लिनै गाह्रो सरकारी सेवा
काठमाडौँ — कात्तिक तेस्रो साता म सुत्केरी भएँ । हामी काठमाडौंको स्युचाटारमा बस्छौं । ५ किलोमिटर पर थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहका डाक्टरसित नियमित गर्भ जाँच गराउन थालेँ । अस्पतालमा जाँच निःशुल्क भए पनि ट्याक्सी भाडा महंँगो पर्ने भएपछि मैले ती डाक्टरको कलंकीस्थित क्लिनिकमा सशुल्क जाँच गराएँ ।
ठूली नानी जन्मिँदा अपरेसन गर्नुपरेको थियो । यस पटक पनि अपरेसन गर्नुपर्ने भनियो । जब प्रसूतिको समय आयो, ती डाक्टरले प्रसूति गृहमा पालो पाउन मुस्किल रहेको भन्दै निजी अस्पतालमा जान सल्लाह दिइन् । उनले अपरेसन खर्च ७५ हजार लाग्ने बताइन् । हामीले सरकारी अस्पतालबाटै सेवा लिने निर्णय गरेका थियौँ । त्यहीँ कार्यरत अर्की डाक्टरको सहयोगले प्रसूति गृहमा भर्ना भएँ ।
धेरै आफन्तले नाक खुम्च्याउँदै भनेका थिए, ‘सरकारी अस्पताल ठीक छैन । जेजति खर्च लागे पनि निजी अस्पताल गएको भए हुने ।’ प्रसूति गृहमा केही वर्षअघि सुत्केरीहरूमा फैलिएको संक्रमणलाई सम्झेर उनीहरूले त्यस्तो सल्लाह दिएका थिए । पाटन र शिक्षण अस्पतालमा भएका घटना सम्झाएका थिए । निजी अस्पतालमा भएका लापरबाही वा दुर्घटनाबारे भने कसैले टिप्पणी गरेनन् ।
आधाआधी पुरानो भवन र पुरानै सरकारी ढर्रा भए पनि प्रसूति गृहको सेवामा मैले कमी महसुस गरिनँ । अस्पतालको नयाँ भवनका कोठा र शैया सफा थिए । पुरानो भवनका क्याबिनमा एट्याच बाथरुम थिएन । त्यसैले क्याबिन लिने झन्झट नगरेर वार्डमै पोस्ट अपरेसन उपचार गराएँ । प्रसूति गृहका पुराना नर्सहरू अनुभवी र नयाँ व्यावहारिक लागे ।
डाक्टरहरू आफूले अपरेसन गरेका बिरामी भेट्न नियमित आइरहन्थे । को धनी, को गरिब सरकारी सेवामा भेद थिएन । सुत्केरीलाई कालो चिया, जाउलो, दाल र सुप अस्पतालले नै व्यवस्था गर्दोरहेछ । अस्पतालमा पाउडर दूध बन्देज गरिएको रहेछ । नवजात शिशुका लागि अस्पतालले दूधसमेत उपलब्ध गराउँदोरहेछ ।
अस्पतालमा गर्भवतीको थामिनसक्नु भिड थियो । ती अधिकांश निम्न मध्यम र विपन्न वर्गका लाग्थे । त्यो देख्दा लाग्यो, सरकारी सेवाप्रति भरोसा गर्ने वर्ग यही हो । भरोसा गर्नुको पछाडि एउटा मुख्य कारण आर्थिक थियो । त्यसो त लामो अनुभव भएका डाक्टर र नर्स पनि सरकारीमै छन् । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको सेवा लिन छाडेर निजी अस्पताल भौंतारिनुपर्ने धेरै कारण भने देखिँदैन । सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेको वर्षौं भइसक्यो ।
गर्भवतीको नियमित गर्भ जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिनेले शुल्क तिर्नु पर्दैन, उल्टै यातायात भाडा पाउँछन् । तर सरकारी सेवाप्रति उच्च र मध्यम वर्गले विश्वास गर्न छाडेका छन् । उनीहरू निशुल्क सरकारी सेवा छाडेर महँंगा निजी अस्पताल धाइरहेका छन् । त्यसको प्रभाव निम्न मध्यम र विपन्न वर्गले लिने सेवाको गुणस्तरमा कुनै न कुनै रूपमा परिरहेको देखिन्छ ।
हामीकहाँ नकारात्मकतालाई धेरै बढाइ–चढाइ गर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी अस्पतालमा हेलचेक्र्याइँका थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् । राम्रा काम पनि भइरहेकै छन् । सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुराकै चर्चा र प्रचार धेरै हुन्छ । त्यसको अर्थ निजी स्वास्थ्य संस्था पुरै सफल वा असफल भन्ने होइन । जतिसुकै महंँगो र विकृति भए पनि निजी अस्पताल व्यवसाय सप्रिनु र सरकारी अस्पताल बदनाम भइरहनुको कारण सम्बद्ध क्षेत्रले खोज्ने बेला आएको छ ।
सरकारी सेवालाई छिटोछरितो बनाउनुपर्ने खाँचो छँदैछ । सेवा लिनु अघिका झन्झट हटाउनु आवश्यक छ । सरल र चुस्त व्यवस्थापन मिलाउन जरुरी छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगरोगन गर्न सक्ने वीर अस्पतालमा त्यहाँको व्यवस्थापनले गर्न नसक्नुले हाम्रा अस्पतालहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता प्रस्ट पार्छ । सरकारी संस्थालाई उत्तरदायीपूर्ण बनाउनुपर्नेछ । त्यति गर्नसके सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय भई विश्वास बढ्न थाल्नेछन् ।
सार्वजनिक खपतका लागि समुदायिक विद्यालयको चर्को वकालत गर्ने नेता, सांसद, मन्त्री, शिक्षक र पत्रकारले पनि आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाइरहेका छन् । आफ्नै सन्तानलाई पढाउन नसक्ने शिक्षकहरू कस्ता विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ? उनीहरू अरूका सन्तानको शैक्षिक गुणस्तरप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ? सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुका थुप्रै कारण छन् ।
शिक्षामा सरकारी प्राथमिकता छ भने त्यसलाई सुधार्न प्रभावकारी प्रयत्न थालिनुपर्ने हैन र ? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, नेता, व्यापारी, पत्रकार वा सामाजिक अगुवाले आफ्ना छोराछोरी पढाउन थाले सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा छिटो सुधार हुनसक्थ्यो ।
केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन कार्डियो सेन्टरमा उपचार गराए । यसरी नै विशिष्ट व्यक्तिहरू उपचार गराउन सरकारी अस्पताल जाने र सेवा भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउने हो भने विश्वास बढ्छ । त्यसका लागि सरकारी चासो र प्रयत्न अपरिहार्य छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७५ ०८:०२