सञ्जालमा जेलिएको सरकार

उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका सकारात्मक पक्षमा जोड दिनेहरू उल्लेख्य छन् । सञ्जालमार्फत उर्लेका राजनीतिक आन्दोलनका उदाहरण दिनेहरूले सयौं पृष्ठ लेख्न भ्याए । ठूला सञ्चार माध्यममा पहुँच नभएका लेखकदेखि साना लगानीकर्ताले सुरु गरेका उद्यमसम्मले सञ्जालमार्फत आफूलाई प्रबद्र्धन गरेका दृष्टान्त रोचक छन् ।


तर सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालको एउटामात्रै अनुहार छैन । अर्को पाटो खोतल्नेहरूले विकराल चित्र अघि सारेका छन् ।

Citizen


सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘एन्टिसोसल मिडिया’ नामक आफ्नो पुस्तकमा सञ्चारविज्ञ शिव वैद्यनाथनको निष्कर्ष छ, ‘सम्बन्ध विस्तारको दाबी गर्ने फेसबुकले खासमा मानवीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा गर्छ ।’ मूलत: फेसबुकको उत्पत्ति, विकास र यसको विस्तारित प्रयोगले निम्त्याएका चुनौती अन्वेषण गरेर उनले पुस्तक लेखेका हुन् ।

जम्मा आठ अध्यायमा उनले फेसबुकलाई मनोरञ्जन–यन्त्र, निगरानी–यन्त्र (सर्भिलेन्स मसिन), मनोयोग–यन्त्र, कृपा–यन्त्र, विरोध–यन्त्र, राजनीति–यन्त्र र असूचना–यन्त्र (डिसइन्फर्मेन मेसिन) का रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । निष्कर्ष अध्यायको शीर्षक छ, ‘द ननसेन्स मेसिन’ । अर्थात फेसबुकले गरेका सारा गुणकारी दाबीमाथि प्रश्न गर्दै उनले विद्युतीय सञ्जालले सामान्य मानिसको हितभन्दा ज्यादा अहित गरेको पुष्टि गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हल्ला बढी, छलफल कम हुन्छ । आवेग ठूलो, चिन्तन सानो हुन्छ । बौद्धिक घर्षण न्यून, भनाभन अधिक हुन्छ । बडप्पन प्रदर्शन धेरै, शालीनता थोरै हुन्छ । सूचना, ज्ञान र विवेकले भन्दा उत्तेजनाले सदैव तरंगित रहन्छ, विद्युतीय सञ्जाल । सञ्जालको प्रयोगबाट म्यानमार र फिलिपिन्समा तानाशाहले शक्ति सञ्चय गरे । फेसबुकलाई प्रभावकारी प्रचार संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर विजयी बनेका डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीहरू लोकतन्त्रका चुनौती भए । नेपालमा भने सामाजिक सञ्जाल सत्ताका लागि नागरिकको वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याउने बहाना बन्दैछ ।

फेसबुक र ट्विटरमार्फत फैलिने अफवाह पत्यारिला बहाना भए । ती अफवाह देखाएर सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने तयारी गर्दैछ । हिजो प्रकाशित खबर अनुसार ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।’

जथाभावीको व्याख्यामा ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने’ भनिएको छ । सतहमा यी प्रावधान आकर्षक देखिन सक्छन् । विद्युतीय सञ्जालमार्फत गाली खाएका, हैरानी खेपेका र खिल्ली उडाइएकालाई यो खबरले राहत दिएको हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालका आलोचक समेतले यस्तो कानुनको पैरवी गर्न सक्छन् । सतही अन्दाजमा गरिएको समर्थनले सरकारलाई कानुन पास गराउने एवं कार्यान्वयन गराउने वैधता मिल्न सक्छ ।

सरकार एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली आलोचकप्रति असहिष्णु सुनिन्छन् । विभिन्न समयमा सरकार वा पार्टी नेतृत्वको हैसियतमा उनले गरेका कमजोरीप्रति टिप्पणी गर्दा बुद्धिजीवीलाई अनेक लेबल लगाए । कहिले कोट काट्ने मुसा भने, कहिले भ्रम छर्ने ‘फर्सी बुद्धिजीवी’ भनेर गिल्ला गरे, कहिले थला पार्ने धम्की दिए ।

पार्टी भित्रका आलोचकसमेत उनका रवैयाबाट दिक्क भएका ताजा उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो समय नेकपा सम्बद्ध केही नेताले सञ्चार माध्यमबाट नियोजित रूपमा सरकारको विरोध भइरहेको र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने चेतावनी दिनथालेका छन् । सतहमा स्पष्ट देखिने सबै संकेतले सरकारले तयार गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुनमा प्रशस्त सन्देह गर्ने ठाउँ दिन्छ । कानुनमा राखिएका प्रावधान स्वयं सरकारप्रति सशंकित हुनुपर्ने पर्याप्त कारण हुन् । यो सन्दर्भमा गहिरिएर सोच्नुपर्ने अरू धेरै प्रश्न छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने ‘जथाभावी’को नियोजित व्याख्यामार्फत आलोचक दबाउने सम्भावना कति छ ? बाहिर भनिए जस्तो यी प्रावधानमा सामाजिक सञ्जाल ‘नियमन’ गर्ने उद्देश्य छ वा सरकारप्रति गरिएका कडा आलोचनाको तेवर घटाउने मनसाय हावी छ ? कानुनका प्रावधानमा नागरिकको चासो प्रमुख हुन् वा सरकारको मैमत्त हुने लालसा ?

सामाजिक सञ्जालका कारण ठगिएका, हेपिएका वा दु:ख भोगेका निर्दोष नागरिकको हितका लागि योभन्दा भिन्न व्यवस्था हुन सक्दैन ? सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका ‘विकृति’ कम गर्न कानुन निर्माण बाहेक अरू के काम गरेको छ ? सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे भएको कुन वा कस्ता अध्ययन यो कानुन निर्माणको आधार हो ? सर्वसाधारणका कस्ता उजुरी वा गुनासाका आधारमा ती प्रावधान राख्न आवश्यक ठानिएको हो ?

सामाजिक सञ्जालमार्फत फैल्याइने अफवाहले अल्पसंख्यक समुदायमाथि घात भएका धेरै उदाहरण छन् । भारतमा ह्वाटस्यापमार्फत चलाइएका कथित ‘लभ जिहाद’को हल्लाले हजारौं मुस्लिमलाई विस्थापित गर्‍यो, कतिको ज्यान लियो । त्यही हल्लाको बलमा हिन्दुवादी राजनीति प्रभावी बन्यो । नेपालमा समेत मधेस आन्दोलनताका सामाजिक सञ्जालमार्फत पहाडे राष्ट्रवादको भयानक पैरवी गरियो ।

मधेस आन्दोलन एवं आन्दोलनका नेताको कमजोरीबारे लेख्न, बोल्न कुनै समस्या थिएन । मूलधारका सञ्चार माध्यमले त्यस्तो आलोचनालाई पुट दिएका थिए । त्यसो त सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता आलोचना पनि काफी भएका थिए । आन्दोलनको बद्नामी गर्न, आन्दोलनमा होमिएका आममधेसी र थारूप्रति द्वेष फैल्याउन पनि सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरियो । यी ताजा स्मृतिका आधारमा भन्न सकिन्छ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सत्ता–शक्तिको आडमा बढ्ता घातक सावित भएका छन् ।

अन्यत्र पनि त्यस्ता धेरै उदाहरण छन् । केही महिनाअघि माक्र्सवादी चिन्तक तारिक अलीले एउटा ट्विट गरे । ‘न्यु लेफ्ट रिभ्यु’ पत्रिकामा उनले यमनमा चलिरहेको युद्धबारे एउटा लेख लेखेका थिए । सो लेखलाई पत्रिकाले फेसबुकमार्फत जतिसक्दो बढी फैल्याउन ‘बुस्ट’ गराउन खोज्यो, तर सकेन । कुनै प्राविधिक उपायले अलीको लेख फैल्याउनबाट फेसबुकले रोक्यो । अलीले लेखे, ‘फेसबुकले यमन–युद्धबारे मेरो लेख किन बुस्ट गर्न नदिएको ? यो सोझो सेन्सरसिप हो । अरूले पनि यस्ता गुनासा गरिरहेका छन् ।

फेसबुकको कुनै गतिलो विकल्प सोच्न सम्भव छ ?’ फरक मत दबाउन फेसबुकजस्ता सञ्जालको प्रयोग अधिक भएको छ ।
विद्युतीय सामाजिक वृत्तका रूपमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जाल उपयोग हुने सम्भावना क्षीण छ । यस्तो तर्क अघि सार्नेमाथि उद्धरण गरेका शिव वैद्यनाथन एकला होइनन् । सञ्जालमा नाफा कमाउने, धन सोहोर्ने र त्यसैको बलमा आम मानिसमा सञ्जाल–मालिकले चाहेको प्रभाव पार्ने मनसुवा बढ्ता छ ।

त्यसैले सञ्जालका सम्भावना, सीमितता एवं खतराबारे गम्भीर विमर्श अत्यावश्यक छ । सो विमर्शमा सामान्य नागरिक, तन्नेरी विद्यार्थी, सञ्जालको प्रयोग गर्ने सम्भावना भएका र त्यसको प्रभाव भोग्नेहरूलाई सहभागी गराउन जरुरी छ । विद्यालय एवं उच्चशिक्षामा इन्टरनेटका आधारभूत प्राविधिक ज्ञानसँगै यसका सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक असरबारे सामग्री समावेश गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

संगठित आपराधिक समूह वा अरूलाई दु:ख दिने मनोवृत्ति भएका ‘खराब’ मानिसबाट इन्टरनेटको दुरुपयोग निरुत्साहित गर्नु मनासिव हो । तर त्यसका लागि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु हुँदैन । सत्ताको आलोचना गरेर ब्लग लेख्न, सामाजिक सञ्जाल उपयोग गर्न वा विद्युतीय पत्रिका सञ्चालन गर्नसमेत सकस हुनेगरी ल्याइएको कानुनले समस्या हल गर्दैन । बरु सूचना, ज्ञान, विवेक र लोकतन्त्रप्रति निष्ठाका आधारमा सत्ताको आलोचना गर्ने नागरिकलाई निस्तेज गर्नु अपराधीलाई बल पुर्‍याउनु हो ।

राजनीतिशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डर्सनले अर्का विद्वान रामचन्द्र गुवालाई लेखेको एक पत्रमा भनेका छन्, ‘इन्टरनेट र सेल फोनले निरन्तर वाहियात बकबक गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ...वैश्विक स्तरमा आत्मश्लाघा जारी छ ।’ धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस्ता समस्याको बढोत्तरी गरेका सञ्जालबारे हामीले सोच्नैपर्छ । बकबक र आत्मप्रचारलाई कानुनको चाबुकले होइन, विमर्श र ज्ञानको विस्तारले निरुत्साहित गर्ने हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७५ ०८:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सुुरक्षामा प्राथमिकता

केशरबहादुर भण्डारी

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्रिय सुुरक्षाको दृष्टिकोणले बाहिरबाट ठिकै देखिए पनि भित्रभित्रै कुहिन लागेको फर्सीजस्तो भइरहेको छ । सरकारमा रहेका नेताहरूले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुुरक्षाबारे ठूलठूला कुरा गरे पनि व्यवहार तथा अभ्यासमा त्यस्तो पाइँदैन । 

कूटनीतिक सुुरक्षामा अपरिपक्वता
हाम्रा सरकार प्रमुखहरू छिमेकी राष्ट्रहरूको औपचारिक भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रतिकूल बुँदामा हस्ताक्षर गर्छन् । अर्कोतर्फ भए–गरेका द्विपक्षीय सम्झौता, समझदारी कार्यान्वयनमा उदासीन देखिन्छन् । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका बेला प्रस्तावित संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे सरकारले देखाएको दोधारे चरित्र, धार्मिक स्वर्थ केन्द्रित एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र नेताहरूले देखाएको रवैया तथा नेकपाका एक अध्यक्षले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको विवादमा विज्ञप्तिद्वारा अमेरिकाको भत्र्सना गर्नु आदि कूटनीतिक कमजोरीका पाटा हुन् । अमेरिकाले सुझाएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको कस्तो भूमिका रहनेछ, त्यसले नेपालको कूटनीतिक सुुरक्षामा ठूलो माने राख्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा धावा
सशस्त्र प्रहरी बल (सप्रब) बारे गृह मन्त्रालयको एउटा निर्णय कार्यान्वयनले नेपालको राष्ट्रिय सुुरक्षामा सुनियोजित प्रहार भएको देखिन्छ । सप्रबको प्राथमिक भूमिका सीमा सुरक्षा हो । यो मूल भूमिका विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा संकुचित पारिएको छ । नेपाल–भारत बीचको १७५१ किमि खुला सिमानामा ७० हजारभन्दा बढी भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षाबल तैनाथ छन् ।

नेपालको सीमा सुरक्षामा सप्रबको उपस्थिति धेरै पातलो छ । दीर्घकालीन योजना अनुसार स्थापना गरिएको सीमा सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) विस्तार गर्नुपर्नेमा अहिले गृह मन्त्रालयको निर्णयले कतिपय सीमा सुरक्षा गण/गुल्म खारेज भएका छन् । कतिपयलाई अस्थायीकरण गरिएकाले दक्षिणतर्फको सीमा सुरक्षा कमजोर भएको छ । यो सुनियोजित वा स्वार्थवश भएको हुनसक्छ ।

तराई, पहाड दुबैतर्फको सुरक्षा आवश्यकता र प्रभावकारी परिचालनलाई दृष्टिगत गरी सप्रबलाई सामरिक हिसाबले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक तैनाथ गरिएको थियो । तर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा हालको बाहिनी तथा गणको तैनाथी खारेज गरी तराईका जिल्लामा भएका १४ वटा गण विलय गरिएको बुझिन्छ ।

अर्कोतर्फ सामान्य सुरक्षा अवस्था भएको केही पहाडी जिल्लामा गणको तैनाथी गरिएको छ । यसले दक्षिणी सीमातर्फको सुरक्षा संवेदनशीलताले प्राथमिकता नपाएको प्रस्ट हुन्छ । यो नयाँं व्यवस्थाले राजमार्ग तथा तराईको संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा संघीय सरकारको जिम्मा हो । यो प्रादेशिक प्रहरीबाट हुन सक्दैन, मिल्दैन । सप्रब संघीय स्रोत हो । सेना र सप्रबलाई अन्य सरकारी निकाय/कार्यालयजस्तो प्रशासनिक विभाजनका आधारमा जिल्ला–जिल्लामा तैनाथ गर्नु हुँदैन ।

जिम्मेवरी क्षेत्रका आधारमा तैनाथ गर्नुपर्छ । सप्रबको संख्या आवश्यकताका आधारमा कम छ । ७७ वटै जिल्लामा उपस्थिति गराउने नीतिका कारण सेक्सन, प्लाटुन र कम्पनीको नफ्री घटाएर लडाकु कम्पनीको नफ्रीमा समेत एकरूपता कायम गर्न नसकेको बुझिन्छ । यस्तो हचुवा किसिमको व्यवस्थाले सप्रबको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ ।

अन्वेषण तथा विकासजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्देशनालयलाई अन्यत्र गाभी महाशाखामा सीमित गरिएको छ । दर्जनभन्दा बढी बीओपी स्थापना गर्न पुग्ने जनशक्तिलाई खेलकुद शिक्षालय तथा बाद्यबादन गुल्मजस्ता अनुपादक क्षेत्रमा खर्चिइएको छ । प्रशासनिक र समन्वय कार्य गर्ने सप्रबको बाहिनीमा अनावश्यक दरबन्दी बढाइएको छ ।

इन्टिलिजेन्स ब्युरोलाई आईजीपी सचिवालयमा सार्नुको औचित्य पनि प्रस्टिएको छैन । सप्रबका तल्लो निकायसम्मको व्यक्तिगत हतियारमा अमेरिकन एम–१६ राइफल राखिएको छ । नेपाली सेनाले समेत सबैलाई पुर्‍याउन नसकेको एम–१६ राइफल सप्रबमा व्यक्तिगत हतियार बनाउन खोज्नुमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको मानसिकता देखिन्छ ।

सप्रब प्रभावकारी हुँदा सेनाको प्रयोग र परिचालनमा न्यूनीकरण हुन्छ । यही कारण नेपालमा सेना र नागरिक प्रहरी बीचको शक्तिका रूपमा सप्रबजस्तो अर्धसैनिक बल सिर्जना गरिएको हो । सप्रबलाई विशुद्ध व्यावसायिक अर्धसैनिकका रूपमा विकास गरिनुपर्छ, नकि सेनाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा । सुरक्षा निकायहरूको मेरुदण्ड अनुशासन र सञ्चालनको आधार ‘चेन अफ कमाण्ड’ हो ।

अनाश्रित बीओपीको खारेजी तथा अस्थायीकरणका कारण जिल्लास्थित गणको तजबिजीमै सीमा नाकाहरूमा कमाण्डर खट्दा सही चेन अफ कमाण्डको अभ्यास हुन सक्दैन । आर्थिक अनुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावनासमेत बढ्छ ।

नाम परिवर्तन
कुनै समाज, राष्ट्र वा राज्यको पहिचानलाई सैनिक आक्रमणबिना मास्नुछ भने पहिले त्यसको इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, परम्परा आदिलाई सिध्याउनुपर्छ भनिन्छ । जुन काम नेपालमा सुनियोजित ढंगबाट भैरहेको छ । सप्रबको बाहिनी तथा गणहरूको निसान र नामकरण धार्मिक परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका आधारमा देवी, देवताका नाममा गरिएको थियो । सरकारले देवी, देवताको नाम हटाई बाहिनी तथा गणलाई १, २, ३...जस्ता अमूक नम्बरबाट सम्बोधन गर्ने आदेश गरेको छ । यो भोलि अरू सुरक्षा अंगमाथि पनि हुनसक्छ ।

विभेदी सरकार
सरकारले घोषणा गरेका सबैजसो काम कार्यान्वयनमा असफल छन् । सरकारले हात हाल्न खोज्छ, तर सम्बन्धितको दादागरी र धम्काइको अगाडि केही गर्न सक्दैन । सरकार तिनै कर्मचारीलाई रिझाउन अनेक सुविधा र सहुलियत दिन उद्यत छ ।

दर्जनौं सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको शतप्रतिशत तलब–भत्तादेखि लिएर अनेक सरसुविधा बढाउने कार्यले अन्य सरकारी कर्मचारीमा आकांक्षा बढ्नु र नपाए हतोत्साही/विद्रोही हुनु स्वाभाविक हो । के सेना र प्रहरीका जवानले दिनरात खटिनु अन्य कुनै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले गर्ने कामभन्दा कम छ ? यसमा सरकारको बेलैमा सोच पुग्नु जरुरी छ ।

सकारात्मक पहल
सुरक्षा निकायमध्ये नेपाल प्रहरी, सप्रब र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवारत कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा नियमद्वारा सञ्चालन गर्नसक्ने सरकारी तजबिजीको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यही कारण यी निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल बढेको हो ।

यसका प्रमुखहरू निरीह हुन बाध्य छन् भने उच्चतहका अधिकृतहरू व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिको फेरो समाती हरकिसिमको चलखेलमा अभ्यस्त भएका छन् । यी निकायहरूको व्यावसायिक क्षमातामा ह्रास आएको छ । सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरीभित्र नियमावलीबाट सञ्चालन गर्ने तजबिजीको व्यवस्था खारेज गर्नुका साथै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद र पदावधिमात्रै कायम गर्ने र आईजीपी, एआईजीपी र डीआईजीको निश्चित पदावधि कायम गर्ने व्यवस्था गर्नलागेको छ । यसले यी निकायमा सुधार आउने देखिन्छ । यसले व्यावसायिक क्षमता बढाउने गर्छ ।

निचोड
चौतर्फी भ्रष्टाचार मौलाएको छ । हर क्षेत्रमा अराजकता बढ्दो छ । जनता आजित छ । सरकार निरीह देखिन्छ । समाज संवेदनहीन तथा विभाजित समाज छ । ठूलठूला राजनीतिक कुरा भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । धर्म, भाषा र इतिहासप्रति असहिष्णुता/प्रहार हुँदैछ ।

संघीयताको यथोचित व्यवस्थापनमा कठिनाइ र द्वन्द्व देखिन्छ । कर्मचारी र शिक्षक राजनीतिक खेमामा विभाजित छन् । अर्थतन्त्र अन्योल उन्मुख छ । विदेशी चासो तथा चलखेल बढ्दो छ । कूटनीतिक सन्तुलन मिल्नसकेको छैन । यी राष्ट्रिय सुुरक्षाको चुनौतीका रूपमा देखा पर्दैछन् । समयमै सोचविचार पुर्‍याई जनता र राष्ट्रिय हितलाई मात्र केन्द्रमा राखी राज्यव्यवस्थामा सुधार ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ ।

नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी लेखक नेपाल स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।
kesharbh@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT