काठमाडौँ — प्रदेश २ सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रादेशिक अभ्यासका क्रममा प्रदेश २ प्रतीकात्मक रूपमा दुई चरम विन्दुमाझ देख्न सकिन्छ । पानीले आधा भरिएको गिलास वा आधा खाली गिलास । काठमाडौंपछि प्रादेशिक सातवटा राजधानी भए पनि ध्यान जनकपुरले तान्ने गरेको छ ।
त्यसले स्थापित गर्दै गएको पक्ष के हो भने जनकपुरको गुरुत्व थपिँदै छ । यसको सोझो कारण प्रदेश २ को सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका हो र त्यो भूमिका दुई रूपमा देखियो । पहिलो संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच सीमा, सामर्थ्य र सम्भावना खोजीको अहर्निश पहल र दोस्रो प्राप्त अधिकारलाई प्रादेशिक सरकारबाट विधेयक निर्माण क्रममा अधिकतम उपयोग ।
यसले प्रदेश २ लाई सार्थक संघीय अभ्यासका क्रममा अडान लिने, जुझारुपन देखाउने र परम्पराको लिक कोर्ने रूपमा पहिचान दिँदै छ । विशेष चिनारी पाउँदै जानुको अर्को कारण प्रदेशहरूमध्ये यही मात्र मधेसकेन्द्रित दल गठबन्धनको सरकार छ । अरू प्रदेशका सरकारमा पनि ‘आफू पनि छु’ भन्ने भाव यदाकदा जागृत नहुँदो होइन र त्यहाँ पनि केही असल मनसायका साथ थोरै थालनी भएका छन् तर काठमाडौंसँगको दाँजोमा चारैतिर जनकपुर छाएको छ ।
देश जोड्ने संघीयताका लागि संघीय सरकारसँग प्रदेश २ सरकारले लड्नुपरिरहेको छ । यो नियति त्यतिखेर निर्धारित भइसकेको थियो जतिखेर संघ र बाँकी ६ प्रदेशमा एकलौटी बहुमतमा एउटै दलको सरकार बन्दै थियो । संघीय सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमको सहभागिता भएपछि प्रदेश २ सरकारलाई तगारा हटाउँदै जान सहज हुन्छ भन्ने एकखालको भ्रमले व्यापकता पायो तर त्यो बिस्तारै हराउँदै गयो ।
कतिपय अवस्थामा संघीय र प्रदेश २ सरकार आमनेसामने देखा परे । कहिले घर्षण भए, आतिथ्य गरिए, आत्मीयता पस्किइए त कहिले असन्तुष्टि चुहिए, आक्रोश पोखिए । यी सबै भावभंगीमा प्रदेश २ सरकारबाट संघीय सरकारका निम्ति हुँदै गरे । त्यसैले संघीय र प्रदेश २ सरकारबीच राजनीतिको सिंगो प्रवाह खास गरी प्रदेश २ को सभामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अभिनन्दनअघि र पछि देखिएका गुणात्मक वा विधेयात्मक परिवर्तनबारे फराकिलो दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
ठूलो त्याग, तपस्या र लामो संघर्षको फलस्वरूप संघीयता स्थापित भएको छ । मधेसले खोजेको जस्तो संघीयता छैन तर मुख्य दुई मधेसकेन्द्रित दलको रोजाइमा अहिलेको प्रादेशिक अभ्यासलाई सार्थक बनाउने जिम्मेवारी छ । प्रदेश २ मा प्रतिपक्षको उपस्थिति कमजोर छैन । यसले पनि प्रादेशिक अभ्यासको गतिलाई निर्धारित गरिरहेको छ ।
प्रादेशिक अभ्यास प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको भए पनि यो अव्यवस्थाले क्रमशः संस्थागत रूप लिने प्रयास गरिरहेको र यसको गति र दिशा सकारात्मक रहेको कतिपयको ठम्याइ छ ।
यस्ता मत राख्नेहरूका अनुसार एकात्मक स्वरूपबाट संघीय स्वरूपमा जाँदा केही अवधि संक्रमणकालीन प्रकृतिको हुन्छ, जनइच्छा तत्कालै पूरा हुन नसके पनि त्यसतर्फ संसद् र सरकार दुवै उत्तिकै चिन्तित रहेको प्रस्ट छ । यसको संस्थागत स्वरूपका सम्बन्धमा जनचासो र चिन्ता रहनुले समग्रमा सकारात्मक दिशातर्फ संकेत गर्छ । प्रदेश २ मा परिस्थिति बदलिँदै गएको र कैयौं प्रकारका परिवर्तन भई पनि रहेको छ तर बदलाव निकै मामुली र विकासको गति मत्थर छ ।
अर्को फरक मत पनि छ । प्रदेश २ सरकारमा पनि ‘राज गर्ने’ प्र्रवृक्ति हावी हुँदै गएको बताइन्छ । संघर्षका त्रममा मधेसी दलहरूमाथि कानुनीभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा नैतिक दबाब थियो तर जसरी सरकारमा जाने लालसा बढेको छ, त्यसको असर प्रादेशिक सरकारको चालढालमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि बढेको छ र मूल्यको ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । प्रदेश २ सरकारका मन्क्रीहरूमा त्रान्तिकारिताको अभाव छ ।
कोरिएको रेखाभन्दा अग्लो देख्न त्योभन्दा लामो रेखा खिच्नुपर्ने कार्यभार यी मन्त्रीहरूले बिर्सेका छन् भन्ने आक्षेप कम छैन । कारण खोतल्दा यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषद्मा कस्ता पात्र पठाए ? बितेको एक वर्षमा लालबाबु राउतको सरकार ‘एक्सन, ड्रामा, इमोसन र सस्पेन्सको पूर्ण प्याकेज’ का रूपमा देखा पर्यो ।
विधेयक निर्माणमा प्रदेश २ सरकारले हतारोपन देखाउँदा कहिले पुरानो ऐनको कपीपेस्ट, कहिले आफ्नै वाचाविपरीत त कहिले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ओझेलमा पारेको देखियो । प्रदेशको राजनीतिमा ‘महानायक’ को छवि बनाउने अन्तरचाहनाले पनि कैयौं हास्यास्पद स्थिति ल्यायो । कतिपय कार्यक्रम र योजना सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने किसिमका देखिए । कतिपय विधेयक पास गराउन सकेनन्, कार्यक्रम लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेनन् ।
प्रदेश सरकारले जसरी संघीय सरकारबाट स्वायत्तता र स्वशासनको यात्रालाई सरल बनाउन चाहन्छ, त्यसैगरी स्थानीय तहको स्वायत्तताको बाटोमा छेकबार र अवरोध राख्नु हुँदैन तर तृण तहको लोकतन्त्रको कोणबाट नियाल्नेहरू यस सम्बन्धमा सामञ्जस्य स्थापित गर्न उल्लेख्य काम हुन नसकेको अर्थ्याउँछन् ।
निरन्तर शोषण, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका संघर्षशील मधेसीको खोज भनेको समावेशी संरचना हो । प्रदेश २ को सरकारमा दलितको उपस्थिति छैन । सार्वजनिक बिदा दिने लर्को थपिँदै गए पनि मधेसी दलित लक्षित एउटा पनि परेन ।
गठबन्धनमा रहेका दुइटै दल अर्थात संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रादेशिक सरकारको गतिविधि निगरानी गर्ने, मन्त्रीहरूबीच तालमेल र सामञ्जस्य स्थापित गराउने र मार्गनिर्देशन गर्ने कुरामा मूर्तरूपमा देखिने प्रयत्न भएको पाइएन । यसले पनि प्रादेशिक मन्त्रीहरू चारैतिर मुख फर्काएर दौडिने घोडाहरू भए । संघीय सरकारमा रहेको नियन्त्रणमुखी मानसिकता र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कन्जुस्याइँका कारण सबै कुरा सिंहदरबारतिर फर्काइएको छ ।
आउँदा दिनहरूमा मन्त्रीहरूको कार्यप्रणालीको पनि मूल्यांकन र आलोचना मुखर रूपमा नहोला भन्न सकिँदैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि साबिककै गलत तौरतरिकाको अनुकरण गर्दै बजेटको असमान वितरण, भनसुनलाई प्रश्रय, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता, अनुत्पादक काममा बढी समय खेर, आफ्नो मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने विधेयकका लागि अरूमाथि भर पर्ने अवस्था यथावत् छ ।
तेस्रो मधेस आन्दोलनपश्चात मधेसकेन्द्रित दलका प्रतिनिधिहरूमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, यिनीहरूले राजनीतिमा विकल्पको संस्कृति दिन्छन् भन्ने आशा ब्युतेको थियो तर त्यो सवालमा बितेको वर्ष बित्थामा बित्यो ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि कम गाह्रो छैन । प्रदेश २ को राजनीतिमा बाँचिरहन नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिँड्ने बाटाको नक्कल गर्नैपरेको छ । उही राजनीतिक कार्यक्रममा आडम्बर, कार्यकर्ता संरक्षणका नाममा गलत प्रवृत्तिको प्रोत्साहन, बिचौलियाको घेराबन्दी । प्रदेश २ सभामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपाका प्रतिनिधिहरूको पनि भूमिका खोजी छ यतिखेर ।
राष्ट्रिय रूपमा प्रदेश २ को हैसियत र भूमिकाको निर्धारक तत्त्व जनसंख्या, संसाधन, भौगोलिक अवस्थिति र संघर्षको इतिहास भए पनि राष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जनका निम्ति अरू पनि थुप्रै महत्त्वपूर्ण कारण हुन्छन् । प्रदेश २ को उल्लेखबेगर संघीय नेपालको इतिहास लेखन सम्भव हुँदैन ।
प्रदेशको महत्ता स्थापित गर्न, अरू प्रदेशसँगको प्रतिस्पर्धामा प्रदेश २ लाई गतिशील बनाइराख्न के कसो गर्नुपर्ने हो, तिनको खोजी र संरक्षणमा सरकारबाहिरका दलको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ । प्रदेश २ मा दलीय वर्चस्व स्थापित गर्न काठमाडौंको शतरञ्जी खेल सुरु भइसकेको छ । त्यस योजनाअनुसार प्यादाहरू भौतारिन थालेका छन् । यसले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशभित्रै कमजोर बनाउने छाँटकाँटको संकेत छ ।
प्रदेश २ को एक वर्ष लामो प्रादेशिक अभ्यासमा देखिएका प्रयोग र प्रवृत्तिजन्य त्रुटिलाई कसैले अघि सार्दैमा संघीय अभ्यासको सुरक्षित भविष्य निषेध हुँदैन । एकात्मक शासनले लामो समय बेहोरिसकेको अवस्थामा गणतान्त्रिक अनुहारको एकात्मकता ‘प्रादेशिक अभ्यास’ को विकल्प बन्ने अवस्था छैन ।
आर्थिक–सामाजिक विभेद समाप्तिका निम्ति प्रदेश सरकारको यो स्वरूप पूर्ण निष्ठा र प्रयत्नका साथ केन्द्रित रहे प्रादेशिक अभ्यासको उज्वल भविष्यलाई दह्रो टेवा दिन सक्छ । त्यसैगरी एक वर्षको अवधिले माग गरेको हाँक के हो भने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को स्वरूपलाई यथावत् राख्ने, मन्त्रीहरूको कार्यप्रणालीलाई मूल्यांकन गर्ने र सोहीबमोजिम यथोचित निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा पहिला मुख्यमन्त्री आफैं प्रस्ट हुनुपर्यो ।
प्रदेश २ लाई लामो यात्रा तय गर्नु छ । संघीयताको भविष्य यहाँ सुरक्षित छ र यही कारणले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रुचि जनकपुरको सत्तामाथि छ । अहिलेको संवैधानिक ढाँचाभित्र बसेर पनि आफ्नो अस्मिताको बोध जनकपुरले नै काठमाडौंलाई गराउन सक्छ ।
त्यसैले कतिपयले अहिलेको असमाञ्जस्य परिस्थितिका लागि प्रदेश २ का हर्ताकर्तालाई हतारे आलोचना गर्नुको कुनै तुक छैन भनेर बताउँछन् । बरु देश जोड्ने प्रादेशिक अधिकारको प्रश्नमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । बलियो प्रदेशको खोजी भनेको शक्तिहीन केन्द्र स्थापना गर्नु होइन ।
तसर्थ प्रदेश २ ले तयार पार्न चाहेको नयाँ मधेसले आउँदो पुस्तालाई के कति मात्रामा सुविस्ता, समुन्नति र स्वतन्त्रता दिन सक्छ, त्यसैमा प्रदेश २ सरकारका सम्पूर्ण प्रयासको सार्थकता र संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको भविष्य सुरक्षित छ । प्रदेश २ आफैंमा एउटा निर्जनद्वीप होइन ।
