बेटी शिक्षा बिमा

यसको अर्थ हुन्छ, छोरा जन्मँदा दुई फिट माटो उठ्छ भने छोरी जन्मँदा दुई फिट धसिन्छ । मधेसी समाजमा छोरा र छोरीबीच निकै विभेद छ । छोरा नभए मर्दा आगो कसले दिने ? वंश कसले धान्ने भन्ने सोच हावी छ । छोरीलाई हेयका दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । अर्काको घर जाने जात ठानिन्छ । दाइजोसित मोलतोल गरिन्छ । बलात्कारमा पर्नुपर्ने, बालकैमा विवाह गरिदिने, पढ्दापढ्दै बीचैमा स्कुल छाड्न बाध्य हुनुपर्ने, दाइजो दिन नसके विवाह नहुनेजस्ता समस्याले छोरीहरू कहालीलाग्दो जीवन जिइरहेका छन् ।

समाज बदल्न पहिला सोच बदल्नु जरुरी रहेको ठान्दै प्रदेश–२ सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुरु गरेको छ– मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हातबाट वीरगन्जमा उद्घाटन गरिएको यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा प्रदेशका आठै जिल्लाका एक/एक पालिकामा लागू गरिएको छ । यसले गत माघ १ गतेपछि जन्मेका छोरीलाई समेट्छ । प्रदेश सरकार र प्रभु बैंकबीच भएको सम्झौतानुसार सरकारले छोरीका नाममा मुद्धती बैंक खाता खोलिदिन्छ जसमा प्रिमिएर रकमबापत १३ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ जम्मा गरिन्छ । २० वर्षपछि ती छोरीले बिमा गरिएको एक लाखमा बैंकले थप्ने २५ हजारसहित सवा लाख रुपैयाँ पाउनेछिन् ।

प्रश्नहरू भने छन् । छोरीले २० वर्ष नपुगुन्जेल बिमा नपाउने हो भने उनको शिक्षामा कसरी सहयोग पुग्ला ? यसको कारण पनि छ । कानुनतः २० वर्ष नभई विवाह गर्न पाइँदैन । विद्यालय पढिरहेकी छोरीको शिक्षा जुन विन्दुमा पुगेर रोकिन्छ, गाँठो फुकाउने त्यहीँ हो । २० वर्ष नपुग्दै आर्थिक स्थिति वा अपांग भई पढ्न नसक्ने अवस्था भए मुख्यमन्क्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समस्या समाधान गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यत्रमको लक्ष्य छोरीलाई शिक्षाका साथै बालविवाहबाट रोक्नु पनि हो । एक प्रकारले यो बिमा लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने विकृति नियन्त्रण गर्न पनि हो । पढाउन होइन, छोरीलाई विवाह गर्न पैसा दिएजस्तो देखिन्छ ।

पछिल्लो ७ महिनामा मधेसका ८ जिल्लामा २ सय ३८ जना महिला बलात्कृत भए । तीमध्ये १ सय ३० जना १६ वर्षमुनिका थिए । मिथिलाञ्चलमा जन्मेका छोरीहरूले अपहेलित हुनुपर्ने विडम्बनाबाट मुक्तिका लागि यो एउटा सानो प्रयाससरह हो ।

छोरीलाई बिमा दिन प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको छ । यो पैसा छोरीका लागि मात्र खर्च गर्न फाइन्छ । यस वर्ष छोरीलाई शिक्षा बिमा कार्यक्रमका लागि ५ करोड ६० लाख छुट्याएको छ । यो कार्यत्रम सञ्चालनका लागि संस्थागत संरचना भने बनेको छैन । मुख्यमन्क्रीको कार्यालयबाटै कार्यत्रम बढाइएको छ । संस्थागत संरचना अभावमा कतै यो कार्यक्रम लोकरिझ्याइँ मात्र हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।

८ जिल्लाका १३६ पालिकामा माघ १ यता कति बच्ची जन्मे ? प्रदेश सरकारसँग तथ्यांक छैन । एक वर्षमा करिब ५० हजार छोरी जन्मिने अनुमान छ । तीमध्ये करिब ३५ हजार छोरीलाई शिक्षा बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ भनी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ । त्यसका लागि छोरीको शिक्षाका लागि मालपोतमा ०.०५ प्रतिशत कर उठाउन थालेको छ । मालपोतमा एक लाखको कारोबार हुँदा ५ सय रुपैयाँ छोरीलाई शिक्षाका लागि प्राप्त हुन्छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भए सामाजिक रूपान्तरणमा एउटा फड्को साबित हुनेछ । छोरीप्रति गर्व गर्न सिकाउन सके मात्र समाजमा सुधार र न्यायको भावना फैलाउन सकिन्छ ।