनालाई ‘इतिहासको आवश्यकता’ भनेर बुझ्ने र बुझाउन खोज्ने नेपालका वामपन्थीहरूको चरित्र इतिहासलाई वैज्ञानिक रूपमा बुझ्न र बुझाउन बाधक छ । जस्तो– एमाले र माओवादीको एकीकरण हुन इतिहासको आवश्यकता के थियो भने उनीहरू एकअर्कासँग नमिल्दा दुबैले चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउन सक्दैनथे ।

उनीहरूले चुनावका लागि तालमेल सुुरु गरेर त्यसलाई पार्टी एकीकरणसम्म पुर्‍याए, जुन राम्रो भयो । यो एकीकरण त्यतिबेला दुवै पार्टीको चुनावका लागि इतिहासको आवश्यकता भएको तर्क वैज्ञानिक हो । तर त्यति सपाट ‘वैज्ञानिक’ तथ्यलाई व्याख्या यसरी गरियो, मानौं यी दुई पार्टी एक हुनलागेको इतिहासदेखिको नेपाली वामपन्थी क्रान्तिको राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्नका लागि थियो ।

हो, कतिपय कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई त्यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका लागि त्यो कार्यभार भएको पनि साँचो अर्थात् वैज्ञानिक होला । तर दुई पार्टीको एकीकरणको जग त्यो ऐतिहासिक आत्मबोध थिएन, यस विषयमा त्यतिबेलै पनि धेरै लेखिएको हो ।

तर अहिले यति भनिहालौं– त्यति ठूलो इतिहासको कार्यभार अथवा इतिहासको आवश्यकताले त्यो एकीकरण सुरु भएको थियो भने संविधानको भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने, द्वन्द्वका बेलाका मानव अधिकार उल्लंघन लगायतका संक्रमणकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विधिजस्ता ‘खुद्रा’ विषयमा दुई अध्यक्षको एउटै ऐतिहासिक दृष्टिकोण हुने थिएन र ?

इतिहासको वैज्ञानिक कारण नहुनाले त्यतिबेलाका यी दुई दल आ–आफ्नो ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिकोण सबैलाई थन्क्याएर केवल चुनावमा होमिए । चुनावपछि पनि सकेसम्म आ–आफ्नो पुराना दलका दृष्टिकोणलाई कार्पेटमुनि राख्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरे । एकीकरण प्रक्रियाका सन्दर्भमा तत्कालीन दुई दलले संघीयता, संक्रमणकालीन न्याय र मधेसी दलले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दा आदिमा कमसेकम केही वैचारिक छलफल र दृष्टिकोणमा एकरूपता हुनुपर्दैन र भनेर जस–जसले झकझकाउन खोजे, ती सबैलाई एकता विरोधी भनेर खारेज गर्न खोजियो ।

एक वर्ष पहिले यो सरकार बन्ने बेला जब मधेसी दलको समर्थन लिनखोजियो, भनियो– ‘आवश्यक र उपयुक्त’ भए संविधान संशोधन हुनसक्छ । इतिहासमा के ‘आवश्यक’ र के ‘उपयुक्त’भन्ने कसले निर्धारण गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यो शक्तिले गर्छ ।

आफैँ बाँचिरहेकै समयको ‘इतिहास’प्रति दृष्टिकोणसमेत नबनाई भएको पार्टी एकीकरणलाई ‘ऐतिहासिक’ भनियो वा इतिहासको आवश्यकता भनियो । समग्रमा भन्दा जसको वैचारिक–बौद्धिक संस्कृति इतिहासलाई वैज्ञानिक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने थियो, उनीहरूले नै इतिहासप्रतिको दृष्टिकोणलाई निषेध गरे, अझै गर्न चाहिरहेका छन् । त्यो निषेधको गाग्रो छचल्किएर अहिले अलिकति पोखिनमात्र आँटेको हो– प्रचण्ड र ओलीको एकअर्काप्रति हालै सार्वजनिक कटाक्षमा ।

शाब्दिक रूपमा इतिहासमा हुने हरेक कुरालाई ऐतिहासिक वा इतिहासको आवश्यकता भन्न सकिन्छ । जसरी भाग्यवादमा विश्वास गर्नेले जसरी जे भयो वा हुन्छ, त्यो पहिल्यै निर्धारित थियो भन्छन् । कुनै विषय ‘ऐतिहासिक’ कहलिन त्यसमा कति नाटकीयता वा अरू के–के हुनुपर्छ भनेर कुनै शास्त्रमा व्याख्या भएको जस्तो लाग्दैन । जसलाई जे कुरा ऐतिहासिक लाग्छ, उसले त्यो दाबा गर्न पाउँछ ।

तर कुरा एउटा व्यक्ति वा दलको निजी आवश्यकतालाई इतिहासको आवश्यकता भन्ने तर्कलाई कतिसम्म तन्काउँदा त्यो ‘वैज्ञानिक’ भइराख्छ भन्ने हो । यतिसम्म कि ओली र दाहालको पार्टी–सरकारको सत्ता लेनदेन सहमतिलाई मजबुत राख्न दुई वर्षमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनबारे उक्त पार्टीभित्र चर्चासमेत हुने गर्दैन । केन्द्रीय तहको ‘प्राविधिक’ एकीकरणपछि पार्टीका अरू संरचनाको आधारभूत भागबन्डा लेनदेनसमेत मिलेको छैन ।

यस्तो स्थितिमा ओली र प्रचण्डले महाधिवेशन चाहने कुरै भएन । त्यसो भए महाधिवेशन सकेसम्म गर्दै नगर्ने कुरा पनि इतिहासको आवश्यकता वा क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने कार्यसूची अन्तर्गत नै पर्छ ? लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्न सत्ता सञ्चालक र विपक्षी सबै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि एउटा पूर्वसर्त स्वरूप बिना अधिवेशन दल लामो समय चल्नु हुँदैन भन्ने विषय आम नेपालीको आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो कि प्रारम्भिक एकीकरणबाट फाइदा लिएका तर आफ्नो शक्ति खुम्चने डरले महाधिवेशनको चर्चा नै नगर्नु उनीहरूको इतिहासको आवश्यकता हो ?

नेपालमा सत्तरी वर्षको इतिहासमा यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने र भत्कने क्रम जारी रह्यो कि कुनै कम्युनिस्ट पार्टी भन्नासाथ त्यसको पछाडि कुनै विशेषण फेला परेन भने अधुरोजस्तो प्रतीत हुने भइसकेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी भन्नासाथ कि माक्र्सवादी, कि लेनिनवादी वा दुबै वा माओवादी, मशाल, मसाल, चौथो महाधिवेशन आदि विशेषणले अलिकति फरक छुट्याउन सजिलो भएको स्थितिमा जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी आदिबारे भने नामले मात्र धेरै भन्दैनथ्यो ।

यस्तो सन्दर्भमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद जस्ता तीनवटा त्यति विशाल वैचारिक र रणनीतिक विशेषण भएका दुईवटा पार्टी एक भएर सरकार चलाएको एक वर्ष बितिसक्यो । आफ्नो एक वर्ष पुरा हुँदासम्म अरू नीतिगत सिर्जनशीलता र सुशासन प्रत्याभूतिका कुरा छाडिदिऊँ, सरकार कहिलेकाहीँ आफू नै को हुँ र आफूलाई के भनेर चिनाउने भनेरसमेत अलमलमा परेजस्तो लाग्छ ।

आफ्ना कार्यकर्तासामु आफूलाई ‘कम्युनिस्ट सरकार’ भएको भन्न पाए जस्तो लाग्दोरहेछ भन्ने देखिन्छ । तर ‘नेकपाको सरकार’ भन्नु र ‘कम्युनिस्ट सरकार’ भन्नुको आलंकारिक तर महत्त्वपूर्ण फरकसमेत उक्त पार्टी र सरकारका कतिपय मान्छेले नै थाहा नपाएको जस्तोसमेत बेला–बेला देखिन्छ ।

यी सबै प्रसंगले इंगित गर्ने एउटैमात्र निष्कर्ष के हो भने नेकपा जबर्जस्ती नयाँ ऐतिहासिकतामा प्रवेश गरेको छ । अबको उसको इतिहासको आवश्यकता नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासबारे साझा दृष्टिकोण कस्तो बनाउने र त्यसको आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय तरिकाले सम्बोधन गरेर निष्कर्षमा कसरी पुग्ने भन्ने भएको छ ।

नेपालको ‘वामपन्थी क्रान्तिको बाँकी रहेको राष्ट्रिय कार्यभार’ पुरा गर्न अब उक्त दलको तत्कालको कार्यसूची के हो भनेर निक्र्याेल गर्नु पनि उसमाथि थोपरिएको अर्को ऐतिहासिकता हो । दुई तिहाइको ‘स्थिर’ सरकार बन्दा र भूराजनीतिक परिस्थिति कम जटिल हुँदासमेत सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम किन गर्नसक्दो रहेनछ भन्ने पहिल्याउनु इतिहासको अर्को आवश्यकता भएको छ ।

हैन भने यतिसम्म बुझ्ने सबै भइसकेको हुनुपर्छ कि यो पार्टी एक हुन नसकेर कुनै दुर्घटना भयो भने पनि फेरि यिनै नेताहरूले भन्नेछन्– क्रान्ति जोगाउन इतिहासको आवश्यकता यही थियो । जनताको आवश्यकतालाई इतिहासको आवश्यकता भन्ने कि आफ्नै निजी आवश्यकतालाई इतिहासको आवश्यकता भन्दै थप एक वर्ष पनि यसरी नै कटाउने, नेकपाको नयाँ ऐतिहासिक परिस्थिति यही हो ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महायज्ञबाट समृद्धि र समाजवाद !

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — इटालीका मार्क्सवादी चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सीले तानाशाह बेनितो मुसोलिनीको कालकोठरीबाट भनेका थिए– शासकहरूले बन्दुकको भरमा मात्रै होइन, आफ्ना सिद्धान्त, विचार, संस्कृतिप्रति आम जनताको सहमति निर्माण गर्दै शासन गर्ने गर्छन् ।

शासक वा सरकारका भाष्यप्रति शासितहरूको स्वीकार, सम्मति र आत्मसातको प्रक्रिया बलियो भयो भने शासनका लागि दमन जरुरी हुँदैन ।

फासीवादी कालकोठरीमै मरेका ग्राम्सीले विकास गरेको ‘हेजिमोनी’को अवधारणालाई वर्चस्व वा नेतृत्वका रूपमा बुझ्दा सहज हुन्छ । दमन विनाको प्रभुत्व हो– वर्चस्व वा नेतृत्व । नेपालको सन्दर्भमा वर्चस्व वा नेतृत्व स्थापना पहिले धर्म, परम्परा, कर्मकाण्ड, साहित्य–संस्कृतिले गर्थे, अचेल सबै खाले मिडिया, सामाजिक सञ्जालजस्ता ‘संस्कृति उद्योग’ले गर्दै आएका छन् ।

पुराना होस् या नयाँ, सबै खाले शासकीय विचार र व्यवहारसँग आम जनताको मनमस्तिष्कमा सकारात्मक भावभूमि तयार गर्नु तिनको लक्ष्य हुन्छ । र शासितहरूमा सन्देह, प्रश्न, आलोचनात्मकता जस्ता ‘नकारात्मक पक्ष’ व्यापक रूपमा फैलिन नदिनु पनि तिनको उद्देश्य हुन्छ, घोषित–अघोषित रूपमा ।

जनताका नेताबाट ‘शासक’ भएका हाम्रो जमानाका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको शासनसँग संस्कृति उद्योगको सहकार्य उल्लेखनीय छ । यस्तो नेपाली सहकार्य देखेका भए थियोडोर अडोर्नाे र म्याक्स होर्कहाइमर जस्ता ‘संस्कृति उद्योग’का अध्येता पनि तीनछक्क पर्थे होलान् । किनभने यहाँ विशेषगरी धर्म, परम्परा, संस्कृतिका नाममा गरिने शासकीय नीति र व्यवहारप्रति कुनै सन्देह, प्रश्न, आलोचनात्मक विमर्शको खडेरी छ । बरु त्यसप्रति आस्था, भक्ति, श्रद्धा जगाउने प्रक्रियाकै बाढी छ । नमुनाका लागि शासकहरूबाट जारी धार्मिकताको प्रदर्शन हेरे पुग्छ, पुरोहित शैलीका प्रवचन सुने पुग्छ, ती प्रदर्शन र प्रवचनबारे रिपोर्टिङ पढे पुग्छ ।

राजादेखि राष्ट्रपतिबाट पूजापाठ
गणतन्त्रका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू पञ्चायत विरोधी भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय रहँदा राजा वीरेन्द्र शाही सेनाका पृतना–पृतनामा बास बस्दै मठमन्दिर चहार्थे, नौरंगी पूजापाठ गर्थे, अनि ‘विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्रका विष्णु अवताररूपी महाराज’को पहिचान सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्थे ।

हिजो धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा मत राख्ने राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री–मन्त्री र नेताहरू वीरेन्द्रकै शाही शैलीमा पृतनामा बस्दै, मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने र अनेक पूजापाठमा संलग्न हुने र यज्ञ–महायज्ञको उद्घाटन गर्दै धार्मिक प्रवचन दिने कर्मकाण्डमा व्यस्त छन् ।

राजा वीरेन्द्र–ज्ञानेन्द्रदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली वा भूपू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा माधव नेपाल वा झलनाथ खनाल वा शेरबहादुर देउवासम्मका धार्मिक कर्मकाण्डको रिपोर्टिङ हेरियो भने श्रद्धा–भावमा खासै भिन्नता पाइँदैन, शब्द र वाक्यमा समेत आस्था च्यानल शैलीको समानता पाइन्छ । आफूलाई आधुनिक वा धर्मनिरपेक्ष वा वामपन्थी वा समाजवादी भन्नेहरूको जमातबीच पनि यस्ता कर्मकाण्डबारे आलोचनात्मक विमर्श नहुनु उदेकलाग्दो छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सुनसरीको चतरामा महायोगी सिद्धबाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठान र जगतगुरु श्रीरामानन्दाचार्य सेवापीठले आयोजना गरेको महायज्ञ उद्घाटन गर्दै भनेकी छन्, ‘प्रकृति र पर्यावरण संरक्षणका लागि हरित क्रान्ति महत्त्वपूर्ण छ । स्वच्छ वातावरण स्वस्थ र सुखी नेपालीको आधार हो ।’

१ सय २ साधकद्वारा श्रीराम तारकब्रह्म मन्त्रराजको १ अर्ब ६० करोड पूर्ण जप र १६ करोड हवनार्चन सहितको महायज्ञका कारण प्रकृति र पर्यावरण बिग्रिन्छ कि सप्रिन्छ, त्यस्ता होम कसरी जलवायु अनुकूल होला, त्यसले नेपाली जनतालाई कसरी स्वस्थ र सुखी बनाउला भनेर कतै सवाल उठाइएको छैन ।

अनेक यज्ञयाज्ञादि उद्घाटनले धर्मनिरपेक्षताको मूल्य सम्बद्र्धन गर्छ कि कुनै धर्म र पन्थ विशेषका मान्यतालाई मात्रै प्रबद्र्धन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि कतै सोधिएको छैन । प्रकृति र प्राणीको विनाश गर्ने यज्ञयाज्ञादिको महामारीबारे २५ सय वर्षअघि कपिलवस्तुस्थित शाक्य गणतन्त्रका बुद्धले सोधेका प्रश्नको प्रतिध्वनि समेत समाजवाद–उन्मुख धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुन्न नपाइनु विडम्बना हो ।

महाराजकै शैलीमा वसन्त श्रवण
कुनै जमानामा मल्ल राजाहरू हनुमानढोका दरबारस्थित नासल चोकमा वसन्त श्रवण गर्थे । शाह राजाहरूले त्यस परम्परालाई निरन्तरता दिए । त्यही परम्परा धान्दैछन्, समाजवाद–उन्मुख धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपतिसम्म, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापतिदेखि मेयरसम्म ।

मल्ल वा शाहजस्ता हिन्दु शासक र राजतन्त्रद्वारा पृष्ठपोषण हुँदै आएका सबैजसो धार्मिक परम्परा र कर्मकाण्डको निरन्तरतालाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको दायित्वका रूपमा बुझ्ने र संविधानमा लेख्ने काम भएको देखिन्छ ।

कुनै जमानामा आफूलाई नास्तिक, लौकिकतावादी र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी भन्ठान्ने र त्यसकै प्रचारबाजीका आधारमा जनताको मन जित्ने र मत बटुल्नेहरूको नजरमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ भएको छ, जबकि धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता पनि ककसको हो, ककसको होइन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका यज्ञयाज्ञादिको उद्घाटनबाट होस् या पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट भएका श्रीमदभागवत एवं पितृ उद्धार धनधान्यचल भक्तिज्ञान महायज्ञ या भैंसीपूजनबाट, सनातनदेखि चलिआएका धर्म, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण जारी छ ।

अब धर्मनिरपेक्ष र समाजवाद–उन्मुख गणतन्त्रमा हाम्रा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीहरूले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल’ निर्माणका लागि पनि महायज्ञ गरे वा समाजवाद स्थापनाका लागि पूजाअर्चना गरे पनि छक्क पर्ने अवस्था छैन । ‘थियोक्रेटिक स्टेट’ (धार्मिक राज्य) चाहने जंगबहादुर वा महेन्द्रजस्ता धार्मिक शासककै भाषा र शैलीमा आम जनताको मनमस्तिष्कलाई सनातन धर्म, परम्परा र संस्कृतिको पक्षमा ढाल्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा आधुनिक कर्मकाण्ड गरियो भने पनि सन्देह, प्रश्न र आलोचनाको स्वर कमै सुनिएला ।

स्कुल, क्याम्पस, अस्पताल बनाउन महायज्ञ र पूजाअर्चना गर्न मिल्छ भने समृद्ध नेपाल र सुखी समाजवादी नेपाल स्थापनानिम्ति होम गर्न किन मिल्दैन भन्ने तर्कको पक्षमा व्यापक जनमत बनाउन पनि कठिन नहोला अब ।

बेवास्ताको धर्म
कुनै जमानामा धर्मभीरु जनमत निर्माणमा रामायण, महाभारत र पुराणको भूमिका बलियो थियो, आजभोलि शब्द, विम्ब, प्रतीकहरूको उत्पादन–पुनरुत्पादन गर्ने संस्कृति उद्योगको प्रभाव व्यापक छ । यस उद्योगका एकसेएक उद्यमीहरू धर्मनिरपेक्ष मूल्य–मान्यताको विपक्षमा कलम चलाउन टुप्पी कसेर लागेका छन् ।

उनीहरूलाई न लखन थापा र ज्ञान दिलदासले चलाएको जोसमनी सन्त परम्पराको मतलब छ, नत माधवराज जोशीले अगुवाइ गरेको आर्य समाजीको अर्थ छ । उनीहरूलाई न बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठहरूले चलाएको लौकिक, भौतिक र गैरधार्मिक मूल्य–मान्यताको वास्ता छ, नत हिन्दु–इतरका धर्म, मत, पन्थ र सम्प्रदायले धार्मिक–सांस्कृतिक स्वतन्त्रताका लागि चलाएको संघर्षको सरोकार छ ।

जयस्थिति मल्लदेखि पृथ्वीनारायण शाहसम्मले, जंगबहादुर राणादेखि महेन्द्र–वीरेन्द्र–ज्ञानेन्द्र शाहसम्मले बनाएको ‘असिल हिन्दुस्थाना’बाट जजसको कलम निर्देशित छ, उनीहरूले राज्यलाई धर्म, पन्थ, मतावलम्बी वा धार्मिक सम्प्रदायबाट अलग्याउने तथा सबै धार्मिक र नास्तिकका लागि स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक हक र मानव अधिकारका लागि भएका संघर्षको इतिहासलाई बेवास्ता गर्नु अनौठो होइन ।

उनीहरू हिन्दु धर्म वा सनातन परम्परा र संस्कृतिको नाममा जारी वर्णव्यवस्था, जातप्रथा, पितृसत्ता, तह–श्रेणीको विभाजन, राज्य, समाज, परिवारमा एक वर्ण, एक जात, एक लिंगको प्रभुत्वलाई शाश्वत र प्राकृतिक ठान्छन् । र हिन्दु राष्ट्रका नाममा धर्म, वर्ण, जातका पुरातन मूल्य–मान्यतासँग जोडिएका कानुन र ऐनका आधारमा धर्मनिरपेक्ष राज्यमा भिन्न वर्ण, जात, लिंग र समुदायको अपराधीकरणलाई पीडितहरूकै दोषको रूपमा व्याख्या गर्न पनि कुनै धक मान्दैनन् ।

‘अछूत’हरूसँग बिहेबारी र खानपिनमा पवित्रता र श्रेष्ठताका नाममा गरिने विभेद, ‘गाई म(मा)री खाएको’ निहुँमा जारी दलित र जनजाति समुदायको जेलनेलको सजाय, महिलामाथि जारी भेदभाव र दमन हिन्दु राज्यबाट थोपरिएको अपराध र हिंसाका उदाहरण हुन् । यी सबै अपराध र हिंसा पनि ‘असिल हिन्दुस्थाना’को शाही अवधारणाप्रति जनमतबाट पनि आमरूपमा स्वीकृति र सम्मतिका कारण व्यवहारमा अमानवीय, अलोकतान्त्रिक र अवैध ठहर भएको छैन ।

कल्पित शत्रुको निर्माण
नेपालमा जनमत बनाउन वा जनताको मनमस्तिष्कलाई शासकीय स्वार्थ र हित अनुकूल ढाल्न खासै कठिन रहेनछ । कुनै एक ‘शत्रु’ निर्माण गरिनासाथ अनुकूल जनमत सिर्जना हुनथाल्छ, चाहे त्यो शत्रु देशभित्रको होस् वा बाहिरको । पृथ्वीनारायण शाहले असिल हिन्दुस्थाना निर्माणका लागि मुसलमान शासक र फिरङ्गी साम्राज्यसँगै इसाई धर्मप्रचारकहरूलाई शत्रुका रूपमा पेस गरेका थिए, जबकि उनी तिनै शासकहरूबाट अनेक पदवी पनि ग्रहण गर्थे ।

भारत, चीन र अमेरिकाको आशिर्वादमा प्रजातन्त्र विरुद्ध बल प्रयोग गर्ने राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा पहिलोपटक पञ्चायती संविधानमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेका थिए, भारत र इसाईहरूलाई शत्रुका रूपमा देखाएका थिए ।
बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप वा भिन्न धर्मको प्रचार र धर्मान्तरणलाई दुश्मनका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि आन्तरिक रूपमा बहुलता, विभिन्नता र विरोधी मतलाई दमन गर्न एवं ‘नेपाली राष्ट्रवाद’को जग बसाउन सहज भएको जगजाहेर छ ।

यस्तो राष्ट्रवादका आधार थिए– हिन्दु धर्म, परम्परा र संस्कृतिको वर्चस्व, खस–नेपाली भाषाको पकड, पहाडको प्रभुत्व, पहाडका पनि ‘उच्च’ वर्ण–जात, पुरुष र कुलिनहरूको एकाधिकार । इसाई धर्मप्रचारकहरूको आयोजनामा भएको एसिया प्यासिफिक समिटमा ओली सरकारको संलग्नता देखिनासाथ त्यही राष्ट्रवाद जागेको र जगाइएको हो, जसको जगमा धर्मनिरपेक्ष मूल्य–मान्यता होइन, एक धर्मप्रतिको आस्था, निष्ठा र श्रद्धाको भाव रहेको छ ।

चाहे इसाई होस्, बौद्ध, प्राकृत वा हिन्दु, कुनै पनि धर्म, पन्थ र त्यस्ता संस्थासँग नेपाली राज्यको अलगाव र लौकिकताको पक्षपोषणका लागि सेकुलर राज्य र जनमत निर्माण गरिएन भने कल्पित शत्रुका आधारमा धार्मिक दोहन–शोषण जारी रहने देखिन्छ, चाहे त्यो कुनै पनि धर्मबाट किन नहोस् ।

ट्विटर : @maharjan72

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT