विदेश नीतिमा गतिशील तटस्थता

जनस्तरको त्यही अभिलाषालाई आवाज दिने क्रममा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारभूत स्वरूप प्रकट भएको हो, जसको व्याख्या अनेक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि बदलिएको छैन । अर्थात् बहुदलीयताभित्र फरक मान्यता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूल सरकार सञ्चालन गर्दा बिर्सन चाहे पनि नेपालले लिनुपर्ने परराष्ट्र नीतिको आधारशिला ‘गतिशील तटस्थता’ हो ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भर्खरै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको बैठकमा भाग लिन जेनेभा जानुअघि नेपालको विदेश नीतिबारे भनेका छन् : नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छ, तर यसको अर्थ हामी एक्लोपनमा बाँच्छौं भन्ने होइन ।

मन्त्री ज्ञवालीको भनाइले यसकारण अझ महत्त्व राख्छ कि आर्थिक–सामरिक स्पर्धामा रहेका सुदूरको अमेरिका र छेवैको चीनबीच यस शताब्दीको सुरुदेखि थालनी भएको नयाँ ‘शीतयुद्ध’ बिस्तारै गहिरिन थालेको छ, जसको कम्पन नेपालमा विभिन्न स्वरूपमा अनुभव भैरहेको छ ।

चीनले आफ्नो शक्तिमा बढोत्तरी गर्दै जाँदा यो कम्पन झन् घनीभूत हुँदै जाने निश्चित छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिदेखि सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन नहुन्जेलसम्म अमेरिकासँग चलेको सोभियत विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धा पहिलो शीतयुद्ध थियो । यसबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न नेपालले असंलग्न आन्दोलनको पक्ष लियो । तटस्थता यही युगमा जन्मेको मान्यता थियो । चीन र अमेरिकाको स्पर्धाबाट सिर्जित नयाँ चुनौतीको सामना गर्न नेपाल स्पष्ट रूपले आफ्नो आधारभूत मान्यतामा उभिन थालेको छनक देखिन्छ ।

एक वर्ष पूरा गरेको दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकार घरेलु मामलामा ठोस ‘डेलिभरी’ दिन संघर्षरत छ भने वैदेशिक नीतिमा आफू घेरिने ठाउँ उसले हालसम्म दिएको छैन । मन्त्री ज्ञवालीले परिभाषित गर्न चाहेको वर्तमान सरकारको विदेश नीतिको विवेचना हुनुअघि पुरानो र नयाँ शीतयुद्ध बीचको फरक पृष्ठभूमि तथा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिका र चीनले नेपालमा आज प्रयोग गर्न थालेका माध्यमलाई बुझ्न आवश्यक छ ।

हिजो सोभियत संघले सोझै कम्युनिस्ट विचार निर्यात गर्न खोज्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रियतावाद कम्युनिस्ट विचारको आधारभूत विशेषता हुने भएकाले उसका लागि त्यो प्रयास स्वाभाविक हुन्थ्यो । पूर्वी युरोपका धेरै देशमा पाएको सफलताले ऊ हौसिएको थियो । यसको विपरीत अमेरिकी सहयोगमा विकासका पूर्वाधार निर्माण, खुलापन तथा प्रतिस्पर्धी विचार प्रवाह गर्ने सञ्चारको प्रबर्द्धनका उद्देश्य अन्तर्निहित थिए । पश्चिमी युरोप र पूर्वी एसियाका देशमा उसले सफलताको झन्डा गाड्यो ।

आजको चिनियाँ र अमेरिकी प्रतिस्पर्धामा भने तात्त्विक फरक देखिंँदैन । एकातिर ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिमा भोट मागेर राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्प लोकतान्त्रिक विश्वको नेता बन्न जतिसुकै प्रयास गरे पनि विश्वसनीय लाग्दैनन् । अर्कोतिर वर्तमान चीन हिजोको सोभियत संघजस्तो विचार निर्यात गर्ने पक्षमा देखिँंदैन । दुवैले आर्थिक शक्तिलाई विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र कायम राख्ने औजार बनाएका छन् । दुवैले आफ्नो सैन्य सामर्थ्य अझ बलियो बनाउँंदै लगेका छन् ।

तथ्यांकले दुई देशको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था बुझ्न झन् सहयोग गर्छ । सन् २०१८ मा चीनभित्र भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र चिनियाँहरूले आफ्नो देशबाहिर गरेको वैदेशिक लगानी सोही अवधिमा भएको उस्तै अमेरिकी लगानीभन्दा दोब्बर छ । सन् २०१७–१८ मा अमेरिकाको रक्षा बजेट करिब ६०६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने चीनको करिब २२७ अर्ब डलर । सतहमा अमेरिकी रक्षाखर्च बढी देखिए फनि बलियो क्रयशत्ति र सस्तो श्रमशक्तिको जोडले यति रक्षा बजेटमा चीनले अमेरिकाको भन्दा ज्यादा परिणाम निकाल्छ ।

नेपालमा चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड पहल’ (बीआरआई) अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । पछिल्लो समयमा आफ्ना गैरसरकारी संस्थालाई परियोजना सञ्चालन गर्न उसले अनुमति दिएको छ । तर चीनको तुलनात्मक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र ‘हार्डवेयर’ सहयोग नै हो । नेपाली नागरिकको तीव्र विकासको भोकलाई उसले बुझेको देखिएको छ ।

त्यसै अनुसार रेल, बाटो र बिजुली आफ्नो निर्माणको प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । औपचारिक रूपमा हालसम्म नबताइए पनि बीआरआईले ठोस रूप लिएको खण्डमा दसदेखि बीस वर्षको अवधिमा करिब ४० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यति रकम खर्च गर्ने क्षमता नेपालसँग छ वा छैन भन्ने पक्ष बेग्लै हो ।

अर्कोतिर ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ खडा गरेर अमेरिकाले दसवर्षे अवधिभित्र ५० अर्ब रुपैयाँको सहयोग प्याकेज नेपालका लागि घोषणा गरेको छ, जसभित्र पूर्वाधार निर्माण र ‘सफ्टवेयर’ सहयोग दुवै छन् । विचारणीय पक्ष के छ भने अमेरिकी सहयोगले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि प्रभावित गर्ने उद्देश्य राख्छ, जुन नेपाली जनताको आकांक्षासँग मेल खाँदैन ।

नेपालमा उपस्थित तिब्बती समुदायलाई सहयोग गर्ने नाममा होस् वा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनमा छानबिन गर्ने नाममा द्वन्द्वपीडितबीच विभाजन ल्याउन होस् वा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको वकालत होस्, हालै बढ्दै गएको अमेरिकी सक्रियतालाई नेपालभित्र संशयपूर्वक हेरिएको छ । ‘सफ्टवेयर’ सहयोगमार्फत कुनै न कुनै रूपमा प्रबर्द्धन गर्न खोजिएको अमेरिकी ‘सामाजिक इन्जिनियरिङ’को विपक्षमा समाजको एउटा तप्का नजानिँदो ढंगले उभिँंदै गएको छ । नेपालभित्र आफ्नो नीति र नियतलाई अमेरिकाले बेलैमा प्रस्ट पार्न नसक्दा त्यसप्रतिको विरोध कुनै पनि बेला प्रकट हुनसक्छ ।

यस विपरीत चिनियाँ आर्थिक सहयोग पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने विश्वासले त्यसको स्वीकार्यता बढाएको छ । दक्षिण एसियामा चिनियाँ आर्थिक सहयोगका नकारात्मक स्वरूप नदेखिएका होइनन् । पाकिस्तानमा ग्वादर बन्दरगाहदेखि काराकोरम हुँदै चीन जोड्ने आर्थिक कोरिडोरको निर्माण विवादास्पद छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणले उक्त राष्ट्र चिनियाँ ऋण–पासोमा परेको समाचार प्रसारित भैरहे पनि नेपालमा धेरैलाई त्यसप्रतिको विश्वास भैरहेको छैन ।

दुई वर्षअघि राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला बंगलादेशका लागि घोषणा गरिएको २४ अर्ब डलर बराबरको सहयोगको अत्तोपत्तो छैन । यी सबैका बीचमा चीनले नेपालमा निर्माण गर्ने भनेका वा निर्माण गरिरहेका परियोजनामा भएको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारप्रति नेपाली समाजले नरम नीति लिइदिने मूल कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उसको निस्पृहता हो । नेपालीहरू शक्तिराष्ट्रले गर्ने सहयोग नेपालको निर्माणका लागि होस्, नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित गर्न नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यो चाहना भारत, अमेरिका, चीनसहित सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ ।

नेपाली नागरिकको यही चाहना नेपालले लिने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा मुखरित हुन्छ, हुनुपर्छ । बाह्य आर्थिक–भौतिक सहयोग नेपालभित्र सामाजिक स्थायित्वलाई गिजोल्न प्रयोग हुनुहुँदैन । त्यसो भएको अवस्थामा नागरिक तहबाटै त्यसको जोडदार प्रतिवाद हुनुपर्छ । नेपालको तटस्थताको अभ्यासले अमेरिका र चीन बीचको प्रतिपस्पर्धामात्र होइन, त्यसबाट उत्पन्न हुने अन्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न सहज बनाउँछ ।

तटस्थ हुनु विश्व मञ्चबाट अलग रहनु होइन, बरु हरेक मञ्चमा आफ्नो स्वतन्त्र र सार्वभौम दृष्टिकोण जोडदार ढंगले प्रस्तुत गर्नु हो । यसलाई विदेश नीतिमा गतिशील तटस्थताको नीतिका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । यस्तो अभ्यास उन्नाइसौं शताब्दीदेखि नै स्वीट्जरल्यान्डले गर्दै आएको छ । विश्व राजनीतिक मञ्चमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आए पनि उसले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यतासमेत सन् २००२ मा मात्र लियो, त्यो पनि जनमत संग्रहमार्फत अनुमोदन गराएर मात्र ।

नेपालले भने राष्ट्र संघको सदस्यतालाई आफ्नो सार्वभौमिकता प्रकट गर्ने र जोगाउने माध्यमका रूपमा बुझ्दै र प्रयोग गर्दै आएको छ । आज आँगनमै जोडिन आइपुगेको नयाँ शीतयुद्ध सामना गर्ने औजार नेपालका लागि गतिशील तटस्थता नै हो, जसलाई व्यवहार र विस्तारद्वारा थप परिष्कृत गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।