सञ्जालमा जेलिएको सरकार

उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु गरेका उद्यमसम्मले सञ्जालमार्फत आफूलाई प्रबद्र्धन गरेका दृष्टान्त रोचक छन् ।


तर सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालको एउटामात्रै अनुहार छैन । अर्को पाटो खोतल्नेहरूले विकराल चित्र अघि सारेका छन् ।

सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘एन्टिसोसल मिडिया’ नामक आफ्नो पुस्तकमा सञ्चारविज्ञ शिव वैद्यनाथनको निष्कर्ष छ, ‘सम्बन्ध विस्तारको दाबी गर्ने फेसबुकले खासमा मानवीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा गर्छ ।’ मूलत: फेसबुकको उत्पत्ति, विकास र यसको विस्तारित प्रयोगले निम्त्याएका चुनौती अन्वेषण गरेर उनले पुस्तक लेखेका हुन् ।

जम्मा आठ अध्यायमा उनले फेसबुकलाई मनोरञ्जन–यन्त्र, निगरानी–यन्त्र (सर्भिलेन्स मसिन), मनोयोग–यन्त्र, कृपा–यन्त्र, विरोध–यन्त्र, राजनीति–यन्त्र र असूचना–यन्त्र (डिसइन्फर्मेन मेसिन) का रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । निष्कर्ष अध्यायको शीर्षक छ, ‘द ननसेन्स मेसिन’ । अर्थात फेसबुकले गरेका सारा गुणकारी दाबीमाथि प्रश्न गर्दै उनले विद्युतीय सञ्जालले सामान्य मानिसको हितभन्दा ज्यादा अहित गरेको पुष्टि गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हल्ला बढी, छलफल कम हुन्छ । आवेग ठूलो, चिन्तन सानो हुन्छ । बौद्धिक घर्षण न्यून, भनाभन अधिक हुन्छ । बडप्पन प्रदर्शन धेरै, शालीनता थोरै हुन्छ । सूचना, ज्ञान र विवेकले भन्दा उत्तेजनाले सदैव तरंगित रहन्छ, विद्युतीय सञ्जाल । सञ्जालको प्रयोगबाट म्यानमार र फिलिपिन्समा तानाशाहले शक्ति सञ्चय गरे । फेसबुकलाई प्रभावकारी प्रचार संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर विजयी बनेका डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीहरू लोकतन्त्रका चुनौती भए । नेपालमा भने सामाजिक सञ्जाल सत्ताका लागि नागरिकको वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याउने बहाना बन्दैछ ।

फेसबुक र ट्विटरमार्फत फैलिने अफवाह पत्यारिला बहाना भए । ती अफवाह देखाएर सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने तयारी गर्दैछ । हिजो प्रकाशित खबर अनुसार ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।’

जथाभावीको व्याख्यामा ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने’ भनिएको छ । सतहमा यी प्रावधान आकर्षक देखिन सक्छन् । विद्युतीय सञ्जालमार्फत गाली खाएका, हैरानी खेपेका र खिल्ली उडाइएकालाई यो खबरले राहत दिएको हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालका आलोचक समेतले यस्तो कानुनको पैरवी गर्न सक्छन् । सतही अन्दाजमा गरिएको समर्थनले सरकारलाई कानुन पास गराउने एवं कार्यान्वयन गराउने वैधता मिल्न सक्छ ।

सरकार एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली आलोचकप्रति असहिष्णु सुनिन्छन् । विभिन्न समयमा सरकार वा पार्टी नेतृत्वको हैसियतमा उनले गरेका कमजोरीप्रति टिप्पणी गर्दा बुद्धिजीवीलाई अनेक लेबल लगाए । कहिले कोट काट्ने मुसा भने, कहिले भ्रम छर्ने ‘फर्सी बुद्धिजीवी’ भनेर गिल्ला गरे, कहिले थला पार्ने धम्की दिए ।

पार्टी भित्रका आलोचकसमेत उनका रवैयाबाट दिक्क भएका ताजा उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो समय नेकपा सम्बद्ध केही नेताले सञ्चार माध्यमबाट नियोजित रूपमा सरकारको विरोध भइरहेको र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने चेतावनी दिनथालेका छन् । सतहमा स्पष्ट देखिने सबै संकेतले सरकारले तयार गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुनमा प्रशस्त सन्देह गर्ने ठाउँ दिन्छ । कानुनमा राखिएका प्रावधान स्वयं सरकारप्रति सशंकित हुनुपर्ने पर्याप्त कारण हुन् । यो सन्दर्भमा गहिरिएर सोच्नुपर्ने अरू धेरै प्रश्न छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने ‘जथाभावी’को नियोजित व्याख्यामार्फत आलोचक दबाउने सम्भावना कति छ ? बाहिर भनिए जस्तो यी प्रावधानमा सामाजिक सञ्जाल ‘नियमन’ गर्ने उद्देश्य छ वा सरकारप्रति गरिएका कडा आलोचनाको तेवर घटाउने मनसाय हावी छ ? कानुनका प्रावधानमा नागरिकको चासो प्रमुख हुन् वा सरकारको मैमत्त हुने लालसा ?

सामाजिक सञ्जालका कारण ठगिएका, हेपिएका वा दु:ख भोगेका निर्दोष नागरिकको हितका लागि योभन्दा भिन्न व्यवस्था हुन सक्दैन ? सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका ‘विकृति’ कम गर्न कानुन निर्माण बाहेक अरू के काम गरेको छ ? सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे भएको कुन वा कस्ता अध्ययन यो कानुन निर्माणको आधार हो ? सर्वसाधारणका कस्ता उजुरी वा गुनासाका आधारमा ती प्रावधान राख्न आवश्यक ठानिएको हो ?

सामाजिक सञ्जालमार्फत फैल्याइने अफवाहले अल्पसंख्यक समुदायमाथि घात भएका धेरै उदाहरण छन् । भारतमा ह्वाटस्यापमार्फत चलाइएका कथित ‘लभ जिहाद’को हल्लाले हजारौं मुस्लिमलाई विस्थापित गर्‍यो, कतिको ज्यान लियो । त्यही हल्लाको बलमा हिन्दुवादी राजनीति प्रभावी बन्यो । नेपालमा समेत मधेस आन्दोलनताका सामाजिक सञ्जालमार्फत पहाडे राष्ट्रवादको भयानक पैरवी गरियो ।

मधेस आन्दोलन एवं आन्दोलनका नेताको कमजोरीबारे लेख्न, बोल्न कुनै समस्या थिएन । मूलधारका सञ्चार माध्यमले त्यस्तो आलोचनालाई पुट दिएका थिए । त्यसो त सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता आलोचना पनि काफी भएका थिए । आन्दोलनको बद्नामी गर्न, आन्दोलनमा होमिएका आममधेसी र थारूप्रति द्वेष फैल्याउन पनि सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरियो । यी ताजा स्मृतिका आधारमा भन्न सकिन्छ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सत्ता–शक्तिको आडमा बढ्ता घातक सावित भएका छन् ।

अन्यत्र पनि त्यस्ता धेरै उदाहरण छन् । केही महिनाअघि माक्र्सवादी चिन्तक तारिक अलीले एउटा ट्विट गरे । ‘न्यु लेफ्ट रिभ्यु’ पत्रिकामा उनले यमनमा चलिरहेको युद्धबारे एउटा लेख लेखेका थिए । सो लेखलाई पत्रिकाले फेसबुकमार्फत जतिसक्दो बढी फैल्याउन ‘बुस्ट’ गराउन खोज्यो, तर सकेन । कुनै प्राविधिक उपायले अलीको लेख फैल्याउनबाट फेसबुकले रोक्यो । अलीले लेखे, ‘फेसबुकले यमन–युद्धबारे मेरो लेख किन बुस्ट गर्न नदिएको ? यो सोझो सेन्सरसिप हो । अरूले पनि यस्ता गुनासा गरिरहेका छन् ।

फेसबुकको कुनै गतिलो विकल्प सोच्न सम्भव छ ?’ फरक मत दबाउन फेसबुकजस्ता सञ्जालको प्रयोग अधिक भएको छ ।
विद्युतीय सामाजिक वृत्तका रूपमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जाल उपयोग हुने सम्भावना क्षीण छ । यस्तो तर्क अघि सार्नेमाथि उद्धरण गरेका शिव वैद्यनाथन एकला होइनन् । सञ्जालमा नाफा कमाउने, धन सोहोर्ने र त्यसैको बलमा आम मानिसमा सञ्जाल–मालिकले चाहेको प्रभाव पार्ने मनसुवा बढ्ता छ ।

त्यसैले सञ्जालका सम्भावना, सीमितता एवं खतराबारे गम्भीर विमर्श अत्यावश्यक छ । सो विमर्शमा सामान्य नागरिक, तन्नेरी विद्यार्थी, सञ्जालको प्रयोग गर्ने सम्भावना भएका र त्यसको प्रभाव भोग्नेहरूलाई सहभागी गराउन जरुरी छ । विद्यालय एवं उच्चशिक्षामा इन्टरनेटका आधारभूत प्राविधिक ज्ञानसँगै यसका सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक असरबारे सामग्री समावेश गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

संगठित आपराधिक समूह वा अरूलाई दु:ख दिने मनोवृत्ति भएका ‘खराब’ मानिसबाट इन्टरनेटको दुरुपयोग निरुत्साहित गर्नु मनासिव हो । तर त्यसका लागि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु हुँदैन । सत्ताको आलोचना गरेर ब्लग लेख्न, सामाजिक सञ्जाल उपयोग गर्न वा विद्युतीय पत्रिका सञ्चालन गर्नसमेत सकस हुनेगरी ल्याइएको कानुनले समस्या हल गर्दैन । बरु सूचना, ज्ञान, विवेक र लोकतन्त्रप्रति निष्ठाका आधारमा सत्ताको आलोचना गर्ने नागरिकलाई निस्तेज गर्नु अपराधीलाई बल पुर्‍याउनु हो ।

राजनीतिशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डर्सनले अर्का विद्वान रामचन्द्र गुवालाई लेखेको एक पत्रमा भनेका छन्, ‘इन्टरनेट र सेल फोनले निरन्तर वाहियात बकबक गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ...वैश्विक स्तरमा आत्मश्लाघा जारी छ ।’ धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस्ता समस्याको बढोत्तरी गरेका सञ्जालबारे हामीले सोच्नैपर्छ । बकबक र आत्मप्रचारलाई कानुनको चाबुकले होइन, विमर्श र ज्ञानको विस्तारले निरुत्साहित गर्ने हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सुुरक्षामा प्राथमिकता

केशरबहादुर भण्डारी

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्रिय सुुरक्षाको दृष्टिकोणले बाहिरबाट ठिकै देखिए पनि भित्रभित्रै कुहिन लागेको फर्सीजस्तो भइरहेको छ । सरकारमा रहेका नेताहरूले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुुरक्षाबारे ठूलठूला कुरा गरे पनि व्यवहार तथा अभ्यासमा त्यस्तो पाइँदैन । 

कूटनीतिक सुुरक्षामा अपरिपक्वता
हाम्रा सरकार प्रमुखहरू छिमेकी राष्ट्रहरूको औपचारिक भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रतिकूल बुँदामा हस्ताक्षर गर्छन् । अर्कोतर्फ भए–गरेका द्विपक्षीय सम्झौता, समझदारी कार्यान्वयनमा उदासीन देखिन्छन् । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका बेला प्रस्तावित संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे सरकारले देखाएको दोधारे चरित्र, धार्मिक स्वर्थ केन्द्रित एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र नेताहरूले देखाएको रवैया तथा नेकपाका एक अध्यक्षले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको विवादमा विज्ञप्तिद्वारा अमेरिकाको भत्र्सना गर्नु आदि कूटनीतिक कमजोरीका पाटा हुन् । अमेरिकाले सुझाएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको कस्तो भूमिका रहनेछ, त्यसले नेपालको कूटनीतिक सुुरक्षामा ठूलो माने राख्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा धावा
सशस्त्र प्रहरी बल (सप्रब) बारे गृह मन्त्रालयको एउटा निर्णय कार्यान्वयनले नेपालको राष्ट्रिय सुुरक्षामा सुनियोजित प्रहार भएको देखिन्छ । सप्रबको प्राथमिक भूमिका सीमा सुरक्षा हो । यो मूल भूमिका विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा संकुचित पारिएको छ । नेपाल–भारत बीचको १७५१ किमि खुला सिमानामा ७० हजारभन्दा बढी भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षाबल तैनाथ छन् ।

नेपालको सीमा सुरक्षामा सप्रबको उपस्थिति धेरै पातलो छ । दीर्घकालीन योजना अनुसार स्थापना गरिएको सीमा सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) विस्तार गर्नुपर्नेमा अहिले गृह मन्त्रालयको निर्णयले कतिपय सीमा सुरक्षा गण/गुल्म खारेज भएका छन् । कतिपयलाई अस्थायीकरण गरिएकाले दक्षिणतर्फको सीमा सुरक्षा कमजोर भएको छ । यो सुनियोजित वा स्वार्थवश भएको हुनसक्छ ।

तराई, पहाड दुबैतर्फको सुरक्षा आवश्यकता र प्रभावकारी परिचालनलाई दृष्टिगत गरी सप्रबलाई सामरिक हिसाबले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक तैनाथ गरिएको थियो । तर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा हालको बाहिनी तथा गणको तैनाथी खारेज गरी तराईका जिल्लामा भएका १४ वटा गण विलय गरिएको बुझिन्छ ।

अर्कोतर्फ सामान्य सुरक्षा अवस्था भएको केही पहाडी जिल्लामा गणको तैनाथी गरिएको छ । यसले दक्षिणी सीमातर्फको सुरक्षा संवेदनशीलताले प्राथमिकता नपाएको प्रस्ट हुन्छ । यो नयाँं व्यवस्थाले राजमार्ग तथा तराईको संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा संघीय सरकारको जिम्मा हो । यो प्रादेशिक प्रहरीबाट हुन सक्दैन, मिल्दैन । सप्रब संघीय स्रोत हो । सेना र सप्रबलाई अन्य सरकारी निकाय/कार्यालयजस्तो प्रशासनिक विभाजनका आधारमा जिल्ला–जिल्लामा तैनाथ गर्नु हुँदैन ।

जिम्मेवरी क्षेत्रका आधारमा तैनाथ गर्नुपर्छ । सप्रबको संख्या आवश्यकताका आधारमा कम छ । ७७ वटै जिल्लामा उपस्थिति गराउने नीतिका कारण सेक्सन, प्लाटुन र कम्पनीको नफ्री घटाएर लडाकु कम्पनीको नफ्रीमा समेत एकरूपता कायम गर्न नसकेको बुझिन्छ । यस्तो हचुवा किसिमको व्यवस्थाले सप्रबको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ ।

अन्वेषण तथा विकासजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्देशनालयलाई अन्यत्र गाभी महाशाखामा सीमित गरिएको छ । दर्जनभन्दा बढी बीओपी स्थापना गर्न पुग्ने जनशक्तिलाई खेलकुद शिक्षालय तथा बाद्यबादन गुल्मजस्ता अनुपादक क्षेत्रमा खर्चिइएको छ । प्रशासनिक र समन्वय कार्य गर्ने सप्रबको बाहिनीमा अनावश्यक दरबन्दी बढाइएको छ ।

इन्टिलिजेन्स ब्युरोलाई आईजीपी सचिवालयमा सार्नुको औचित्य पनि प्रस्टिएको छैन । सप्रबका तल्लो निकायसम्मको व्यक्तिगत हतियारमा अमेरिकन एम–१६ राइफल राखिएको छ । नेपाली सेनाले समेत सबैलाई पुर्‍याउन नसकेको एम–१६ राइफल सप्रबमा व्यक्तिगत हतियार बनाउन खोज्नुमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको मानसिकता देखिन्छ ।

सप्रब प्रभावकारी हुँदा सेनाको प्रयोग र परिचालनमा न्यूनीकरण हुन्छ । यही कारण नेपालमा सेना र नागरिक प्रहरी बीचको शक्तिका रूपमा सप्रबजस्तो अर्धसैनिक बल सिर्जना गरिएको हो । सप्रबलाई विशुद्ध व्यावसायिक अर्धसैनिकका रूपमा विकास गरिनुपर्छ, नकि सेनाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा । सुरक्षा निकायहरूको मेरुदण्ड अनुशासन र सञ्चालनको आधार ‘चेन अफ कमाण्ड’ हो ।

अनाश्रित बीओपीको खारेजी तथा अस्थायीकरणका कारण जिल्लास्थित गणको तजबिजीमै सीमा नाकाहरूमा कमाण्डर खट्दा सही चेन अफ कमाण्डको अभ्यास हुन सक्दैन । आर्थिक अनुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावनासमेत बढ्छ ।

नाम परिवर्तन
कुनै समाज, राष्ट्र वा राज्यको पहिचानलाई सैनिक आक्रमणबिना मास्नुछ भने पहिले त्यसको इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, परम्परा आदिलाई सिध्याउनुपर्छ भनिन्छ । जुन काम नेपालमा सुनियोजित ढंगबाट भैरहेको छ । सप्रबको बाहिनी तथा गणहरूको निसान र नामकरण धार्मिक परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका आधारमा देवी, देवताका नाममा गरिएको थियो । सरकारले देवी, देवताको नाम हटाई बाहिनी तथा गणलाई १, २, ३...जस्ता अमूक नम्बरबाट सम्बोधन गर्ने आदेश गरेको छ । यो भोलि अरू सुरक्षा अंगमाथि पनि हुनसक्छ ।

विभेदी सरकार
सरकारले घोषणा गरेका सबैजसो काम कार्यान्वयनमा असफल छन् । सरकारले हात हाल्न खोज्छ, तर सम्बन्धितको दादागरी र धम्काइको अगाडि केही गर्न सक्दैन । सरकार तिनै कर्मचारीलाई रिझाउन अनेक सुविधा र सहुलियत दिन उद्यत छ ।

दर्जनौं सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको शतप्रतिशत तलब–भत्तादेखि लिएर अनेक सरसुविधा बढाउने कार्यले अन्य सरकारी कर्मचारीमा आकांक्षा बढ्नु र नपाए हतोत्साही/विद्रोही हुनु स्वाभाविक हो । के सेना र प्रहरीका जवानले दिनरात खटिनु अन्य कुनै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले गर्ने कामभन्दा कम छ ? यसमा सरकारको बेलैमा सोच पुग्नु जरुरी छ ।

सकारात्मक पहल
सुरक्षा निकायमध्ये नेपाल प्रहरी, सप्रब र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवारत कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा नियमद्वारा सञ्चालन गर्नसक्ने सरकारी तजबिजीको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यही कारण यी निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल बढेको हो ।

यसका प्रमुखहरू निरीह हुन बाध्य छन् भने उच्चतहका अधिकृतहरू व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिको फेरो समाती हरकिसिमको चलखेलमा अभ्यस्त भएका छन् । यी निकायहरूको व्यावसायिक क्षमातामा ह्रास आएको छ । सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरीभित्र नियमावलीबाट सञ्चालन गर्ने तजबिजीको व्यवस्था खारेज गर्नुका साथै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद र पदावधिमात्रै कायम गर्ने र आईजीपी, एआईजीपी र डीआईजीको निश्चित पदावधि कायम गर्ने व्यवस्था गर्नलागेको छ । यसले यी निकायमा सुधार आउने देखिन्छ । यसले व्यावसायिक क्षमता बढाउने गर्छ ।

निचोड
चौतर्फी भ्रष्टाचार मौलाएको छ । हर क्षेत्रमा अराजकता बढ्दो छ । जनता आजित छ । सरकार निरीह देखिन्छ । समाज संवेदनहीन तथा विभाजित समाज छ । ठूलठूला राजनीतिक कुरा भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । धर्म, भाषा र इतिहासप्रति असहिष्णुता/प्रहार हुँदैछ ।

संघीयताको यथोचित व्यवस्थापनमा कठिनाइ र द्वन्द्व देखिन्छ । कर्मचारी र शिक्षक राजनीतिक खेमामा विभाजित छन् । अर्थतन्त्र अन्योल उन्मुख छ । विदेशी चासो तथा चलखेल बढ्दो छ । कूटनीतिक सन्तुलन मिल्नसकेको छैन । यी राष्ट्रिय सुुरक्षाको चुनौतीका रूपमा देखा पर्दैछन् । समयमै सोचविचार पुर्‍याई जनता र राष्ट्रिय हितलाई मात्र केन्द्रमा राखी राज्यव्यवस्थामा सुधार ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ ।

नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी लेखक नेपाल स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।
kesharbh@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्