गरिबी छोडी असमानता !

धनी मुलुकमा आर्थिक असमानता एजेन्डा बनेको छ । प्रायः पश्चिमा मुलुकमा उत्पादन हुने ती एजेन्डा हामीकहाँ निर्यात हुन्छन् ।

अर्कोपट्टि, ओझेलमा परेका उत्तिकै आकर्षक आँकडा छन् । खुला बजार व्यवस्थाले अर्बौं मान्छेलाई गरिबीबाट उतारेको छ । अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार डेइरड्रे म्याक क्लस्कीका अनुसार सन् १८०० मा विश्व जनसंख्याको औसत आम्दानी प्रतिदिन एकदेखि पाँच डलरसम्म थियो । अहिले यो औसत झन्डै ५० डलर पुगेको छ ।

स्वीटजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र बेलायतजस्ता ‘पुँजीवादी’ मुलुकको औसत आम्दानी प्रतिदिन ९० डलरभन्दा माथि पुगेको छ । अमेरिकीहरू सन् १८०० का आफ्ना पितापुर्खाभन्दा २० देखि १०० गुणासम्म धनी बनेका छन् ।

सिंगापुर, कोरिया, जापान, केही अरब राष्ट्र, पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकाकै तहमा संसारभरका मान्छे धनी भएका त छैनन्, तर खान–लाउनकै समस्या भएको विश्व जनसंख्या युरोपबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि स्वात्तै घटेको छ । त्यस अघि संसार कृषिमा निर्भर थियो, खुला आकाशमुनि कडा परिश्रम गर्न मानवजाति बाध्य थियो । वर्षमा एकजोर लुगा फेर्न सक्ने र दुईछाक राम्ररी खान पाउने मान्छे थोरै थिए । केही मान्छे यो तथ्यलाई बाध्यतावश स्वीकार्दैनन् ।

संसार निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्त हुने संघारमा छ । तथ्यांक अनुसार अहिले संसारको ७.८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र चरम गरिबीमा छ । दुई सय वर्षअघि यो दर ९० प्रतिशत थियो भने सन् १९९० मा ३७ प्रतिशत । अहिले दैनिक ३५ हजारजति मानिस चरम गरिबीबाट उत्रिइरहेका छन् ।

हाम्रो आफ्नै कुरा गर्दा, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना हुँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि ४९ प्रतिशत जनसंख्या थियो, जुन अहिले २१ प्रतिशतमा झरेको छ । संसारकै औसतसँग तुलना गर्दा गरिबी न्युनीकरणमा हाम्रो प्रगति उत्साहप्रद छैन । संसारभर खुला आर्थिक नीतिले गरिबीलाई झन्डै निमिट्यान्न पारिरहेको अवधिमा हामी भने पाँचमध्ये एकजना अझै चरम गरिबीमै छौं ।

हामीले अरूले जस्तो गरिबी घटाउनसकेका छैनौं, तापनि हामी ढुक्क छौं । ‘घटिहाल्छ नि’ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । त्यसैले गरिबीको मुद्दा पहिलेजस्तो बिकाउ छैन । यसको ठाउँ असमानताले लिएको जस्तो देखिन्छ । असमानताको भाउ चुलिएको छ । नेपालमा असमानता ‘भयावह’ बनेको चर्चा हुनथालेका छन् ।

यी चर्चाहरूमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीतिले धनीलाई झन् धनी बनाएको र गरिब झन् गरिब बन्दै गएको कुरामा जोड दिइएको छ । यस्ता चर्चाहरूमा धेरै समस्या छन् । पहिलो, नेपाली समाज पहिले राणा वा पञ्चायतकालमा समान थियो र २०४६ पछि असमान भएको हो ?

दोस्रो, २०४६ पछि लागू गरिएको भनिएको आर्थिक नीति ‘नवउदारवादी’ नै हो ? तेस्रो असमानता बढेकै मान्ने हो भने त्यसको कारक त्यही ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीति नै हो ? चौथो, चर्चा किन आर्थिक असमानताको मात्रै गर्ने, आर्थिक असमानता निरपेक्ष हो ? पाँचौं, असमानता मापन गर्ने विधि सही छ ?

बहुदल पुनःस्थापनापछि असमानता

नेपालमा २०४६ को परिवर्तनपछि असमानता बढेको भन्ने सन्दर्भमा तथ्यांकको दुरुपयोग भएको छ । असमानता बढेको देखाउन चल्तीको जिनी कोफिसिएन्टको प्रयोग गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् १९७६ तिरको एउटा अध्ययन अनुसार जिनी कोफिसिएन्टको मान ०.५९ थियो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार सन् १९९७ मा जिनी कोफिसिएन्टको मान ०.३५ थियो, सन् २००४ मा यो ०.४३ मा पुग्यो र सन् २०११ मा फेरि ०.३२ मा झर्‍यो । २०४६ पछि असमानता बढ्यो भन्नेहरूले १९७६ को तथ्यांकलाई बेवास्ता गरेका छन् भने सन् २०११ को तथ्यांकलाई बंग्याएका छन् । असमानता मापन गर्ने अरू पनि धेरै विधि हुन्छन् ।

परिमाणात्मक उपलब्ध नभए पनि गुणात्मक आँकडा थुप्रै भेटिन्छन् । नेपालको आर्थिक असमानतालाई गहिरिएर अध्ययन गर्नका लागि थुप्रै ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दस्तावेज उपलब्ध छन्, तिनको अध्ययन भएको छैन । आफ्नो अनुकूलका तथ्य र तथ्यांक प्रयोग गरेर विषयको उठान गर्नु बौद्धिक बेइमानी हो ।

दोष नवउदारवादलाई

उनीहरूले भनेजस्तै जिनी कोफिसिएन्टको मान बढेकै हो र नेपालमा असमानताको अवस्था ‘भयावह’ भएकै हो भने पनि यसको दोष ‘नवउदारवाद’लाई दिन मिल्छ र ? यसमा पहिलो प्रश्न त २०४६ पछि लागू भएको नीति ‘नवउदारवाद’ थियो कि थिएन भन्ने हुन्छ भने दोस्रो त्यो ‘नवउदारवाद’ले कोर्स पूरा गर्‍यो कि गरेन ? भन्ने हुन्छ ।

यी दुवै प्रश्नको जवाफ सकारात्मक आउँदैन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आफू सत्तामा हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न नेपाली कांग्रेसले व्यापार–व्यवसायलाई खुकुलो पार्नेगरी केही नीति ल्याएको थियो ।

त्यसैलाई ‘नवउदारवाद’को ठूलो पगरी गुँथाउन सकिँदैन । ‘नवउदारवाद’लाई कांग्रेसले सुरु गरेका तिनै कार्यक्रमहरूमा सीमित गर्ने हो भने पनि त्यसले कति समय काम गर्न पायो भन्ने हुन्छ । कुनै पनि नीति, कार्यक्रमको नतिजा हेरेर त्यसको मूल्यांकन गर्नका लागि २–४ वर्षको अवधि अत्यन्त थोरै हुन्छ ।

आलोचकहरू २०४६ को परिवर्तनपछि बेरोजगारी दर बढेको, आर्थिक अवसर खुम्चिएको, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट सर्वसाधारण विमुख भएको, निजीकरणका नाममा राज्यले अर्बौं गुमाएको हास्यास्पद तथ्यहरू प्रस्तुत गर्छन् । मानौं पहिले रामराज्य थियो, शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ थियो, उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास भएको थियो, उन्नत कृषि थियो, काम गर्ने उमेरका सबै रोजगार थिए ।

उनीहरू २०४६ पछि भएको ‘बर्बादी’ सच्याउन नीतिगत सिफारिस गर्छन् । त्यस्ता नीतिगत सिफारिसमा कर र अनुदानका माध्यमबाट सरकारको भूमिका बढाउने कुरा पर्छन् । उनीहरूले सरकारको भूमिका विस्तार प्रत्युत्पादक हुन्छ, नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ र आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ भन्ने ख्याल गरेको देखिँदैन ।

हामीकहाँ नवउदारवाद र पुँजीवादी व्यवस्थालाई एउटै अर्थमा बुझिन्छ । पुँजीवादमा मान्छेलाई सकेजति धन संकलन गर्ने छुट हुनेमात्र होइन, त्यसो गर्न प्रेरित पनि गरिन्छ । त्यसैले यसले ठूलो आर्थिक असमानता ल्याउँछ भन्ने पूर्वाग्रह व्याप्त छ ।

परिमाणात्मक भिन्नता होला, तर सबै किसिमका समाजमा आय तथा सम्पत्तिमा असमानता हुन्छ नै । असमानता पुँजीवादको विशिष्ट चरित्र होइन । बरु पुँजीवादी समाज तुलनात्मक रूपमा बढी समान हुन्छन् । समानताको अर्थ सबै मान्छेलाई उत्तिकै सम्पत्ति, आय वा जीवनस्तर प्रदान गर्ने भन्ने होइन ।

निरपेक्ष आर्थिक समानता

हाम्रो समाजमा प्रत्येक नागरिकलाई नैतिक, कानुनी, राजनीतिक र अवसरको समान उपलब्धता छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अर्कालाई घात नहुनेगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,

सांस्कृतिक छनोट गर्ने अधिकार छ कि छैन ? यस्तो छनोटको अधिकार सुनिश्चित नगरी आय तथा सम्पत्तिको वितरणमा समानता खोजिनु मृगमरीचिका हो ।

हाम्रो समाजमा कानुन कार्यान्वयन भरपर्दो छैन । विधिको शासनले राम्ररी काम गरेको छैन । न्यायमा सबैको समान पहुँच छैन । यस्तो समाजमा सामान्य नागरिकको आर्थिक उन्नति दुरुह हुन्छ । कानुनी समानता बिनाको आर्थिक समानता अप्राप्य विषय हो ।

हाम्रो राजनीतिक र निर्वाचन प्रणाली गरिबमुखी छैन । पैसा हुनेले चुनाव जित्ने, चुनाव जितेर पैसा कमाउने र फेरि त्यही पैसाले चुनाव जित्ने दुष्चक्रतर्फ राजनीति उन्मुख छ । यस्तोमा कर र अनुदानका माध्यमबाट उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोतसाधन राज्यको नियन्त्रणमा लगियो भने स्थिति कति भयावह होला ? निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारीले त्यस्तो स्रोतसाधनको दोहन कसको पक्षमा गर्लान् ? करबाट कसको अधिकतम हित सुनिश्चित होला ? अनुदानबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित को होलान् ?

समानता अवसरमा कि नतिजामा

त्यसैले जोड दिइनुपर्ने विषय अवसरमा समानता हो, नतिजामा होइन । अवसरमा समानताको अर्थ व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी वा उनीहरूको जीवनको कुनै पनि महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न कुनै किसिमको रोक लगाइँदैन भन्ने हो । ती महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा मानवकृत सामाजिक बन्धन शून्य हुँदा पनि केही प्राकृतिक सीमितता हुन्छन्, जसबाट असमानता उत्पादन हुन्छ । पूर्ण समानता त स्वैरकल्पना हो ।

जिनी कोफिसिएन्टको प्रयोग

नतिजामा समानताको माग गर्नेहरू प्रायः इटालीका तथ्यांकशास्त्री तथा समाजशास्त्री कोराडो जिनीको नामसँग जोडिएको तथ्यांकीय सूचक ‘जिनी कोफिसिएन्ट’तर्फ औंल्याउँछन् । यो असमानता मापन गर्ने एउटा सूचकांक हो । पढेलेखेकाहरू आफ्नो सुविधा अनुसार यसलाई आय, उपभोग तथा सम्पत्तिको असमानता मापनका लागि प्रयोग गर्छन् । जिनी कोफिसिएन्टको मान शून्य हुनु भनेको पूर्ण समानता र एक हुनु भनेको पूर्ण असमानता हो भन्ने बुझिन्छ ।

सामान्यतया विकसित मुलुकमा जिनी कोफिसिएन्ट ०.२५ देखि ०.५ सम्म हुन्छ । यसले समानताको स्तर उच्च छ भन्ने बुझाउँछ । सबैभन्दा असमानता अफ्रिकी मुलुकमा भेटिन्छ । असमानतको शीर्ष स्थानमा रहेको दक्षिण अफ्रिकामा यसको मान ०.७ वरिपरि छ ।

यो सूचकको प्रयोग गर्दा वा यो सूचकले देखाए बमोजिमको उच्च आय असमानतालाई बलपूर्वक निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सतर्क हुनैपर्छ । सर्वप्रथम यो सूचक गणना गर्नका लागि थोरै मुलुकमा मात्र भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ, जसले गर्दा सूचक आफैमा अविश्वसनीय हुन जान्छ । एउटै समयमा एउटै क्षेत्रको भिन्न संस्थाले जिनी कोफिसिएन्ट गणना गर्दा त्यसको मान फरक–फरक आउने गरेको छ ।

यो सूचक गणना गर्दा प्रायः जनताले तिर्ने कर, प्राप्त गर्ने सरकारी लाभ (कल्याणकारी कार्यक्रमका सुविधा, पेन्सन, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आदि) लाई बेवास्ता गरिन्छ । यसले गर्दा नतिजामा व्यापक अन्तर आउँछ र गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ । जस्तो– अमेरिका, सेनेगल, इथियोपिया, केन्या र श्रीलंकाको जिनी कोफिसिएन्टको मान ४० हाराहारी छ ।

यसले हामीलाई आर्थिक उन्नतिको कुन तहमा समानता वा असमानता स्वीकार्य हो भन्नेबारे द्विविधा खडा गर्छ । उदाहरणका लागि, जिनी कोफिसिएन्ट हाम्रा छिमेकी मुलुक चीनको ४९, पाकिस्तानको ३२, भारतको ३५, बंगलादेशको ३३ छ । अब यही आधारमा यी मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे कस्तो धारणा बनाउने ?

स्वतन्त्र मानिस समान हुँदैनन्

जब मानिसहरू आफैमा स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो भाग्यको मालिक आफै हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो र परिवारको उन्नतिका लागि प्रयास गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । खुला बजारले प्रदान गर्ने परिणामहरू एकैनासका हुँदैनन् । मान्छेले फरक स्तरमा आम्दानी गर्छन्, धनको जोहो गर्छन् । स्वतन्त्र समाजमा मान्छेहरू फरक हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

‘समानतालाई स्वतन्त्रताभन्दा बढी प्राथमिकता दिने समाजले दुवै चिज गुमाउँछ । स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउने समाजले दुवै चिज हासिल गर्ने उच्च सम्भावना राख्छ । समानता अवसरमा खोज्नुपर्छ, नतिजामा होइन । नतिजा कहिल्यै समान हुन सक्दैन । धनी बन्ने अवसरमा सबैको समान पहुँच बनाउन सकिन्छ, सबैलाई समान किसिमले धनी बनाउन सकिँदैन ।