करछली रोके कानुनीराज

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल्न आदेश दिने ऐतिहासिक फैसला गरेपछि संसद्को अर्थ समितिले उक्त कम्पनीका विगतका बिक्रीमा पनि त्यस्तै करछलीको आशंका गर्दै छानबिन थालेको छ ।

१२ औँ पटकसम्म खरिदबिक्री भइसकेको कम्पनीको यसअघि विभिन्न पटक स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा बिक्रीको लाभकर तिरे/नतिरेको विवरण मगाउनु आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा सराहनीय अग्रसरता हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट हालैको परमादेशको पूर्ण पाठ आएपछि धेरै प्रश्न सुल्झिने आशा गरिएको छ । परमादेशपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले समय तोकेर एनसेल र आजिएटालाई कर दाखिला गर भन्न सक्छन् । यसअघि नै एनसेल र आजिएटाले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्नुपर्ने निर्धारण भइसकेको छ । बैंकमा रहेको कम्पनीको मौज्दातबाट सरकारले कर असुल गर्न सक्नेछ । आइतबार संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोषमा भएको रकमबाट कर दाखिला गर्ने वचन दिएका छन् । एनसेल र आजिएटाको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर पनि रकम उठाउने अधिकार सरकारलाई छ । आजिएटाले कमाएको आम्दानी विदेश लैजान डलर सटहीलगायत सुविधाका लागि प्रक्रिया बढाउन सक्छ । यसमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंक र सरकार चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।

विगतको खरिदबिक्रीमा भने करछली भएको अहिले आशंका मात्रै हो । १० औँ र ११ औँ बिक्रीमा छली भएको पुष्टि भइसकेको छ । सिनर्जी नेपाल प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर छलेको भनी ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजेका थिए । यी दुई मुद्दामा सर्वोच्चको तत्काल कर निर्धारण नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेशले कर असुली अवरुद्ध भएको थियो । यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन नै छ । १२ औँ बिक्री प्रकरणको अर्को मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ । फैसलामा बोल्नुपर्ने प्रकृतिको आदेश पहिला अन्तरिममै दिएको सर्वोच्चले यी दुई मुद्दा किनारा लगाउन भने बाँकी छ ।

वार्षिक झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने कम्पनीबारे सरकारले समयमै स्पष्ट विवरण राख्नुपर्थ्याे । कर कानुनअनुसार करदाताले स्वयम् कर घोषणा गरी राजस्व रकम बुझाउन सक्छन् । घोषणा चित्त नबुझे सरकारले हेर्न पाउँछ । लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ । रकम ठूलो भएकै आधारमा होस् वा अन्य कारणले कुनै एउटा बिक्री प्रकरणमा कर निर्धारण गर्ने, असुली गर्ने, विगतमा जे भयो भयो भनेर बस्न हुँदैन ।

२०५८ असार ७ गते स्थापना भएको यो कम्पनी खरिदबिक्रीमा मात्रै डेढ दर्जन कम्पनी तथा व्यक्ति संलग्न छन् । कुनै बेलाका चर्चित व्यापारी खेतान ग्रुपदेखि, पूर्व शाही परिवारका नातेदार राजबहादुर सिंह, पछिल्लो समय चर्चित व्यापारी अजेयराज सुमार्गी तथा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोजस्ता प्रभावशालीहरू एनसेलका पुराना बिक्रेता हुन् । संस्थागत रूपमा भारतको स्पाइस नेपालदेखि प्रभावशाली दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेरासम्मले एनसेलमा पहिला लगानी गरेका थिए । धेरै विवाद आइसकेपछि सबै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी गल्ती भए सजाय हुनुपर्छ र बित्थामा कोही आरोपित भएको भए शंकामुक्त गरिनुपर्छ ।

यो छलीबाट मुलुकलाई घाटा लाग्न नदिने विषय मात्र होइन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने राज्यको प्रतिबद्धताको प्रश्न पनि हो । ठूलालाई छल गर्ने अवसर रहेसम्म सबैलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न सकिँदैन । कानुनका अगाडि सबै बराबर भन्ने प्रत्याभूत गर्न पनि यो एउटा अवसर हो । वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी राजको बलमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन सकिन्छ । समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । कुनै विदेशी लगानीको स्रोत शंकास्पद छ भने त्यसको निवारण गर्न खोज्दा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने होइन, योग्य लगानी प्रोत्साहित हुन्छ । लगानीको आकर्षण कानुनीराजको छविबाट आर्जिन सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाको नयाँ ‘ऐतिहासिकता’

विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — इतिहास सबैको हुन्छ– गतिलो होस् कि अगतिलो, गौरवशाली होस् कि लज्जाजनक वा लेखिएको होस् कि नलेखिएको । माक्र्सवादसँग सम्बद्ध विमर्शमा ‘इतिहास’ भन्ने अवधारणाको भूमिका र अर्थ विशेष हुन्छ ।

इतिहासलाई ‘वैज्ञानिक’ रूपमा तथा इतिहासका वर्गीय सम्बन्ध र द्वन्द्वलाई तिनको ऐतिहासिकतामा नबुझी अहिलेको समस्यालाई बुझ्न र समाधान गर्न सकिन्न भन्ने तत्त्वज्ञान माक्र्सवादको प्रथम अध्यायमै पढाइने कुरा हो ।मार्क्सवादी विद्यालयबाट दीक्षित धेरैले ‘इतिहास’को प्रयोग र दुरुपयोग दुबै ऐतिहासिक रूपमा गर्ने गर्छन् ।

जस्तो– नेपालमा राजतन्त्र विरुद्ध ‘जन–क्रान्ति’ गर्नु इतिहासको आवश्यकता थियो, क्रान्तिको दौरान त्यही राजतन्त्रसँग कार्यगत एकताका लागि प्रयास गर्नु त्यही इतिहासकै अर्को आवश्यकता थियो । तत्कालीन एकीकृत माओवादीका नेता मोहन वैद्य ‘किरण’हरूले पुरानो पार्टी क्रान्तिका लागि भुत्ते भयो भनेर नयाँ पार्टी बनाए ।

जुन उनीहरूका लागि इतिहासको आवश्यकता थियो । क्रान्तिको बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्न तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरण हुनु पनि इतिहासको आवश्यकता थियो । उदाहरण जति पनि हुने भइहाले । तर वेदको मूल पाठमा के लेखिएको छ र कुनै चल्तीका पण्डितले त्यसको व्याख्या आफ्नो व्यवहारको सुविधा अनुरूप कति तन्काएका हुन सक्छन् भन्ने हामी धेरैले देखेका हुन सक्छौं ।

त्यस्तै हेगेल र माक्र्सले गरेको इतिहासको परिभाषालाई अहिलेको आफ्नो निजी सुविधा अनुसार तन्काउने हक धेरै माक्र्सवादीले सधैं प्रयोग गरिरहेका छन् । तसर्थ नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच हालै सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएको अन्तरसंघर्षलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा छिर्न उक्त पार्टीको एकीकरण घोषणा गर्दाको ‘ऐतिहासिकता’लाई समात्नैपर्छ । त्यसपछि अहिले देखिएको विरोधाभाषको नयाँ ऐतिहासिकता छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू प्राय: फुटिरहने जुन इतिहासको सन्दर्भ छ, त्यसमा उनीहरूको ‘इतिहास’ शब्दलाई प्रयोग गर्ने इतिहास स्वयम् जिम्मेवार छ । यसलाई पनि उदाहरणबाट हेरौं । समाजको वर्गीय चरित्रलाई व्याख्या गर्दा माक्र्सवादको शिशु कक्षामै पढ्नुपर्छ– इतिहास बुझ्ने दृष्टिकोण विज्ञान सम्मत हुनुपर्छ ।

प्रत्येक दलगत, निजी स्वार्थ र कामनालाई ‘इतिहासको आवश्यकता’ भनेर बुझ्ने र बुझाउन खोज्ने नेपालका वामपन्थीहरूको चरित्र इतिहासलाई वैज्ञानिक रूपमा बुझ्न र बुझाउन बाधक छ । जस्तो– एमाले र माओवादीको एकीकरण हुन इतिहासको आवश्यकता के थियो भने उनीहरू एकअर्कासँग नमिल्दा दुबैले चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउन सक्दैनथे ।

उनीहरूले चुनावका लागि तालमेल सुुरु गरेर त्यसलाई पार्टी एकीकरणसम्म पुर्‍याए, जुन राम्रो भयो । यो एकीकरण त्यतिबेला दुवै पार्टीको चुनावका लागि इतिहासको आवश्यकता भएको तर्क वैज्ञानिक हो । तर त्यति सपाट ‘वैज्ञानिक’ तथ्यलाई व्याख्या यसरी गरियो, मानौं यी दुई पार्टी एक हुनलागेको इतिहासदेखिको नेपाली वामपन्थी क्रान्तिको राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्नका लागि थियो ।

हो, कतिपय कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई त्यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका लागि त्यो कार्यभार भएको पनि साँचो अर्थात् वैज्ञानिक होला । तर दुई पार्टीको एकीकरणको जग त्यो ऐतिहासिक आत्मबोध थिएन, यस विषयमा त्यतिबेलै पनि धेरै लेखिएको हो ।

तर अहिले यति भनिहालौं– त्यति ठूलो इतिहासको कार्यभार अथवा इतिहासको आवश्यकताले त्यो एकीकरण सुरु भएको थियो भने संविधानको भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने, द्वन्द्वका बेलाका मानव अधिकार उल्लंघन लगायतका संक्रमणकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विधिजस्ता ‘खुद्रा’ विषयमा दुई अध्यक्षको एउटै ऐतिहासिक दृष्टिकोण हुने थिएन र ?

इतिहासको वैज्ञानिक कारण नहुनाले त्यतिबेलाका यी दुई दल आ–आफ्नो ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिकोण सबैलाई थन्क्याएर केवल चुनावमा होमिए । चुनावपछि पनि सकेसम्म आ–आफ्नो पुराना दलका दृष्टिकोणलाई कार्पेटमुनि राख्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरे । एकीकरण प्रक्रियाका सन्दर्भमा तत्कालीन दुई दलले संघीयता, संक्रमणकालीन न्याय र मधेसी दलले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दा आदिमा कमसेकम केही वैचारिक छलफल र दृष्टिकोणमा एकरूपता हुनुपर्दैन र भनेर जस–जसले झकझकाउन खोजे, ती सबैलाई एकता विरोधी भनेर खारेज गर्न खोजियो ।

एक वर्ष पहिले यो सरकार बन्ने बेला जब मधेसी दलको समर्थन लिनखोजियो, भनियो– ‘आवश्यक र उपयुक्त’ भए संविधान संशोधन हुनसक्छ । इतिहासमा के ‘आवश्यक’ र के ‘उपयुक्त’भन्ने कसले निर्धारण गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यो शक्तिले गर्छ ।

आफैँ बाँचिरहेकै समयको ‘इतिहास’प्रति दृष्टिकोणसमेत नबनाई भएको पार्टी एकीकरणलाई ‘ऐतिहासिक’ भनियो वा इतिहासको आवश्यकता भनियो । समग्रमा भन्दा जसको वैचारिक–बौद्धिक संस्कृति इतिहासलाई वैज्ञानिक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने थियो, उनीहरूले नै इतिहासप्रतिको दृष्टिकोणलाई निषेध गरे, अझै गर्न चाहिरहेका छन् । त्यो निषेधको गाग्रो छचल्किएर अहिले अलिकति पोखिनमात्र आँटेको हो– प्रचण्ड र ओलीको एकअर्काप्रति हालै सार्वजनिक कटाक्षमा ।

शाब्दिक रूपमा इतिहासमा हुने हरेक कुरालाई ऐतिहासिक वा इतिहासको आवश्यकता भन्न सकिन्छ । जसरी भाग्यवादमा विश्वास गर्नेले जसरी जे भयो वा हुन्छ, त्यो पहिल्यै निर्धारित थियो भन्छन् । कुनै विषय ‘ऐतिहासिक’ कहलिन त्यसमा कति नाटकीयता वा अरू के–के हुनुपर्छ भनेर कुनै शास्त्रमा व्याख्या भएको जस्तो लाग्दैन । जसलाई जे कुरा ऐतिहासिक लाग्छ, उसले त्यो दाबा गर्न पाउँछ ।

तर कुरा एउटा व्यक्ति वा दलको निजी आवश्यकतालाई इतिहासको आवश्यकता भन्ने तर्कलाई कतिसम्म तन्काउँदा त्यो ‘वैज्ञानिक’ भइराख्छ भन्ने हो । यतिसम्म कि ओली र दाहालको पार्टी–सरकारको सत्ता लेनदेन सहमतिलाई मजबुत राख्न दुई वर्षमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनबारे उक्त पार्टीभित्र चर्चासमेत हुने गर्दैन । केन्द्रीय तहको ‘प्राविधिक’ एकीकरणपछि पार्टीका अरू संरचनाको आधारभूत भागबन्डा लेनदेनसमेत मिलेको छैन ।

यस्तो स्थितिमा ओली र प्रचण्डले महाधिवेशन चाहने कुरै भएन । त्यसो भए महाधिवेशन सकेसम्म गर्दै नगर्ने कुरा पनि इतिहासको आवश्यकता वा क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने कार्यसूची अन्तर्गत नै पर्छ ? लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्न सत्ता सञ्चालक र विपक्षी सबै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि एउटा पूर्वसर्त स्वरूप बिना अधिवेशन दल लामो समय चल्नु हुँदैन भन्ने विषय आम नेपालीको आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो कि प्रारम्भिक एकीकरणबाट फाइदा लिएका तर आफ्नो शक्ति खुम्चने डरले महाधिवेशनको चर्चा नै नगर्नु उनीहरूको इतिहासको आवश्यकता हो ?

नेपालमा सत्तरी वर्षको इतिहासमा यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने र भत्कने क्रम जारी रह्यो कि कुनै कम्युनिस्ट पार्टी भन्नासाथ त्यसको पछाडि कुनै विशेषण फेला परेन भने अधुरोजस्तो प्रतीत हुने भइसकेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी भन्नासाथ कि माक्र्सवादी, कि लेनिनवादी वा दुबै वा माओवादी, मशाल, मसाल, चौथो महाधिवेशन आदि विशेषणले अलिकति फरक छुट्याउन सजिलो भएको स्थितिमा जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी आदिबारे भने नामले मात्र धेरै भन्दैनथ्यो ।

यस्तो सन्दर्भमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद जस्ता तीनवटा त्यति विशाल वैचारिक र रणनीतिक विशेषण भएका दुईवटा पार्टी एक भएर सरकार चलाएको एक वर्ष बितिसक्यो । आफ्नो एक वर्ष पुरा हुँदासम्म अरू नीतिगत सिर्जनशीलता र सुशासन प्रत्याभूतिका कुरा छाडिदिऊँ, सरकार कहिलेकाहीँ आफू नै को हुँ र आफूलाई के भनेर चिनाउने भनेरसमेत अलमलमा परेजस्तो लाग्छ ।

आफ्ना कार्यकर्तासामु आफूलाई ‘कम्युनिस्ट सरकार’ भएको भन्न पाए जस्तो लाग्दोरहेछ भन्ने देखिन्छ । तर ‘नेकपाको सरकार’ भन्नु र ‘कम्युनिस्ट सरकार’ भन्नुको आलंकारिक तर महत्त्वपूर्ण फरकसमेत उक्त पार्टी र सरकारका कतिपय मान्छेले नै थाहा नपाएको जस्तोसमेत बेला–बेला देखिन्छ ।

यी सबै प्रसंगले इंगित गर्ने एउटैमात्र निष्कर्ष के हो भने नेकपा जबर्जस्ती नयाँ ऐतिहासिकतामा प्रवेश गरेको छ । अबको उसको इतिहासको आवश्यकता नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासबारे साझा दृष्टिकोण कस्तो बनाउने र त्यसको आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय तरिकाले सम्बोधन गरेर निष्कर्षमा कसरी पुग्ने भन्ने भएको छ ।

नेपालको ‘वामपन्थी क्रान्तिको बाँकी रहेको राष्ट्रिय कार्यभार’ पुरा गर्न अब उक्त दलको तत्कालको कार्यसूची के हो भनेर निक्र्याेल गर्नु पनि उसमाथि थोपरिएको अर्को ऐतिहासिकता हो । दुई तिहाइको ‘स्थिर’ सरकार बन्दा र भूराजनीतिक परिस्थिति कम जटिल हुँदासमेत सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम किन गर्नसक्दो रहेनछ भन्ने पहिल्याउनु इतिहासको अर्को आवश्यकता भएको छ ।

हैन भने यतिसम्म बुझ्ने सबै भइसकेको हुनुपर्छ कि यो पार्टी एक हुन नसकेर कुनै दुर्घटना भयो भने पनि फेरि यिनै नेताहरूले भन्नेछन्– क्रान्ति जोगाउन इतिहासको आवश्यकता यही थियो । जनताको आवश्यकतालाई इतिहासको आवश्यकता भन्ने कि आफ्नै निजी आवश्यकतालाई इतिहासको आवश्यकता भन्दै थप एक वर्ष पनि यसरी नै कटाउने, नेकपाको नयाँ ऐतिहासिक परिस्थिति यही हो ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT