राजीनामा होइन, महाअभियोग

भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद सल्टाइदिने सर्तमा उनले ७८ लाख रुपैयाँ लिएको भिडियोले व्यक्तिगत रूपमा उनको आचरण त उदांग भएको छ नै, अख्तियारजस्तो विशेष अधिकार प्राप्त संवैधानिक आयोगबारे पनि प्रश्न उब्जाएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले शक्ति र स्रोत हत्याउने हतियार बनाएर अख्तियारको मानमर्दन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिको स्तर नै नपुगेको फैसला गरेपछि उनको बेलगाम वेग बल्ल अडिएको थियो । कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण इजलासले ‘सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई उच्च नैतिक चरित्र भन्नुपर्ने’ भनी कानुनी आधार तय गरिदिएको थियो ।

अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संयन्त्र हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र कारबाही चलाउने जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पिँदा संविधानले त्यसका पदाधिकारी ‘उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने’ भनी किटान गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई भाग पुर्‍याउन नियुक्त गर्ने परिपाटीले सुशासनको राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई आघात पुर्‍याइरहेको यो अर्को प्रमाण हो ।

पाठकको विगत सदाचारमा कहलिएको नैतिक चरित्रवान प्रशासकको थिएन । अख्तियारमै आएपछि पनि उनी विवादमा पर्दै आएका थिए । उनले छोरीलाई एमबीबीएस उत्तीर्ण गराउन काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्दा संसद्को सुशासन समितिले छानबिन गरेको थियो । उस्तै प्रकृतिको घटनामा समितिले विश्वविद्यालयका एक जना प्राध्यापकलाई कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो, पाठकलाई जोगायो ।

कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएपछि उनले लाभका अवसर छोप्न थाले । त्यस्तै मौका पर्‍यो, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकहरूबीच स्वामित्वसम्बन्धी विवाद । भिडियोमा खिचिएअनुसार उनले कलेज सञ्चालक समिति अध्यक्षसँग २०७४ सालमा दुईपटक गरी घूस लिन भ्याए ।

घूसअनुसार काम नबनेको गुनासो गर्न आउनेहरूसँग उनले रकम फिर्ता गर्ने वाचासहित माफी मागेको भिडियोले उनको आचरण, चरित्र, व्यवहार छर्लङ्ग पार्छ । उनले भिडियो सार्वजनिक हुन नदिन प्रहरी परिचालन गरी विभिन्न व्यक्तिको धरपकड गरेको गम्भीर तथ्य पनि खुलेको छ ।

पाठकको आचरणबारे उनका सहकर्मीहरू विज्ञ हुँदाहुँदै पनि उनी पदमा आसीन भइरहनु अख्तियारकै संवैधानिक दायित्वप्रति आघात थियो । त्यसभन्दा बढी त भिडियो प्राप्त भइसक्दासमेत अख्तियारले आफ्ना आयुक्तबारे छानबिन गर्न सकेन । भिडियो अख्तियारका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पुगे पनि चार–चार महिनासम्म छानबिनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएन ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, आयोगका अन्य आयुक्तहरू, सरकारका सचिवहरू र सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूले समेत चाल पाएको भिडियो किन गुपचुप राखियो भन्नेबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । यो गम्भीर विषय हो । पाठकलाई भिडियो प्रमाण प्राप्त भएको सूचित गरेर राजीनामा गराउन खोजिएको हो वा अन्य मोलमोलाइ भन्नेबारे अब संसद्ले पनि सोधपुछ गर्ने साहस गर्नुपर्छ ।

के सरकारसमक्ष पुगेको यस्तो गम्भीर प्रकृतिको प्रमाणलाई लामो समय अड्काएर राख्न मिल्छ ? यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी दाबीलाई फिक्का तुल्याइदिएको छ । भ्रष्टाचारजस्तो विषयमा प्रमाण हातमा आइसकेपछि पनि ‘उपयुक्त समय’ मा कारबाही गर्छौं भनेर कुरेर बस्न मिल्छ ?

भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको उद्घोष गरेका दुई तिहाइको समर्थनसहित सरकार हाँकिरहेका प्रधानमन्त्रीले यस्तो संगीन विषयमा लामो समय मौनता साध्नु उचित थिएन । प्रधानमन्त्रीको शून्य सहनशीलताको नीति देखाउन होइन, कार्यान्वयन गर्न हो । राजीनामा भ्रष्टाचारको उपचार हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति कानुनबमोजिम राज्यकोषमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।

संसद्ले आयुक्त पाठकबारे छानबिन गरी महाअभियोग प्रक्रिया बढाउनुपर्छ । अख्तियारको प्रतिष्ठा आरोपित आयुक्तको घूसको घटना गुपचुप राखेर जोगिने होइन, न त खुसुक्क राजीनामा मागेर । अपराधअनुसार कारबाहीको अठोटले मात्र अख्तियार प्राप्त संस्थाको मान रहन्छ ।