सामाजिक सुरक्षाको विरोधाभास

मैले चिनेका अर्का एक जनाका चार भाइ छोरा कमाउने छन् । उनको प्रशस्त सम्पत्ति पनि छ, तर उनी नियमित रूपमा वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन् । उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रले उनलाई सो सुविधासँग आबद्ध गराएको छ । उनी ‘सरकारले दिएको सुविधा किन नलिनु’ भन्दै ‘हात्तीको मुखमा जिरा’जस्तो भत्ता रकम थाप्न पुग्छन् । नागरिकको हैसियतले पाएको सुविधा उपयोग गर्नु आलोचनाको विषय होइन ।

म दैनिक हिँड्ने बाटो छेउमा उनी प्रायः भेटिन्छन् । बाटो छेउका पोथ्रा–पोथ्री फाँडेर दाउराको भारी बनाउनु उनको दैनिकी हो । उमेरले असीको हाराहारी होलान्, आँखा राम्ररी देख्न सक्दैनन् । पुस–माघको जाडोको पर्वाह छैन । पर्वाह छ, केवल दैनिक एक–दुई भारी दाउराको । यही दाउराले धानिएको छ, उनको जीवन । घरेलु मदिरा बनाउनेकहाँ दाउरा पुर्‍याएपछि पेटभरि खान र ‘पिउन’ पनि पाउँछन् । लगाउनलाई कसैले दया गरी दिएका तथा फालेका जडाउरी छँदैछन् ।

उनको घर त्यतैतिरका थोत्रा सत्तल–पाटी तथा सडक–पेटी हो । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । किनकि उनीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । एकजना आफन्तकहाँ घरेलु काम गर्ने प्रौढ थिइन् । दुई–चार घरमा काम गरेर मुस्किलले गुजारा चलाउँथिन् । बिरामी पतिको बोझ उनैमाथि थियो । उपचारका क्रममा पतिको मृत्यु भयो । उपचारमा लागेको ऋण छँदै थियो । उमेरका आधारमा सरकारले घोषणा गरेको एकल महिलाको भत्ता पाउन सक्थिन् । तर पाइनन् । उनीसँग न नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो, नत विवाह दर्ता ।

उनीहरू त केवल प्रतिनिधिमात्र हुन् । कागजी प्रमाणका आधारमा अनागरिक भएर नागरिक अधिकारबाट बञ्चित असंख्य नागरिक पीडादायी जीवन जिउन बाध्य छन् । अनौठो विरोधाभाष छ । जसलाई आवश्यक छैन, उनीहरू सरकारी सेवा–सुविधा लिन बाध्य छन्, जसलाई अति आवश्यक छ, उनीहरूको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्नसकेको छैन ।

सर्वसाधारणका ओझेलमा परेका यस्ता मुद्दा कसले उठाउने ? चाकडी र प्रभुताका उचालिनसक्नुका पुष्पहारभित्र छिरेर निर्लज्ज मुस्कुराउने ‘जनवादी’ नेताहरूलाई सर्वहारा जनताका पीडाको के सम्झना ? सडक पेटीमा लुगलुग काम्दै भुस्याहा कुकुरसँगै गुडुल्किएर रात बिताउने सडक बालबालिका पनि यसै देशका नागरिक हुन् भन्ने हेक्का अब उनीहरूलाई कहाँ रहला र ?

जुन देशमा मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरूको हितमा बलपूर्वक एकलौटी निर्णय गर्ने जनवादी सरकार छ, बिना कुनै एजेन्डा सडक र सदनमा प्रस्तुत हुने हावादारी प्रतिपक्ष छ, त्यहाँका हामी जनताले समृद्धिको सपना देख्नुको औचित्य नै के छ र ? नवधनाढ्यको आतिथ्यमा गमक्क पर्दै समृद्धिका सपना बाँड्ने सरकारले अति विपन्न वर्गलाई कसरी चिनोस् ? भोको पेटले रन्थनिएर एक पोको समोसा र मिठाइमा लोभिंँदै यौनहिंसाको सिकार भैरहेका विपन्न बालिकाको पीडा उनीहरूलाई एकादेशको कथा लाग्दो हो !

सय किलोभन्दा माथिको फूलको मालाबाट आएको मगमगाउँदो बासनाले किसान–मजदुरहरूको ठसठसी गन्हाउने पसिनालाई पनि बिर्साउँदो हो ! उनीहरूलाई लाग्दो हो, सयौं थुँगा फूलको यो मगमगाउँदो फूलबारीमा सर्वत्र सौन्दर्य र पूर्णता छ । यस्तै रुमानी सपनाभित्र हराइरहने शासक वर्गका कारण यस मुलुकमा आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं ।

हामी भन्छौं, सरकार सचेत छैन । तर हाम्रो सरकार कति सचेत छ भन्ने कुराको प्रमाण एउटा कलाकारले मुलुकको राजनीतिक विसङ्गतिलाई गीत बनाएर गाउनासाथै उसको ध्यानाकृष्ट हुनु होइन र ? पशुपति शर्माको गीत आपत्तिजनक भन्दै विरोधमा उत्रने सत्तापक्षीय युवालाई निर्मला र निर्मलाजस्ता अबोध बालामाथि भएका जघन्य अपराधका घटना आपत्तिजनक किन नभएका होलान् ? यहाँ एकातिर विशिष्टहरू सुविधामाथि सुविधा थप्ने होडबाजीमा देखिन्छन् भने अर्कातिर आम नेपालीलाई इमानदारीको कमाइले छाक टार्न धौधौ भैरहेको छ ।

भूकम्प पीडित तथा अति विपन्न वर्गका निम्ति बस्ती बनाइदिनेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालासम्म निर्माणको दायित्व एकजोडी कलाकारले लिनुपर्दा राज्यको हैसियत उदाङ्गिएको यथार्थबोध नगरी उल्टै गर्वका साथ उनीहरूकै नेतृत्वमा आफ्नो सहभागिता जनाउने सरकारको लाचारीपन देख्दादेख्दै पनि म पुनः सामाजिक सुरक्षाकै परिभाषा खोज्न पुग्छु ।

हाम्रो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा सबै वर्गका नागरिकलाई समान रूपले ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाको भत्ता, सार्वजनिक यातायात तथा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सहुलियत, विपन्न वर्गका लागि सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार आदि व्यवस्था गरिएको छ ।

समावेशिता तथा आरक्षणको व्यवस्था वर्गका आधारमा हुनुपर्नेमा जातीयताका आधारमा भैदिनाले त्यसबाट लक्षित वर्गभन्दा पहुँच हुनेहरू नै बढी लाभान्वित भएजस्तै घोषित सामाजिक सुरक्षाले पनि उपयुक्त गन्तव्य पहिल्याउनसकेको देखिँदैन । यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न निश्चित अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने हुनाले अति विपन्न, निरक्षर तथा प्रशासनिक निकायसम्म पहुँच नभएका नागरिक यसबाट बञ्चित भइरहेका देखिन्छन् ।

संघीय संरचना भित्रको जनप्रतिनिधित्वले पनि लक्षित वर्ग पहिचान तथा प्रमाणीकरणभन्दा औपचारिकतामा सीमित भक्ता वितरण कार्यत्रमलाई प्राथमिकता दिइरहनुले सस्तो लोकप्रियतातर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । राजधानीका फराकिला सडक, सपिङ मल, भ्युटावर, मोनोरेल, पानीजहाज आदिमा समृद्धिका सपना देखाउनुभन्दा बहुसंख्यक विपन्न वर्गलाई यस्ता सपना देख्न योग्य बनाउने कार्यक्रम तय गर्नु सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।