अति प्रचार, शून्य विचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले उद्घाटन गरी सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गरेको भारतमा निर्मित विद्युतीय बस चीनमा बनेको भनी प्रमाणित गर्न अस्वीकार गरेका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा अनेक दबाब र धम्कीपछि संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका छन् ।

विद्युतीय बस आयातकर्ताले नै नेपालको भन्सारमा ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ भारत भनी किटानी गरेको स्पष्ट हुँदा पनि चीनमा निर्मित भनी प्रमाणित गराउन राष्ट्रपति कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रयास गरिनुले मुलुकमा अपराधको राजनीतीकरणको व्यापकतालाई संकेत गर्छ । त्यसो त उनले भारतबाट आयातीत बस चीनमा बनेको प्रमाणित गरेको/नगरेको केही खुलासा गरेका छैनन् । सरुवा उक्त प्रकरणसित असम्बन्धित रहेको आशय उनले सम्पादकलाई पत्र मार्फत व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारलाई पर्नसक्ने अर्बौंको घाटा जोगाउन विभागीय मन्त्रीको आदेश नमानेको हुँदा सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट नेपाल ट्रष्टमा सरुवा गरिएको खुलासा सचिव स्वयंले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिई गरेका छन् । राष्ट्रिय हितभन्दा मन्क्रीको व्यत्तिगत स्वार्थ बल्झिएको यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पछिल्लो उदाहरण हो, जसको पूर्णताको पर्खाइमा दुई दशक बितिसकेको छ । र अझै ठेकेदारलाई अनाहकमा ६/७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन मन्त्रीको मौखिक आदेश नमानेको हुनाले आफूलाई सरुवा गरिएको सचिव ठाकुरको आरोप छ ।

विभागीय मन्त्रीसित यो गम्भीर विमतिको परिणाम सचिवको सरुवामा टुंगिएको छ । यही विषयलाई लिएर चालु संसद्मा मन्त्री र सांसदहरूबीच जुहारी पनि चल्यो । तर सरकार चासोहीन रह्यो । हुन त मन्त्री र सचिवबीच नीतिगत विषय र कार्यान्वयन पक्षमा मतैक्यता नहुँदा सचिव सरुवा गर्ने र आफू अनुकूलको सचिव ल्याउने चलन नौलो होइन । अक्सर गरी सरकार परिवर्तनपछि सचिव हेरफेर हुने परम्परा बसेको छ । कहिलेकाहीं अप्रिय सचिवहरू जगेडामा समेत पर्ने गरेका छन् । कहिलेचाहिंँ एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव कार्यरत हुन्छन् ।

खासगरी मेलम्ची विवाद छताछुल्ल भएका बेला संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एयरबस ३३०–ए सिरिजको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अमान्य ठहर्‍याई प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरतामा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गठित सरकारी आयोगको म्याद त्यसका संयोजक र सदस्यहरूको आधिकारिक नियुक्ति र जानकारीविना गुज्रेको छ ।

संसदीय समितिको संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार खुम्च्याउने नियतले आफ्नो अहम् तुष्टिकै निम्ति कार्यकारीले संसदीय सर्वोच्चता उल्लंघन गर्दै घोषणा गरेको छानबिन आयोग गैरकानुनी भएकाले घोषणामै सीमित हुनुभन्दा हास्यास्पद सरकारी निकृष्टता अरू कुनै हुनसक्ला र ? तर बिर्सन नहुने सन्दर्भ के भने संसदीय समितिलाई निरीह तुल्याउने कार्यकारीको प्रयास कालान्तरमा व्यवस्थापिका ‘रबर स्टाम्प’ हुन सक्दैन । त्यहाँ मरणच्याँसे भए पनि प्रतिपक्षको झिनोमसिनो स्वर पनि ओजस्वी हुन्छ र जनताले त्यसको मर्म बुझ्छ । त्यही नै दुई तिहाइको अहंकारले निरंकुशताको अन्धवेगमा डोरिन खोज्ने कार्यकारीका निम्ति सार्थक चुनौती हुन्छ । कमजोर प्रतिपक्षको प्रभावकारिता विचारणीय भने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले अनेक आन्तरिक कमजोरी भए पनि आत्मसमर्पण भने गर्दैन ।

माथि उल्लिखित यी आयोजनामा एसियाली विकास बैंक, जापान तथा अन्य दातृराष्ट्रहरूको लगानी सहयोग छ । उनीहरूमा लगानी र विकासको अवसर दुवै खेर गएको बुझाइ रहे भविष्यमा लगानीको अवसर खुम्चिने सम्भावना बढ्नेछ । अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासितै शक्तिशाली सरकार रहेको वर्णन गर्दैमा सत्तासीनहरू थाक्दैनन् । तर लगानीका निम्ति पहिलो अनाकर्षण त सरकार स्वयं छ, जुन दलीय राजनीति अनुसार कम्युनिष्ट पार्टी अधीनस्थ छ ।

सरकारको राजनीतिक छवि तथा धरातलीय व्यवहारकै कारण पनि लगानी विकर्षणको अवस्था सिर्जित भएको छ । उदाहरणका लागि केही महिनाअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकको जमिन सबै सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन्, झस्केका छन् । चाहे डावोसमा ओलीका साथै खतिवडाले लगानी भित्र्याउन कसरत गरेका किन नहुन् । त्यसैले पनि हुनसक्छ, संघीय संविधानअनुसार तीनै तहमा निर्वाचित सरकार विद्यमान भए पनि ‘द इकोनोमिष्ट इन्टेलिजेन्स युनिट २०१८’ को प्रतिवेदनले नेपाल ‘हाइब्रिड डेमोक्रेसी’ भएको संकेत गरेको छ । लगानीका निम्ति यो वर्णशंकर अवस्था घातक सिद्ध हुनसक्छ ।

लगानी प्रबर्द्धन नगरी विकास असम्भव भएको र अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट माथि उकास्न लगानी सदुपयोग गरी ऋणको बोझबाट जोगिनुपर्ने वास्तविकताबाट कोही अनभिज्ञ छैनन् । कान्तिपुर कन्क्लेभमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्दा होस् वा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक कूटनीति नै भविष्यको परराष्ट्र नीति हुने र चैतमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालप्रति लगानी आकर्षित गर्ने भनाइ राखे पनि दशकौं अघिदेखि मुलुकले अपनाइआएको आर्थिक कूटनीतिको अभ्यासमा के नै परिमार्जन गर्दा लगानी बढ्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ र ? जबकि हाम्रो आर्थिक राजनीतिक धरातलीय वास्तविकता भिन्नै छ ।

पदीय हैसियत दुरुपयोग राष्ट्रिय संस्कृति बनेको अवस्थामा सरकारको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रति आशंका बढेको छ । राजनीतिक संस्कारकै रूपमा मौलाइरहेको अतुलनीय भ्रष्टाचार यही सन्दर्भसित जोडिन पुग्दा सुशासन फगत नारामै सीमित भएको छ । लगानी प्रबर्द्धनकै सत्प्रयास गर्न उत्साहका साथ बेलायत पुगेका अर्थमन्त्री ‘नेपालमा लगानीको सम्भावना’बारे बोल्दै लगानी सम्मेलनको निम्तो दिई फर्केका छन् । तर मुलुकमा लगानीको स्थिति नरहेको स्वदेशी लगानीकर्ताले नै ठम्याएका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एक वर्षभित्र गरेका कामकाजको उपलब्धि बेलीविस्तार लगाउन भ्याए । ओलीले यो वर्ष ‘भविष्यको झलक’ देखेर ‘भविष्यका लागि आधार’ बनाउँदै ‘भविष्यका लागि स्तम्भ’ उठाएर ‘भविष्यको दिशा’ निर्देश गरेको दाबी गर्दै ‘भ्रष्टमाथि उधुम कारबाही हुन्छ’ भनी दाबी गरेका छन् । (हिमाल, २७ माघ २०७५ः२८) । के उनले कबुले जस्तै विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा लगानीमैत्री छ, त्यसले लगानीको पर्याप्त वातावरण बनाउनेछ, सरकारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याउनेछ, राजनीतिक दलहरूको अपारदर्शी आम्दानीको स्रोतको स्रेस्ताको खुलासा गर्नेछ वा अधिकांश नेताको सम्पत्ति विवरणमा श्रीमतीको सम्पत्ति दाइजो प्रमुख हुने चलन रोकिनेछ ? उक्त ऐनले के विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्नेछ ? भ्रष्टाचारको मुहान त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूले नै पहिल्याएका छन् ।

के त्यो मुहान थुन्न सम्भव छ ? सरसर्ती हेर्दा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन सम्बन्धी विधेयक यी उल्लिखित प्रश्नहरूसित असम्बन्धित छ । लगानी र भ्रष्टाचार असम्बन्धित छैन । राजनीतिक स्थिरता छ, बलियो सरकार छ, लगानी भित्र्याउन क्रियाशील छ भन्दैमा लगानी ओइरिंँदैन । आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई समेत आश्वस्त पार्न नसकेको अवस्थामा लगानी सम्मेलनको अर्को खर्चिलो तामझाम आयोजना गरेर विश्व समुदायसित प्रतिस्पर्धा गर्दै लगानी आकर्षित गर्न खोज्नु सत्प्रयास त हुनेछ ।

कुशासनको जञ्जालमा फँसेको मुलुकको अन्योलपूर्ण अर्थव्यवस्था लथालिंग पूर्वाधार, उपलब्ध सहयोगको चरम दुरुपयोगका कारण अघिल्लो लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्ध रकमको तुलनामा ३० प्रतिशतमात्र लगानी हुनु र दातृ संस्थाहरूको अनुदान सहयोग रकम पनि ह्वात्तै घट्नुले सरकार कतै चुक्दै गएको प्रतित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लगानी प्रबर्द्धन गर्न जतिसुकै कलात्मक ढाँचामा मुलुकको सान्दर्भिकताको प्रस्तुति गरे पनि विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदन नै विदेशी लगानीकर्ताका निम्ति ऐना हुन्छ । त्यही ऐनामा झल्किने नेपालको प्रारूप लगानीकर्ताले पत्याउँछन् ।

प्रतिवेदन लगानीको पक्षमा सकारात्मक नदेखिनु ओलीले भनेझैं उनका विरोधीले छरेको भ्रम र षड्यन्त्रको परिणाम कदापि हुन सक्दैन । प्रचारमुखी शैलीमा आत्मवञ्चना गर्नुको साटो लगानीकर्ता लोभ्याउने कुनै ठोस अवसर प्रदान गर्न सकिएन भने सरकारको गतिहीनता छोप्न सकिने छैन ।

धेरैको मूल्यांकनमा उत्साहपूर्वक सुरु गरिएको नेकपा सरकारको पहिलो वर्ष आफ्नै क्रियाकलापले निराशापूर्ण छ । अति प्रचार, शून्य विचार ओलीतन्त्रको प्रवृत्ति भएको छ । अब यस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षामात्र राख्न सकिन्छ ।