सहकारी कि ठेकेदारी ?

किसानले यसरी उत्पादन बेच्न नसकिरहेका बेला हामी भने छिमेकी भारतलगायत देशबाट तरकारी आयात गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महिनामा मात्र झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ । नेपाली उपभोक्ताले महँगोमा तरकारी खरिद गर्नुपर्ने अर्कातिर किसानले उचित मूल्य नपाउने समस्या सुल्झाउन सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

समाजमा व्यक्तिहरूबीच छरिएर रहेको सीमित स्रोतसाधन, सीप, पुँजी र प्रविधि एकीकरण र उपयोग गरी सामूहिक व्यवसाय गर्ने माध्यमका रूपमा सहकारी पद्धतिलाई लिइएको छ । संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिने उद्घोष गरेको छ ।

कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको विकास तथा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहकारी महत्त्वपूर्ण माध्यम हुने विषयको अनुभूत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि भएको छ । सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक आवश्यकता पूरा गरी मुलुकको गरिबी निवारण र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सहकारीले राज्यको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुर्‍याउने विषयलाई चालु आवधिक योजनाले समेत स्वीकार गरेको छ ।

उल्लिखित विषय नियमन र प्रवद्र्धन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ तथा अन्य थुप्रै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था भएका छन् । अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत सहकारी ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । नीतिगत रूपले सहकारीमा राज्यको प्रमुख प्राथमिकता देखिन्छ ।

सहकारी सदस्यहरूले सदस्यहरूका लागि सदस्यहरूद्वारा सञ्चालित व्यवसाय हो । स्वावलम्बन र पारस्पारिकताका भावनामा आधारित भएर सदस्यहरू आफ्नो आर्थिक सामाजिक उन्नयनका लागि साझा बन्धनमा बाँधिएका हुन्छन् । सहकारिता उत्पादक र उपभोक्ताका बीचमा बसेर नाफा खाने वर्गविरोधी आन्दोलन हो । यसले सदैव समानता, सशक्तीकरण र न्यायको प्रवद्र्धन गर्छ ।

नेपालको सहकारी आन्दोलनमा पछिल्लो समय देखा परेको एउटा मुख्य समस्या बिचौलियाको प्रविष्टि हो । ऋणीहरूले खोल्नुपर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था साहुहरूले खोलेका छन् । किसानहरूले खोल्नुपर्ने कृषि सहकारी संस्था व्यापारी तथा ठेकेदारले खोलेका छन् । मजदुरहरूले खोल्नुपर्ने सहकारी संस्थामा ठेकेदारहरूको मनोमालिन्य छ । यसले सहकारिताको मर्म मर्छ ।

बिचौलिया अन्त्यका लागि सुरु भएको यो अभियान आफैं बिचौलियाको चंगुलमा फस्न सक्छ । सहकारीले अन्तत: सदस्यहरूकै शोषण गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला, सहकारीका अभियन्ता र नियमनकारी निकाय सबै सचेत हुन जरुरी छ ।

सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुुसरण गरी सञ्चालित सहकारीहरू विशेष गरी निम्न, मध्यम आय भएका वर्गका लागि टेवा र मेवाका रूपमा स्थापित हुन पुगेका छन् ।

बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत सदस्यहरूमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको छ । श्रमिक सहकारीमार्फत मजदुरहरू आफ्नो पेसागत सुरक्षा र हकहित संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न सक्षम भएका छन् । कृषि सहकारीमार्फत किसानहरूको कृषि, पशुपालन, दुग्धजन्य व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा बजार पहुँच विस्तार भएको छ ।

थुप्रै विषयगत सहकारीले वस्तु विशेषको उत्पादन तथा बजारीकरणमार्फत आयआर्जन मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क लिन सफल भएका छन् । सहकारिताको मर्म अवलम्बन गरेका थुप्रै सहकारीले राज्यले परिकल्पना गरेको उद्देश्य परिपूर्तिमा भूमिका खेलेका छन् । जस्तै– गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि, नेतृत्व विकास, सामाजिक जागरण, सहकारीहरूबीच साझेदारीमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन आदि ।

उल्लिखित तरकारीमा डोजर लगाउनुपरेको प्रतिनिधिमूलक घटनामा जिम्मेवार निकायले मूलत: तीन आयामबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, कृषि जहाँ नेपालका साठी प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आबद्ध छन् । अर्थतन्त्रमा पनि यसको योगदान करिब एक तिहाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्छ । यस्ता प्रकृतिका घटनाले कामका लागि वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्ने युवाको संख्यामा थप बढोत्तरी हुन्छ भने विदेशमा सिकेका सीप र भोगाइबाट नेपालमा फर्की कृषिलगायत पेसा व्यवसायमा लाग्न अग्रसर युवाहरूलाई पुन: एक पटक घोरिएर सोच्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ । यसले कृषि उत्पादनप्रति हतोत्साहित भई आयात बढ्छ र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत असर पर्छ ।

दोस्रो आयाम हो, सहकारी । यसमार्फत प्रशस्त राम्रा काम भएका छन् । कृषकहरूका समूह मिली सहकारी तरकारी बजार खोलेको भए आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य पाउने सम्भावना बढ्थ्यो । छद्मभेषी सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सहकारी अभियानले गन्तव्य बिराएको भनी आलोचना हुने खतरा बढ्न सक्छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सञ्चालित सहकारीलाई सहकारिताको मूल्य र मान्यतामा अनवरत अगाडि बढाउनुका साथै आगामी दिनमा बन्ने सहकारीमा समेत यसलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा लाग्नु जरुरी छ । सहकारी आन्दोलन परिणाममा भन्दा गुणात्मकता प्रवद्र्धनतर्फ बढी क्रियाशील हुन आवश्यक छ ।

तेस्रो आयाम हो, बिचौलिया जुन विकराल समस्याका रूपमा झाँगिन पुगेको छ । यसमा भएका हानिकारक अभ्यासले राज्यसंयन्त्रको समग्र गतिशीलतामा पारेको प्रभावको चिरफार कसरी गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । कृषि क्षेत्र मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता जनताका आधारभूत दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा समेत बिचौलियाको डरलाग्दो उपस्थिति रहेका भनाइ आइरहेका छन् । समग्र उत्पादक तथा उपभोक्ता प्रताडित बनिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाले औंल्याइरहेका छन् । अव्यक्त रूपले यसले राज्यलाई नराम्रोसँग गाँजेको विषय उठिरहेको छ । यसका लागि यथोचित हस्तक्षेपकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्छ ।

अन्तमा, सकारात्मक प्रयासमा हिँड्ने बाटो मासिएको छैन, अलमल भने भएको छ । पहिल्याउन सके कतिपय चुनौती अवसरका रूपमा छन् । मात्र खाँचो छ, सक्रिय मानव मस्तिष्क, इमानदारी सोच र दृढ संकल्पको । सतहमा देखिएका समस्यालाई हलुका ढंगले नलिई तिनको मूल कारण पहिचान गरी उचित व्यवस्थापनका लागि तदारुकता देखाए चितवनका किसानले भोगेजस्तो समस्याबाट नेपाली नागरिकले उन्मुक्ति पाउनेछन् ।

लेखक महालक्षमी नगरपालिका, ललितपुरकी महिला विकास अधिकृत हुन् ।