काण्डै–काण्डद्वारा विभूषित
काठमाडौँ — सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको छ । बिहानीले दिनको संकेत गरेझैं सरकारको स्वभाव, कार्यशैली र क्षमता ‘नहुने बिरुवाको फुस्रो पात’झैं देखिँदैछ । दुई तिहाइ मतादेशको सरकार भनेको प्रतिकूलताविहीन शक्तिशाली भन्ने बुझिन्छ । सत्ता यतिखेर काण्डै–काण्डद्वारा विभूषित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भनाइ र नारा आकर्षक छन् ।
सुख–समृद्धि र सुशासनका वाचा छन् । तर उपलब्धि, भ्रमको सपना बाँड्ने मात्र भएको छ । युगको कडी, चुनौतीको घडी र धरातलीय प्राथमिकता बुझ्ने सरकारको सोच पटक्कै देखिएन । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘यो सरकारले दुनियाँलाई आश्चर्यचकित बनाउने खालका काम गर्ने’ के रहेछ ? प्रतीक्षा र अग्निपरीक्षा बाँकी नै छ ।
सरकारको कार्यबाट सत्तारुढ पार्टीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि, विवाद, खैलाबैला र आपत्तिको स्थिति देखिन्छ । सरकार स्खलित, अकर्मण्य र मुलुक बरालिएको, असफलोन्मुख राष्ट्रतिर धकेलिँदैछ । जनतासँग गरेका वाचा र आफ्नै नारा समक्ष सरकार पराजित देखिन्छ । जङ्गबहादुरे निरंकुश मनोवृत्ति बोकेर राज्यका संवैधानिक अङ्ग, संस्था र संयन्त्र आफैमा केन्द्रित गर्दैमा सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री सबल, सक्षम र निर्णायक हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । सुख, समृद्धि र सुशासन, अहंकार, दम्भ र निरंकुशताबाट होइन, लोकतन्त्र र सहमतिबाट मात्र हासिल हुन्छ भन्ने विश्वास सत्तासिनमा देखिएन ।
भूकम्पको पीडाले मुलुक अझै जर्जर छ । तस्कर, कालोबजारिया तथा आर्थिक अपराधी सत्ता र अर्थतन्त्र दुवैतिर हावी भएका छन् । लोकतन्त्र प्रतिरक्षात्मक वा गौण अवस्थामा पुर्याइएको छ । कृत्रिम महँगी चर्काएर सर्वसाधारणको बाँच्ने आधार ध्वस्त बनाइँदैछ । भ्रष्टाचारको कहालिलाग्दो र दयनीय अवस्था छ । दुई तिहाइ मतादेशको सरकारले आफ्ना असक्षमता र गल्तीका लागि कतैतिर दोष थोपर्ने उन्मुक्ति पाउँदैन । स्थानीय तहहरू पुरै लगामविहीन भएका छन् । विकास रकम अराजक ढंगले मास्ने र जनतालाई कर बढाएर कस्ने काम भइरहेको छ ।
एकातिर प्रधानमन्त्रीको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने वाचा घन्किरहेको छ, अर्कातिर सिंहदरबारबाट सिर्जित अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारका कहालिलाग्दा काण्ड एक वर्षमा छताछुल्ल भएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार संस्थाहरूको मूल्याङ्नमा कुशासन र भ्रष्टाचारको भयावह स्थितिको सूचकाङ्क प्रस्तुत गरेको छ । ‘जो हो, नबर्सने मेघ उसैको हुन्छ घर्घर....’ भनेझैं प्रधानमन्त्रीको बोलीमा दम देखिएन ।
एयरबसको वाइड बडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयास गरियो । कारबाही गर्न सुझाव दिएको संसदीय प्रतिवेदनलाई लत्याएर संसद्को विशेषाधिकार खोसियो । सरकारी न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर संसदीय प्रक्रियालाई नै भ्रष्टीकरण गरियो । ३३ किलो सुन काण्डको आजसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
बुढीगण्डकी आयोजनामा भएको घोटाला, नेपाल टेलिकमका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग भएको १८ अर्बको सम्झौतामा १२ अर्ब भ्रष्टाचारको चर्चा र मेलम्ची आयोजना अनिश्चित सरकारकै कारण भएको छ । करिब साढे अठार सय ठेक्कापट्टाका आयोजनाहरू अलपत्र छन्, तर कसैमाथि भ्रष्टाचारका कारबाही भएको देखिएन । ‘अनुहार हेरिँदैन, भ्रष्टाचारीलाई छाडिँदैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको ‘नछाड्ने’ दृढता भ्रष्टाचारीलाई आफैसँग राख्ने नियतका रूपमा झल्किन्छ ।
संघीयताको मर्म र भावना विपरीत स्रोत, साधन र शक्ति केन्द्रीकृत र भ्रष्टाचार गाउँसम्म विकेन्द्रित भएको छ । तीन तहको सरकारी करको भारले जनता थिचिएका छन् । यस्ता तथ्य उदाङ्ग बनाइदिने सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल सरकारी बक्रदृष्टि र कोपभाजनको सिकार हुँदैछ । प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने कानुनी हत्कण्डा अपनाउन थालिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाटै अपहरण शैलीमा लगेर प्रधानमन्त्री निवासमा बन्दी बनाएर रोकियो । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र लोकतन्त्रका ‘आउटपोस्ट’को रूपमा रहेका संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारी विभागजस्तै नियोजित नियन्त्रणको प्रयास गरिँदैछ ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणमै संवैधानिक विवाद, त्यसपछि प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने उपसभामुख पद सत्तापक्षले नै लिएर संविधानको अपहेलना प्रारम्भ गरियो । सहमतिको आधार–स्तम्भका रूपमा स्थापित संवैधानिक परिषदका बैठक प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गर्दै राष्ट्रिय सहमति तोड्ने र राजनीतिक ध्रुवीकरण चर्काउने चेष्टा भयो ।
आगामी चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न लागेको घडीमा भेनेजुएलाको निरर्थक विवाद सिर्जना र नेपालसँग कुनै साइनो सरोकार नगाँसिएको, ह्युगो चाभेजको उत्तराधिकारी कम्युनिस्ट शासकको पक्षमा सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षकै अभिव्यक्तिले शेक्सपियरको नाटकको म्याक्बेथियन आकांक्षामा पर्नसक्ने सम्भावित दुर्घटनाको त्रासदी तथा कम्युनिस्ट कित्तामा आफूलाई उभ्याउने प्रयास हो । यसरी परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर अपचलन ल्याएर दु:खसुखका सहयोगी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध चिस्याउने काम भयो ।
मुलुकको मामिलामा सरकारले आफ्नो धारणा राख्नुअघि नै सत्तारुढ पार्टीतिरबाट वक्तव्य जारी गर्नु सरकारमै पार्टी उपस्थित हुने नियत हो । द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी अपराधका लागि संक्रमणकालीन न्यायको जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार पूर्णतया असफल भएको छ । पीडकहरू पुरस्कृत हुने र पीडितहरू टुहुरा हुने दुरावस्थाको अन्त्य गर्दै पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिने संक्रमणकालीन न्यायको निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघसहित ९ मुलुकले संयुक्त रूपले चासोसमेत देखाएका छन् ।
आमजनता, खासगरी दिदीबैनीहरू खानेपानीको महाकष्ट भोगिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीको ध्यान हावामा महल बनाउने खालको छ । एकातिर तरकारी किसानहरू आफ्नो उत्पादनको न्यायोचित मूल्य नपाएर तरकारी नष्ट गर्न विवश छन्, अर्कातिर सरकार बिचौलिया र दलालका लागि दण्डहीनताको अभयदान र प्रश्रय दिइरहेको छ । उखु किसानहरू न्यायोचित मूल्य नपाएर संकटपूर्ण अवस्थामा छन्, सरकार भारतबाट उखु आयात गर्न बाटो खोलिदिन्छ ।
जनता लगानीको ब्यापकता, उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको बाटो खोजिरहेका छन् । तर सरकार यथार्थ र प्राथमिकताबाट भागेर स्वप्नमय संसारमै अल्मलिएको छ । सत्याग्रही डा. गोविन्द के.सी.सँग प्रधानमन्त्री स्वयंको पहलमा भएको सम्झौतालाई उपहास गर्दै निहित स्वार्थ र माफियाको पक्षपोषण गर्ने काम भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा साउन यताका ५ महिनामा व्यापार घाटा ११ प्रतिशत बढेको छ । आयात दोब्बर वृद्धि भएको छ । विदेशी अनुदान १६ प्रतिशत घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ह्रास आएको छ । उद्योगमा लगानी ३० प्रतिशत न्यून भएको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ४० प्रतिशतले घट्यो ।
चालु खाता घाटा सवा खर्ब बढ्यो । वैदेशिक लगानीको आप्रवाह ४५ प्रतिशत घटिसक्यो । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको सरकारी तथ्याङ्कबाटै प्रमाणित हुन्छ । औद्योगिक उत्पादनमा प्रशोधित छाला, चामल, चिरेको काठ, कागज, रोजिन, प्लास्टिक, अल्मुनियम, जुत्ता, जीआई तार, वनस्पति घ्यु तथा तेलजस्ता आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन भयावह परिमाणमा घटेको छ ।
मुलुक भ्रष्टाचारका साथै हत्या, बलात्कार, अपराध र लुटको साम्राज्यमा परिणत हुँदैछ । सरकारको भ्रष्ट कार्यशैलीले मुलुक चौतर्फी संकटको भुमरीमा फँस्दैछ । अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेका योजनाहरू बजेट टेन्डर भइसकेकोमा समेत दुराग्रहपूर्वक कटौती गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पार्टीकरण गर्दै संस्थागत विकासको प्रक्रिया ध्वस्त बनाइएको छ । कर्मचारी पुरस्कृत हुन गुण र दोषको आधारमा होइन, पार्टीको ‘कार्ड होल्डर’ हुनुपर्ने अवस्था बनाइँदैछ । हालैको प्रहरी बढुवाले नै देखायो । राष्ट्रिय सुरक्षा अंगहरूमा गुणात्मकताको परिपाटी विसर्जन गरिँदैछ ।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड जस्ता अपराध बढेका छन् । दोषी पत्ता लगाउनुको सट्टा दोषी पत्ता लगाउन कार्यरत अभियन्ताहरूलाई सरकारको पक्षबाट धम्की आउन थालेको छ भने फौजदारी अपराध गरेका दोषीहरूलाई खतमाफी गरेर सांसदको सपथ ग्रहण गराइएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देशको कुनै भाग वा समुदायले पीडा वा उपेक्षाबोध गर्छ भने समय–सापेक्ष जनभावना अनुरूप संविधान संशोधन वा परिमार्जन हुन्छ । मधेसका समस्या समाधानमा देखाइएको सरकारी छलछामले सरकारको साख र विश्वसनीयता गिरेको छ । विखण्डनकारी तत्त्वको हौसला बढाएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली व्यक्ति विशेषको देवत्वकरण र निरंकुशता होइन । गणतन्त्रलाई रक्षाकवच बनाई लोकतन्त्रलाई खल्तीमा राख्दै संवैधानिक जामा भिरेर दुई तिहाइको निरंकुश हैकम चलाउन उद्यत सरकारप्रति जनताको मोहभंग हुँदै आएको छ । सरकारको कारण गल्दै–ढल्दै गएको लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काएर शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासलाई गति दिने विषयमा नेपाली कांग्रेस सदैव सतर्क र संघर्षशील छ ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ ०८:३३
