विषबिनाको तरकारी 

मधु राई

काठमाडौँ — सुनसरीको धरान ४, वसन्तटारका कृष्ण राई सात वर्षदेखि रासायनिक विषादीमुक्त तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । उनले सोताङ अर्गानिक फार्ममा मानव र पशुको मूत्रलाई झोलमलका रूपमा प्रयोग गरी माटो नचाहिने हाइड्रोपोनिक प्रविधिबाट धनियाँ र लेटस साग उत्पादन थालेका छन् ।

उनीजस्ता अर्गानिक (जैविक) तरकारी उत्पादन गर्दै आएका किसानले गत वर्षदेखि हरेक शनिबार छाताचोक नजिकै तरकारी बजार सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

Citizen

मोरङको मिलनचोक नजिकै हितकारी कृषि फार्मले झन्डै एक बिघामा आधुनिक कृषि प्रविधि अपनाई तीन वर्षदेखि अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्दर् ैआएको छ । फार्ममा उत्पादित तरकारी गत वर्षदेखि हरेक शनिबार उद्योग संगठन मोरङको कार्यालय परिसरमा बिक्री गरिन्छ । विराटनगर २ स्थित अरिहन्त एग्री फार्म एन्ड रिसर्च प्रालिले चार वर्षदेखि र देवेनारा एग्रो फार्मले दुई वर्षदेखि रासायनिक विषादी प्रयोग नगरी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

हरेक शनिबार बिहान साढे छ बजेदेखि नौ बजेसम्म लाग्ने तरकारी बजारमा मैले पनि कौसी र करेसाबारीमा फलेको तरकारी बेच्ने र चाहिने तरकारी किन्ने गरेकी छु । अधिकांशले ‘विषादीबिना पनि तरकारी फलाउन सकिन्छ र’ भनेर सोध्छन् । कतिपय प्रश्नकर्ता तरकारी खेतीसम्म पुग्ने गर्छन् र चित्त बुझाउँछन् । मैले पनि मेरा नियमित ग्राहकलाई बेलाबेला मेरो कौसी र करेसाबारी अवलोकन गराउने गरेकी छु । कतिपयलाई सकिन्छ भने आफूलाई चाहिने विषादीमुक्त तरकारी आफैं फलाऔं भन्ने सरसल्लाहसमेत दिने गरेकी छु ।

हितकारी कृषि फार्मले उत्पादन गरेको तरकारी केही सातादेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटमा समेत बिक्री हुन थालेको छ । देवेनारा एग्रो फार्मले तीनपैनी चोकमा तरकारी पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । उद्योग संगठन मोरङको महिला समितिले दुई वर्षदेखि विषादीमुक्त तरकारी खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । समाजमा भने ‘विषादीमुक्त तरकारी फलाउन सकिन्छ र’ भन्नेहरूको जमात ठूलै छ । ‘खोइ त बजारको तरकारी खाएर कोही मरेका छैनन् त’ भन्ने पनि छन् । यस्ता उपझोक्तालाई बस, तरकारी मात्र चाहियो, चाहे त्यो बजारको होस् वा चोकचोकको ।

सरकारले विषादीयुत्त तरकारी उत्पादन र सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे जनचेतना जगाउन हरेक वर्ष साताव्यापी कार्यक्रम गर्न थालेको छ । चार वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको यस्ता साताव्याफी कार्यक्रम विषादीयुत्त तरकारी उत्पादन र सेवन गर्ने बहुसंख्यक कृषक र उपभोक्ताका लागि ‘कागलाई बेल फाक्यो हर्ष न विस्मात’ हुने गरेको छ । कृषक र विक्रेतालाई विषादीयुत्त तरकारीले उपभोक्ताको मात्रै होइन, आफ्नै स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर पार्छ भनेर सचेत गराउनसके यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुन्छन् ।

नेपालले पछिल्लो ५ महिनामै सवा अर्बको विषादी र ७ अर्बको तरकारी आयात गर्‍यो भन्ने समाचार आएको छ । वर्षायाममा पूर्वी पहाडबाट करोडौं मूल्यका तरकारी निर्यात गर्ने धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभालगायत जिल्ला हिउँद लागेपछि आयातित तरकारीमा निर्भर हुनुपरेका समाचार पनि बेलाबेला आउँछन् । आयातित तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादीबारे भने त्यति धेरै चर्चापरिचर्चा हुने गरेको छैन ।

पूर्वमा काँकडभिट्टा हुँदै आयात गरिने तरकारीमा विषादीको मात्रा जाँच्न स्थानीय तहले विर्तामोडमा गत वर्ष प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक अञ्जु आचार्यका अनुसार दैनिक भित्रिने तरकारीको नमुना संकलन गरेर विषादीको मात्रा जाँचेपछि माक्र बित्रीवितरण गर्न दिइन्छ । ‘हामी छिमेकी जिल्लाबाट भित्रिने तरकारीमा पनि के कति विषादी छ भनेर नियमित जाँच्छौं,’ उनले भनिन् । पूर्वका अन्य जिल्लामा भने आयातित तरकारीको विषादी जाँच्ने व्यवस्था छैन ।

विराटनगर महानगरपालिकाको समेत प्राथमिकतामा यो परेको देखिँदैन । महानगरले केही महिनाअघि तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादी जाँच्ने यन्त्र किनेको सुनिएको थियो तर कहिलेदेखि प्रयोग हुने हो, थाहा छैन । महानगरले केही समयअघि सिंघियाखोला पारि व्यवस्थित तरकारी बजारका लागि भौतिक संरचना भने तयार गर्दै छ ।

कृषिलाई समृद्धिको आधारस्तम्भ बनाउने भनेर तीनै तहका सरकार बेलाबेला कुर्लिने गर्छन् तर विषादीयुक्त तरकारीले पार्ने चौतर्फी र दीर्घकालीन नकारात्मक असरबारे वर्षमा एक पटक साताव्याफी कार्यक्रमबाहेक केही गरेको देखिँदैन । मूलधारे सञ्चारमाध्यमले विषादी र विषादीमुत्त तरकारीबारे समाचारलाई बेलाबेला महत्त्व दिएको देखिन्छ । यस विषयमा स्थानीय तहमा पनि सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतामा दिनसके जनचेतना अभिवृद्धि हुन्छ । सञ्चारमाध्यमले विषादीमुक्त तरकारी सेवन गर्दा हुने फाइदाबारे खोजमूलक लेख र समाचार प्रकाशन गर्न जरुरी छ । यस्ता लेख र समाचारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्रीय सरकारले विषादीमुक्त तरकारी तथा अन्नपात उब्जाउन छुट्टै केन्द्र स्थापना गरेको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार भइरहेको पाइन्छ । दिल्ली नजिकै रहेको गाजियाबादस्थित राष्ट्रिय जैविक खेती केन्द्रले कृषकहरूलाई विषादीमुक्त तरकारी उत्पादन गर्न गराउन अध्ययनअनुसन्धान थालेको छ ।

केन्द्रले विषादीमुक्त तरकारी उत्पादन गर्दा चाहिने जैविक मल र बनाउने सहज विधि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ । हामीकहाँ पनि विषादीमुक्त तरकारीउत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले राष्ट्रिय जैविक खेती केन्द्र स्थापना गर्ने हो कि ? यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विषादीमुक्त तरकारी उत्पादन गर्दै आएका कृषकसँग समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पइढके कि हेते ?

मधु राई

काठमाडौँ — विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्दा होस् या लब्धांकपत्र बुझ्दा, नाम लेख्न नसक्ने अभिभावक मधेसी महिलालाई ‘नाम लेख्न सिक्नुपर्‍यो’ भन्ने गर्छु । अधिकांशले ‘पइढके कि हेते म्याम ?’ भन्छन् ।

निरक्षर अभिभावकका अधिकांश छोराछोरी पढाइमा पनि औसत हुन्छन् । कतिपय भगवान् भरोसा पढिरहेका छन् । न कक्षाकार्य राम्ररी गर्छन् न गृहकार्य नियमित गरेर ल्याउँछन् । यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई ‘घरमा राम्ररी हेरिदिनुहोला’ भन्दा ‘खोइ कसरी सिकाउनु † हामी त पढेकै छैन म्याम’ भन्ने जवाफ आउँछ ।

हिजो आफूले अशिक्षा र गरिबीका कारण अक्षरको दुनियाँमा प्रवेश गर्न नपाएकाहरूले ‘पइढके कि हेते ?’ भन्ने गरे पनि छोराछोरी र नातिनातिनीलाई खाईनखाई विद्यालय पठाउने गरेका छन् । किन र केका लागि पढाउने भन्ने विषयमा भने उनीहरू स्पष्ट देखिँदैनन् । मधेसी अभिभावकमा ‘छोरीलाई धेरै पढाए ज्वाइँले धेरै दहेज माग्छ, त्यसैले पढाउनु हुँदैन’ भन्ने सोचले जरो गाडेको पाइन्छ । कतिपय छोरी पनि ‘किन पो धेरै पढ्नु र बिहे भइहाल्छ’ भनेर बीचैमा पढाइ छाड्छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरू नगन्य छन् ।

उच्च शिक्षाको अवसर पाएका कतिपय मधेसी किशोरी पडाडे मूलका छोरीचेलीसरह कामकाजी हुन चाहँदैनन् । यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका निरक्षर आमा र हजुरआमाको देखिन्छ । कतिपयले दहेज बढी दिनुपर्छ भनेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका छोरीहरूको विवाह कम पढेकासँग गरिदिन्छन् । घरपरिवारमा परनिर्भर भएर बाँच्ने गरेका अधिकांश निरक्षर आमा छोराको बिहेमा मनग्गे दाइजो पाइन्छ भनेर बसेका हुन्छन् । भनेजस्तो दहेज नपाएपछि त्यहीबाट सुरु हुन्छ घरेलुहिंसाको अन्त्यहीन सिलसिला ।

पछिल्लो समय सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिमा मधेसी समुदायका साक्षर र शिक्षित बुबाको उपस्थिति बाक्लै देखिन्छ । यस्ता नेता–कार्यकर्ताले भाषणमा दाइजोप्रथा निर्मूल गर्नुपर्छ भने पनि व्यवहारमा लागू गराउन उनीहरू स्वयम् असमर्थ देखिन्छन् ।

आफ्ना आमा, हजुरआमा र श्रीमती निरक्षर भए पनि छोरीबुहारीलाई शिक्षित र कामकाजी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा यस्ता शिक्षित अभिभावक विशेष गरी शिक्षित बुबा निरीह देखिन्छन् । यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर महिलाको समग्र गतिविधिमा परेको छ । निरक्षर आमा र हजुरआमा भएका घरपरिवारमा निर्णायक भूमिका बुबाको हुन्छ । त्यसैले कतिपय छोरीबुहारी बुबा, दाजुभाइ र सासूससुरासँग खुलेर कुरासमेत गर्न सक्दैनन । आफूलाई लागेका कुरा आफ्ना घरपरिवारसँग गर्न नसक्नेको सिकाइ अपूरो हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा बाल्यकाल र किशोरावस्था बिताएका छोरीबुहारीलाई विद्यालय र शिक्षकले मात्र शिक्षाको महत्त्व बुझाउन सक्दैनन् । यस्तै, हुँदा खाने अभिभावक छोराछोरीको शिक्षामा लामो समय लगानी गर्न सक्दैनन् ।

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै जानुका धेरै कारणमध्ये निरक्षर अभिभावकको शिक्षाप्रति अल्पबुझाइ पनि हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेका छन् । निजीमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ७७ प्रतिशत विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिने गरेका छन् । यसको कारणबारे त्यति धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएको देखिँदैन ।

सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेर साक्षर नेपाल भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेको वर्षौं भइसक्यो । साक्षरतासम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमले निरक्षर अभिभावक आमाहरूलाई समेट्न सकेको छैन । मोरङमा २०७४/७५ मा २ सय २ वटा साक्षरता कक्षा सञ्चालन भएको थियो । त्यसअन्तर्गत सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा निरक्षरता उन्मूलन भएको घोषणा भयो । सुन्दरहरैंचा जस्ता नगरपालिकाले निरक्षरता उन्मूलन गर्न अपनाएको मापदण्ड र सूचकबारे त्यतिधेरै चर्चा भएको पाइँदैन । ‘पइढके कि हेते ?’ भन्नेहरूलाई यस्ता साक्षरता कार्यक्रम ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ हुने गरेको छ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले साक्षर सिंगापुर बनाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । जसअन्तर्गत जुनसुकै पेसाकर्मीले एक जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्ने सरकारले नियम थियो । यसरी साक्षर बनेका जनतालाई आफ्नो रुचि र उमेर अनुसार आयमूलक र सीपमूलक तालिम दिएर उद्यम व्यवसाय गर्न सिंगापुर सरकारले प्रोत्साहन गरेको थियो । चीनले पनि साक्षरता कार्यक्रमसँगै आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आफ्ना साक्षर जनतालाई दक्ष बनाएको थियो । हाम्रा स्थानीय सरकारले साक्षरता कक्षासँगै आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्