संविधानको इच्छामृत्यु !

संविधान ल्याऊने राजनीतिक शक्तिहरू संविधान कार्यान्वयनको संत्रमणलाई छिचोल्न ऐक्यबद्ध छन् कि छैनन् ? संविधान लागु गर्नेहरूले संविधानभित्र नैतिक ऊर्जा कति हाल्न सकिरहेका छन् ? लोकतन्त्रको काम विविधतालाई संरक्षित गर्नु हो भने संविधानले स्थापित गरेको कथ्य र संविधानका कार्यान्वयनकर्ताले विजारोपण गरेको तथ्यबीच तालमेल कस्तो छ ?

लोकतन्त्र असहमतिहरूमाझ सामञ्जस्य खोज्ने, असहमतिलाई सम्मान दिने, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई अधिकतम ठाउँ दिने शासनतन्त्र मानिएको हो भने उत्कृष्ट भनिएको संविधानले कस्तो परिस्थिति निर्माण गरेको छ ? यी प्रश्नहरू आफ्नै भाषा र शैलीमा सुदूर देहातमा उठ्दैछन् ।

यतिखेर काठमाडौंको बन्द कोठाको ‘कफी गफ’ गर्माएको छ । त्यसको बाछिटा केन्द्रीय भनिने मिडियामा देखिएको छ । उसो त काठमाडौंले जहिले पनि ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’लाई बढी पक्षपोषण गर्छ्र । आफ्नो रुचि र बेरुचि अनुसार त्यसलाई उठान र बैठान गर्छ । काठमाडौंको अन्तरमनमा हल्लिरहेको त्यो हल्लाको हैसियत थाहा पाउन मलाई सकसक लागिरहेको छ ।

त्यहाँको नागरिक समाजको ठूलो हिस्साको भूमिका प्रकारान्तरले शक्तिशाली संघीय सरकार र उसका उरन्ठेउला काममा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन जनाउनमा सीमित छ । यसका बाबजुद पनि सवा तीन वर्षको छोटो अवधिमै संविधानको स्थायित्व र विद्यमान राजनीतिक गतिको निरन्तरताबारे किन संशय बढेको छ ? अनेक आशंका आंँकलन गरिँदैछ । यो हुन्छ र त्यो हुन्छ जस्ता कथन सुनिन्छ । प्रकारान्तरले यसको दोष जनताकै टाउकोमा थोपरिएला ।

जनताले धैर्य देखाएन, जनताले तुरुन्त सन्तुष्ट हुने मनोविज्ञान देखायो आदि–आदि । उही पुरानो कथनलाई स्थापित गरिने एउटा कोणबाट फेरि प्रयत्न हुँदैछ– नेपाल भूमिमा लोकतन्त्र फाप्दैन र यहाँ लोकतान्त्रिक राजनीति गर्नलायक जनता मौजुद छैन ।

मूलतः नेपालमा नेपाली तौरतरिकाको लोकतन्त्र विकसित गरिनुपर्छ । यो मौलिकताभित्र कुनै वंश परम्परामा आधारित कुनै शासन पद्धतिको अस्तित्व स्वीकार गरिँदैन । अर्थात कुनै पनि रूप र रङ्गको राजतन्त्रले नेपाली जनमनको आकांक्षालाई आकार दिन सक्दैन भन्ने लागेरै यो संस्थाको निर्मूलन गरिएको हो ।

नेपाली समाजको सहिष्णु चरित्रले गर्दा त्यो संस्था भनेर चिनिने उत्तराधिकार पात्रलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने खुला छुट दिएको छ । लोकतन्त्रद्वारा समाज परिवर्तन र समाजद्वारा लोकतन्त्र परिवर्तन यो दुइटै पक्षलाई यतिखेर विवेचना गर्नु अपरिहार्य हुँदै गएको छ । विविधता नेपाली समाजमात्र होइन, यहाँको लोकतन्त्रको पनि आत्मा हुनुपर्ने हो ।

पुर्खाले आर्जेको मुलुक वा सबैको साझाजस्ता विशेषण जोडिएर खडा गरिएको तन्त्र वा त्यो संस्था जो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो भन्नेजस्ता संकथन अहिले फेरि प्रवेश गराउनुको अर्थ नेपाली समाज भिक्रको विविधता, व्यत्तिको सर्वोच्चताजस्ता पक्षलाई इन्कार गर्नु हो । यस्ता संकीर्ण र विकृत संकथन जनताको अधिकार कुल्चिएर उफ्रन्छन् ।

यथार्थमा हाम्रा नेता अब पनि देश भिक्रको कुनै शत्ति वा भूराजनीतिलाई औंल्याएर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन चाहन्छन् । अहिले देखापरेको प्रत्येक समस्याको आश्रयको पहिलो थलो दलहरू भएका छन् । संसद भित्रका दलहरू राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र अस्मितामाथि संवेदनशील नहुँदाको परिणति हो कि अहिले कैंची लिएर हिँड्नेहरू मुखर भएका छन् ।

संविधान जारी हुनुअघि अहिलेका संस्थाहरूको तयारी अवस्था थिएन । संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा नयाँ संस्थाहरू बनाउँदै जाने, पुराना संस्थाहरूको छवि उजिल्याउने, स्वयं दलहरूले आफूमा निरन्तर परिष्कार र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने थियो । मतादेशबाट छानिएका संस्थाहरूलाई भूमिका र अधिकार दिएर मात्रै पनि संघीय लोकतन्त्र स्थापनाको काम सकिने होइन । अहिले प्रतिपक्षको खोजी किन भइरहेको छ ?

संघीय सदनभित्रै संविधान संशोधनका राजनीतिक अडान राख्ने मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रादेशिक अभ्यासलाई साधन वा उपयोग गर्ने माध्यममात्रै बनाए कि ? संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न संस्कार र कार्यशैली लोकतान्त्रिक हुनु जरुरी छ । संविधान आफैमा आस्था र विश्वासको केन्द्र बहुसंख्यकलाई भएन भने यो संविधान आफैले आफ्नो इच्छामृत्युमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनेछ । त्यसैले संविधानको पक्षमा हुनेहरूले अहिलेको यो यथार्थप्रति जति आँखा चिम्लिए, त्यति नै यो संविधानको आयुको प्रत्याभूति कम हुँदै जान्छ । अहिलेका संघीय संसदमा रहेका सबै शक्तिले असन्तुष्टि र आलोचनालाई सहज, स्वाभाविक र जायज ठान्नुफर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा हुँदै गरेको रिक्तता, दलहरूबीच बढ्दै गरेको तित्तता, दलतन्त्रप्रति फैलिँदो अविश्वास, समाजको दलीयकरणले निम्त्याएको विखण्डन, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावलाई लिएर ठोस चिन्तन आवश्यक छ । संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थाकरण गर्‍यो, संघीय अभ्यासलाई केन्द्रीकृत पद्धतिको विकल्पका रूपमा ल्यायो, तर दललाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने काम बाँकी छ ।

दललाई यथावस्थामा राखेर, पद्धतिमात्रै लोकतन्त्रीकरण गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुरा हुनसक्दो रहेनछ । संविधानले एक प्रकारको पद्धति स्थापित गर्‍यो, मतादेशले बहुतहमा दलहरूलाई शासन गर्ने वैधता दिएकै छ, अब पुग्यो भनेर हुँदैन । हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने दलहरू भित्रको केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनाले संवैधानिक पद्धतिलाई बलियो र पुष्ट बनाउन सक्दैन । सानातिना उथल–पुथलले पनि यी ‘महानायक’हरू तर्सिने गर्छन् ।

संघीय सरकारले प्रादेशिक अभ्यासप्रति न्याय देखाउन सकिरहेको छैन । त्यो संविधानप्रति बन्चरो प्रहार हो । देहातमा सुनियो– बाँसलाई काट्न बन्चरोमा बाँसकै लठ्ठी हुन्छ रे । अहिले यो संविधानलाई मूर्तरूप दिने पात्रद्वारा नै यसको मर्मप्रति जानी–जानी बेवास्ता गर्न खोजिएको छ ।

बजेट वितरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक अभ्यासको ढाँचा सबै थोकमा संघीय सरकारले आफैतिर बढी लाभ लिन खोज्यो भने त्यसले संवैधानिक यात्रालाई टेवा दिएको कसरी मानिन्छ ? हामी संविधानलाई बलियो बनाउन र यसको संस्थागत विकास गर्न आवश्यक भएको आवाज उठाइरहेका छौं ।

यो संविधानको अन्तरवस्तुप्रति नै असन्तुष्ट पक्ष नभएका होइनन् । तर अहिले संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार बोक्ने फंक्तिको जिम्मेवारी थियो– यो संविधानले जेजति आत्मसात गरेको छ, त्यस अनुसार शत्ति र स्रोतको वितरण र व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउनु । संघीय संसदमै रहेका संविधानप्रति असहमति राख्ने पक्षसंँग सार्थक संवाद गरी संशोधन अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई मूलधारमा ल्याउने इमानदार पहल हुनुपर्थ्यो ।

तर उनीहरू अहिलेका शासकीय त्रुटिबाट आफ्नो हिंस्रक कर्मलाई समेत जायज ठहर्‍याउँदैछन् । भन्न खोजिएको के हो भने संविधानले आत्मसात गरेको पद्धतिलाई वैधता प्रदान गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । तर संघीय सरकारको एक वर्ष बित्थामा बित्यो । बरु सत्तारुढ भित्रैबाट प्रदेशको सीमांकनबारे परिमार्जनसहित नक्साहरू कोरिन थालिएको छ । उनीहरूले संवैधानिक यात्रालाई कमजोर पार्ने नियतले प्रदेश पुनर्संरचनाका माग गर्नथालेको हो भनी टिप्पणी सुनिएको छ । यसको सोझो अर्थ फेरि अर्को द्वन्द्वको भुमरीमा छिर्नु हो ।

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौंमोह हराएको छैन । उनीहरूले संविधानले दिएका अधिकार र कार्यभार कार्यान्वयनको जिम्मेवारीका कारण प्रादेशिक सत्तालाई जति गुरुत्वपूर्ण देखाउनुपर्ने हो, त्यति सकिरहेका छैनन् । प्रादेशिक सरकारहरू प्राप्त अधिकार र कानुन भित्रैबाट अनुभूति हुने सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन् । बहुतहको संरचनामा कुनै एक तहको गति कमजोर हुँदा वा पक्षाघात गराइँदा त्यसको चपेटामा पुरै पद्धति पर्छ ।

दक्षिणपन्थी र संविधानपन्थी दुइटै संघीयतामाथि खनिएका छन् । अहिले जोखिमपूर्ण दुइटा अवस्थाका कारण संविधानको इच्छामृत्युको कुरा गर्नु परिरहेको छ । पहिलो, संविधान कार्यान्वयन गर्ने बहुतहका सूत्रधारहरू आ–आफ्नै ठाउँमा संकुचनका सिकार भएका छन् । दोस्रो, परिवर्तनका अभियन्ता दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदा त्यसको प्रहार संविधानरूपी कागजी दस्तावेजमाथि परिरहेको छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि, शासकीय कमजोरी, दलहरूको कार्यशैली लगायत यावत कुरालाई संविधानसंँग जोडिँदैछ । यस अर्थमा संविधानले मतभेदको अधिकाधिक र उपयुक्त व्यवस्थापन, शक्तिको पुनर्निर्माण र वितरणमा न्याय, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेर नै आफ्नालागि लामो यात्रा बनाउन सक्छ ।

यो संविधान नेपाली जनताकै अधिकारको प्रत्याभूति हो । यसलाई गतिशील र जीवन्त बनाइराख्न जनताको चाहना अनुसार विना जालझेल विभिन्न आन्दोलनको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेका कतिपय असन्तुष्टि आफैमा खण्डित र अपूर्ण हुन् । दलहरूलाई चेताउने काम जनताले नै गर्ने हो ।

एउटा दलको विकल्प अर्को गतिलो दल हुन्छ र जुन दलले राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्बीरलाई सफा पार्ने र मुलुकको संवैधानिक गन्तव्यको प्रत्याभूति दिन्छ, जनताले त्यसलाई रोज्छन् । तर अहिले सबैले विना लेखाजोखा संविधानमाथि प्रहार गरिराखेका छन् । संविधानले आत्मसात गरेका मूल्य–मान्यता भत्कँदै गएपछि उसको इच्छामृत्यु सन्निकट हुनपुग्छ ।

[email protected]