प्रदेशमा परराष्ट्रको उपस्थिति

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र चलायमान विश्व व्यवस्थाबीच दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा स्थायित्व, छिमेक बाहिर सम्बन्ध विस्तारका लागि गरिएका प्रयास तथा विश्व मञ्चमा नेपालको आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति एक वर्षका सकारात्मक पक्ष हुन् । अर्कोतिर यही समयमा ‘वल्र्डपिस फेडरेसन’को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा भेनेजुएला वक्तव्यका अनिच्छित विवाद भए ।

परराष्ट्र नीतिको घरेलु विमर्शमा एक वर्षको संघीय अभ्यासले केही नयाँ प्रश्न जन्माएको छ । विदेश नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिकै विस्तार मानिने हुँदा नीति निर्माणमा प्रदेशका आकांक्षाको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ, जसको सुरुवात संवैधानिक व्यवस्थाको कठोर कार्यान्वयनबाट गर्न सकिन्छ । राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी संविधानको भाग ५ मा संघको अधिकार उल्लेख छ । धारा ५७ र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची ५ अनुसार परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघमा निहित छन् । यति स्पष्ट संवैधानिक मार्गनिर्देशका बाबजुद प्रदेशहरूले वैदेशिक समन्वयमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको देखिएको छ । संघीय सरकारका लागि संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकारलाई कसरी निर्विवाद कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती यसले ल्याउँदै गरेको देखिन्छ ।

केही उदाहरण हेरौं । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गत जेठमा एउटा विवादास्पद संगठनले अमेरिकामा गर्नलागेको कार्यक्रममा जानलागेका थिए । संघीय सरकारले उनको भ्रमण स्वीकृत गरेन । आफ्नो प्रदेशको बजेट निर्माण, नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुन उनलाई आग्रह गर्‍यो । संघीय सरकारले यसबापत विरोध खप्यो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असोजमा चीनको हाइनान प्रान्त सरकारको निमन्त्रणामा एक साता लामो भ्रमण गरे, जहाँ उनले जैविक कृषि, सडक निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोगका लागि कुराकानी गरेको बताएका थिए । प्रक्रिया पुरा गरी पराराष्ट्र मन्त्रालय समेतको सहभागितामा भएकाले उनको भ्रमण विवादित भएन । कात्तिकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अमेरिका भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको देखियो भने उनको भ्रमण नितान्त व्यक्तिगत र औषधि–उपचारका लागि भएको बताइएको थियो ।

वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका दौरान संघीय परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका खुम्चिएर प्रादेशिक सरकारको व्यवस्थापकीय भूमिका देखिनु संवैधानिक व्यवस्थाप्रति प्रश्न थियो । भ्रमण सफल हुनु मुख्य पक्ष हो । तर महत्त्वपूर्ण विदेशी सरकार प्रमुखलाई कसरी र कस्तो आतिथ्य प्रदान गर्न सकियो भन्ने आत्मसमीक्षा हरेक भ्रमणपछि हुनुपर्छ । विदेशबाट आउने र देशबाट बाहिर हुने कूटनीतिक भ्रमणहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको दर्बिलो उपस्थिति देखिनुपर्छ । प्रदेशले आवश्यक परेका बेला र परराष्ट्रले चाहँदामात्र सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । प्रारम्भिक चरणको संघीय अभ्यास हुँदा नीतिगत अस्पष्टता र व्यावहारिक अनुभवको अभाव स्वाभाविक मान्न सकिएला । बेलैमा यसका बहुआयामिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भनेचाहिँ दीर्घकालमा यसले प्रदेश र संघ बीचमा अविश्वास बढाउने मात्र होइन, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा निम्त्याउन सक्छ ।

अझ ठूलो समस्या नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोग र विकासे संस्थाको व्यवस्थापनमा देखिन्छ । विदेशी कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्म पनि प्रादेशिक सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क चाहन्छन् । युएसएड, युकेएड, जीआईजेड जस्ता द्विपक्षीय सहयोग कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको स्थानीय र समुदाय स्तरमा लामो उपस्थिति छ, जसको आधारमा उनीहरूले सबै प्रादेशिक सरकारहरूसँग सम्बन्ध बनाएका छन् ।

आफ्ना विकास कार्यक्रम निरीक्षण गर्न जाने विदेशी राजदूतहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रादेशिक सरकारका प्रमुख वा अन्य पदाधिकारीसँग भेटघाट गरिरहेकै हुन्छन् । ती भेटघाटको पूर्वजानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ भने भेट गर्ने प्रदेश पदाधिकारीले संवादलाई अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । चुनाव लगत्तै नयाँ सरकारले त्यो व्यवस्था सम्झाउँदै नेपालस्थित सबै विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई पत्राचार त गर्‍यो, तर त्यसको कार्यान्वयन भैरहेको देखिन्न । कतिपय कूटनीतिक नियोगले आफ्नो कार्यक्रमको लिखित जानकारी परराष्ट्रलाई दिन्छन् । कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा सुरुमा प्रेषित कार्यक्रम र विषय–वस्तुमा आनका तान फरक आइसकेको हुन्छ, जसको चासो परराष्ट्रलाई समेत रहेको देखिँंदैन । विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि र प्रदेशका प्रतिनिधिबीच भएको वास्तविक संवादपछि अभिलिखित संस्थागत स्मरणलाई परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउने र त्यसको विश्लेषण गर्ने काम त झन् हुँदै भएको छैन ।

संघीय सरकारलाई वैदेशिक नीति सम्बन्धी प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न हम्मे परिरहेका बेला प्रदेशको रुचि र सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय चासो कम देखिन्छ । एकातिर वैदेशिक उपस्थिति स्वार्थसहित आउँछ भन्ने तथ्य हाम्रा आफ्नै अनुभवले प्रस्ट पारिसकेका छन् । अर्कोतिर आजको दुनियाँमा नेपाल एक्लैचाहिँं छिमेकी र बाँकी संसारसँग आशंका मात्र पालेर बस्न सक्दैन, हुँदैन । विदेशी चासोका बीचमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नु विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । नेपालको लोकतान्त्रिक उन्नति र आर्थिक विकासमा विदेशी चासोलाई सकारात्मक ढलान दिनसक्ने सामथ्र्य हाम्रो परराष्ट्र नीतिले देखाउन सक्नुपर्छ ।

यस बृहत्तर उद्देश्यभित्र प्रदेशले हाल खोजिरहेको भूमिका कहाँनेर अटाउँछ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय नेपालको एकवर्षे वैदेशिक मामिला व्यवस्थापनको एउटा मुख्य प्रश्न हो ।

आर्थिक विकासको तीव्र नागरिक आकांक्षालाई उपयुक्त सम्बोधन गर्न संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि स्रोत जुटाउनुपर्ने उच्च दबाब छ । सबै प्रदेशले केन्द्र सरकारको अनुदान र आफ्नो राजस्व तथा करबाट धान्न सकिनेभन्दा ठूलो आकारका बजेट बनाएका छन्, जसको कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले बाह्य स्रोतको सम्भावना खोज्नु स्वाभाविकै हो । यसै क्रममा प्रदेश सरकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वा नेपालले लामो समयदेखि भन्दै आएको आर्थिक कूटनीतिको परिचालनमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेका देखिन्छन् । व्यक्तिगत र राष्ट्रिय स्तरमा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूले विकासका लागि स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको अनुभवका आधारमा यस्तो भूमिका खोजिएको छ ।

संघीय प्रणालीभित्र राष्ट्रिय सुरक्षा, मुद्रा र कूटनीति सञ्चालनमा संघको एकाधिकार हुन्छ र हुनुपर्छ । यी विषयमा प्रान्तीय सरकारहरूले भूमिका खोज्ने वा महत्त्वाकांक्षा पाल्ने शैली एकदमै गलत हो, जसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूलाई विकासका लागि स्रोत जुटाउने काममा सहयोग गर्नु संघको दायित्व हो । हरेक प्रदेशले विदेशी सरकार वा दातृ निकायसँग छुट्टै सम्बन्ध राख्न खोज्दा सम्हाल्न नसकिने स्तरको कूटनीतिक अराजकता पैदा हुन्छ ।

छिमेकी भारतकै उदाहरण हेरौं । त्यहाँका राज्यले यदाकदा आफूसँग सिमाना जोडिएका मुलुक भ्रमण गर्ने वा उनीहरूसँग फरक प्रकारको सम्बन्ध स्थापना गर्ने आकांक्षा देखाउँछन्, जसमा केन्द्रले तुरुन्त प्रतिबन्धात्मक अंकुश लगाउँछ । विहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमार २०७२ वैशाखमा नेपाल आउनलाग्दा भारतको केन्द्र सरकारले अनुमति दिएन । भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोवल र विदेश सचिव सुब्रमनियम जयशंकरले भर्खरै नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा भूकम्पपश्चात भैरहेको उद्धार तथा पुन:स्थापनाको कारण देखाएर भ्रमण उपयुक्त नभएको सुझाव उनलाई भारत सरकारले दिएको थियो । त्यसको करिब एक वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिने उद्देश्यसमेत राखेर उनी काठमाडांै आए, केन्द्र सरकारले अनुमति दिएपछि मात्र ।

अर्काेतिर संघीयताको लामो अनुभव गरिरहेको अमेरिकाका राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो औपचारिक स्थान खोजेको देखिंदैन । व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका युरोपेली वा अन्य नेतासँग त्यहाँका राज्य–गभर्नरले भेटघाट गरिरहेकै हुन्छन्, जसलाई केवल व्यक्तिगत स्तरमा राखिन्छ । संघ र राज्यबीच विदेश सम्बन्धबारे अमेरिकामा बहस नै हुँदैन भने पनि हुन्छ । अर्कJ सफल संघीय अभ्यास गरिरहेको जर्मनीले पनि विदेश नीतिका सन्दर्भमा अमेरिकी मानक नै पछ्याएको छ ।

संघीयताको एकवर्षे अनुभवका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यानमा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेशहरूसँग समन्वय गर्ने क्षमता विकास गर्न स्थायी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । देश भित्रका हरेक औपचारिक कूटनीतिक गतिविधिको संस्थागत स्मरण हुनुपर्ने थिति बसाल्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयकै हो । हाम्रा अनुभव नै नीति निर्माणका वास्तविक पाठशाला हुन् ।