दलभित्र अवैचारिक हुँडलो

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — समृद्धिको मुद्दा क्रमशः सरकारको कोरा हुङ्कारको विषय मात्रै बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय चासो र बहसको यो गम्भीर मुद्दाले दर्बिलो राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त गरेन भने त्यो केवल फोस्रो राजनीतिक नारामा रूपान्तरण हुन्छ । नेपालको आफ्नै इतिहास त्यसको ज्वलन्त साक्षी छ ।

आधारभूत आवश्यकता, एसियाली मापदण्डदेखि अहिलेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ सम्मका विकासका सपनाले मूर्तरूप लिएनन् । मूल कारण, ती अनेक नामका ‘आकाश खेती’ आकर्षक नाराका रूपमा आए । तर तिनले यथेष्ट राजनीतिक स्वामित्व पाएनन् ।

विकास र समृद्धिको महत्त्वाकांक्षी अभियानको स्वामित्वका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । यतिखेर नेपाल लामो राजनीतिक तदर्थवादपछि एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई आत्मसात गरेर आधुनिक राज्य बन्ने अपेक्षामा छ । साम्युअल हन्टिङटनले ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज (१९६८)’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘आधुनिकीकरण भइरहेको राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व यसभित्रका राजनीतिक दलहरूको सबलतामा निर्भर गर्छ ।

यसबाट पार्टीहरू पनि उनीहरूलाई प्राप्त जनसमर्थन संस्थागत गर्ने हदसम्म बलिया हुन्छन्’ (पृ. ४०८) । संवैधानिकता र राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापनका दृष्टिले नेपालले स्थायित्वका लागि ‘आर्किटेक्चर’ तयार गरेको जस्तो पनि देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयन, संघीय चुनाव र केन्द्र एवं प्रदेशहरूमा बहुमतका शक्तिशाली सरकारहरूको बहालीले सिद्धान्ततः यस्तो संरचना तयार गरेको मान्नुपर्छ ।

तर यो संरचनालाई समृद्धि उत्प्रेरक उपकरणका रूपमा चलायमान बनाउनुपर्ने राजनीतिक शक्तिहरू यसको स्वामित्व संस्थागत रूपले लिनै अनिच्छुक र अक्षम सावित हुँदै गएका छन् । साना र क्षेत्रीय दलहरूको कुरै भएन, मुलुकका दुवै प्रमुख पार्टीहरू सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस (नेका) भित्र अशोभनीय प्रकृतिका विवाद देखिएका छन् । ती विवाद र गाँड कोराकोरको भङ्गालोमा मुलुकको समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र जनजीविका मुद्दाहरू कतै किनारामा पनि छोइएका छैनन् ।

यी विवाद फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्ने जोखिम बढ्दो देखिएको छ । संविधान बाहिरका शक्तिहरूको गतिविधिलाई हेर्ने र सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा युक्तिसंगत, सम्भव भए राष्ट्रिय स्वरुपको, राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माणप्रति कसैको चासो देखिएको छैन । उनीहरूमध्ये कतिपयका बम, बन्द र बदमासीको त्रास भने बढ्दै गएको छ ।

शक्ति क्षय
मुलुकका आर्थिक–राजनीतिक मुद्दाहरूको उचित र सामयिक सम्बोधनका लागि संवैधानिक दायराभिक्रका दलहरूको सशत्तीकरण एउटा अपरिहार्य सर्त हो । यी दलहरूले संविधान निर्दिष्ट भूमिकालाई लोकतान्त्रिक मर्म अनुरुप निर्वाह गर्न आफूलाई यसरी सक्षम बनाउनसके भने मात्र मुलुकका समस्याहरूले समाधानको बाटो पक्रनेछन् ।

दुर्भाग्यवश, मुलुकका निर्णायक दलहरूभिक्र शत्ति सञ्चयभन्दा शक्ति क्षयको प्रतिस्पर्धा चुलिँंदो छ । सत्तारुढ नेकपाको एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै विभाजनका गहिरा रेखाहरू देखिएका छन् । एक जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र पूर्ववर्ती नेकपा माओवादीको साथ चाहिएको प्रस्टै थियो । त्यो बहुमतका लागि विशुद्ध प्राविधिक आवश्यकता थियो ।

नेकपा एमालेमा मिसिन आएको माओवादी केन्द्र, खासगरी यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संक्रमणकालीन न्याय कथम् निष्पक्ष निरुपण भयो भने त्यसले निम्त्याउने सम्भावित दुष्परिणामबाट बच्न सत्ताको छहारी आवश्यक परेको हो । यही सुरक्षाको एकल उद्देश्यले माओवादी केन्द्रलाई दाहालले ओलीको दलसँग विलय गराए ।

अर्को शब्दमा, नेकपा एकीकरणको मूल अभीष्ट सक्ता र स–साना व्यत्तिगत स्वार्थहरूको रक्षा अहम् मुद्दा र मुलुकको समृद्धि एवं राजनीतिक स्थायित्व गौण मुद्दा रहँदै आएको हो । प्रचलित उखान ‘घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा’ को नियति यो एकताले बेहोर्नु कुनै आश्चर्य होइन ।

एमाले एक्लै हुँदै पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका र प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरूको बोली अरण्यरोदन मात्र सावित भएको छ । उनीहरूको लाज जोगाउने ‘बाध्यात्मक प्रतिरोध’ को राजनीतिले नेकपाभित्रको समीकरण थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको छटपटीले आन्तरिक भुमरीलाई थप गतिमान बनाएको छ । तर ती सबै हानथाप र हुँडलोमा मुलुकको आर्थिक र शासकीय एजेन्डाको सानो अंश पनि सहमति विमतिको विषय भएको छैन ।

प्रतिपक्षी नेकाभित्रको कथा पनि खास फरक छैन । नेकपा भिन्न–भिन्न विचार र मूलतः गैरलोकतान्त्रिक दीक्षा एवं पृष्ठभूमिका झुन्डहरूलाई मिलाएर दल बन्ने प्रसव वेदनाले रन्थनिएकोे छ । यसबाट उद्धारकारी ‘कृष्ण’ को उदय होला कि भय–तस्तरी ‘मुसल’ ? समयको गर्भमै छ ।

नेका एउटासिङ्गो, पुरानो लोकतान्त्रिक दलबाट झुन्डहरूमा रूपान्तरित हुने क्रममा छ । अघिल्लो चुनावमा यसको सिङ्गो हैसियत अलि ठूलो झुन्डमा झरिसकेको छ । प्रतिपक्षका रूपमा संघ र प्रदेश संसदहरूमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप सर्वत्र लागिरहेको छ । नेतृत्वलाई यी आलोचनाले छोएका छैनन् । यसको पहिलो प्राथमिकता आफूलाई एकीकृत र संविधान प्रदत्त प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी बनाउन एकलब्य चिन्तन हुनुपर्थ्यो ।

पछिल्ला घटनाक्रमले यो पार्टी फेरि कोइराला परिवार र कोइराला–इतर धारमा ध्रुवीकृत हुने मार्गमा अग्रसर छ । कोइराला परिवारका अग्रज सदस्यहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टी अहिलेको हविगतमा पुगेको आरोप लागएका छन् । देउवाले कांग्रेस पार्टीमा कोइरालाका छोरा–नाति भएकै कारण स्वतः हकदाबी नलाग्ने तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।

दुवैका तीर सरकारपट्टि फकर्नुको सट्टा एकअर्कातर्फ दागिएका छन् । देउवा र कोइरालाको बीचमा पर्ने रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह वा कृष्ण सिटौला कोटीका नेताहरूमा अलग्गै झुन्ड बनाएर सौदाबाजीमा नउत्रिए राजनीतिक अस्तित्व मेटिने डर उक्तिकै चुलिएको छ । सारमा, शत्ति सञ्चयको बाटो हिँड्न कांग्रेस पनि सचेत र तयार देखिएको छैन ।

तेस्रो विश्वको रोग
बेलायती राजनीतिशास्त्री प्रोफेसर बीसी स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘अन्डरस्टान्डिङ थर्ड वर्ल्ड पोलिटिक्स : थ्योरिज अफ पोलिटिकल चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट (२००३)’ मा तेस्रो विश्वको राजनीतिका तीनवटा मूल प्रवृत्ति औंल्याएका छन् । पहिलो, तेस्रो विश्वका राजनीतिक दलहरूको विचारधारा अक्सर पश्चिमा भौतिकवादी चिन्तनबाट भन्दा धर्मबाट निःसृत हुने गरेको छ ।

समाजवाद, साम्यवादको नारा पनि अन्ततः धर्मको मुद्दामा गएर घुलित र विलिन हुन्छ । दोस्रो, धेरै दलहरूले समुदाय विशेषको जीवन पद्धति रक्षालाई (पहिचानको राजनीति भन्न सकिएला) राजनीतिको आधार बनाएका छन् । यसमा वैचारिक पक्षको खास भूमिका रहन्न । र तेस्रो, राजनीतिक दलहरू बारम्बार सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम) प्रति अगाध मोह दर्शाउँछन् ।

‘पपुलिजम’ मा विचारधाराभन्दा नेतृत्व शैलीको दबदबा देखिन्छ । यसले सबै स्वार्थ समूहका मानिसलाई राष्ट्र हित भन्दा राष्ट्रवादको एकल अवधारणामा लपेटेर परिचालित गर्छ ।

यो प्रवृत्ति मूल बौद्धिक चासोको विषय किन हो भने यसले नै मुलुकको विकास/अविकासको मार्ग निर्धारण गर्छ । यथार्थमा विकासको माग समाजका फरक आर्थिक हैसियत भएका वर्गहरूबीच फरक–फरक हुन्छ । असल राजनीतिले ती विशिष्ट फरकलाई सामाजिक न्यायका सिद्धान्त अनुरुप सम्बोधन गर्ने इमानदारी देखाउँछ । तर ‘पपुलिजम’ ले ती आवश्यकता र तिनको सम्बोधनको विशिष्ठ आवश्यकतालाई राष्ट्रवादको एउटै पर्दाले छोपिदिन्छ । नेपालको समृद्धिको आकांक्षा फेरि एकपटक त्यसरी नै छोपिंँदै त छैन ?

पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि स्थायित्व र स्थायित्वलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न अक्षम भएकामा ओली, देउवा, दाहाल वा कुनै कोइरालाहरू त आलोचनाका भागिदार हुन् नै । उनीहरूलाई स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने लोकतन्त्रका अन्य ‘स्टेकहोल्डर’, प्रबुद्ध समुदाय, सार्वजनिक सञ्चार र नागरिक समाजको पूर्वनिर्णित आग्रह (प्रिअकुपेसन) पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

नेकपाको एकता कार्यदल भङ्ग हुँदा केहीलाई आफ्नो भविष्यवाणी सत्य सावित भएकामा चरम सन्तुष्टि छ र अरु केहीलाई यो सनसनीपूर्ण समाचारको शीर्षकमात्र हो । देउवा–कोइराला जुहारीबाट पाइने मनोरञ्जनमा आम मानिसको रुचि बढी छ, त्यसले मुलुकको राजनीतिमा निम्त्याउने दायित्वभन्दा ।

खोटो दृष्टि
हाम्रा विश्लेषण र अभिमत पनि दलका गतिविधिलाईमुलुकको हित/अहितको सापेक्षतामा हेर्ने नबनिदिंँदा उनीहरूलाई सच्चिने दबाब कम भएको छ । दलहरूभित्र हुँडलिएको विवाद वैचारिक छैन । पार्टीको आर्थिक स्रोत परिचालनकोपारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, विचार एवं कार्यक्रमको संस्थागत स्वामित्वको परम्परा र नेताकान्युनतम नैतिक आदर्शका मानक पहिचान र सके अवलम्बनगर्ने परिधिमा कुनै पनि दलभित्रको विवाद पस्न चाहेको छैन ।स्वर जति चर्का भए पनि ती स्थायित्व र समृद्धि सापेक्षभएकै छैनन् ।

प्रोफेसर स्मिथ आफ्नो पुस्तकमा भन्छन्, ‘तेस्रो विश्वको राजनीतिक विश्लेषणको सरोकार विशेषतः दलीय प्रणालीको विकास एवं यसको अक्षुण्ण सजीवता र एक दलीय प्रभुत्वको उदय हुनेमा सीमित छ । अर्को चिन्ता, दलहरू (लोकतान्त्रिक) संस्थाहरूका रूपमा बाँच्छन् कि बाँच्दैनन् भन्ने भइरहन्छ’ (पृ.१४०) । यस्तो परिस्थितिमा स्थायित्व नै मृगतृष्णा भइदिन्छ ।

आर्थिक विकास, समृद्धि र जनताका आकांक्षा पूर्ति निकैटाढाको विषय बन्ने नै भयो । त्यसैले मुलुकका ठूला(र साना पनि) दलहरूभित्र पूर्णतः अवैचारिक र मूलतः नेताहरूको अहम्का कारण सिर्जित विवाद सतहमा देखिएभन्दा निकै जोखिमयुक्त छ ।
twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७५ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शून्यवादी सत्ता

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यतिखेर मुलुकको मूलधार राजनीतिक बहस अत्यन्तै नराम्ररी भड्केको छ । पाँच वर्षका लागि चुननिएको, अत्यन्तै शक्तिशाली र जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको सरकार सत्तासिन भएको बल्ल एक वर्ष पुरा नहुँदै राजनीतिक बहसको दिशा यसरी भाँडिनु राम्रो संकेत विलकुलै होइन ।

सरकारको एकवर्षे कार्यप्रदर्शनीको वस्तुगत समीक्षा गर्ने घडी हो यो । चर्को स्वरमा प्रचार गरिएका समृद्धि र समुन्नतिका नाराको कसीमा यो सरकार अहिलेसम्म कति खरो उत्रियो ? यसले लिएको अर्थराजनीतिक कर्यादिशा कति सही र आसलाग्दो छ वा छैन ? सुशासन र विकासका कुन–कुन पक्षमा यसले मार्ग परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ?

सरकार तथ्य र तर्कमा आधारित आलोचनालाई ग्रहण गर्न कति तत्पर देखिएको छ कि छैन ? संसद(हरू) भित्रको प्रमुख प्रतिपक्ष कति जिम्मेवार र सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनसकेको छ ? र अहिलेका यी सबै खाले प्रश्न सापेक्ष, असल वा खराब, प्रवृत्तिहरूले मुलुकको कस्तो भविष्यतर्फ संकेत गरिरहेका छन् ? अहिलेको राजनीतिक र वैचारिक बहसका तात्कालिक मुद्दा यिनै हुनुपथ्र्यो ।

थोरै दीर्घकालीन चिन्ता र चासोका विषयमा बहसलाई प्रवेश गराउने समय नभएको होइन । मुलुक गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मार्गमा अग्रसर भएको छ कि छैन ? गणतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृति अभ्यासद्वारा संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएका पात्र र संस्थाहरूको मनोचेत, नियत र व्यवहार यो प्रणालीसम्मत मूल्य, मान्यता र आदर्श अनुरुप भइरहेका छन् वा छैनन् ?

नयाँ अवलम्बन गरिएको संघीय राज्यप्रणाली क्रियाशील हुने र यसको लाभांश आम मानिसलाई अनुभूत हुनेगरी उनीहरूसम्म पुर्‍याउन राज्य संयन्त्रले सुरु गर्‍यो ? कम्तीमा त्यस्तो आसप्रद संकेतसम्म देखियो ? मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र भविष्यलाई यो चरम शक्तिशाली सरकारले ठिक दिशामा डोर्‍याउन सक्यो कि सकेन ?

अर्थतन्त्रका सूचकांकहरूले मुलुक कति गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेका छन् ? त्यसको यथोचित चेत राज्य सञ्चालकहरूलाई भएको छ ? मुलुकको कूटनीति, खासगरी आर्थिक कूटनीति, राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धनमा सहयोगी भइरहेको छ कि छैन ? बाह्य विश्वले सरकार र मुलुकको साखलाई कति विश्वास गरेका छन् ? यिनै विषयहरूलाई पर्गेल्न मुलुकको वैचारिक, बौद्धिक र सार्वजनिक बहस केन्द्रित हुनुपर्ने हो । किनभने यी तमाम प्रश्नका साङ्गोपाङ्ग उत्तरहरूले नै मुलुकको राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिका भावी रूपरेखा निर्धारण गर्ने हुन् ।

दुर्भाग्यवश, यतिखेर राष्ट्रिय बहसको आकार लिएका मुद्दाहरू भने मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका यी तीनैवटा मूल खम्बाहरूबाट धेरै पर, निरर्थक परिवेशतिर रुमलिएका छन् । मुलुक सञ्चालनको ताल्चासाँचो हातमा लिएर बसेको राजनीतिक नेतृत्व नै यस्तो विमार्ग–गमनको पनि सारथी भएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई दिन अघिमात्र चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका छन्, ‘माओवादीलाई सिद्धिएको नठानियोस् अर्को माओवादी जन्मन्छ । अझ ठूलो लडाइँ हुन्छ ।’ यो अभिव्यक्ति भेनेजुएलाको शासनको समर्थनमा उनले निकालेको अर्थहीन (वा अर्थपूर्ण ?) वक्तव्यको प्रतिरक्षामा आएको छ । मुलुकका दर्जनौं अहम् मुद्दाहरूलाई छायामा पार्ने हदसम्म यही वक्तव्यमाथि आवेशपूर्ण र धु्रवीकृत बहस भइरहेको छ, जसको नेपालको हित–अहितसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन ।

लोकतन्त्रको भविष्य
दाहालको माओवाद र भेनेजुएला मोहको एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ, संविधानमा लेखिएको र अक्सर भाषणमा दोहोर्‍याइएको ‘लोकतन्त्र’लाई दाहाल र उनको अध्यक्षताको सत्ताधारी दल नेकपाले मुलुकका लागि दीर्घकालीन र अपरिहार्य राजनीतिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार नै गरेका छैनन् । उनले भनेझैं अर्को माओवादी पनि जन्मिएला ।

उनकै सशस्त्र हिंसाको दीक्षामा हुर्किएका नेत्रविक्रम चन्दको समूह अझै अर्धभूमिगत रूपमा क्रियाशील नै छ । पूर्व सहकर्मीसँग मिसिने विकल्प पनि उनीसँग छँदैछ । फेरि लडाइँ पनि होला । तर यी सबै कुराको परिणति फेरि के त ? त्यसबाट मुलुकले कसरी लाभ र अग्रगमन पाउँछ ? भेनेजुएलाका शासक निकोलस मादुरोलाई आदर्श मानेर अघि बढ्ने जुन मानसिकता दाहालले छरपष्ट पारेका छन्, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणभन्दा माओवादको हिंस्रक भूत देखाएरै आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझयाउने जुन अभिष्ट उनले आजसम्म जिउँदै राखेका छन्, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्य अझै धरापमा रहेको प्रस्ट संकेत गर्छ ।

विधिको शासन र दण्डहीनता निरुत्साहन लोकतन्त्रका आत्मा मानिन्छन् । संक्रमणकलीन न्यायलाई विधिशास्त्रले होइन, बलमिच्याइँले टुङ्गयाउने उनको मुखरित अभिष्ट लोकतन्त्रसम्मत छैन । । उनको मदुरोपक्षीय वक्तव्यदेखि माओवादीको लडाइँ फकर्ने (फर्काउने) चेतावनीमा देखिएको चिडचिडाहट सबैमा लोकतन्त्रप्रति मस्तिष्कमा जमेर बसेको घृणा उजागर भइरहेको देखिन्छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा त्यो अक्सर प्रस्फुटित भइरहेको छ ।

दाहाल र नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच विवाद बढेको चर्चा चियापसल र समाचारहरूमा दैनिक भइरहेका छन् । ‘के अब नेकपा फुट्छ ?’ भन्नेसम्मका सनसनीपूर्ण शीर्षकहरू बाक्लै देखिन्छन् । तर यी चर्चा र प्रचारमा लोकतन्त्रको चुरो तत्त्व छुटेको छ । पहिलो, यी दुई अध्यक्षहरू बीचको विवादमा कुनै फरक वैचारिक धरातल छैन, जसलाई बहुल विचारयुक्त लोकतन्त्रको कसीमा राखेर सही–गलत परीक्षण गर्न सकियोस् ।

दोस्रो, यदि यो विवादको अन्तर्यमा त्यस्तो गुरुत्वको विषय छ भने पनि त्यसको निक्र्योल गर्ने लोकतान्त्रिक विधिप्रति उनीहरूको चासो देखिंँदैन । नेकपा एक रहिरहँदा ओलीको शासकीय दम्भ र अधिनायकवादी शासनप्रतिको सम्मोहनले लोकतन्त्रको सातो लिइरहेको छ । संसदमा कुनै पनि गम्भीर विषयमा छलफल हुन चटक्कै छोडेको छ ।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकारका यन्त्रवत् समर्थकमात्र भएकोमा सडक–चोकमा गुनासो गर्न थालेका छन् । यदि दाहालको माओवादप्रतिको अखण्डित सम्मोहनले नेकपा कथम् फुटको संघारतिर धकेलिएको मान्ने हो भने यो आग्रहमा पनि लोकतन्त्रसम्मत कुनै राजनीतिक अभिष्ट वा अवयव छैन । दुवै दृष्टान्तमा घात हुने लोकतन्त्रमाथि नै हो ।

अपेक्षित बहस
नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’का रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध भएको छ । यसको अर्थ मुलुकले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अब लामो कलाखण्डका लागि निर्णायक ढंगले टुङ्गोमा पुग्यो भनिएको हो । र अबको बहस मुलुकले अवलम्बन गर्ने आर्थिक प्रणाली वा विकासको मोडल, त्यसको उत्पादन प्रभावकारिता र वितरण न्यायमा एकल राष्ट्रिय ध्येयकासाथ केन्द्रीभूत हुनुपर्ने हो । मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको कूटनीतिको समीक्षा र अबको रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यी विषयमा मूल राजनीतिक नेतृत्वको विलकुलै चासो देखिएको छैन । वास्तविक चिन्ताको विषय यही हो ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वास्थ्य र सम्भावना दर्शाउने सबै सूचकांकहरू जोखिम निकट देखिएका छन् । यी प्रतिकूल तथ्यांकहरूको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्ने प्रतिरक्षा अनौठो छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहनु र त्यो पनि मुद्रास्फिति बढ्न नदिई हासिल गर्न सक्नु चानचुने कुरा होइन । तर अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदरकै विश्वसनीयता अब शंकाको घेरामा आउने आशंका बढ्दो छ । किनभने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मुलुकको कुल उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च र खुद निर्यातको योगफल हो ।

सरकारी ढुकुटीमै दुई खर्ब रुपैयाँखर्च हुन नसकेर थन्किएको छ । यो मुलुकको अर्थतन्त्रको ७ प्रतिशत हो । खुद निर्यात अथवा व्यापार घाटा भयावहछ । चालु आर्थिक वर्षमा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पचास प्रतिशत पुग्दैछ । लगानी अत्यन्त न्युन छ । बढेको उपभोग मात्रै हो । अनि आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ कसरी उल्लेख्य बढ्न सम्भव भएको होला ?

नेपाल यतिखेर विश्वमा कसैले चासो नराख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसक्ने भएको छ । छिमेकीहरू, खासगरी चीनसँगको सम्बन्ध प्रचार गरिए जस्तो सहज बन्नसकेको छैन । मुलुकको राजनीति, समाज र प्राज्ञ क्षेत्रको निर्णायक र प्रबुद्ध भनिने वर्ग यस्ता प्रत्यक्ष राष्ट्रिय सरोकारका विषयमाथि बहस गर्न उत्सुक र जानकार देखिंँदैन ।

नेपाली समाज अनौठा प्रवृत्तिहरूले गाँजिँदै गएको छ । स्वघोषित बुद्धका अवतारहरूमाथि बलात्कार र हत्या प्रयासजस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन् । सरकार त्यसमाथि निर्णयक छानबिन गर्दैन । आफैंले घोषणा गरेर भगवान हुनपाउने, त्यसैलाई नै सत्य सम्झेर सयौं मानिसहरू अनुयायी तत्काल बनिहाल्ने र सञ्चार माध्यमहरूले भगवानै जसरी अस्वाभाविक महत्त्व दिने नेपाली वा दक्षिण एसियाली समाजको चरित्र सामान्य छैन । भारतमा चन्द्रस्वामी, आशाराम र रामरहिमहरूको भगवानकोहाउभाउ र अपराधी अन्तर्य छुट्टिन लामो समय लाग्यो ।

मिडियाले उनीहरूको चरित्रमाथि बहसको उठान गर्‍यो । कानुन व्यवस्थाले उनीहरू शक्तिशाली छन् भनेर अनुसन्धान नगरी छोडेन । ढिलो–चाँडो ती पात्रहरू कठघरामा आए । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै मिडियाको शक्ति र राज्यका संस्थाहरूमाथिको विश्वसनीयता हो ।

राज्य सञ्चालकहरू यहाँको लोकतन्त्र, त्यस सम्बद्ध संस्थाहरूको विश्वसनीयता र कानुनी राज्यको प्रभावकारिताबारे सर्वथा बेखबर छन् । कतै उनीहरू लोकतनत्रसँग त्राहिमाम छन् । अपराधीहरू खुलेआम शक्तिकेन्द्रहरूको उठबसमा छन् । बुद्ध दर्शनको मिच्छाद्विती वा फेड्रिक नित्सेको ‘नाइहिलिजम’ सरहको ध्वंसात्कम एवं नि:स्पृह शून्यवादमा सरकार हराइरहेको जस्तो छ । सरकार सञ्चालकहरूले प्राथमिकतामा पारेका मुलुकसँगको असम्बन्धित एजेन्डाहरूको बान्की र देशका गम्भीर समस्याप्रति चरम बेवास्ताले त्यही भन्छ ।

अपराधीलाई बुद्ध मानिदिनुपर्ने, हिंस्रक नेताहरू जनताका लागि कृपालु भाग्यविधातामा भइदिउन् भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्ने र कसैले प्रयास नगरिकनै आर्थिक चमत्कार पनि भइदिनुपर्ने अनौठा अपेक्षा राखेर नेपाली समाज शान्तसँग बसेको छ । सार्थक प्रश्न र बहसमा कसैको रुचि छैन । हामीलाई एउटा असम्भव, कसैले किस्तीमा पस्किदिएको तयारी समृद्धिचाहिँ चाहिएको छ !

twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्