संकट र सकस

ओलीले माघ २३ गते जनतासित प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा भेनेजुएला सम्बन्धी प्रचण्डको वक्तव्य जरुरी नभएको र त्यसबेला आफू नेपालमा भइदिएको भए त्यस्तो वक्तव्य आउने थिएन भनी असहमति जनाए । प्रचण्डलाई ओलीको भनाइ स्वीकार्य भएन ।

लगत्तै उनले भेनेजुएला प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यसितै पार्टी सचिवालयको निर्णायक विज्ञप्तिहरू नै आधिकारिक भएकाले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत धारणा अर्थहीन रहेको भनाइ सार्वजनिक गरे । सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षहरूको एउटै मुद्दामा विपरीत विचार प्रस्तुतिले मुलुक अनपेक्षित स्थितिमा पुग्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डको आक्रामक वक्तव्यप्रति अमेरिकाको प्रतिक्रियापछि नेपाल सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको तथ्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले अमेरिकी राजदूत बेरीसित व्यक्तिगत भेट गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा पुग्ने सम्भावित क्षति नियन्त्रण गर्नकै लागि मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन प्रक्रियामा निर्णायक भूमिकामा रहेका परराष्ट्रमन्त्री तथा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राजदूतसित समझदारी कायम गर्न प्रयत्नशील भएको उपयुक्त संकेत दिएका छन् ।

तर प्रचण्डले ओलीको भनाइ सार्वजनिक रूपमै खण्डन गर्नुका साथै सरकार सञ्चालन प्रक्रियाको कुट आलोचना गर्दै संविधानको मर्म अनुसार संघीयता र शान्ति प्रक्रिया अघि नबढे हिंसात्मक द्वन्द्व फेरि विजारोपण हुनसक्ने चेतावनी दिए । यसले पार्टी राजनीति नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ । पार्टी अध्यक्षहरूबीच नीतिगत समन्वय र समझदारी अभावमा सत्ता सञ्चालन प्रभावित हुनेछ । शीर्षस्थ स्तरमा एक भएको पार्टीले पूर्णता नपाउनुको समस्या यथावत छ । त्यसमाथि आइलागेको कूटनीतिक जटिलता सुल्झाउनुपर्ने अर्काे चुनौती थपिएको छ । भेनेजुएला प्रकरणपछि नेपालले अमेरिकासित कसरी समझदारी कायम गर्ला भनी छिमेकीहरूले पनि अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन् ।

भेनेजुएला प्रकरणले ठड्याएको एउटा अनुत्तरित प्रश्न के भने आफ्नो मुलुकसित अन्तरंग सम्बन्ध नभएको, आफ्ना समकक्षी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका साथै परराष्ट्रमन्त्री समेत विदेशमा रहेका बेला पार्टी र सरकारसित सरसल्लाह बेगर परिस्थिति आँंकलन नगरी के कति कारणले अमेरिकासित द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत खलल पर्न सक्नेगरी गैरकूटनीतिक वक्तव्य जारी गर्न प्रचण्डलाई उक्सायो ? उनले पार्टीभित्रकै भेनेजुएला लबीको दबाबमा परेर वक्तव्य जारी गरेको बजारिया हल्लामा सत्यता छैन ।

तर उनी कि टेम्टेड भए ? के त्यो सैद्धान्तिक सद्भाव तथा निर्वाचित राष्ट्रपतिप्रति समर्थन एकमात्र कारण थियो ? यसबारे प्रचण्ड आफैले खुलासा नगरिन्जेल अनुमानलाई सत्य सम्झिनु हुँदैन । भेनेजुएलामा विकसित घटनाको पृष्ठभूमिमा मे २०१८ मा भएको राष्ट्रपति पदको चुनाव रहेको छ । जसमा मुडुरोले तथाकथित प्रतिस्पर्धीलाई हराएका थिए । तर उक्त चुनावलाई अमेरिकी राष्ट्रको संगठन अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेटस (ओएएस) सहित ५३ देशले धाँधलीपूर्ण रहेको ठहर्‍याएका थिए ।

उक्त चुनावमा अधिकांश विरोधी नेता कि त जेलमा थिए, कि निर्वासित वा चुनाव लड्न प्रतिबन्धित थिए । कर्मचारी र सेना समेतको गरी जम्मा २० प्रतिशत मतदान भएको थियो । त्यसैले जनवरी १०, २०१९ मा ओएएसले मुडुरोको सत्तारोहण अवैधानिक घोषित गरेको थियो । त्यसैले पनि हुनसक्छ, आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको मुलुक भेनेजुएलामा विकसित घटनाप्रति रूस, चीन र भारतजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको खली खेलाडीहरूले समेत आफ्नो वक्तव्यमा कहीं कतै अमेरिकाको उल्लेख गरेका छैनन् ।

कूटनीतिक शिष्टता तथा मर्यादित भाष्यमा हस्तक्षेपको विरोध उनीहरूले पनि गरेका छन् । चीनले समानताको आधारमा द्विपक्षीय वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण तवरबाट समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्ने आशा राखेको छ । तर प्रचण्डले माघ ११ को वक्तव्यमा आवेगपूर्ण भाष्यसहित अमेरिका र ऊसित आबद्ध सन्धिराष्ट्रहरूप्रति साम्राज्यवादी कू र ग्रान्ड डिजाइनको ठाडो आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन् । के त्यो आवश्यक थियो ?

प्रचण्डले जारी गरेको वक्तव्य प्रक्रियागत नभई प्रतिक्रियात्मक थियो । उनले त्यसलाई राजनीतिक वक्तव्य भनेका छन् । धरातलीय परिस्थिति नबुझी त्यसको आँकलन नगरी आवेशमा सार्वजनिक गरिने वक्तव्यलाई पनि लक्षित वर्ग, समुदाय वा राष्ट्रले खेलाँचीमा लिँदैन । सत्तारुढ दलकै उच्चस्तरीय नेताहरूको धारणा, वैयक्तिक लगाव र झुकावले मुलुकको आन्तरिकमात्र नभई विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन्छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनको विदेश नीतिमा आएको विचलनमा राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत प्रभाव हो । तर यो विचलनका कारण राष्ट्रपति ट्रम्पको राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको संकीर्ण निष्ठा र लगाव रहेको छ । राष्ट्रिय हितकै सम्बद्र्धनसित अमेरिकालाई महाशक्ति राष्ट्रकै रूपमा कायम राख्ने घोषित नीति हुँदा पनि उनी सर्वत्र आलोचनाभन्दा माथि उठ्नसकेका छैनन् । हाम्रो सन्दर्भमा सत्ताधारी दलका प्रभावशाली अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्य कुन राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएको हो, त्यसको भेउसमेत पाउन सकिंँदैन ।

कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति र राष्ट्रिय लक्ष्य भेद गर्नकै निम्ति उत्प्रेरक हुन्छ । त्यस्तै कुनै अन्य मुलुकको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत निर्देशित व्यवहार पनि विदेश नीति अथवा सम्बन्ध सञ्चालनको उत्प्रेरक हुन्छ । उदाहरणका लागि २०७२ मा नेपालको संविधान घोषणापछि लगाइएको भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा पारवहन समस्या टार्न विकल्पस्वरुप चीनसित व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न नाकाबन्दी उत्प्रेरक भयो ।

नाकाबन्दीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीकै रूपमा सरकारले बुझिदिँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा निर्णायक मोड ल्याउन सरकार सफल भयो । र समयान्तरमा नाकाबन्दी लगाउने भारतीय सरकारलाई त्यो उसको हित विपरीत रहेको बोध गरायो । मोदी सरकारले नेपालमा चुनाव जितेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री भन्दै देखाएको अभिरुचिको उत्प्रेरक ओलीले पहिलो कार्यकालमा गरेका पारवहन सन्धि नै थियो ।

विश्व राजनीतिको बदलिँदो स्वरुप र सामरिक वातावरणमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप निर्णय लिनसक्ने कार्यमात्र समय सापेक्ष हुन्छ । कूटनीतिको कखरा भन्नु नै राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बद्र्धन संरक्षण गर्नु हो । यो अति संवेदनशील विषय हँुदा परम्परा र परिस्थितिको विहंगम विश्लेषण विनाको कूटनीतिले विपद् निम्त्याउँछ । शब्द र भाषाको चयनले कूटनीतिको परिस्कृतता जनाउँछ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य के भने कूटनीतिमा विश्वास निर्माण (कन्फिडेन्स बिल्डिङ) अत्यावश्यक पुँजी हुन्छ । यसका निम्ति मुलुकले पाएको अवसरलाई भंँगालोमा हाल्ने काम कदापि सिद्धान्तपरक हुन सक्दैन । सरकार र पार्टीले समेत छोटो अवधिमा एकपछि अर्काे विज्ञप्ति जारी गरी बिग्रँदो स्थिति सम्हाल्न खोज्दा कूटनीति खस्केकै संकेत दिएको छ ।

यही सन्दर्भमा मुलुकभित्रै विकसित हुँदै गएको नेकपाभित्रकै खिचातानीले सत्ताधारी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका करिब २५ जना नेताले यही फेब्रुअरीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा भाग लिई भेनेजुएला सरकारसित एकबद्धता जनाउने कार्यक्रम रोकिएको समाचार छ । यो भ्रमण रद्द वा स्थगित हुनुले पार्टीभित्र बढ्दो स्थितिको गम्भीरता बुझाउँछ । स्पष्टत पार्टीभित्र मतभिन्नता रहेकाले यसलाई कसरी सल्ट्याउने भनी सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रचण्डको अर्काे माओवादी जन्मिने र द्वन्द्व हुनसक्ने कुण्ठाग्रस्त अभिव्यक्ति फेरि साकार नहोस् । अझै चन्द र वैद्य माओवादीले सक्रियताका साथ द्वन्द्वोत्तर लोकतान्त्रिक पद्धति स्वीकारेका छैनन् । नेकपाभित्रकै झमेलाको कारण आन्तरिक स्थिति बिग्रेर राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावित हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्व वर्गबाटै सिर्जित हुने द्वन्द्वले गर्दा यस्तो अवस्था मुलुकभित्रै विद्यमान छ ।

प्रचण्डको अर्काे माओवादी जन्मन सक्ने उदगार प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सर्वाेच्च अदालतको फैसला अनुसार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा सुधार नगरिएकामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्नाले द्वन्द्वका मुद्दा कतै बल्झिने त होइन भन्ने आशंकाको प्रतिफलका साथै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सार्वजनिक दबाब थियो ।

यो दबाबको अन्तर्य सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षमध्ये एक प्रचण्ड स्वयं माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको अध्यक्ष रहेको हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको परिधिभित्र पर्नसक्ने सम्भावनाले आफूलाई असुरक्षित सम्झनु नै मुख्य कारण थियो । यसैले पनि उनले ओली समक्ष सरकार र सदन दुवै बलियो भएका बेला राजनीतिक दल मिलेर द्वन्द्व सम्बन्धित मुद्दाहरू टुंग्याउने सुझाव राखेका छन् ।

यस भनाइको तात्पर्य उनी संक्रमणकालीन न्यायलाई मानव अधिकारको परिधि बाहिर राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत होम ग्रोन तवरले बहुमतीय बल प्रयोग गरेर समाधान उन्मुख गर्नुपर्ने रहेको छ । यसमा ओली सहमत भए आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न प्रचण्ड सफल हुनेछन् र संक्रमणकालीन न्यायको निदान उन्मुक्तिमा हुनेछ ।

प्रचण्डले नेकपाका अध्यक्षको हैसियतमा अर्का अध्यक्ष र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसित अन्तरविरोध हटाउन सल्लाहकै रूपमा यो बार्गेनिङ गरेका छन् । यसको पृष्ठभूमिमा माघ १० गतेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय तथा पश्चिमेली राष्ट्रिय निकायहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी संक्रमणकालीन न्यायबारे चासो व्यक्त गरेलगत्तै प्रचण्डले प्रतिवादस्वरुप भेनेजुएला प्रकरणमा गैरकूटनीतिक वक्तव्य निकाली सरकारलाई कूटनीतिक सकस पारेको तथ्य रहेको छ ।

कतै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको उक्त संयुक्त वक्तव्य नै प्रचण्डको भेनेजुएला प्रकरणमा हस्तक्षेप विरुद्धको आक्रोशित वक्तव्यको उत्प्रेरक त होइन ? जस अनुसार उनले नेपालको होमग्रोन शान्ति प्रक्रियामा पनि बाह्य चासो निषेध गरिएको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । तर के त्यो वक्तव्य राष्ट्रिय स्वार्थ निहित थियो वा उनको अहंकार तुष्टिको निम्ति थियो ? प्रचण्डले अनाहकमा संकट निम्त्याएका छन् । उनलाई अब त्यसको प्रभावबाट बच्ने उपाय खोज्नु अत्यावश्यक हुनेछ ।