कश्मीरको कारुणिक अन्तर्कथा 

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — गर फिरदौस बर रुये जमीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त । ‘यदि धर्तीमा कहीं स्वर्ग छ भने यहीं छ, यहीं छ, यहीं छ ।’ यी पंक्ति कश्मीरको सौन्दर्यले मुग्ध फारसी सूफी कवि, गायक, संगीतकार अमीर खुसरोले त्यस भूमिको वर्णनातीत सौन्दर्यको गान गर्दै भनेका, गाएका थिए, आजभन्दा करिब सात सय वर्षपूर्व । कश्मीर छ पनि त्यस्तै मानौं धर्तीमै स्वर्ग ओर्लिए जस्तै । 

कवि कल्हणले राजतरंगिनी रचना गरेको भूमि, विशिष्ट शैव दर्शन अर्थात् कश्मीर–शैवको उद्गमस्थल, बौद्धहरूको ध्यानस्थली, हिन्दू, बौद्ध र इस्लाम तीनै आस्थाको समागम गर्ने सूफी मतको क्रीडास्थल कश्मीर, प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले त अनुपम हो नै, आध्यात्मिक उच्चताको कर्मस्थलीसमेत रहेको हो । त्यहीं अमरनाथ गुफामा स्वयं बन्ने हिम शिवलिंगको दर्शन हुन्छ ।

झेलम नदीमा सिकाराहरू (हाउस बोट) अर्थात् पानीमा तैरिरहेका घरहरू छन्, घर नै ‘पानीजहाज’ । यो यता हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सपनाका पानीजहाजको जस्तो दृश्य होइन, कश्मीरका जीवन्त सौन्दर्यको परिदृश्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीको पानीजहाजको सपना कहिले, कसरी साकार होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर नेपालको राजधानी काठमाडौंदेखि आकाशमार्गबाट करिब १ हजार ७२ किलोमिटर उत्तर–पश्चिम कश्मीर उपत्यकाको शान्त झेलममा पानीमा तैरिरहेका घरहरू छन् । हिमाच्छादित पर्वतमालाले घेरिएको कश्मीर उपत्यका यस लोकमै अलौकिक प्रतीत हुन्छ । झेलमको शान्त बहावमा स्वर्गिक माधुर्य छ । कश्मीरीहरू हस्तकलामा पनि नामी छन् । कश्मीरका पश्मिना र सल विश्व प्रसिद्ध छन्, त्यहाँका स्याउको स्वाद अन्त कतै पाइँदैन ।

तर कश्मीरबारे अचेल यी विषयहरू समाचार, विश्लेषण, विचार बन्दैनन् । समाचार आतंक, हिंसा, हत्याका आउँछन् । लस्कर–ए–तयवा, जैश–ए–मोहम्मद जस्ता आतंककारी संगठनका खबर आउँछन् । युवामा फैलिँदो निराशा र त्यही निराशाको जगमा उभिएको आतंक । अचेल त्यहाँ, माथिका हरफहरूमा वर्णित प्राकृतिक सौन्दर्यजस्तै जीवन छैन । दग्ध–दग्ध आतंकित छ, जनजीवन । न त्यहाँ पर्यटकहरू ढुक्कसँग विचरण गर्दै दर्शनीय स्थलहरूको दृश्यावलोकन गर्न पाउँछन्, न झेलमका सिकारामा समय व्यतीत गर्न ।

पृथकतावादी विद्रोहीहरूले कहिले कसलाई तारो बनाउने हुन् र कहिले कसलाई बन्दी अत्तोपत्तो हुँदैन । सैनिकहरूको गस्ती, खोजतलास (सर्च अपरेसन) तथा विद्रोही र सुरक्षाकर्मीबीच हुने गोली हानाहानले कश्मीरको आत्मा पछिल्ला ७२ वर्ष त्यसमा पनि विशेष गरेर विगत ३० वर्षदेखि चिथोरिइरहेको छ । विशेष गरेर किनभने कश्मीरमाथि अत्याचार हुनथालेको कम्तीमा ६ सय वर्ष बितिसकेको छ । ६ सय वर्षको करूण कथा, फेरि कुनै बेला लेख्नेछु अवश्य । तर पछिल्ला ३० वर्षमा प्रदेशभित्रै वैमनष्य अरु चुलिएको छ ।

फागुनको पहिलो साता पुलवामामा एउटा स्तब्ध पार्ने आत्मघाती आक्रमणमा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएपछि कश्मीर विश्वभरका समाचार माध्यमहरूको हेडलाइन बन्यो । त्यसको ९ दिनपछि भारतीय वायु सेनाले पाकिस्तानी खैबार पख्तुनवा प्रदेशको बालकोटमा पृथकतावादी संगठन जैश–ए– मोहम्मदको प्रशिक्षण केन्द्रमा आक्रमण गरेको समाचारसँगै यसअघि चारपटक (स्वतन्त्रता लगत्तै सन् १९४७, १९६५, १९७१, यसमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पाकिस्तान टुक्र्याएर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बंगलादेश बनाइएको थियो र सन् १९९९ को कार्गिल) युद्ध गरिसकेका भारत र पाकिस्तानबीच अर्को युद्ध हुनसक्ने आशंकाले कश्मीर मात्र होइन, समस्त दक्षिण एसिया नै त्रस्त भयो ।

विश्व नेताहरूले भारत र पाकिस्तानलाई संयम धारण गर्न आग्रह गरे । त्यसमा पनि दक्षिण एसिया त्रस्त हुनपर्ने कारण झनै छ, किनभने भारत र पाकिस्तान दुबै आणविक शक्ति सम्पन्न देश हुन् । कथं युद्ध चर्किए यस क्षेत्रका कुनै पनि देश आफैंमा सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था छैन । भारत–पाक बीचको वैमनष्य त्यसै पनि यस क्षेत्रको शान्ति, सुव्यवस्था र प्रगतिका निम्ति बाधक बनिआएको छ ।

भारत र पाकिस्तानबीच वैमनष्यका चल्ते दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्य एक प्रकारले असम्भव जस्तै छ । दक्षिण एसियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ठट्यौलीजस्तै बनेर रहेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच केको झैझगडा छ, किन छ भन्ने विषयलाई धेरैले केवल जुँगाको लडाइँ भन्ने गरे पनि कारण त्यतिमात्र होइन । विवादको, झैझगडा र बारम्बार उपस्थित भइरहने युद्धजन्य अवस्थाको प्रमुख कारण हो– कश्मीर र विभाजनका तुष ।

सन् १९४७ मा भारत विभाजन सँगैजसो कश्मीर कसको भन्ने प्रश्न किन उपस्थित भयो भने मुसलमान बहुल कश्मीरका राजा हिन्दू थिए । पाकिस्तानका नेताहरूको जनता मुसलमान भएपछि कश्मीर आफ्नो भूभागमा पर्नुपर्ने जिकिर रहेको थियो । तर जम्मू–कश्मीरका तत्कालीन राजा हरिसिंह भने भारत, पाकिस्तान कतै पनि नमिसिने अडान लिएर बसेका थिए । ज्ञातव्य छ, तत्कालीन भारतको विभाजन धार्मिक आधारमा भएको थियो ।

पाकिस्तानको निर्माण नै इस्लामी राज्य बनाउने प्रयोजनले भएको हुँदा हिन्दू, सिख र जैन बहुल क्षेत्रमा भारत नै कायम रहने तर मुसलमानहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रमा पाकिस्तान बनाइएको भनियो । अग्रिम मोर्चामा मुस्लिम लिगका नेता मोहम्मद अली जिन्ना देखिए, तर त्यो भारतका औपनिवेशिक शासकहरूले अर्थात् बेलायतीहरूले जाँदाजाँदै खेलेको अत्यन्त खतरनाक खेल थियो र त्यस खेलमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू पनि फँस्न पुगेका थिए ।

अन्ततः धार्मिक आस्थाका नाममा भारतको विभाजन भयो । विभाजनका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस मारिए । करिब ३३ लाख बेघरबार भए, अलपत्र परे । त्यस विभाजनमा भएको मानवीय क्षतिलाई इतिहासकै एउटा दुर्दान्ततम घटनाका रूपमा चित्रण गरिन्छ र त्यही घटनाले हिन्दू र मुसलमान बीचको वैमनष्यलाई संस्थागत गरेको हो भनेर मान्दा हुन्छ । किनभने भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको लामो यात्रामा दुबै समुदाय साथसाथै थिए, अखण्ड भारतको स्वतन्त्रता दुबैको साझा उद्देश्य थियो ।

विभाजनपछि पाकिस्तानमा जेजति बाँकी हिन्दू र सिखहरू थिए, निरन्तर प्रताडनाका सिकार भए । त्यहाँ उनीहरूको कुनै हैसियत रहेन । इस्लाम नै राज्यको धर्म र गैरइस्लाम सबै काफिर भए । त्यस्तै भारतमा रहन गएका मुसलमानहरू, कानुनी संरक्षण रहे पनि हमेशा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा हेरिए । धार्मिक अतिवादकै कारण स्वतन्त्रताको वर्षदिन नबित्दै महात्मा गान्धीको हत्या भयो । त्यसभन्दा पहिलै स्वतन्त्रता संस्थागत हुन त कताकता, विभाजन लगत्तै पाकिस्तानले भाडाका कबाइली प्रयोग गरेर कश्मीर कब्जा गर्ने तरिका अवलम्बन गर्‍यो ।

कश्मीरलाई स्वतन्त्र राज्य राख्ने मनसुवा लिएका त्यहाँका तत्कालीन राजा हरिसिंह अत्तालिएर पाकिस्तानबाट कश्मीर बचाइमाग्न दिल्लीसँग सहयोगको याचना गर्न पुगे । पाकिस्तानको दाबी र हमला तथा हरिसिंहको भारतसँग याचनासँगै कश्मीरको भावी मानचित्र कोरिँदै थियो । भारतले कश्मीर भारतीय गणसंघमा सामेल भएमात्र पाकिस्तान विरुद्ध कारबाही गर्नसक्ने सर्त राख्यो । हरि सिंहसँग कुनै अर्को विकल्प थिएन, उनले जम्मू–कश्मीरलाई भारतीय गणसंघमा सामेल गर्ने ‘इन्सट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’मा हस्ताक्षर गरे । त्यस लगत्तै भारतले आफ्नो सेना परिचालन गरेर कश्मीरभित्र पसेका पाकिस्तानद्वारा भाडामा प्रयोग गरिएका कबाइली विरुद्ध कारबाही प्रारम्भ गरेको थियो ।

त्यसपछि मामिला संयुक्त राष्ट्र संघमा पुग्यो र कश्मीरमा युद्धविराम रेखा कायम भयो । त्यतिबेला जम्मू–कश्मीरको करिब एक तिहाइ भूभागमा पाकिस्तान तथा दुई तिहाइमा भारतको आधिपत्य कायम भयो । त्यही युद्धविराम रेखालाई पछि गएर नियन्त्रण रेखा (एलओसी) भन्न थालिएको हो । तर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा भारत अधीनस्थ जम्मू–कश्मीरको २० प्रतिशत भूभागमाथि चीनले आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्‍यो ।

अर्थात् भारत स्वतन्त्रता–ताकाको जम्मू–कश्मीरको नक्सामाथि आज तीन अलग देशको शासन छ । एक तिहाइमा पाकिस्तान, जम्मा भूभागको करिब २० प्रतिशतमा चीन र बाँकी भूभागमा भारतको शासकीय नियन्त्रण छ । अहिले जुन जम्मू–कश्मीरको बढी चर्चा हुने गर्छ, त्यो भारत अधीनस्थ कश्मीरको वस्तुस्थिति हो । तर पाकिस्तान अधीनस्थ भूभागमा बस्ने कश्मीरीहरूको अवस्था के कस्तो छ, तिनको कुनै चर्चा नै भइरहेको छैन । त्यस्तै चीन अधीनस्थ क्षेत्रमा के भइरहेको छ, त्यसबारे कुनै खोजिनिती भएको पाइँदैन ।

कश्मीर समस्याको समाधान के त ? कसले खोज्ने, परस्परमा वैमनष्य पालिरहेका, विगतमा चारपटक युद्ध गरिसकेका भारत र पाकिस्तानले आफैं खोज्छन् कि यसमा तटस्थ मध्यस्थता चाहिन्छ ? फेरि यस जटिलतामा चीन पनि अंशियार हो, किनभने जम्मू–कश्मीरको २० प्रतिशत भूभागमाथि उसैको कब्जा कायम छ । कश्मीर समस्याको स्थायी समाधान खोज्न जम्मू–कश्मीरको भूक्षेत्र, पूर्ववत अर्थात् सन् १९४७ कै अवस्था हुनु नै न्यायसंगत हुन्छ र हुनु पनि त्यही पर्छ ।

नियन्त्रण रेखाहरू मेटिनुपर्छ । तब बल्ल थाहा हुन्छ, कश्मीरको चाहना, कश्मीरीहरूको आकांक्षा । केवल भारत अधीनस्थ–कश्मीरमा समस्याको समाधान खोजेर यसको स्थायी समाधान सम्भव छैन । सम्पूर्ण अर्थात् भौगोलिक अखण्डतासहितको जम्मू–कश्मीर नै कश्मीरको समुच्च व्यक्तित्व हो । यसो हुँदा नै कश्मीरबारे गुनगुनाइने अमीर खुसरोका पंक्तिहरू सार्थक र पुनः जीवन्त हुन सक्छन् । गर फिरदौस बर रुये जमीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त । अर्थात् ‘यदि धर्तीमा कहीं स्वर्ग छ भने यहीं छ, यहीं छ, यहीं छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शासकको पाठशाला कुन ?

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — धेरैले विचार गरेका हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रत्येक भाषणमा एउटा प्रसंग अनिवार्यजस्तै हुन्छ । उनी आफू १४ वर्ष जेल बसेको भन्न छुटाउँदैनन् र दुई–चार कटाक्षसहित लोकतन्त्र के हो, त्यो अरूले सिकाइराख्नु पर्दैन पनि भनिभ्याउँछन् ।

लोकतन्त्र के हो, सिकाउनु पर्दैन भन्ने दाबी आजीवन यसको अध्ययन–अनुशीलनमा लागेका विश्व प्रसिद्ध विद्वानहरूले पनि गर्नसकेका छैनन् । किनभने यो जडप्रथा होइन, एउटा जीवन्त जीवन पद्धति हो । यसलाई सत्ता–राजनीतिको साधनमात्र मान्नेहरूले भने आफूले सबै बुझेको ठान्छन् । तर तिनले बुझेको एक सयको एक अंशमात्रै हो । ‘मैले बुझेको छु, अरूले सिकाउनु पर्दैन’ भन्नु आफैंमा खतरनाक भनाइ हो । सिक्ने र सिकाउने क्रम आजीवन चलिरहन्छ ।

लोकतन्त्र सिर्जनशील छ, निरन्तर परिष्कारशील । अभ्यासद्वारा यो अरू उन्नत हुँदै जान्छ, तथापि केही मूलभूत मान्यता छन्, जुन कहिल्यै खण्डित हुनु हुँदैन । प्रतिबन्धित हुनु हुँदैन । त्यसैमा पर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खण्डित, प्रतिबन्धित हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रका अरू अवयवले काम गर्न सक्दैनन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो । यो बिना, प्राण बिनाको शरीर जे हुन्छ, निर्वाचन भए भइरहोस्, यो त्यही हुन जान्छ । फलस्वरूप संसद् लगायत सबै संस्था शासकीय निर्देशनका गुलाम बन्न पुग्छन् ।

यहाँनेर एक विद्वान जेम्स रसेल लवेलको एउटा भनाइको भाव सान्दर्भिक छ, ‘हो, लोकतन्त्रको प्रयोग जहाँ पनि हुनसक्छ । तर नयाँ जमिनमा रोप्दैमा यो आफसेआफ हुर्किंदैन, हुर्काउनुपर्छ । हुर्किन्छ कि हुर्किंदैन, यसका लागि कस्तो वातावरण बनाइएको छ, कस्तो जमिन तयार गरिएको छ, यसको सफलता/असफलता यसैमा निर्भर गर्छ ।

यसलाई सुयोग्य बनाइए तथा स्वस्थ राखिए सफल, अन्यथा भनिरहनु पर्दैन, विफल हुन्छ ।’ त्यसैले निर्वाचित भएको हो, जे पनि गर्न छुट छ भन्ने हुँदैन । निर्वाचन भनेको त हे शासकहरू हो, लोकतान्त्रिक शासनका लागि पात्र छान्ने प्रक्रियामात्र हो ।

किन लोकतन्त्र, केका लागि ? नेपालमा यसमाथि गहन विमर्श भएकै छैन । नत गहन प्राज्ञिक चिन्तन नै भएको छ । जहाँसम्म दलहरूको प्रसंग छ, यसबारे दलहरूको सोलोडोलो बुझाइ के पाइन्छ भने यो जेलनेल सहने, पार्टीका झण्डा बोकेर हिंँड्नेहरूका लागि सत्तामा बस्ने सुविधा हो । त्यो सुविधा निर्विघ्न होस् भन्नाका खातिर कार्यकर्ताहरूको पोषण र तिनैद्वारा घेरिएर आफू सुरक्षित रहनु, तिनैसित रमाउनु र तिनैलाई जनता मान्नु हो । यस्तो बुझाइ नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसलाई चिर्न नसकेकैले बहुदलकालमा राजनीतिक विकृति भित्रिए र ती विकृति समाजमा विस्तारित भए ।

२०६२/६३ को आन्दोलनका प्रतिफलस्वरूप संवैधानिक हिसाबले ठूलो फड्को मारे पनि प्रवृत्तिमा बदलाव आएन, बरु अरू विकृति थपिए । विकृति आउनामा संसदीय बहुमतको अभावका कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने ठानियो र कुनै दल अथवा गठबन्धन विशेषको बहुमत भए विकृतिबाट एकैचोटी नभए पनि क्रमशः उन्मुक्ति मिल्छ भन्ने धारणा स्थापित भयो ।

विगतको उनको कार्यकालमा, विशेष गरेर, भारतीय नाकाबन्दीमा उनले लिएको अडानका कारण ओली अरूभन्दा भिन्न र जनताका आकांक्षाको आपूर्तिमा तल्लीन हुनेछन् भन्ने धेरैलाई पत्यार लागेकाले गएका निर्वाचनमा एक प्रकारले उनकै प्रतापले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा र सातमध्ये ६ प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । सुरुमा उनीप्रति देशको दुई तिहाइ नै सकारात्मक थियो भन्ने मान्नैपर्‍यो । तर पहिलो वर्षमै आशा टुट्दै गयो र दुर्भाग्यवश, त्यो आशा टुटाउनेमा अहम् भूमिका उनकै कार्यशैलीको रह्यो ।

देश पटक–पटकको निरंकुशताबाट वाक्क भएर गणतन्त्र भएको हो, जनताले आफ्ना नैसर्गिक अधिकार निर्भय र निर्वाध उपभोग गर्न चाहेका हुन् । शासनाधिकार अर्थात् निर्णयाधिकार केन्द्रीकृत नहोस्, क्षेत्रीय स्तरमा पनि वितरित होस् भन्ने प्रयोजनले स्वशासन सज्जित संघीयतामा प्रवेश गर्नुपरेको, गरिएको हो र देशका हरेक संस्था अथवा निकायहरूले नागरिक अधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी जनताका आकांक्षा आपूर्ति गरुन् भन्नाका लागि लोकतन्त्र विधिका रूपमा अवलम्बन गरिएको हो ।

मात्र पेटको अग्नि शान्त पार्न लोकतन्त्र चाहिएको होइन, लोकतन्त्र चाहिएको हो, उन्मुक्त चेतनासहित सर्वोपरि उन्नतिका लागि । तर ओलीको दुई तिहाइको शासनको अभिमुखीकरणचाहिँ नागरिक अधिकार र त्यसमा विशेष गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै जाइलाग्ने किसिमको देखिएको छ ।
विश्वका धेरै मुलुकमा परिवर्तनपछि आएका शासकहरूले परिवर्तनलाई उल्टाएका छन् । धोका दिएका छन्, निरंकुशता लादेका छन् । नेपालमा त्यस्तै त भइनहाल्ला, तर सचेत हुनु जरुरी छ । आफ्नो पुस्तक ‘वर्ल्ड अडर’मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले लेखेका छन्, ‘इरानको सन् १९७९ को परिवर्तन लोकतन्त्र र आर्थिक पुनर्वितरणका लागि भएको भन्ने धेरैको बुझाइ थियो ।’

किसिन्जरले भनेजस्तै धेरैलाई त्यसबखत त्यस्तै लागेको थियो । आन्दोलनले त्यहाँका राजा शाह रेजा पहल्वीलाई सत्ताच्युत गर्‍यो । तर आर्थिक पुनर्वितरण त कता–कता इरानी जनताको न्यूनतम नागरिक स्वतन्त्रतासमेत खोसियो । राजतन्त्र विस्थापित भएसँगै त्यसका ठाउँमा इस्लामको शिया सम्प्रदायका गुरु आयातोल्ला रोहल्ला खुमेनी सर्वोच्च नेता भए ।

खुमेनीले इरानलाई इस्लामी गणतन्त्र भएको घोषणा गरे । उनी आफैं भने सबै नियम कानुनभन्दा माथि भए । राजतन्त्र त मासियो, मासिएर जुन राहत पाइएला भन्ने ठानिएकोथियो, राहत त परै झन् भयावह अवस्था सिर्जना भयो । खुमेनीले सत्ता अधिग्रहण गरेपछि शाहका पालामा मारिएभन्दा धेरै बढी मानिस मारिए । शाहका पालामा नागरिकले उपभोग गरिआएका अधिकारसमेत खोसिएर उनीहरू इस्लामी शरियतका बन्दी हुनपुगे ।

क्रान्तिले दिने भनिएका स्वप्निल आकांक्षा एक–एक गर्दै निमोठिए । स्वाभाविक विकासक्रम त भत्कियो नै सोचले, विचारले देशलाई सैकडौं वर्ष पछाडि धकेल्ने काम भयो । धार्मिक उन्माद चरमचुलीमा पुग्यो । मैले यो परिदृश्य यहाँ किन राखेको भने जनताका आकांक्षा, अभिलाषा हमेसा स्वतन्त्रता उन्मुख हुन्छन्, इरानीहरूको पनि त्यस्तै थियो ।

उनीहरू शासकीय शोषण र प्रतिबन्धबाट उन्मुक्ति चाहन्थे, अझै चाहन्छन्, खुला आकाश चाहन्छन् उड्न । तर परिवर्तनको भविष्य, कस्तो परिवर्तन र त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने विषय शासनमा पुग्नेको पाठशाला, नियत, भविष्यदृष्टि र सोचमा निर्भर गर्छ (गर्दोरहेछ) ।

खुमेनीको पाठशाला लोकतान्त्रिक होइन, इस्लामी कट्टरतामा आधारित राज्यको स्थापना गर्नु थियो । नियत पाठशालाको शिक्षादीक्षाबाटै निःसृत हुन्छ । त्यसै अनुसारको भविष्यदृष्टि र सोच बन्छ । खुमेनीको निधनपछि अर्का आयातोल्ला आए । फलस्वरूप, विगत ४० वर्षयता इरान इस्लामी धार्मिक ऊन्मादमा जकडिएको छ ।

त्यस्तै सन् १९१७ को रूसी क्रान्ति मुत्तिकामी जनताको नवोन्मेष थियो । तर जब बोल्सेविक कम्युनिस्टहरूले संसद् कब्जा गरेर सत्ता आफ्ना अधीनमा लिए, स्वतन्क्रताका स्वरहरू त्रमशः दबाइन, दब्न र दण्डित हुनथाले । शासकहरूले नागरिक स्वतन्त्रता र उन्मुक्त वाणीलाई आफ्नो शक्रु ठान्न थाले । त्यसैकारण नयाँ सत्ताको चालचलनसँग असन्तुष्ट धेरै त्रान्तिवीरलाई मृत्युद्वारा ‘विभूषित’ गरियो ।

कतिपयलाई नानाथरी आरोप लगाएर भाग्न बाध्य तुल्याइयो । त्यो दुष्चक्र पाँच, दस वर्ष होइन, ७५ वर्ष चल्यो र अन्त्यमा सन् १९९१ मा देशै टुक्र्याएर एकतन्त्री कम्युनिस्ट शासनको विसर्जन भयो । तत्कालीन सोभियत संघबाट टुक्रिएका धेरैजसो राज्यमा शासन व्यवस्था अझै सुस्थिर हुनसकेको छैन, उनीहरूलाई अझै विगतको प्रेतले पछ्याइरहेको छ । यहाँसम्म कि तत्कालीन सोभियत संघको सबैभन्दा ठूलो घटक रूसमा समेत नागरिक स्वतन्त्रता निर्वाध छैन । संसद् शासकको कब्जामा छ ।

अझ दुर्दान्त अवस्था त अफ्गानिस्तानको छ । त्यहाँ सोभियत समर्थित नजिबुल्लाहको शासन थियो । सोभियत पतनको क्रमसँगै इस्लामी उन्मादी संगठन तालिबानको सक्रियतामा उनलाई पदच्युत गरियो । देशले नजिबुल्लाह शासनबाट त मुक्ति पायो, तर अर्को कहर प्रारम्भ भयो । तीन दशकसम्म धार्मिक उन्माद, विदेशी हस्तक्षेप र युद्धले अफ्गानिस्तान जर्जर छ । हुनलाई अहिले निर्वाचित राष्ट्रपति छन्, तर थपनामात्रै ।

शासन त तालिबानको बन्दुकले गरिरहेको छ । कहिले कसरी त्राण पाउने हो, एउटा सुसभ्य राजनीति कहिले कसरी सम्भव होला, कसैलाई थाहा छैन । परिवर्तन दुर्दशाबाट उन्मुक्तिका लागि हुन्छ, तर सबै परिवर्तन भाग्यमानी हुँदैनन् । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मानिसमै आएर फेरि कुरो ठोकिन्छ । तिनको पाठशालामै निर्भर गर्छ । उन्मादीहरूका अधीनमा सत्ता पुगेपछि उनीहरूलाई कानुनले होइन, उनीहरूको पाठशालाले निर्देशित गर्छ । त्यहाँ संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन । नियम एउटा गिरोहले बनाउँछ । जसले प्रतिवाद गर्छ, ऊ शत्रु ठहरिन्छ र मारिन्छ ।

स्प्रिङ अपराइजिङका रूपमा चर्चित इजिप्टको सन् २०११ को मानस उद्वेलनले त्यहाँ लामो समयसम्म शासन गरेका होस्नी मुबारकलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्यायो । त्यसपछि चुनाव गराउने वाचासहित सेनाले सत्ता आफ्नो अधीनमा लियो । चुनावमा मुस्लिम ब्रदरहुड विजयी भयो ।

मुस्लिम ब्रदरहुडले संविधान संशोधन गरेर इस्लामी गणतन्त्र बनाउने प्रयत्न गर्‍यो । जनस्तरबाट व्यापक प्रतिवाद भएपछि संसद्मा प्रतिपक्षका नेता अब्देल फतह अल–सीसीले शासन आफ्नो अधीनमालिए । फेरि चुनाव भयो र उनैले राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजय हासिल गरे । तात्पर्य के भने जनताको आकांक्षा अनुसारपरिवर्तन हुन्छ । तर शासनमा जो पुग्छ, उसले आफ्नै पाठशाला अनुसार राज्यलाई चलाउन खोज्छ । तथापि इजिप्टमा मुस्लिम ब्रदरहुडको प्रभाव कम आँक्न मिल्दैन । इजिप्ट अद्यापि शान्त र सुस्थिर छैन ।

शासकका अधीन सबै कुरा जिम्मा लगाएर मस्त सुत्न पाइन्छ भन्ने कुनै व्यवस्था हुँदैन । त्यस्तो स्वर्ग छैन र कहिल्यै पनि हुनेवाला छैन । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै उन्नत बनाउँदै लैजान जनता हमेशा जागरुक रहनुपर्छ । लोकतन्त्रमा त झन् बढी, निरन्तर नागरिक जागरुकता चाहिन्छ ।

शासक त्यसै पनि विरलै प्रज्ञावान हुन्छन्, त्यसमाथि उनीहरूमा पाठशालाको प्रभाव प्रचुर हुन्छ । यहाँका वर्तमान शासकहरूको पाठशाला कुन हो, कस्तो पाठ्यक्रमद्वारा प्रशिक्षित हुन्, पुनरुक्ति आवश्यक छैन, अरू कति भन्नु, त्यो सर्वविदित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्