मातृभाषा सशक्तीकरण कहिले ?

मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — पूर्वी बंगाल नवोदित पाकिस्तानको भौगोलिक निरन्तरतारहित पूर्वी पाकिस्तान थियो । बंगाली भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको त्यहाँ पाकिस्तानी शासकले एक भाषा नीतिअन्तर्गत उर्दुलाई मात्र सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कानुनी व्यवस्था गरे ।

त्यो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली बाहुल्य नागरिकका लागि मान्य भएन । असन्तोष आन्दोलनमा परिणत भयो । ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हजारौंको संख्यामा एक भाषा नीतिको प्रतिरोधमा सडक प्रदर्शनमा निस्किए । अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि त्यसमा समर्थन र ऐक्यबद्धता थियो । त्यो २१ फेब्रुअरी १९४८ को घटना थियो ।

प्रहरी दमनका कारण प्रदर्शनकारी मारिए, कैयौं घाइते भए, थुप्रैलाई हिरासतमा लिए । प्रहरी प्रशासनको व्यवहारका कारण विरोधको स्वरूप झन् व्यापक र सशक्त बन्यो । सरकारले बाध्यतावश भाषा नीतिसम्बन्धी पूर्ववर्ती कानुनमा बंगाली भाषाले पनि राज्यस्तरीय मान्यता पाउने गरी संशोधन गरेर सन् १९५२ मा आन्दोलन मत्थर भयो ।

तर, यिनै भाषा आन्दोलनबाट पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषाभाषीमा समुदायगत पहिचानको चेतले झकझक्यायो । पृथक् पहिचानको खोजीमा सुरु भएको छबुँदे आन्दोलन कालान्तरमा बंगलादेश मुक्ति संग्राममा परिवर्तन भयो । यिनै विरोध र विद्रोहको यात्राबाट नयाँ मुलुकका रूपमा बंगलादेश अस्तित्वमा आयो सन् १९७१ मा ।

बंगलादेशमा सोही भाषा आन्दोलनको मर्म, भावना र उद्देश्यको स्मृति र सम्मानमा आज पनि ‘सहिद दिवस’ मनाइन्छ, प्रत्येक वर्ष २१ फेब्रुअरीमा । क्यानडाको भ्यानकुभरमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका बंगलादेशी अभियन्ता रफिकुल इस्लामले १९९८ जनवरी ९ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अनानलाई सम्बोधन गरेर अस्तित्व खतरामा पर्दै गरेका मातृभाषाको संवर्द्धन र संरक्षणका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा स्मरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

विश्वका मातृभाषाप्रेमीहरू भन्ने संस्थाका सदस्यसमेत रहेका रफिकुलले भाषा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाहरूको सम्मानस्वरूप २१ फेब्रुअरीलाई स्मरण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्तावको एक वर्षपछि अर्थात सन् १९९९ बाटै युनेस्कोले २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्‍यो जुन पछि राष्ट्र संघ महासभाबाट अनुमोदन गरियो ।

भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई समुदायको पहिचान, सामाजिक एकता, शिक्षा र विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने रणनीतिक महत्त्वको पक्ष पनि हो । मुलुक सीमाबाहिर विश्वमण्डलीकरण र राष्ट्रिय सीमाभित्र राज्यको गलत भाषा नीतिका कारण मातृभाषाको अस्तित्व चिन्तनीय छन् ।

विश्वमा हाल सात हजार भाषाभाषी बोलिन्छ भन्ने आकलन छ तर राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार तीमध्ये २ हजार छ सय ८० मातृभाषा खतरायुक्त छन् । प्रत्येक दुई सातामा एउटा मातृभाषा लोप हुने क्रममा छ । राष्ट्रसंघ भन्छ– भाषाहरू विश्व मानव सभ्यताका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनका प्रभावकारी साधन हुन् ।

मातृभाषाको प्रचारप्रसार तथा विकासका लागि चालिनेसबैखाले कदमले भाषिक बहुलता र बहुभाषिकशिक्षालाई मात्र टेवा पुर्‍याउने नभई भाषिक र सांस्कृतिक परम्पराका सम्बन्धमा विश्वभरि पूर्ण जागरुकता ल्याउँछ र समझदारी, सहनशीलता तथा संवादमा आधारित ऐक्यबद्धतालाई समेत दिगो बनाउँछ । यिनै आस्थाकासाथ राष्ट्रसंघले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि ‘समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासीभाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्ने आदर्श वाक्य छनोट गरेको छ ।

सशस्त्र विद्रोह, सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपूण रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा समृद्धिको परिकल्पना र राष्ट्रिय पुनःसंरचनाका क्रममा रहेको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघले उद्घोष गरेको आदर्श वाक्य निकै अर्थपूर्ण छ । नेपाल बहुभाषिक मुलुक मात्रै छैन, राष्ट्रसंघले आकलन गरेको तथ्यअनुरूप यहाँका अधिकांश मातृभाषाको स्थिति चिन्ताजनक पनि छ । गैरनेपाली मातृभाषा सिकाइका माध्यम बन्न सकेका छैनन् ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा कामकाजीभाषाका रूपमा ती भाषा आधिकारिक प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् । यद्यपि, संविधानले नेपालको भाषिक बहुलता र विविधतालाई स्विकारिसकेको छ, नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ तर राज्यसत्ताको व्यवहार र मनोदशा मातृभाषाको सम्मान र सशक्तीकरणमा उदासीन र गैरजिम्मेवार छन्, त्यसलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको भाषा आयोगको पुङमाङे गठनले छर्लंग पार्छ ।

भाषा समुदायको सामूहिक पहिचानको आधारभूत तत्त्व हो भन्ने विश्वजन्य मान्यतालाई राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा स्थापित गराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका नकारात्मक रह्यो । राज्यका सम्पूर्ण निर्णायकतहमा भाषाभाषीको समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधिको सवालमा पनि दलहरू अनुदार बने । हालसम्मका विकसित राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा वर्तमान सक्ताशत्ति भाषाभाषीलाई संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न बनाउन इच्छुक छैन भन्न सकिन्छ ।

एकातिर सत्ताको उद्घोष छ– समृद्धि र विकास अनि स्थायी शान्ति । अर्कोतिर राष्ट्रसंघको गहन बुझाइ छ– समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन् । सरकारको व्यवहार र कार्यनीति उसले परिकल्पना गरेको समृद्धि र विकास तथा स्थायी शान्तितिर उन्मुख छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि चयन गरेको आदर्श वाक्यले व्यंग्य गरिरहेको छ । सत्तासीनहरूमा यस कुराको हेक्का हुनु आवश्यक छ ।

कुटिलतामा सिद्धहस्त राजनीतिज्ञहरू तामाङ, गुरुङ, शेर्पाका ल्होसार उत्सवहरूमा अतिथिका रूपमा निर्धक्क उपस्थित हुन्छन्, नेवारको भिन्तुनामा शुभकामना दिन्छन् । राई, लिम्बू, किरातको उँभौली उँधौलीदेखि थारूहरूको माघीमा पनि नाच्छन्, गाउँछन्, रमाउँछन् । ‘आदिवासी, मातृभाषाभाषीको पहिचान नेपालको राष्ट्रियता र सम्पदा
हुन्’ भनेर आदर्श वचन बोल्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुखदेखि दलीय नेताहरूको यस्तै भूमिका पुनरावृत हुन्छ । यो नौलो कुरा रहेन ।

आकर्षक नारा र सपनाको बिक्रीकै आधारमा सशस्त्र विद्रोहको मोर्चामा रैती बनाइयो आदिवासी, मातृभाषाभाषी समुदायलाई । संसदीय चुनावका क्रममा पनि भोट बैंकभन्दा माथिको दर्जामा राखेनन् दलहरूले यिनीहरूलाई तर प्रश्न हो, के नेता तथा दलहरूको यो कुटिलताले अब पनि थेग्न सक्छ ?

राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा उद्घोष गरेको आदर्श वाक्यले समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका बाटामा भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीलाई पनि संकेत गरेको छ । राष्ट्रसंघले ‘आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय समाजका लागि एक दिशाबोध माक्र होइन, एक सशत्त खबरदारी पनि हो ।

नेपाल परिवर्तनका क्रममा छ । विगतका भूलहरूबाट सिकेर रूपान्तरणमा पुग्ने आकांक्षा हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको आदर्श वाक्यको मर्म र भावनालाई बुझौं । समृद्धि, शान्ति, विकास र मेलमिलापको गन्तव्यमा पुग्न नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका मातृभाषा अर्थपूर्ण छन् भन्ने स्वीकार गरौं । अब पनि धुर्त्याइँ र कपटी व्यवहार चल्दैन । फगत मीठा सन्देशमा लोभ्याउने काम छैन।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नाम प्रगतिशील, संस्कार पुरातन

मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — दसैं यसपटक अत्यधिक चर्चाको विषय बन्यो । विशेषत: टीकाका सन्दर्भमा आलोचना व्यापक र बोझिलो थियो । यो कुनै पर्व वा व्यक्ति विशेषसँग मात्र सम्बन्धित मुद्दा थिएन ।

यो नयाँ संविधान, शासन व्यवस्था, संरचनामा नौला शासकले अनुसरण गर्दै गरेका विधि, व्यवहार र संस्कार परिवर्तित राजनीतिक मूल्य, मान्यता र मर्मअनुसार भए भएनन् भन्ने विषयको गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न हो ।

आआफ्नो आस्था र परम्पराअनुसार कुनै चाडपर्वमा रमाउनु वा संलग्न हुनु मानिसको नैसर्गिक कुरा हो । त्यसमा आलोचना वा विवादको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न । नेपालजस्तो विविधता र सांस्कृतिक बहुलता भएको मुलुकमा आआफ्नो आस्था र परम्पराअनुसार फरक फरक प्रसंग र अवसरमा पर्व मनाउनु स्वाभाविक हो । राज्यले नागरिकको सांस्कृतिक आस्था र प्रथाजन्य अधिकार सुरक्षाको समेत प्रत्याभूत गर्छ ।

सामन्ती राजतन्त्र छैन, एकल संस्कृति र धर्मका पक्षमा पनि संविधान रहेन । संविधानले ‘विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरेर राष्ट्रिय एकता कायम’ गर्ने नीति तय गरेको छ । विविधतामा एकताका लागि यो उपयुक्त उपाय हो । संघीय संरचना र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित मुलुकले यसको अनुभूति दिलाउन सकोस् भन्ने नागरिकको चाहना हो ।

नयाँ शासन सत्ता, प्रणाली, संविधानमा नागरिकले संस्कृति, संस्कार, चाड, पर्व आदिका सन्दर्भमा नौलो पद्धति आरम्भको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्ने’ भन्ने संविधानद्वारा परिलक्षित गन्तव्यसम्म पुग्न त्यहीअनुरूप राज्यसत्ताको संस्कार, संस्कृति र आचरण तथा आस्थामा रूपान्तरण खाँचो हुन्छ । हिजो हिन्दु शासक थिए, सामन्ती आस्थाअनुसार उनी जुन बाटो लाग्थे, त्यो एक मात्र उत्तम थियो । उनलाई पथप्रदर्शक मानेर राज्य, राज्यभित्रका सबै प्रजाजन पिछलग्गु बन्नुपथ्र्यो, अन्यथा राजद्रोह ठहथ्र्यो । संस्कृति, संस्कार, परम्परा, पर्व सबैमा त्यसैको कालो छाया पर्‍यो । राजतन्त्र अन्त्य हुनुको एउटा कारण त्यससँग गाँसिएको एकल संस्कृति, धर्म, भाषाको संकीर्ण साम्प्रदायिक प्रचलन थियो ।

अभिजात्य र अन्य, सम्पन्न र विपन्न, हुने र नहुने, माथिल्लो र तल्लो, ठूला र साना जातजाति, वर्गका रूढि मान्यतामा प्रचलित हाम्रा संस्कार, संस्कृति, रीति, परम्परा, चाडपर्व सामन्ती अवशेष हुन्, तिनको जरैदेखि रूपान्तरण गरिनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि नेपाली समाजमा चेतना छर्नेहरूमा वाम विचारक जनपक्षीय अभियन्ता थिए । तिनै खेमाका मुखियाहरू सत्ताको बागडोरमा रहँदा लोकजनले सामन्ती प्रचलनमा रहेका संस्कार, संस्कृति, रीतिमा आमूल परिवर्तनका साथै जनआन्दोलन तथा लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता रमर्मअनुसारको नौलो अभ्यास आरम्भ भएको हेर्न चाहन्छ ।

‘समाजवादतर्फ उन्मुख’ नौलो व्यवस्था भनिसकेपछि त्यसलाई राज्यसत्ताको विधि, व्यवहार र विचारबाट चरितार्थ गराउनुपर्छ । नयाँ संविधान जारी भए यता सत्तामा नयाँ शक्ति र व्यक्तिको आरोहण भए पश्चात विशेषत: संस्कृति, संस्कार, रिति, परम्परा, चाडपर्वका सन्दर्भमा आचरण संविधानद्वारा परिकल्पना गरिएअनुसार ‘समाजवाद’ अनुकूल रह्यो भन्ने पुष्टि हुँदैन । व्यवहार, बोली र विचारमा हिजैको सामन्ती शैली पुनरावृत्ति हुँदै गएको छ । यसपटकको दसैं र टीकामा व्यापक आलोचना हुनुको मूल कारण त्यही हो ।

सांस्कृतिक फाँटमा अब राज्य र तिनको नेतृत्वपंक्तिमा रहेका व्यक्ति तथा वर्गले अंगीकार गर्ने नीति र व्यवहार कस्तो हुनुपर्ने हो, राष्ट्रियस्तरमै बहस र छलफल गर्ने बेला भएको छ । चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति र रीति लोकाचारका क्षण मात्र होइनन्, तिनका पछाडि लोकआख्यान छन्, मान्यता र विश्वास छन् । कतिपय चाडपर्व र रीति अवास्तविक, अभौतिक, अवैज्ञानिक, अन्धपरम्परामा आधारित छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा हिजैको सामन्ती व्यवहार र प्रचलनलाई पृष्ठपोषण गराउनेखालका छन् ।

यसले समाजमा विभेद, सामाजिक उत्पीडन, अन्धविश्वासलाई निरन्तरता दिन प्रोत्साहित गर्छ । पूर्वजन्म, पुनर्जन्मदेखि कर्मको लेखीमा भर पर्नुपर्ने भाग्यवादी मान्यता अनि अलौकिक प्रसंगमा निर्भर गराउने विधि र व्यवहार छन् हाम्रो समाजमा । पुरोहितवादको परलोक उन्मुख आख्यानका आधारमा सन्त्रास सिर्जना गर्दै मान्छेलाई निरीह, असहाय, अक्षम जीवनयापन गर्न विवश पार्ने कतिपय कुटिलता पनि छन् हाम्रा संस्कृति संस्कारमा ।

संस्कृति, संस्कार, विधि र परम्पराका नाउँमा भावुकता र साम्प्रदायिक संकीर्णता उचित होइन । नेपाललाई अब चेतनाको नौलो गोरेटोमा डोर्‍याउने हो भने युगदेखि संस्कृति, परम्परा र आस्थाका रूपमा हामीलाई आजसम्म प्रगतिको बाटोमा लम्कन अवरोध केले गरेको छ, निरपेक्ष ढंगले निधो गरिनुपर्छ । कुन कुन संस्कृति परम्परा, चाडपर्व राज्य तहबाट प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने हो र कुन कुन त्याज्य छन्, पहिचान हुनुपर्छ । संस्कृति, सम्पदा, पर्व, परम्परा तथा रीतिका सन्दर्भमा स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तय गरिनुपर्छ । राष्ट्रको समृद्धि र सम्पन्नता वा विकास र प्रगति मापन केवल भौतिक तथा आर्थिक स्थितिको सूचाकांकबाट हुँदैन । राष्ट्रिय सीमाभित्रका नागरिकको संस्कार तथा सांस्कृतिक चेतनाको स्तर वृद्धि पनि समृद्ध र विकसित राष्ट्रबोधका लागि अनिवार्य हुन्छ ।

राजदरबारका सदस्यहरूले हिजो राजतन्त्र छँदा जेजसो गर्थे, त्यसैको अनुकरण राष्ट्रप्रमुखदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्मले गरिरहेका छन् । विभिन्न मेलापर्वमा राजकीय शैलीमा भौतारिने क्रम जारी छ । राजा रानीकै शैलीमा मठ, मन्दिर पुग्न मरिहत्ते छ । शाही औकात देखाउने गरी मेला, पर्व, जात्रा र चाडमा शुभकामना वक्तव्य ओइरिएको पाइन्छ । राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री, यसप्रकारको व्यवहार निजात्मक मोह हो ।

यो संस्कृति, संस्कार, पर्व, परम्पराका सम्बन्धमा नीतिगत अस्पष्टता र सैद्धान्तिक दिवालियापनभन्दा केही होइन । वैज्ञानिक द्वन्द्वात्मक भौतिवाद र जनसंस्कृतिको जपनामा जुग बिताइएकाहरूको नेतृत्वमा रहेको सत्ता जनसंस्कृति, जनसंस्कार र जनवादी परम्परा विकासमा किन चुक्दै छ ? यो सार्वजनिक प्रश्न हो ।

गणतन्त्र र संघीय नेपालको नयाँ संस्कृति, संस्कार र परम्पराको खाका के हो ? श्रीपेच नगुथेका राजारानीको भ्रममा छन्, हाम्रा राजनेताहरू । यो अग्रगामी परिवर्तनकारी नौलो समाज स्थापनाको चाहना राखेका नेपालीजनका लागि शुभ संकेत होइन ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT