२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

कथनी र करनी

लीला लुइटेल

काठमाडौँ — जनसंख्याका दृष्टिले विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भारतमा हुने गरेका गर्भपतनमध्ये ९९ प्रतिशत भ्रूण छोरीको रहेको पाइएको छ । यसखाले जघन्य अपराधले जनसंख्याको सन्तुलनमा नकारात्मक असर परेको स्थिति ठाउँ–ठाउँमा देखिन थालेपछि सरकारले ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ भन्ने कार्यक्रम ल्यायो ।

यसै योजनाबाट प्रभावित भएर वा स्वविवेकले जसरी गरिएको भए पनि अहिले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा यो नारा अघि सारिएको पाइन्छ । सरकारी एवं गैरसरकारी विभिन्न क्षेत्रमा यस नाराले ठूलै स्थान पाउन थालेको देखिन्छ । अर्कोतिर छोरीको संख्या कम हुँदा बुहारी नै पाइन छाडेपछि विराटनगरका मारवाडी महिलाले ‘बेटी बचाऔं, बेटी पढाऔं’ अभियान थालेको जानकारी पाइन्छ ।

यो नारा र कार्यक्रमको उद्देश्य समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद हटाउनु र छोरीप्रति भएका अन्याय अन्त्य गरी सभ्य समाज स्थापित गर्नु रहेको छ । निश्चय पनि यो सराहनीय कदम हो । यस्ता आकर्षक कार्यक्रममा आआफ्नो ठाउँबाट सकेको योगदान दिनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो ।

समाजलाई सभ्य एवं समतामूलक बनाउने हो भने लहैलहैमा लागेर आकर्षक नाराको पछि लाग्नुको साटो समस्याको चुरो पहिल्याउन हामी सचेत हुनुपर्छ । झट्ट हेर्दा यस्ता आकर्षक नारा जति सुन्दर लाग्छन्, त्यति नै यसको मूल जडप्रति कसैको ध्यान गएको पाइँदैन । यस्ता नारा हाम्रो समाजमा मानवजातिको हितका लागि भन्दा क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्ने अभीष्टले प्रेरित देखिन्छ ।

अहिले प्राप्त यान्त्रिक सुविधाले छोरी भए भ्रूणमै नष्ट गर्ने समस्याको मूल जड हाम्रो समाजमा विकराल रूपमा रहेको दाइजो एवं तिलक आतंक नै हो जसले गर्दा स्वयं जन्मदातृ आमासमेत भ्रूण पहिचानेर छोरी भए नष्ट गर्न बाध्य देखिन्छन्, बाध्य बनाइएका छन् ।

यथार्थ स्पष्ट हुँदाहुँदै यथार्थलाई पाखा लगाएर लोकप्रिय नाराका पछि दौडनु कत्तिको विवेकपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक लिन अब ढिलो भइसकेको छ । क्यान्सरकै रूपमा समाजमा विद्यमान यस्ता समस्या समाधान गर्न कसैको पनि एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन, यसका लागि सबै पक्ष गम्भीर एवं संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा प्रचलित मानव अधिकारको अवधारणालाई चुनौती दिँदै मानवीय मूल्यकै उपहास गर्ने चेलीबेटी विरोधी यस्ता क्रियाकलाप अझै पनि समाजमा परम्परा एवं संस्कारका नाममा जरो गाडेर बसिरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलाप न्यून गराउँदै चेलीबेटी एवं तिनका अभिभावकलाई सिंगो मानवका रूपमा जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सम्बन्धित परिवार, समाज तथा प्रशासन कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन । यसको अर्थ उनीहरू सिंगो मानवताविरोधी यस कुप्रथाको अन्त्य गर्न चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

एकातिर हाम्रा कतिपय राजनीतिक पार्टीले ‘आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा विजयी भए १२ कक्षा पढेका र विवाहको उमेर भएका महिलालाई आधा तोला सुनको मंगलसूत्र वा सो बराबरको रकम दिने’ भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको हास्यास्पद स्थिति छ । यदि यस्ता राजनीतिक पार्टीको अभीष्ट छोरी जोगाउने हुन्थ्यो भने आधा तोला सुनको साटो त्यति नै रकम बराबरको छात्रवृत्ति तथा शैक्षणिक सामग्री दिने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यति नभए राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक दृष्टिले समाजमा एउटा छवि बनाइसकेको व्यक्तिले ‘मेरी छोरीको विवाह तिलक एवं दाइजोबिनै हुनेछ अनि मेरा छोराको विवाहमा म तिलक तथा दाइजो लिन्नँ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न सक्नुपर्थ्यो । सार्वजनिक छवि बनाएका चेतनशील एवं बौद्धिक भनिने व्यक्तिले समेत अहिलेसम्म यस प्रकारको घोषणा गरेको मेरो जानकारीमा छैन ।

यस्तो घोषणा गर्दा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा असर गर्दैन । छोराको विवाहमा दाइजो तिलक नलिएपछि छोरीको विवाहमा पनि दिनु नपर्ने हुनाले यसले सामाजिक क्षेत्रमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने स्पष्टै छ । अझ छोरीलाई दाइजो दिन घर बनाएको भन्दै हाम्रा जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूले राज्यको ढुकुटी दोहन गरेको लज्जास्पद प्रतिक्रिया दिएको भर्खरै मात्र हो ।

प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी फढाओ, बेटी बचाओ’ कार्यक्रमका लागि २०७५–०७६ को बजेटमै व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छ । यो नारा र कार्यत्रमको उद्देश्य समाजमा विद्यमान छोराछोरीबीचमा भएको विभेद, असमानता हटाउने, छोरीप्रति भएका अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य समाज स्थापित गर्ने रहेको उल्लेख छ ।

यस कार्यक्रमप्रति उहाँको दृष्टिकोण देखावटी नभएर अन्तरहृदयकै हो भने सर्वप्रथम उहाँले दाइजो र तिलकबिना

आफ्ना सन्तानको विवाह गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । यदि पहिले नै विवाह भइसकेको भए लिए–दिएको तिलक एवं दाइजो फिर्ता गर्न–गराउन सक्नुपर्छ । यी कार्य उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भने यसलाई लोकप्रिय हुने मेलोबाहेक केही मान्न सकिँदैन ।

अर्कोतिर विराटनगरको मारवाडी समुदाय समाजमा जनसंख्याको असन्तुलित स्थिति देखेर चिन्तित भएको नभई सजातीय बुहारी नपाइने चिन्ताले ग्रसित देखिन्छ । केही समयअघि कोसी अञ्चल अस्पतालको प्रसूति वार्डको भित्तामा अग्रवाल महिला मञ्चले लेखेको ‘छोरी नभई बुहारी कहाँबाट ल्याउने’ भन्ने सन्देश यसै स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ ।

यसका अभियन्ताहरूले अस्पतालमा यस्तो नारा लेख्दा छोरीहरूको रक्षा हुँदैन भनेर नबुझेका होइनन्, बुझ पचाएरै लोकप्रिय हुन खोजेका हुन् । किनकि अधिकांश अस्पतालमा छोरी जन्मिनै पाउँदैनन्, उनीहरू त भ्रूणको लिंग पहिचान हुनासाथ नष्ट हुन पुग्छन् भन्ने यथार्थसँग उनीहरू अपरिचित छैनन् ।

छोरी पढाऔं, छोरी बचाऔं नारा लगाउनुअघि दाइजो एवं तिलक प्रथारूपी क्यान्सरको उपचार गर्न अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा यस प्रकारका नाराले केही व्यक्ति एवं संस्थालाई सञ्चार माध्यममा परिचित गराउनका साथै क्षणिक रूपमा लोकप्रिय बनाउनेबाहेक अरू केही हुनेवाला छैन । समस्याचाहिँ ज्युँकात्युँ रहने पक्का छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?