१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

भद्रगोल जिन्सी व्यवस्थापन

रोजिना पोखरेल

काठमाडौँ — सरकारी कार्यालय पुग्दा सधैं प्रश्न खडा हुन्छ– किन पुराना सवारी साधन वर्षौंसम्म सडाएर कवाडीका रूपमा राखिएका होलान् ? कार्यालयपिच्छै समानको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया र खरिद दर किन फरक परेको होला ? कार्यालयमा प्रशस्त मालसामान 
भए पनि तिनको उचित व्यवस्थापन र संरक्षणमा किन चासो नदिइएको होला ?

यस्ता प्रश्नहरू सरोकार पक्ष, तालुक निकायहरूमा पैदा हुन्छन् होला, नदेखेझैं गर्छन् । प्रायः सबै सरकारी कार्यालयमा जिन्सी व्यवस्थापन भद्रगोल देखिन्छ ।


कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन जिन्सी सामान प्राप्ति र तिनको खर्च, उपयोग र बाँकी सामानको अभिलेख, संरक्षण, नियन्त्रण, निरीक्षण, सदुपयोगजस्ता कार्य–व्यवहार जिन्सी व्यवस्थापन हो । त्यसमा प्रमाणित कागजात तयारी, अभिलेख विश्लेषण, मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन तयार, अनुमोदन पर्छ । प्रतिवेदनकै आधारमा जिन्सी सामानको आवश्यकता, प्राप्ति, मिनाहा, लिलामी, हस्तान्तरण हुनुपर्छ । व्यवस्थित जिन्सी व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार, निर्दिष्ट जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली, महालेखापरीक्षक फारम नम्बर अन्तर्गत १३ वटा फारम तथा स्टोरकिपर र पद मुताबिक हरेकको जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ ।


कार्यालयमा दैनिक प्रयोग हुने मसलन्ददेखि बिक्री–वितरणका सामान, मेसिनरी तथा पुँजीगत सामानसमेत जिन्सीमा पर्छन् । यस्ता सामान आवश्यक पर्नासाथ वा माग हुने बित्तिकै बजारबाट ल्याउन गाह्रो हुने भएकाले खरिद गरेर भण्डारमा राख्ने गरिन्छ । जिन्सी

व्यवस्थापन एउटा यस्तो ऐना हो, जसमा मालसामान तथा सरकारी सम्पत्तिको चित्र प्रतिविम्बित हुन्छ ।


जिन्सी सामानलाई उपयोग वा खपत भइसक्ने, टिक्ने अवधिका आधारमा दुई समूहमा वर्गीकरण गरिन्छ । साधारणतया एक वर्षभित्रमा खपत भइसक्ने, कम टिकाउका सामानलाई खर्च भएर जानेको समूहमा राखिन्छ । एक वर्षभन्दा बढी खप्ने सामान, यन्त्र, औजार, फर्निचर, सवारी साधन, घर खर्च भएर नजाने समूहमा राखिन्छ ।


सामान माग गर्ने, खरिद आदेश दिने, दाखिला गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, मिनाहा गर्ने, जिन्सी सामानको निरीक्षण गर्ने, मौजदातको वार्षिक विवरण तयार गर्ने लगायतका कानुनी जिम्मेवारी प्रस्ट छन् । ती सामानको प्रतिवेदन तयार, लेखापरीक्षण समेत हुने कानुनी आधार छन् । सरकारी कार्यालयमा जिन्सी व्यवस्थापन अव्यवस्थित हुने अवस्था निम्त्याउन केही पक्षले अहम् भूमिका खेलेको देखिन्छ ।


प्रक्रियामा औपचारिकता ः आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०६४ ले तोकेको पदीय जिम्मेवारी, दायित्व निर्वाह गर्दा गरिने कर्मकाण्डी व्यवहारले प्राथमिकता पाउनु नै जिन्सी व्यवस्थापनमा चुस्तता नआउनुको मुख्य कारण हो । जिन्सी व्यवस्थापन फारमको चरणबद्ध कार्यान्वयन गरिँदैन । कानुनी दायित्व, जिम्मेवारी उल्लंघन गरी सामान खरिद र खर्च गर्ने प्रचलन छ । सबै काम सकेपछि मात्र कागजी औपचारिकता निर्वाह गर्न आफू अनुकूल फारम भर्ने, भराउने, विगतको मितिमा निर्णय गर्ने, स्वार्थ केन्द्रित बिल, बिजक तयार गर्ने प्रचलन देखिन्छ ।


कमिसनको लोभ : जति सामान किन्यो, उति कमिसन प्राप्त हुने शैलीगत खरिद प्रक्रिया देखिन्छ । कमिसनको आशामा स्वार्थ केन्द्रित खरिद आदेश दिने, त्यही लोभमा लेखाबाट सहजै भुक्तानी हुने चलन बढ्दै गएको देखिन्छ । मौजदातका सामानको लेखाजोखा नगर्ने, बजेटका शीर्षकमा रहेको रकम सक्दो चाँडो खर्च गर्ने, कन्टिजेन्सीबाट खर्च व्यहोर्ने प्रवृत्ति छन् । कमिसनको लोभमा अनावश्यक सामान खरिद बढ्दै जाँदा जिन्सी सामानको संरक्षण, मितव्ययिता, सही उपयोगतिर ध्यान गएको छैन ।


माग–खर्च मिलेमतो : कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सामानको आवश्यकता पहिचान गरिन्छ । मौजदातमा रहे–नरहेको हेरेर सामान खरिदको आदेश दिनुपर्ने हो । तर अन्धधुन्द सामान मगाउने र खर्च देखाउन कृत्रिम रूपमा माग फारम भर्ने, स्वीकृत गर्ने, मौजदात सामानको खोजी नगर्ने व्यवहार देखिन्छ । कति सामान आयो, कति दाखिला भयो, बिल बमोजिम सामान आयो–आएन, खर्च विवेकशील रूपमा भयो–भएन जस्ता पक्ष गौण बनेका छन् ।


लिलामीको स्वार्थ : आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २८ ले बेकम्मा ठहर्‍याइएका मालसामान कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । धेरै कार्यालयले उचित समयमा लिलाम नगर्दा सरकारी सामनको उचित मूल्य प्राप्त नहुने गरेको छ । अर्कोतिर चल्दै गरेका केही पुराना सवारी साधन, यन्त्र, सामान थन्काई नयाँ खरिद गरी उपयोग गर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ । पुराना साधन, सामानलाई मर्मत गरी चलाउने जाँगर देखिँदैन ।


तुरुन्त लिलामी गर्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुने हुँदा नचलाई राख्ने र तिनको आयु, अवधि पूरा नहुन्जेल जिन्सी स्रेस्तामा योग्य भनेर देखाउने चलन छ । आयु पूरा गरेपछि मात्र लिलामीका लागि कवाडीमा रूपान्तरण गरिन्छ । ल्यापटप, क्यामेरा लगायतका महँगा सामान केही उच्च कर्मचारी लगायत पहुँचवालाले आफ्नो घर लाने र फिर्ता नगर्ने प्रचलन छ । स्रेस्ता मिलाउन, खर्च देखाउन ती सामानलाई प्रक्रिया पुर्‍याई लिलामीमा हाल्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

खरिद प्रक्रियामा स्वार्थ : सोझो खरिदको औपचारिकता निभाउन तथा केही मूल्यको सिलबन्दी दरभाउ पत्रमार्फत सामान लिई बाँकीको बढी मूल्यमा सामान खरिद गर्ने विधि मिलाउन चलखेल हुन्छ ।


आफ्ना सप्लायर्सलाई सहयोग पुर्‍याउने लोभले जिन्सी सामानको प्राप्ति र खर्चमा मनोमानी गरिन्छ । सामान्य कलम होस् या फोटोकपी पेपर वा कुनै ब्रान्डको ल्यापटप खरिद, त्यसको गुणस्तर माग बमोजिम थियो कि थिएन भन्नेतर्फ ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।


जे गरे पनि हुन्छ, जसरी पनि मिलाउने हो, कारबाही हुन्न भन्ने मनोवृत्ति हावी हुँदै जाँदा सरकारी जिन्सी सामानको दुरुपयोग बढेको देखिन्छ । सबै कर्मचारी र कार्यालयमा जिन्सी सामान दुरुपयोग भएको छ या हुन्छ भन्ने होइन । तर अधिकतर कार्यालयमा सरकारी जिन्सी व्यवस्थापनमा भद्रगोल पाइन्छ ।


जिन्सी सामान खरिद तथा उपयोगमा दुरुपयोग भए दण्ड–सजाय दिने थिति बसाउनसके सुधार हुनसक्छ । यस्तै जिन्सी स्रेस्ता सम्बन्धी कार्यविधि, प्रणालीलाई नवीनतम प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दै पारदर्शी खरिद प्रणाली अवलम्बलन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?