उद्यमका अप्ठ्यारा

दर्ता

धेरैजसो साना नेपाली उद्यमी आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न डराउँछन् । झन्झटिलो ठान्छन् । कम्पनी रजिष्टार कार्यालय र स्थानीय तहमा दर्ता गर्दा पहिलो वर्षमै उनीहरूको कम्तीमा १९ हजारु रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अरु उद्यमीसँग मिलेर एउटै ठाउँमा ‘को–वर्किङ अफिस’ खोले पनि या कार्यालयलाई आफ्नै घरको एक–दुइटा कोठामा राखे पनि या सबै काम इन्टरनेटको माध्यमबाट कफी पसलमा बसेर गरे पनि कार्यालय बहाल कर कम्तीमा वर्षको ६ हजार रुपैयाँजति स्थानीय तहलाई बुझाउनैपर्छ । अरु देशमा सरकारले जग्गा र ठाउँ दिएर उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो बनाउँछन्, नेपालमा पायक ठाउँ नपाएर कार्यालयको भाडा तिर्दैमा धेरै उद्यमीको ‘स्टार्ट–अप’ फन्ड सकिन्छ ।

उद्यमको पहिलो वर्ष लेखापरीक्षण गराएर, कम्पनीको सानो ‘अपडेट रिपोर्ट’ बनाएर दोस्रो वर्षको सरकारी दस्तुरमा ३६ हजार रुपैयाँजति खर्च हुन्छ, धेरै उद्यमीका लागि नाफा भए लाग्ने २५ प्रतिशत कर बाहेक । यो त उद्यममा लाग्ने न्युनतम खर्च हो ।

सरकारी कार्यालय जाँदा काम फत्ते गराउन लाग्ने समय, चिया–चमेना, यात्रा खर्च छुट्टै छँदैछ । ‘मलाई पैसा दिनुस्, काम चाँडै गराइदिन्छु’ भनेर ग्राहक खोजिबस्ने मार्फत काम गर्ने हो भने साना उद्यमीलाई व्यवसाय औपचारिक बनाइराख्न थप खर्च लाग्छ । उद्यमशील समाज बनाउन हामीलाई चाहिएको पाइलापिच्छे सरकारलाई सुरुमै दस्तुर बुझाउनुपर्ने नियम हैन, उक्त दस्तुर कम गरेर या प्रोत्साहनका रूपमा हटाएर धेरै उद्यमीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने वातावरण हो, ताकि उनीहरूले नाफा कमाएर कर तिर्न सकुन् । दस्तुर मात्र तिर्ने तर खासै नाफा कमाउन नसक्ने व्यवसायले नत धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छन्, न नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याउँछन्, न प्रतिस्पर्धात्मक नै हुन्छन् । तिनको उत्पादकत्व पनि थोरै हुन्छ । तिनबाट सरकारले कमाउने ‘उद्यमी अस्तित्व कर’मात्र हो, जसले अर्थतन्त्रलाई खासै फाइदा गर्दैन ।

सीप र क्षमता

अधिकांश नेपाली उद्यमीको उत्पादकत्व कमजोर छ । कारण कामदारको सीप, शिक्षा र क्षमता विकासलाई खासै प्राथमिकता नदिनु हो । समय अनुसार चाहिने नयाँ मेसिन या औजारको प्रयोग नगर्नु पनि हो । सहरमा पढेलेखेकाले ‘उद्यमी ब्रान्डिङ’ र ‘मार्केटिङ’ जति सजिलै बुझ्छन्, उति नै गाह्रो छ, तालिमका माध्यमबाट सबै कामदारको सीप र क्षमता वृद्धि गरिरहनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई बुझाउन । सीप र तालिमबाट उत्पादकत्व बढ्छ, उत्पादकत्व बढेपछि आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढेपछि आफ्नो उद्यमको ब्रान्डिङ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर धेरै उद्यमीले बुझ्नै चाँहदैनन् ।

आफ्ना कामदारलाई सीप र क्षमता दिए छाडेर विदेश गइदेलान् या आफैं केही गरेर प्रतिस्पर्धा बढाइदेलान् या अरुकहाँ गएर काम गर्देलान् भन्ने डर उद्यमीलाई छ । यही पीरले कत्ति उद्यमी कामदारको क्षमता बढाउने कुरामा त्यति विश्वास गर्दैनन् । यसको मार उद्यम क्षेत्रमै पर्छ । नेपाली बजारमा यसको ठाडो नतिजा कमसल उत्पादकत्वमा देख्न सकिन्छ । स–साना धेरै कम्पनीले न राम्रो रोजगारी दिन सक्छन्, नत सीपकै विकास गर्न ।

सीप र क्षमता विकास गरेर/गर्न लगाएर सेवा या उत्पादनको बजार दायरा ठूलो बनाउनेभन्दा पनि भएकै सानो बजारबाट केही नगुमोस् भन्ने प्रवृत्ति धेरैको छ । या गुम्न गए पनि त्यसलाई बढ्दो प्रतिस्पर्धाको उपज मानेर कसरी भोलि आफ्नो व्यवसाय झन् राम्रो बनाउने भन्ने सोच पाइँदैन । उल्टै चिनेजानेको सरकारी कार्यालयबाट दु:ख दिन लगाउने या व्यवसायी संगठन खोलेर त्यसैको आडमा सबै सदस्यलाई केही सीमित निर्णयले बाँध्ने चलन फस्टाएको छ । यी सबै गतिशील समाजका गुण होइनन् ।

नगद प्रवाह

धेरै उद्यमीको समस्या नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नजानेर सुरु हुन्छ । उधारोमा चल्ने हाम्रो बजारमा ठूला ग्राहकबाट पैसा उठाउन महिनौं या वर्षौं पनि लाग्छ । नगदको ठूलो खाँचो हुँदा धेरै व्यवसायीलाई सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याटको पैसा चलाउन मन लागिहाल्छ । सरकारलाई दिनुपर्ने त्यो पैसा चलाइसकेपछि भ्याट तिर्न झनै सक्दैनन् । यसले उनीहरू अप्ठेरोमा पर्छन् । भ्याट नतिरेकाले लाग्ने थप ब्याजले उनीहरूको ढाडै सेकिन्छ ।

व्यवसायीले भ्याटको लागि भनेर आएको पैसा अरु प्रयोजनका लागि खर्च नगरुन् भनेर इटाली, पोल्यान्ड लगायतका देशमा भ्याट तिर्ने प्रथालाई ‘स्प्लिट’ गरिएको छ । तिर्नेले छुट्टै सरकारी अकाउन्टमा तिर्छ । नेपालमा भ्याट तिर्ने ढाँचाको साँचो नगदको खाँचो परिरहने व्यवसायीको हातमा राखिदिएपछि जानेर–नजानेर उसले भ्याटको पैसालाई ‘आवधिक एटीएम’ ठानेर चलाइरहन्छ । पछि भ्याट तिर्न नसक्दा झनै ठूलो कानुनी चंगुल र सार्वजनिक बेइज्जतीमा फस्छ ।

लगानी

नगदको खाँचो भइरहने उद्यमीलाई लगानी जुटाउन गाह्रो छ । जग्गा नदेखाई बैंकले ऋण दिंदैन । ऋण दिए पनि चर्को ब्याजदरले नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उद्यमीलाई धेरै मर्का पर्छ । उद्यम अगाडि बढाउन अन्य देशमा जस्तै ‘सिड फन्ड’ र ‘एन्जल फन्ड’ नेपालमा पनि फाट्टफुट्ट सुरु नभएको हैन तर हामीकहाँ ती जोखिमयुक्त फन्डहरू पेसेवर रूपले चलाउन सक्ने व्यवस्थापकको कमी छ । सरकारले पनि त्यस्ता कोष चलाउन सजिलो पार्नेभन्दा पनि घुमिफिरी बैंक र सहकारीमै जाने प्रक्रिया सजिलो र औपचारिक बनाइदिएको छ ।

उद्यमको सुरुदेखिकै कागजपत्र र हिसाब–किताब राम्ररी मिलाएर नराख्नाले धेरै नेपाली कम्पनी अरुले लेखाजोखा गरेर लगानी गर्न योग्य हुँदैनन् । जग्गा बेचेर र सट्टा बजार खेलेर चाँडै पैसा कमाइरहेका नेपाली लगानीकर्ताको धेरैलाई जागिर दिनसक्ने कुनै पोल्ट्री उद्योग, गार्मेन्ट या जुत्ता कारखाना खोल्ने मनै हुँदैन । प्रतिफल ढिलो आउँछ भनेर उनीहरू पछि हुनसक्ने व्यावसायिक वृद्धिका लागि ख्याल गर्दैनन् ।

विदेशी लगानीकर्तालाई सबै कुरा बुझाएर आफ्नो कम्पनीमा ल्याउन र उसको लगानी नेपालमा भित्र्याउन कम्तीमा एक वर्ष लागेको धेरैको अनुभव छ । सरकारी तवरबाटै यो बुझ्ने र त्यो बुझ्ने भनेर एकदमै ढिलासुस्ती हुने भएपछि कुनचाहिँ विदेशी लगानीकर्ता नेपाली कम्पनीमा पैसा हाल्न आउलान् ?

निर्यात गर्ने

सरकारले नेपाली उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेपाली सेवा वा सामान निर्यातमा हो । दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, मलेसिया आदि देशले सामान निर्यात गरेरै आम्दानी बढाएका हुन् । विदेशी कालिगढलाई नेपालमा काम सिकाउन बोलाउन सजिलो पार्न सकिन्छ । सुरुमा आवश्यक पर्ने विदेशी व्यवस्थापक झिकाउन पनि सजिलो पारिदिनुपर्छ । तिनबाट सिकेका नेपाली उद्यमीले चाँडै विश्व बजारमा आफ्नो सामान र सेवा कुन स्तर र कति समयमा पुर्‍याउने भनेर निर्णय गर्न सक्छन् । निर्यात गर्नसक्नु पनि सीप हो । सरकारले कसरी हुन्छ, यो सीप सिक्ने सजिलो व्यवस्था बनाइदिनुपर्छ ।

नेपालमा उद्यमीका लागि हप्तैपिच्छे कार्यक्रम नभएका हैनन् । ती कार्यक्रम कुनै सफल उद्यमीको कथा सुन्ने सिंढीबाट माथि उठ्नसकेका छैनन् । उद्यमशील समाज विकास गर्ने हो भने उद्यम दर्ता सजिलो र छरितो पारेर, सीप र क्षमता विकास गर्न लगाएर, नगद प्रवाह व्यवस्थापन र स्वदेशी/विदेशी लगानी जुटाउन सजिलो तुल्याउनुपर्छ । उद्यमीहरूलाई देशविदेशमा आफ्ना सामान या सेवा बढाउन युद्धस्तरमै बिभिन्न ढोका खोलेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उद्यमीले कमाएको नाफाको हिस्सा सरकारले लेओस्, नकि उद्यमीले बाँच्नकै लागि तिरेको दस्तुरले सरकार चलोस् ।