राउतसँगको सहमतिका सन्देश

यसैलाई उनले सबैको जितका रूपमा अर्थ्याएका छन् । संवैधानिक राजनीतिक विकासका लागि यो निश्चयै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

राउतको राजनीति विखण्डनकारी भए पनि शान्तिपूर्ण थियो । उनले प्रहरी प्रशासनको कारबाही सामना गर्दै आएका थिए र पछिल्ला पाँच महिना त हिरासतमै गुजारेका थिए । छोटो बन्दी जीवनबाट पनि आफूलाई स्वतन्त्रताको अर्थ ख्याल भएको उनले सकारेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतलाई वैधानिक राजनीतिमा सामेल गराउने सफलताबाट सरकारप्रति जनआस्था बढाउन पाएका छन् । त्यसकै लागि उनले शीर्षस्थ राजनीतिक तहको सहमति–समारोह आयोजना गरेर राउतलाई सम्मान गरेका छन् र ‘निर्णय क्षमता’का लागि पूर्वमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लहरमा उभ्याएका छन् ।

सहमतिको पृष्ठभूमि र भाषाले भने केही शाश्वत विषयमा राजनीतिक समुदायलाई शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । भित्रभित्रै अनौपचारिक वार्ता भइरहेका व्यक्तिलाई आकस्मिक रिहाइको भोलिपल्टै गृह मन्त्रालयले स–सम्मान प्रस्तुत गर्दा न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच पुगेको छ । सरकारको राजनीतिक तयारीको प्रभाव न्यायपालिकामा पर्न दिनु हुने थिएन ।

कार्यकारिणी र न्यायपालिकाबीच मिलिभगतको गुञ्जायससमेत जस्तोसुकै सहमति वा विकासक्रममा पनि पर्नु हुँदैन । अर्कातिर, राउतले विगतको गतिविधिप्रति पछुतो मानेका छैनन् र प्रस्ट उल्लेख नभएको विषयलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर सहमतिप्रति सन्देह उत्पन्न गराएका छन् । जनअभिमत र लोकतान्त्रिक विधि भन्नाले जनमतसंग्रह पर्नु राजनीतिक विषय नै हो तर राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिने विषयमा जनमतसंग्रहको प्रचारसमेत गैरसंवैधानिक मात्र होइन, षड्यन्त्र पनि हो ।

राउतका पक्षमा केही युवाहरू कहिलेकाहीँ आकर्षित देखिए पनि तराई–मधेसलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । संघीयता र समावेशिताका लागि तराई–मधेसका जनताले दुई ठूला दलसहित दुई क्षेत्रीय दललाई नै विश्वासको मत दिएका छन् । राउतले तराई–मधेसमा आधारित भएर राजनीति गर्ने हो भने तेस्रो धार जन्माउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

उनको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम र मार्गचित्र भने केही पनि खुलेको छैन । उनले त्यसको तयारी गरेको पनि देखिँदैन । विगतमा विखण्डनकारी मुद्दाको प्रशिक्षण पाएका उनका कार्यकर्ताहरूले उनको अहिलेकै निर्णयलाई कसरी लिन्छन्, उनले संगठन कसरी सञ्चालन गर्छन् र उनको राजनीतिक व्यक्तित्व, स्वभाव र नेतृत्व क्षमता परीक्षा हुनै बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय क्षमतामा पूर्वमाओवादी नेता दाहालको झल्को आउने भनेर प्रशंसा गरिदिँदैमा राऊतमा रातारात राजनीतिक व्यक्तित्व बन्ने होइन ।

संघीयता कार्यान्वयन आज संत्रमणमा छ । प्रदेशहरू आवश्यक अधिकार अझै माग्दैछन् । संघले अधिकार बाँडफाँटमा कञ्जुस्याइँ गरेकै छ । आम निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरे पनि शासकीय सुधार नहुँदा राजनीतिक आन्दोलनहरूका उपलब्धि जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी देशमा उत्साहको वातावरण बनिसकेको छैन ।

पूर्वमाओवादीको एउटा सानो भँगालोले फेरि भूमिगत रूपमा सशस्त्र कारबाही बढाएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र वर्तमान लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनआस्था बढाउन सरकारले बढी शासकीय प्रणालीमा ध्यान दिनुका साथै भौगोलिक, क्षेत्रीय, सामुदायिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय आकांक्षाहरू आत्मसात गर्न जरुरी छ । त्यसो गर्न सके सरकारले अहिले राउतलाई राजनीतिमा सामेल गर्न सकेको जस अवश्यै पाउनेछ ।