हातेमालो गरे समृद्धि

डिला संग्रौला

काठमाडौँ — अधिकारका लागि महिलाहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै संघर्ष गरेका छन् । आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अर्थात ८ मार्च ‘लैंगिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार : समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित मनाउँदैछौं । अझै पनि महिलाहरू आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पछाडि नै छन् ।

हरेक देशमा महिलाको पद, प्रतिष्ठा र भूमिका एवं नीति–नियममा समय–सापेक्ष केही परिवर्तन भए पनि समग्रमा राष्ट्रको मुल प्रभावीकरणमा आउनसकेको देखिँदैन । समानता, सह–अस्तित्व, प्रतिनिधित्व, अवसर र पहिचानबाट वञ्चित छन् । योदिवस मनाउँदै गर्दा उनीहरूले विगतमाखेलेको गौरवान्वित संघर्षलाई नियाल्नैपर्छ ।

विश्वका धेरै देशमा महिला र पुरुषको जनसंख्या बराबरी नै छ । धेरैजसो देशमा महिला र पुरुषबीच समान व्यवहारगरिँदैन । समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचमा आधारित मूल्य, मान्यताका कारण लैंगिक विभेद छ । शोषण र हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । यिनै असमानतालाईमध्यनजर गरी आजभन्दा १०९ औं वर्षअघि समानता, न्याय, शान्ति र विकासका लागि सुरु भएको अभियानको सम्झनास्वरूप महिला अधिकारका लागि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउनथालिएको हो ।

प्राचीन र आधुनिक जातिहरूबारे अन्वेषण गर्दा आदिम समाजमा महिलाहरूको बोलवाला भएको मातृसत्ता थियो भन्ने वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ । जब उत्पादन प्रणालीमा प्रगति हुँदै गयो वा श्रम विभाजनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, तब उत्पादनका साधन र स्रोतमाथिपुरुष वर्चस्व हुनपुग्यो । मातृसत्तात्मकसामूहिक समाजबाट पितृसत्तात्मक परिवारमा परिणत हुनपुग्यो ।

महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक रूपले नियन्त्रित र उपेक्षित बन्दै गए । यिनै विभेदबाट मुक्तिका लागि विश्वभरका महिला आन्दोलित हुनपुगेको देखिन्छ । आदिम समाजदेखि आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा पनि महिला विरुद्धको भेदभाव गम्भीर र संवेदनशील समस्याको रूपमा कायमै छ । विभेद खास कुनै एउटा भाग र समाजमा मात्र नभई सबैतिर व्याप्त छ । परिणामस्वरूप महिला र पुरुष बीचको हैसियत सामाजिक मूल्य र मान्यतामा भिन्नता आयो । यसले फुरुषलाई शक्तिशाली र महिलालाई शत्तिविहीन करार गर्‍यो ।

१९१० मार्च ८ का दिन पुरुषसरह शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आवाज उठ्यो ।
सोही दिनलाई प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । पश्चिमी मुलुक अमेरिकामा समेत महिलाले मताधिकार प्रयोग गर्न संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा महिला समूहले पुरुषसरह समान अधिकार पाउन संगठितभएर संघर्ष गरे । सबैभन्दा पहिला न्युजिल्यान्डका महिलाहरूले भोट दिन पाउने अधिकारको माग राख्दै संघर्षमा उत्रिए । १८९३ देखि मताधिकार प्राप्त गरे । १९६० र ७० को दशकमा महिला आन्दोलनले सामाजिक आन्दोलनको रूप लियो । १९६८ मा बेलायतमा कामदार महिलाहरूले घरेलु हिंसा विरुद्ध आन्दोलन गरे ।

पूर्वीय समाजमा पनि पितृसत्ताकोकारण पुरुष र महिला बीचको असमानताको खाडल बढ्दै गयो । मनुस्मृतिमा, जुन हिन्दुहरूको अत्यन्त पवित्र ग्रन्थ हो, पुरुषलेआफ्नी पत्नीलाई कहिल्यै स्वतन्त्रता दिन नहुने र बाल अवस्थामा पिता, युवा अवस्थामा पति, वृद्ध अवस्थामा पुत्र नारीका रक्षक हुन् भनी उल्लेख छ । यसरी महिला र पुरुषबीच समाजमा मूलतः पारिवारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हरेक क्षेत्रमा महिलामाथि विभेद राख्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र प्राफ्तिकोलडाइँसँगसँगै महिला अधिकार, महिलामुक्ति र सशत्तीकरणका लागि संघर्ष र आन्दोलनको सुरुवात भएको पाइन्छ । २००७, ०३६, ०४२, ०४६, २०६२/६३ सालका क्रान्तिमा महिलाहरू प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनः प्राप्तिका लागि संघर्षमा जुटे । नेपाल महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष मंगलादेवी सिंहले २००४ सालमा नेपाल महिला संघ स्थापना गरी मताधिकारका लागि प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरकहाँ डेलिगेसन गएको इतिहास छ ।

२००४ सालमै नेतृ सहाना प्रधानको सक्रियतामा राणाशासन विरुद्ध पर्चा छर्ने काम भयो । १९७४ मा दिव्यादेवी कोइरालाको सक्रियतामा महिला समिति गठन गरी प्रजातन्त्र प्राप्ति र महिला अधिकारका लागि अर्को अभियानको प्रारम्भ गरिएको थियो । १९९८ मा योगमायादेवी न्यौपानेको नेतृत्वमा ६८ जना महिलाले जलसमाधि लिई सामाजिक सुधारको पक्षमा संगठित रूपले संघर्ष गरे । महिला अधिकारका लागि नेपालसहित विश्वभर नै ठूलठूला संघर्ष र आन्दोलन भए । फलस्वरूप महिलाले केही अधिकारका साथै राज्यको कार्यकारिणी प्रमुख पदमा आसीन हुने अवसर पाएका छन् ।

लैंगिक समस्या समाधान गर्न संविधान २०७२ ले संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत, स्थानीयमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । महिलाहरूको हक–अधिकारका विषयलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ । समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै गर्दा लैंगिक विभेद उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण गरिने व्यवहार हत्या, हिंसा, बलात्कार, छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह र दाइजो प्रथाले अझै पनि नेपाली समाजमा जरो गाडेको छ ।

महिला अधिकार र नारी दिवसको नारालाई सार्थक बनाउन सरकार, समाज र नीति–नियम कार्यान्वयन गर्दै तिनलाई अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीको चपेटाबाट माथि उठाई आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरण गर्दै राष्ट्र विकासको मूलधारमा ल्याउनसके मात्र समृद्धिको आधार तय गर्न सकिन्छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीयसदस्य तथा सांसद हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक सुरक्षा र संसद्

म अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेकी छु । सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने मैले आफ्नै आँखाले देखेकी छु । कतिपय अवस्थामा त भाग्यले बाँचेकी पनि छु । 
डिला संग्रौला

काठमाडौँ — अहिले स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रका विविध पक्षबारे बहस भइरहेको छ । सबै बहसको उद्देश्य नागरिकको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्ने बुझिन्छ । ती महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । तर हरेक दिन यातायात दुर्घटनामा परेर धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका वा शारीरिक रूपले अशक्त हुनुपरेको छ ।

डडेलधुरा, नुवाकोट, दाङ जिल्लामा गत महिना ठूलठूला सडक दुर्घटना भए धेरैले ज्यान गुमाए । ती सबै दुर्घटनाका खबरले सबैलाई स्तब्ध बनायो । सबैले आआफ्ना तर्फबाट त्यस्ता दुर्घटना नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठायौं । नेपालमा औसत दैनिक ७ जनाको दरले सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने र वर्षमा २ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका विश्व संस्थाहरूले नेपालमा हरेक दिन औसत १३ जना र वर्षेनि झन्डै ५ हजार जनाको ज्यान जाने गरेको जनाएका छन् ।

जनचासोको यस्तो विषयमा हामी जनप्रतिनिधिले पहल नगरे कसले गर्ने ? मैले प्रस्तावक भएर सञ्जय गौतम र रंगमती शाहीको समर्थकमा सडक दुर्घटना कम गर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएकी छु । प्रस्तावमा संसद्मा बहस हुने नै छ । सडक विकासका पूर्वाधार हुन् । सडकको लम्बाइलाई विकासको मापनको रूपमा हेर्ने हाम्रो बानी बसिसक्यो । तर गुणस्तर र सुरक्षाको दृष्टिबाट तिनको निर्माण भएको छ/छैन, पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन ।

हाम्रो संयन्त्रसंँग तत्काल विद्यमान सडक क्रियाकलाप अनुगमन र लेखाजोखा गर्ने क्षमता छैन । नागरिकको आर्थिक स्तर वृद्धिसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वस्तुको उपभोग र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन्छ । अनि यातायातका विभिन्न साधनको प्रयोग बढ्छ । सडक सुरक्षित बनाई नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ ।

सडक दुर्घटनाले अक्सर आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिलाई असर पार्ने भएकाले दिनानुदिन उत्पादनशील नागरिक गुमाइरहेको वा उनीहरूलाई क्षमताविहीन बनाइरहेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ देखि ३ प्रतिशत जतिको क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता पालना गर्ने दायित्व रहन्छ । दिगो विकास लक्ष्यले अनुसार २ वर्षभित्र नेपालले सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते हुनेको संख्या आधाले घटाउने सहमति जनाएको छ । तर दुर्घटनाको संख्या वर्षेनि बढ्दै गएको छ । या लाजमर्दो स्थिति हो । जनताको ज्यान र देशको साख जोगाउन कम्मर नकसी हुँदैन ।
नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धतामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघीय सडक सुरक्षा दशक २०११–२०२० पनि हो ।

यस अनुसार तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायात र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्यमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्यनीति, २०१३ तयार पारिएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसकेको भए ५ वर्षमा अकालमा निधन भएका २० हजारमध्ये कतिपय मानिस आज हामीमाझ नै हुन्थे । दाङमा निधन भएका विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका हुन्थे । यसबाट उनीहरूका परिवार, खासगरी महिला र बालबालिकामा परेको पीडाको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । विगतमा भएका ती सबै अकाल मृत्युका लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । सडक सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व बोकेका निकायको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

भइसकेको क्षतिलाई फर्काएर ल्याउने क्षमता हामीमा छैन, तर सडक सुरक्षाका लागि नीति–नियम तर्जुमा गरेर भविष्यका लागि सुनिश्चितता कायम गर्नेतर्फ काम गर्न सक्छौं । ५ वर्षअघि तयार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना कार्यनीति अहिलेसम्म किन कार्यान्वयनमा आएन ? ४ वर्षदेखि सडक सुरक्षा विधेयक मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । बढाउनेतर्फ सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यान किन नगएको ?

सडक सुरक्षा विषय धेरै पक्षसँग सम्बद्ध छ । जस्तै– सडक निर्माण गर्ने, तिनमा ट्राफिक संकेत र सुरक्षा उपकरण राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त सडकका लागि उपयुक्त यातायात साधन सञ्चालनको अनुमति दिने, पैदल यात्री, साइकल यात्री, अपांगता भएका लगायत सबै सडक प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने, सवारी साधनको अवस्था जाँच र परीक्षण गर्ने, चालक अनुमतिपत्र जारी र नियमन गर्ने, ट्राफिक प्रहरी व्यवस्था गर्ने, दण्ड र जरिवानाको कार्यान्वयन गर्ने र भावी योजना तयार गर्ने आदि । यस्ता काम समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्नसके मात्र सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यो कठिन कार्यका लागि कार्यकारीबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनु जरुरी छ ।

नेपाल महिला संघका कार्यक्रमका सिलसिलामा म अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेकी छु । सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने मैले आफ्नै आँखाले देखेकी छु । कतिपय अवस्थामा त भाग्यले बाँचेकी पनि छु । तपाईं, हामी सबैले देखेका छौं कि सबै सडक खण्डमा पर्याप्त सडक सुरक्षा संकेत राखिएका छैनन् । यथेष्ट ट्राफिक प्रहरी तैनाथ गर्न सकिएको छैन । दुर्घटना बढिरहेको छ । अर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न उत्पादनशील उमेर समूहका मानिसहरूको अकालमै ज्यान गइरहेको छ । यो दु:खद अवस्था अन्त्य गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ ।

सडक दुर्घटनाका झन्डै ९३ प्रतिशत घटना काठमाडौं उपत्यका बाहिर हुने गर्छ । तर ट्राफिक जनशक्तिमध्ये झन्डै आधी काठमाडौं उपत्यकामा खटिएका छन् । अत्यधिक आयात गरिने दुई पांग्रे मोटरसाइकल र स्कुटरलाई छुट्टै नियमन गर्न सकिएको छैन । दुई पांग्रे यातायात प्रयोगकर्ताहरू सडक दुर्घटनाको उच्च जोखिममा हुन्छन् । कमसेकम मोटरसाइकलमा सवार सबैले अनिवार्य रूपमा हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम कडाइसाथ लागु गर्नसके रोकथामको सुरुवात हुनसक्छ । किनभने हेलमेटको उचित प्रयोगले दुर्घटनापश्चात मृत्युको सम्भावना ४० प्रतिशत कम हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

२५/३० वर्षअघि तर्जुमा गरिएका सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धित ऐन–नियमलाई समय–सापेक्ष बनाउन सकिएको छैन । जुनसुकै सरकार सत्तामा रहे पनि यातायात व्यवस्थापन गर्ने नाममा यातायात व्यवसायीहरूसँग मुठभेड गर्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने परिपाटी बनेको छ । यातायात व्यवस्थापन सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो कि जस्तो लाग्छ । पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, सडक सुरक्षाका लागि उचित लगानी गर्ने, व्यवसायी र जनसहभागितामूलक कार्यक्रम बनाएर सबैसँगको सहकार्यमा परिणाममुखी कार्ययोजना सञ्चालन गरे सफलता प्राप्त हुनसक्छ ।

तीन तहको सरकार रहेका बेला प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंँग सहकार्य गरी आम जनताको जीउधन बचाउने कामलाई बढाउन जरुरी छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, व्यवसायी र जनसमुदाय कसैले पनि सडक सुरक्षा चाहिँदैन भनेको छैन । तर नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी र जनउत्तरदायित्वको अभावले वर्षेनि हजारौंको ज्यान जाँदा पनि चुपचाप बस्नु हाम्रो नैतिकताले दिंँदैन । त्यसैले सडक सुरक्षाको विषयलाई सत्तापक्ष वा विपक्षको विषय नबनाई संसद्ले एउटै अभिमत राख्ने बेला आएको छ ।

लेखिका सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्