१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — राजनीतिक निहितार्थ राखेर फेरि हिंस्रक वारदात भएका छन् । पुराना संघर्षका अत्याधुनिक हतियारहरू बरामद हुँदैछन् । दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहबाट गुज्रिसकेको समाजमा फेरि हिंसाको आतंक छाउने हो कि ? आशंका बढेको छ । फागुनको सुरुमै मुलुकका विभिन्न भागमा विस्फोट र आगजनीका घटना भए ।
यसले सर्वसाधारणको मृत्यु र केही घाइते पनि भए । घटनाको जिम्मेवारी नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ले लियो ।
विगतमा हिंसात्मक द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले केही पहिला भनेका थिए, ‘अर्को माओवादी जन्मन्छ । झन् ठूलो लडाइँ हुने अवस्था आउँछ ।’ शान्ति प्रक्रियामा आएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रचण्डमा शान्ति प्रक्रियाप्रतिको भरोसा हराएको हो ? के उनका लागि शान्ति फ्रक्रिया शत्ति सञ्चयका लागि गरिने मोलमोलाइको औजारमात्र हो ? के उनी विगतको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अझै औचित्यपूर्ण मान्छन् ? उनको नेतृत्वमा सञ्चालित हिंसाले समाजमा उत्पन्न गरेको भयानक विनाशप्रति उनलाई अझै पछुतो भएको छैन ? के उनी अझै पनि हिंसामा फर्कन चाहन्छन् ?
संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको उदासीनताले फेरि हिंसा मच्चाउनेहरू जुर्मुराएका हुन् ? के संक्रमणकालीन न्याय समयमै पीडितमैत्री बनाएर निरुपण गर्न नसक्दा त्यसबेला बन्दुक उठाउनेहरू पुरानै मार्गमा हिँड्न हौसिएका हुन् ? के हतियार व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन सकेन ?
परिवर्तनले जुन प्रकारको बदलाव ल्याउनुपर्ने थियो र जोखिम पहिल्याउँदै समाधान दिनुपर्ने थियो, त्यसमा राज्य चुक्दै जानाले हिंसाले मलजल पाउँदै गएको हो ? संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेको सरकार आलोचनाप्रति कठोर, असहिष्णु र आत्मप्रशंसक हुँदै जानुको हिंसात्मक मनसुवा पो हो कि अहिलेको हिंसाको प्रतिच्छाया ? के संघीय सरकार धेरै दृष्टिबाट संविधानसँग असंगत व्यवहार गर्दैछ ?
नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक हिंसा प्रयोग गरियो, तर के हामीले त्यसलाई ‘अब अन्तिम भयो’ भन्ने सामाजिक–आर्थिक अवस्था बनाउन सक्यौँ त ? कतै अहिंसात्मक ढंगले संवाद गरेर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने आम सहमतिपूर्ण बाटो रोज्न चुक्यौँ कि ? हतियारको राजनीति अब ग्राह्य छैन भनेर समाज किन ऐक्यबद्ध हुँदैन ? के बन्दुकको भयले ठूलो हिस्सालाई भयको बन्दी बनाइदिएको हो ?
यावत प्रश्न उठ्नुपर्छ । यसबारे मन्थन हुनुपर्छ । पछिल्ला जनआन्दोलन अब्बल दर्जाको रह्यो । जनआन्दोलनले यत्रो परिवर्तन गर्यो कि हिजो हामीले कल्पना गरेको यथास्थितिवादीको सामन्ती र प्रतिक्रियावादी संस्कार ध्वस्त बनाउन टेवा दियो । जनआन्दोलनले जुन उपलब्धि हासिल गर्यो, इतिहासमा यो घरि–घरि दोहोरिँदैन होला । जनआन्दोलनले नेपाल हामी सबैको साझा सम्पदा हो भन्ने स्थापित गर्यो ।
जनआन्दोलनप्रति साझा स्वामित्व भयो । जनआन्दोलनले देखायो, यो सबै लिङ्ग, सबै जाति, सबै भूगोल, सबै धर्म मान्ने, सबै भाषा बोल्ने र सबै राजनीतिक विचारधारा मान्नेहरूको हो । विकास निर्माणमा शान्तिपूर्ण, बराबरी र पूर्णरूपमा भाग लिने नैसर्गिक अधिकार सबैले महसुस गरे । जनआन्दोलनले विस्थापित गरेको राजनीतिक शक्तिले पनि शान्तिपूर्ण उत्कर्षलाई अस्वीकार गर्न सकेन ।
यसरी शान्तिपूर्ण बाटो हिँडेको १२ वर्ष पनि नपुग्दै नेपाललाई समृद्ध, समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन हिँड्नुको साटो हामी किन वैचारिक अलमलको चौबाटोमा उभिन पुग्यौँ ? यो प्रश्नमा नघोत्ली न राजनीतिक कचिङ्गल न हिंसाको धम्की पन्छाउन सकिन्छ ।
माओवादी द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण न्यायपूर्ण तरिकाले सम्पादन हुनसकेको छैन । माओवादी संघर्ष शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारमा आइसकेपछि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिहिंसामा जन्मिएका घटनाको पनि विधिसम्मत उपचार बाँकी छ । द्वन्द्वकालका गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना र बलात्कारका घटनालाई न्यायको लक्ष्मणरेखाभित्र नल्याउँदासम्म सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले वैश्विक क्षितिजमा विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्दैन ।
एउटा रणनीतिको तहत जसरी पनि माओवादीलाई अन्तरिम संसदभित्र छिराउने र संविधानसभा पहिलोको निर्वाचनमा तिनलाई सहभागी गराइहाल्ने जुन मुलाहिजा प्रवृत्ति देखियो, त्यसले हतियारको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यतिखेर शान्ति प्रक्रियाको डाडु–पन्यु लिएका राजनीतिक पात्रहरूले छलकपट भइरहेकोप्रति जानी–जानी बेवास्ता गरे ।
व्यवहारले नै सिद्धान्तको निर्माण गर्छ । शान्ति प्रक्रियाबारे संसारका लागि हामीले केही मौलिक सिद्धान्त दिन सक्थ्यौँ, तर चुक्यौँ । शान्तिप्रतिको हाम्रो शैली ढुलमुले सावित हुँदै गयो । हामीले जुन अभ्यास गर्यौँ, गरिरहेका छौँ, त्यसमा हिंसा अन्त्यप्रतिको सचेत चेष्टा र अहिंसात्मक रूपान्तरणप्र्रतिको नैतिक कटिबद्धता खोजिएको थियो । त्यो शान्ति सम्झौताका अक्षरहरूले मात्रै निर्धारण गर्दा रहेनछन् ।
‘अहिंसा’ शब्दको पहिलो अक्षर ‘अ’ले यो भ्रम नहोस् कि यो एउटा नकारात्मक वृत्ति हो तथा हिंसाको प्रतिक्रियास्वरुप यसको आविष्कार भएको हो । अहिंसा पूर्णरूपले एउटा रचनात्मक गुण हो । परिवर्तन बन्दुकको नालबाट मात्र हुन्छ भन्नेहरू अहिले पनि हिंसाको अगाडि ‘क्रान्तिकारी’ विशेषण जोड्छन् । हिंसा जुन समुदायको सर्वोत्तम हितनिम्ति भनेर गरिएको हुन्छ, सबभन्दा पहिला त्यसलाई नै बिचल्लीमा पार्छ । वर्ग संघर्षका नाममा निकट अतीतमा गरिएको बन्दुक र बमको राजनीतिले एउटा नवधनाढ्य वर्ग त तयार गर्यो, तर हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा बदलावका बाछिटाहरू भेट्टाउन गाह्रो छ ।
घृणा, निषेध वा हिंसात्मक प्रवृत्तिले यस्तो माहोल पैदा गर्छ, जसको प्रतिक्रियामा त्यस्तै मनोविज्ञान निर्माण हुन्छ । विगतमा हिंसाको निहुँमा राज्यपक्षद्वारा गरिएको प्रतिहिंसाको बर्बरता हामीले व्यहोरेकै हो । हिंसात्मक क्रान्तिको कार्यप्रणाली गुप्त एवं षड्यन्त्रप्रधान हुनेहुँदा नेतृत्वले राखेको जुनसुकै स्वार्थ क्रान्ति अभीष्टकै लागि भनी परिभाषित गरिन्छ । खुला राजनीतिमा आइसक्दा पनि बन्दुकका नायकहरू आफूलाई छलछामबाट अलग राख्न सक्दैनन् ।
मूलतः बन्दुकको राजनीति आफैमा अधिनायकवादी सोच हो, जसको परिणाम अन्ततः आत्मघाती नै हुन्छ । अहिलेको भू–राजनीतिक अनुकूलता पनि बन्दुक उठाउनेका लागि ओत लाग्ने खालको छैन । पर्दा पछाडिका धेरै कुरा वागमती र यमुना नदीमा बगेर गइसकेका छन् । बन्दुकले तत्कालका लागि छोटो समयमा प्रसार हुने र ध्येयको समीप पुग्नेजस्तो देखिए पनि परिवर्तनको गन्तव्य न नेतृत्वको हातमा रहन्छ, न त्यो कल्पनाको आदर्शलोकमा नै पुगिन्छ । अर्थात् छोटो बाटोले झन् धेरै कुरा सिध्याइदिन्छ ।
निकै उपलब्ध भएजस्तो छ, तर जुन बदलावको गति छ, राजनीतिको मूलधारमा जुन चाल, चरित्र र चेहरा छ, त्यसलाई भुइँमान्छेले औधि मनपराएका छैनन् । लोकतान्त्रिक यात्रामा देखापरेको झञ्झावातलाई बन्दुकको राजनीति गर्नेहरूले आफ्नालागि ‘मनसुन’ आएको ठान्नु मनको लड्डु खाएजस्तो हो । परिवर्तनको दिगो माध्यम अहिंसा र संवाद हो । यस्तोमा माध्यमको स्वरूपलाई फेरि आफूखुसी परिभाषित गर्दै हिँड्नु भनेको पाङ्ग्राको पुनः आविष्कारमा साधनस्रोत खर्चिनु हो । अहिले बन्दुक उठाउनेहरूले अधिनायकवादी आशंकाको आगोमा घिउ थप्दै फगत जीउ तताउँछन् र विनाश निम्त्याउने वातावरण तयार गर्छन् ।
लोकतन्त्रमा भयको वातावरण हुनु हुँदैन । जब राज्य स्वयं ‘भय’को मतियार बन्छ, त्यतिखेर आमनागरिक कुनै कोणबाट प्रक्षेपित ‘भय’को बन्धकी भइनै हाल्छ । विरोधीको सम्मान, तिनका कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नु र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको ठाउँमा राजनीतिक असहिष्णुता बढ्दैछ । कोही कसैको कुरा सुन्न तयार छैन । शक्ति भएकालाई लाग्छ, सबथोक मैले जानेको छु ।
आक्रामकता अहिलेको राजनीतिको स्वभाव भइसकेको छ । ससानो कुरामा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरू उत्पात मच्चाउँछन् । जो दल जति पुरानो छ, त्योभित्र त्यतिकै उकुस–मुकुस, अधिनायक र अराजकता छ । प्रचारबाजीबिना राजनीति चल्दैन भन्ने सही हो । तर प्रचारबाजी देशको नीतिमा परिणत हुनु हुँदैन । अहिले जुन खाले प्रचारबाजी राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ, त्यसले गलत ठाउँतिर लग्दैछ ।
भौगोलिक दृष्टिले नेपाल एउटा अलग संसार हो । भूगोलले नेपाललाई एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान गरेको छ । तर राजनीतिले यो भूगोल र यसको सामाजिक पर्यावरणलाई पहिल्याउनसकेको छैन । हिंसाप्रतिको सामूहिक दृष्टिकोणले नै ‘नेपाल के हो ?’ अर्थ्याउँछ । शान्ति प्रक्रियापछिको अवधि एउटा यस्तो सन्धिकाल थियो, जब एकातिर राजतन्त्रको समाप्ति र अर्कोतिर शताब्दीयौँदेखि थिचिएको नेपालबासीको उकुस–मुकुस आ–आफ्नै स्वरमा अभिव्यक्त हुँदै थियो ।
नेपाल बुझ्न र नयाँ रूप प्रदान गर्न अहिंसा र संवादको तमाम झ्यालढोका खोलिनुपर्थ्यो, खोलिएन । आज फेरि भन्नुपरेको छ, नेपालबासीले नेपाललाई कसरी हेर्ने ? नेपालको गोरेटो, गति र गन्तव्य जम्मैलाई नियतिले निर्धारित गर्ने होइन, त्यो साझा विवेकले हुने हो । जो एकार्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै संवादबाट प्राप्त हुन्छ ।
हिंसाप्रतिको सम्मोहन लम्बिएमा त्यसको भड्खालोमा मुलुकको अस्तित्व र अर्थव्यवस्था जानेछ । शान्ति प्रक्रियाफछि शक्तिशाली देखिएका राजनीतिक शत्तिहरू यो गोरेटो छनोट गर्दा यससँग जोडिएको नैतिकताप्रति आँखा चिम्लिनुको परिणति हो, फेरि बन्दुकको आतङ्क । तर भुइँमान्छे सुस्केरा हालेर भन्छन्, अहँ... ।
