कित्ताकाटले उब्जाएको प्रश्न 

जथाभावी कृषि जग्गा प्लटिङ नरोक्ने हो भने संविधानमै व्यवस्था गरिएको खाद्य अधिकार हनन हुने सहितका तथ्यहरू पेस गरिए । सर्वोच्चले मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई ठिक ठहर्‍यायो र यस सम्बन्धमा कानुन बनाउन भन्यो । खेतीपाती भइरहेको जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्य धेरै हदसम्म रोकियो ।

अठार महिनापछि भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले गरेको आदेश खारेज गर्दै अर्को आदेश जारी गरेको छ । यसको मुख्य कारण अघिल्लो आदेशबाट भूमि अड्डामा भ्रष्टाचार मौलाएको र सर्वसाधारण नागरिकले अंशबन्डा गर्ने कार्यमा सास्ती खेप्नुपरेको भन्ने रहेको छ । यो आदेशलाई भूउपयोग कानुन नबनुन्जेल अस्थायी प्रबन्धका रूपमा लिइएको छ ।

अघिल्लो आदेशमा पनि अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि कित्ताकाट रोकिएको थिएन । आदेशको मर्म अनुरुप काम गरिएको भए अर्को आदेश गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन । कर्मचारीले कित्ताकाट गर्न रोकिएको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर पैसा असुले । आम मानिसमा भूमि अड्डाहरू भ्रष्ट अड्डा हुन् भन्ने छाप पहिलेदेखि छ ।

कित्ताकाटमा कर्मचारीले गरेको बदमासीबाट थप स्पष्ट भएको कुरा के हो भने यी अड्डा विभाग र मन्त्रालयको नियन्त्रणमा छैनन् । उनीहरू कसैलाई टेर्दैनन् र कानुन पालना गर्दैनन् । सर्वोच्च र सरकारको आदेशले अर्थ राख्दैन ।

पछिल्लो आदेशले भूमि अड्डामा भएको बदमासी केही नियन्त्रण होला । उनीहरूका अराजकता र लापरबाही समाप्त हुँदैनन् । अब उनीहरूले अहिलेको निर्णयबाट कसरी खान सकिन्छ भनेर नयाँ उपाय निकाल्छन् । समस्या निर्णय वा आदेशमा होइन, भ्रष्ट कर्मचारीमा छ । यो तह लगाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको छ ।

यतिखेर भूमि अड्डाको उच्च नेतृत्वमा प्रश्न उठेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र संसदीय समितिसमेत बोल्नुपर्ने स्थिति ल्याउने कर्मचारीको मनोवृत्तिमा समस्या छ । कित्ताकाट एउटा विषय हो । यस्ता अनेकन काममा यी भ्रष्ट कर्मचारीले कति दु:ख दिएका होलान् ? यी अड्डामा काम गर्ने केही थोरै असल कर्मचारीको मनोबल कस्तो होला ? यी विषयमा विस्तृत बहस हुन आवश्यक छ ।

यहाँनेर उठाउन खोजेको विषय खेतीयोग्य जग्गालाई कित्ताकाटबाट जोगाउनु हो । सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनबाट बचाउनु अर्को सवाल हो । कर्मचारीको बदमासी छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगर्ने हो भने यो समस्या कम हँुदैन, बढ्छ । अर्को आदेश गर्नुपर्ने स्थिति होला । भूमि अड्डाहरूमा यस बीचमा भएको बदमासीको विस्तृत छानबिन गर्न मन्त्रालय बाहिरबाट आयोग बन्नुपर्छ । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

भूमि प्रशासन सुधारका लागि आन्तरिक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतर्फ दरिलो कदम उठाउन सक्नुपर्छ । भूमि प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा नेपाली विज्ञहरूको समूहमार्फत अध्ययन भई योजना तय गरी लागु हुनुपर्छ । यी कर्मचारीमाथि नागरिक निगरानीसमेत बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि निगरानी समूह आवश्यक छ । मिडियाले समेत यी विषयलाई गहिरोसँग खोजी गरी निरन्तर बाहिर ल्याउन आवश्यक छ ।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले भूमि अड्डाको बदमासी केही कम गर्छ । तर कृषि भूमिको जथाभावी प्लटिङ रोक्ने उद्देश्यमा समस्या आउन सक्छ । स्थानीय तहमा गठन गरिने भनेको प्राविधिक समितिमा रहने जनशक्ति गाउँपालिकामा छैन । नगरपालिकामा पनि सबैमा छैन । कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी नै प्लटिङ धन्दामा छन् । वा उनीहरूको नेक्सस बलियो छ ।

सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रका कति कृषियोग्य जमिन गैरकृषि क्षेत्रमा परिणत भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैनन् । तर हरिया फाँटहरू मन दुख्नेगरी मासिँदै गएका छन् । ठूलो परिणाममा कृषियोग्य जमिन गैरकृषि क्षेत्रमा परिणत भएका छन् ।

सहर र सदरमुकाम मात्र हैन, गाउँ–गाउँसम्म फैलिएको प्लटिङ व्यवसायले भूबनोट र प्राकृतिक दृश्यमा समेत नकारात्मक फेरबदल आएको छ । जग्गा कारोबारीहरूले किसानसँग खेतीयोग्य जमिन कम मूल्यमा लिई जथाभावी प्लटिङ गरिरहेका छन् । वातावरणीय ह्रास भइरहेको छ । खाद्यान्नका लागि बजारमाथि निर्भरता बेपत्ताले बढिरहेको छ ।

यस्तो नाजुक अवस्था आउनुको प्रमुख कारण भूउपयोग ऐन नहुनु हो । यो ऐन भएको भए जमिन उपयोगको आधारमा वर्गीकरण हुन्थ्यो । कृषियोग्य जग्गालाई गैर–कृषिजन्य प्रयोगमा सजिलै लगाउन सकिने परिस्थिति हुँदैनथ्यो । बसोबास क्षेत्र बाहेक घर वा अन्य संचरना बन्दैनथे । तर यो ऐन बनेको छैन । व्यवस्थित बसोबासका लागि योजनाबद्ध घडेरी आवश्यक हुन्छ । यसका लागि कृषियोग्य जग्गा मास्नु पर्दैन । खेती नहुने, असिञ्चित, घर बनाउन उपयुक्त ठाउँ रोजिनुपर्छ ।

२०६९ सालमा भूमिनीति बनेको थियो । ६ वर्षसम्म कानुन नआएको नभ्याएर होइन । यसलाई आउन नदिन विभिन्न शक्ति चलमलाइरहेका छन् । यो ऐन आए भूउपयोगका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा परिषद एवं कार्यान्वयन समिति बन्छन् । तीनै तहको भूउपयोग योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आउँछ । स्थानीय तहले थप जिम्मेवारी पाउँछन् ।

तसर्थ किञ्चित ढिला नगरी भूउपयोग ऐन ल्याउनुपर्छ । भूमि अड्डाहरूलाई अरु निकायजस्तै जतिसक्दो छिटो स्थानीय तह मातहतमा लैजानुपर्छ । यो कार्य एकैचोटी देशभर गर्न नसकिने भए नमुनाका रूपमा केही स्थानीय तहमा अभ्यास गर्नुपर्छ ।