घट्दो बजेट बढ्दो अपेक्षा

यसको परिभाषा र अर्थका सम्बन्धमा फरक–फरक बुझाइ छन् । मुलुकै पिच्छे अभ्यास छन् । हामीकहाँ चार वर्ष पुरा भई तेह्र वर्ष पुरा नगरेका बालबालिकालाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई आधारभूत तहको अध्ययन पुरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो ।

यस अन्तर्गत विद्यालयको उपलब्धता, निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक व्यवस्था, विपन्न समूहका लागि शैक्षिक सामग्री, लक्षित समूहका लागि छात्रवृत्ति, दिवा खाजाको व्यवस्था तथा कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने प्रावधान राखिएका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न राज्य, अभिभावक र विद्यालय तीनै थरीका लागि बाध्यकारी व्यवस्था ऐनमा छ ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित छ । कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएकै छन् । स्थान विशेष अनुसार तदारुकताको गति फरक हुनुलाई अस्वाभाविक नमान्दा हुन्छ । हामी संघीयताको सुरुवाती चरणमा छौं । क्षमता र हैसियत फरक छ । स्रोतका सन्दर्भमा जिम्मेवारी लिने स्थानीय तह भने कमै छन् । सबैले संघीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको भए पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा महसुस गराउने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको हो । यसमा मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

संघले बनाएको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहले थाहा पाउनुपर्छ । यिनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आफ्नो कानुन बनाउँदा यससँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्छ । संविधानको आशय यही हो । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका ऐनबारे पनि संघ जानकार हुनुपर्छ । बनिसकेका र अब बन्ने कानुनमा दोहोरो संवाद चाहिन्छ । कतिपय स्थानीय तह अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा ऐनबारे बेखबरजस्तै देखिन्छन् । ऐनमा भएका प्रावधानमा पनि फरक–फरक बुझाइ हुन सक्छ ।

न्युनतम मानक र मापदण्डमा फरक पर्दा व्यवस्थापन र गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान मात्र हेर्ने अनि संघ र प्रदेशले बनाएको ऐनमा बेखबर रहने हो भने समन्वय र सहकार्यको आधार भत्कन सक्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत तहको शिक्षाको सुनिश्चितताका आधारमध्ये तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य एवं साझेदारिता नै हो ।

संघले स्थानीय तहका लागि बनाइदिएको संरचना र जनशक्तिबाट मात्र संविधानले प्रदान गरेको स्थानीय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पुरा हुन कठिन छ । कार्यक्षेत्र अधिक छ, संरचना साँघुरो छ । जनशक्ति कम छन् । कार्यसम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन फराकिलो संरचना र थप जनशक्ति चाहिन्छ । स्थानीय र प्रदेशले आगामी दिनमा आफ्ना संरचना र जनशक्ति पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । अहिले अवलम्बन गरेको ढाँचा काम गर्दै, सिक्दै जाने अवधारणामा आधारित छ । आजसम्म क्षमता नभएर काम रोकिए भन्नुपर्ने अवस्था छैन । तर सधैं यसैगरी चल्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन । संघले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने विधि चाहिन्छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सरोकारवालाको सार्थक सहभागितामा भर पर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नै सबैथोक हुन् भन्ने मानसिकता पनि देखिएको छ । यसले सबैको सहभागिता र समर्थन जुटाउन सक्दैन । ऐनले सबैको सहभागित अपेक्षा गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनमा धेरै सरोकारवाला संलग्न हुन्छन् । तीमध्ये सरकार प्रमुख कर्ता हो ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । जसको ड्राइभिङ सिटमा स्थानीय तह बसेको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गराउन स्थानीय तहको कार्यशैली जिम्मेवार हुनेछ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब दुई महिना पनि छैन । स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संघले कानुन मात्र बनाएर पुग्दैन ।

थप स्रोतसाधन व्यवस्था गर्दै क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । प्रदेशले पनि थप स्रोतसाधन व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षामा विनियोजित बजेटको घट्दो ग्राफले शिक्षा प्राथमिकतामा रहेको पुष्टि गर्दैन । अनिवार्य शिक्षा मुलुकको बढ्दो अपेक्षा हो । घट्दो बजेटबाट बढ्दो अपेक्षा पुरा गर्न कठिन हुन्छ । विकसित मुलुकहरूले उन्नतिपछि शिक्षामा लगानी बढाएका होइनन् ।

शिक्षामा प्रगति गर्दै विकासका अन्य पक्षलाई संस्थागत गर्दै लगेका हुन् । मुलुकका तीनै तहका सरकारले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

_{लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।}