कसलाई सुन्छ सरकार ?

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले गत बिहीबार ट्वीट गरे, ‘(नेपालको) संसदमा टेबल भएको वैदेशिक लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासका मापदण्डहरूलाई आत्मसात गर्ने अपेक्षा राख्छु । म संसदलाई यो ऐनमाथि विज्ञहरूसँग सर्वाजनिक सुनुवाइ र बुँदागत समीक्षा गर्न आह्वान (अर्ज) गर्छु ।

यसले लगानीकर्ताका आवश्यकता सम्बोधन गरेर नेपाललाई वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बनाउनेछ र आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा बढोत्तरी गर्नेछ’ (अंग्रेजी ट्विटको अनौपचारिक अनुवाद) यसैबीच गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) संघ अन्तर्गतको थिङ्क ट्याङ्क, ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट’ले संसदमा प्रस्तुत विधेयक अपूरो, अस्पष्ट र कतिपय ठाउँमा द्विअर्थी भएको तुलनात्मक समीक्षा प्रकाशित गरेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा यी दुई सरोकारवाला, अमेरिका र एनआरएनका टिप्पणी प्रतिनिधि महत्त्वका हुन् ।

अमेरिकाको नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी कुल लगानीको तीन प्रतिशतमात्र छ । तापनि रकमले भन्दा अमेरिकी धारणाले विश्व अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो प्रभाव राख्छ । उसकै धारणालाई आधार बनाएर सम्भावित धेरै मुलुकका लगानीकर्ता कुनै खास मुलुकमा लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छन् । दोस्रो, यतिखेर नेपालमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउनमा गैरआवासीय नेपालीबाटै सबभन्दा ठूलो अपेक्षा राखिएको छ (यथार्थ लगानी आप्रवाहको कसीमा फरक मत राख्न सकिएला) । यसर्थ पनि गैरआवासीय नेपालीको संस्थागत अवधारणा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गर्नुपर्ने कारण छैन ।

आगामी चैतको मध्यमा सरकारले आयोजन गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै २०४८ सालमा बनेको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐन प्रतिस्थापन गर्न हतार गरेको कारण बुझ्न सकिन्छ । तर सम्भावित लगनीकर्ताहरू नै यस ऐनको विधायन प्रक्रिया र प्रावधानहरूप्रति तीव्र असन्तुष्ट भए भने त्यसलाई हतारमा पारित गरेर लागू भएको घोषणा गर्नुको तात्त्विक अर्थ रहँदैन ।

यो ऐन अरू शुद्ध आन्तरिक प्रयोनजनका कानुनहरूजस्तो जसोतसो लागू भएको घोषणा गरेर गतिछाडा रूपले भाँडभैलोमै छोड्न मिल्ने (उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीतिजस्तो) प्रकृतिको पटक्कै होइन । जबसम्म लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानीको कानुनी सुरक्षाबारे ढुक्क हुँदैनन्, तबसम्म नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छैन । यही कारण अहिलेसम्म भित्रिएको छैन ।

अत्यन्त न्यून वैदेशिक लागनीको हाम्रो आफ्नै इतिहासको सिकाइ यो निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त छ । यस्तो निर्णायक कानुन निर्माणमा नेपाल सरकार, खासगरी वैदेशिक लगानी सम्बद्ध निकायहरू विगतको अनुभवबाट सिक्ने, त्यसलाई ऐनमा प्रतिविम्बित गराउने र अरूका असल तर्कहरू सुन्ने मानसिकतामा पटक्कै देखिएका छैनन् ।

पहिलो, नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया राजदूत बेरीले संकेत गरेजस्तो अत्यन्तै एकाङ्की (मोनोलिथिक) छ । सरोकारवालाका धारणा र सुझावलाई समावेश गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ र विज्ञका धारणा समेट्ने परम्परा बस्नैसकेको छैन । नयाँ बन्ने कानुनलाई प्रयोगधर्मी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य कर्मचारीतन्त्रको शासक मनोवृत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको ज्ञानशून्य अहम्का अगाडि अक्सर परास्त हुने गरेको छ । नेपालको वैदेशिक लगानी कानुनलाई पनि सबै सरोकारवालाले सहजै अनुभूत गर्नसक्ने गरी अद्यावधिक र ‘विश्वको असल अभ्यास’ अनुरुपको बनाउने अवसर फेरि एकपटक नगुमाउन कार्यपालिका र विधायिका दुवैले इमानदार प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ ।

वास्तवमा यो कानुन राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र पार्टीहरू बीचको वैचारिक विभाजनको घेराभन्दा माथि, राष्ट्रिय स्वामित्वयुक्त हुनु आवश्यक छ । नेपालको न्यून लगानी, न्यून उत्पादकत्व, सम्हाल्न असम्भव बन्दै गएको व्यापार असन्तुलन, रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर बन्दै गएको भुक्तानी सन्तुलन र फैलिन नसकेका लाभदेय रोजगारीका अवसर लगायतका सबै समस्या मुलुकका साझा हुन् । तिनको भरपर्दो र एकल समाधान लगानी वृद्धि नै हो । ठूलो लगानीका लागि आन्तरिक (सार्वजनिक र निजी दुवै) स्रोतहरू साह्रै अपर्याप्त रहेका सन्दर्भमा सकेसम्म बढी वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । तर नेपाल यसमा क्रमशः असफल हुँदै गइरहेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीले ऐनको वैकल्पिक मस्यौदा नै राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्रस्तुत गर्दासमेत त्यसका सकारात्मक प्रावधानसमेत सदनमा प्रस्तुत विधेयकमा समावेश गरिएन । त्यहाँ प्रस्तावित सबै विषय पर्याप्त गृहकार्य गरेर वा समूह स्वार्थरहित ढंगले आएका छन् भन्ने होइन । तर गैरआवासीय नेपालीका तर्फबाट आएका खासगरी दुइटा प्रस्तवना भने वास्तवमै विचारणीय थिए/छन् । पहिलो, उनीहरूको प्रस्तावले विधेयकमा भएजस्तो परिचयपत्रधारी गैरआवासीय नेपालीलाई मात्र समेट्ने स्वार्थ प्रदर्शन गरेको छैन ।

गैरआवासीय नेपालीका अतिरक्ति, यो परिचयमा नसमेटिएका नेपाली मूलका विदेशी र नेपालीकै रूपमा विदेशमा बसिरहेका नागरिकहरूलाई पनि सम्भावित लगानीकर्ताका रूपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने उसको प्रस्तावना रचनात्मक छ । यसलाई कानुनी रूपले सहजीकरण गर्न सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कारण छैन । यथार्थ के हो भने नेपाली मूलका लगानीकर्ता नै उल्लेख्य लगानी गर्न हिच्किचाए भने अरू विदेशी आएर नेपालमा ठूलो लगानी गर्ने कल्पना यथार्थमा अनुदित हुन मुस्किल छ ।

दोस्रो, सरकारले तोक्न चाहेको लगानीको न्यूनतम सीमालाई रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणका अवयवको सापेक्षमा मूल्यांकन गर्ने गैरआवसीय नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको प्रस्ताव सिद्धान्ततः आवश्यक छ । तथापि बीस जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने भए एक करोड रुपैयाँको न्यूनतम लगानी सीमा कायम गर्न सकिने उसको प्रस्तावलाई थप लचिलो बनाउने विकल्प र आवश्यकता पनि छ ।

मूल रूपले प्रस्तावित विधेयक दुइटा अपरिहार्य ‘डिपार्चर’ लिनबाट चुकेको छ । यस विधेयकले प्रारम्भमै वैदेशिक लागनीका लागि ‘एकल विन्दु (वान विन्डो) सेवा केन्द्र’को परिभाषा गरे पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयनको सम्भावनालाई भने आफ्नै प्रावधानहरूले खण्डित गरिदिएका छन् । लगानीकर्तालाई उद्योग तथा लगानी प्रबर्द्धन बोर्ड, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक गरी कम्तीमा पाँचवटा द्वार नचहारी नहुने बाध्यता यसले सिर्जना गरिसकेको छ । यस अतिरिक्त वातावरण, कर आदि कार्यालयबाट दिइने स्वीकृति यो ‘विन्डो’बाट पाइने व्यवस्था निश्चित हुनसकेको छैन । सारमा, यो ऐन पहिलेको दाँजोमा धेरै अग्रगामी बन्न सकेन ।

अर्को, यो विधेयकले मुलुकले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको यथार्थलाई आत्मसात गर्नसकेको छैन । प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो ‘अर्थतन्त्र’ भित्रका आयोजनाका लागि वैदेशिक लागनी आकर्षित गर्न प्रयाससम्म गर्न दिने स्वतन्त्रता पनि दिइएको छैन । विशेषतः लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारणको जुन अवधारणा छ, त्यसलाई तह र क्षेत्र विशेष लचक बनाइनु आवश्यक र व्यावहारिक हुन्छ । उदाहरणका लागि गाउँपालिका क्षेत्रमा पचास लाख र अति दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकाका लागि पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको न्यूनतम लगानी सीमा कायम गर्दा कुनै हानि छैन ।

त्यसमा पनि नेपाली मूल र गैरआवासीय नेपालीद्वारा आफ्नो उद्गम थलो वा परम्परागत कृषि आदिको आधुनिकीकरणमा लगानी गर्ने रकमको सीमा अझ तल झार्न सकिन्छ । यस्तो लगानीको अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार संघीय सरकारले नै राख्न सक्छ । तथापि प्रारम्भमा सम्भावित आयोजनाको आकर्षक पक्ष उजागर, प्रचार एवं ‘मार्केटिङ’ गर्ने र त्यो सञ्चालनमा आएपछि अनुगमन आदि गर्ने जिम्मा त्यसको आकार र कार्यान्वयन करार अनुरुप प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै दिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यो अर्को गुमेको अवसर साबित हुनेछ ।

सबैभन्दा खराब पक्ष, यो कानुन निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरूको मनमस्तिष्कमा ‘नेपालमा अथाह वैदेशिक लगानी भित्रिइरहेको छ र अब त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नेे आवश्यकता सर्वोपरिी हो’ भन्ने आग्रहले नराम्ररी घर गरेको देखिन्छ । यही कारणले होला, यसको प्राक्कथनमा पनि वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन र प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यसमेत उल्लेख छैन । वास्तविकता यसको ठीक विपरीत छ । संसारमै सर्वाधिक वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिरहेका दुइटा ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतका बीचमा अवस्थित नेपालमा अलिअलि चुहिएर आएको बाहेक कुनै उल्लेख्य मात्राको विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । तेस्रो मुलुकको त झनै छैन । विशेष व्यवस्था र प्रयासबिना लगानी आकर्षित हुने सम्भावना छैन ।

झन्डै तीन दशक पुरानो यो ऐन प्रतिस्थापन गर्नुको मूल उद्देश्य वैदेशिक लागनीका लागि आवश्यक व्यावसायिक वातावरणलाई सम्पूर्ण रूपले सुधार्नु हो भन्ने चेतना नेतृत्व तहमा भएको देखिएन । त्यसैले आफ्नै पहलमा सबै सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव–सल्लाहलाई समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास त सरकारले गरेन नै, अहम् महत्त्वका सरोकारवालाहरूले औपचारिक रूपमा दिएका सुझावको पनि वास्ता गरेन । विज्ञहरूको सुझाव लिने प्रयास बिलकुल नभएको सत्तारूढ नेकपा आबद्ध वा निकटका अर्थशास्त्री र जानकारहरू नै सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन् ।

यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीको पहलमा गठित विज्ञ समूहका सदस्य र सल्लाहकारहरू नै यस्तो अपरिपक्व विधेयकको मस्यौदा कसरी संसदमा पुग्यो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यसले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, आखिर यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय लिन कसको कुरा सुन्छ, सरकार ?

twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलभित्र अवैचारिक हुँडलो

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — समृद्धिको मुद्दा क्रमशः सरकारको कोरा हुङ्कारको विषय मात्रै बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय चासो र बहसको यो गम्भीर मुद्दाले दर्बिलो राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त गरेन भने त्यो केवल फोस्रो राजनीतिक नारामा रूपान्तरण हुन्छ । नेपालको आफ्नै इतिहास त्यसको ज्वलन्त साक्षी छ ।

आधारभूत आवश्यकता, एसियाली मापदण्डदेखि अहिलेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ सम्मका विकासका सपनाले मूर्तरूप लिएनन् । मूल कारण, ती अनेक नामका ‘आकाश खेती’ आकर्षक नाराका रूपमा आए । तर तिनले यथेष्ट राजनीतिक स्वामित्व पाएनन् ।

विकास र समृद्धिको महत्त्वाकांक्षी अभियानको स्वामित्वका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । यतिखेर नेपाल लामो राजनीतिक तदर्थवादपछि एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई आत्मसात गरेर आधुनिक राज्य बन्ने अपेक्षामा छ । साम्युअल हन्टिङटनले ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज (१९६८)’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘आधुनिकीकरण भइरहेको राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व यसभित्रका राजनीतिक दलहरूको सबलतामा निर्भर गर्छ ।

यसबाट पार्टीहरू पनि उनीहरूलाई प्राप्त जनसमर्थन संस्थागत गर्ने हदसम्म बलिया हुन्छन्’ (पृ. ४०८) । संवैधानिकता र राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापनका दृष्टिले नेपालले स्थायित्वका लागि ‘आर्किटेक्चर’ तयार गरेको जस्तो पनि देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयन, संघीय चुनाव र केन्द्र एवं प्रदेशहरूमा बहुमतका शक्तिशाली सरकारहरूको बहालीले सिद्धान्ततः यस्तो संरचना तयार गरेको मान्नुपर्छ ।

तर यो संरचनालाई समृद्धि उत्प्रेरक उपकरणका रूपमा चलायमान बनाउनुपर्ने राजनीतिक शक्तिहरू यसको स्वामित्व संस्थागत रूपले लिनै अनिच्छुक र अक्षम सावित हुँदै गएका छन् । साना र क्षेत्रीय दलहरूको कुरै भएन, मुलुकका दुवै प्रमुख पार्टीहरू सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस (नेका) भित्र अशोभनीय प्रकृतिका विवाद देखिएका छन् । ती विवाद र गाँड कोराकोरको भङ्गालोमा मुलुकको समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र जनजीविका मुद्दाहरू कतै किनारामा पनि छोइएका छैनन् ।

यी विवाद फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्ने जोखिम बढ्दो देखिएको छ । संविधान बाहिरका शक्तिहरूको गतिविधिलाई हेर्ने र सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा युक्तिसंगत, सम्भव भए राष्ट्रिय स्वरुपको, राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माणप्रति कसैको चासो देखिएको छैन । उनीहरूमध्ये कतिपयका बम, बन्द र बदमासीको त्रास भने बढ्दै गएको छ ।

शक्ति क्षय
मुलुकका आर्थिक–राजनीतिक मुद्दाहरूको उचित र सामयिक सम्बोधनका लागि संवैधानिक दायराभिक्रका दलहरूको सशत्तीकरण एउटा अपरिहार्य सर्त हो । यी दलहरूले संविधान निर्दिष्ट भूमिकालाई लोकतान्त्रिक मर्म अनुरुप निर्वाह गर्न आफूलाई यसरी सक्षम बनाउनसके भने मात्र मुलुकका समस्याहरूले समाधानको बाटो पक्रनेछन् ।

दुर्भाग्यवश, मुलुकका निर्णायक दलहरूभिक्र शत्ति सञ्चयभन्दा शक्ति क्षयको प्रतिस्पर्धा चुलिँंदो छ । सत्तारुढ नेकपाको एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै विभाजनका गहिरा रेखाहरू देखिएका छन् । एक जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र पूर्ववर्ती नेकपा माओवादीको साथ चाहिएको प्रस्टै थियो । त्यो बहुमतका लागि विशुद्ध प्राविधिक आवश्यकता थियो ।

नेकपा एमालेमा मिसिन आएको माओवादी केन्द्र, खासगरी यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संक्रमणकालीन न्याय कथम् निष्पक्ष निरुपण भयो भने त्यसले निम्त्याउने सम्भावित दुष्परिणामबाट बच्न सत्ताको छहारी आवश्यक परेको हो । यही सुरक्षाको एकल उद्देश्यले माओवादी केन्द्रलाई दाहालले ओलीको दलसँग विलय गराए ।

अर्को शब्दमा, नेकपा एकीकरणको मूल अभीष्ट सक्ता र स–साना व्यत्तिगत स्वार्थहरूको रक्षा अहम् मुद्दा र मुलुकको समृद्धि एवं राजनीतिक स्थायित्व गौण मुद्दा रहँदै आएको हो । प्रचलित उखान ‘घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा’ को नियति यो एकताले बेहोर्नु कुनै आश्चर्य होइन ।

एमाले एक्लै हुँदै पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका र प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरूको बोली अरण्यरोदन मात्र सावित भएको छ । उनीहरूको लाज जोगाउने ‘बाध्यात्मक प्रतिरोध’ को राजनीतिले नेकपाभित्रको समीकरण थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको छटपटीले आन्तरिक भुमरीलाई थप गतिमान बनाएको छ । तर ती सबै हानथाप र हुँडलोमा मुलुकको आर्थिक र शासकीय एजेन्डाको सानो अंश पनि सहमति विमतिको विषय भएको छैन ।

प्रतिपक्षी नेकाभित्रको कथा पनि खास फरक छैन । नेकपा भिन्न–भिन्न विचार र मूलतः गैरलोकतान्त्रिक दीक्षा एवं पृष्ठभूमिका झुन्डहरूलाई मिलाएर दल बन्ने प्रसव वेदनाले रन्थनिएकोे छ । यसबाट उद्धारकारी ‘कृष्ण’ को उदय होला कि भय–तस्तरी ‘मुसल’ ? समयको गर्भमै छ ।

नेका एउटासिङ्गो, पुरानो लोकतान्त्रिक दलबाट झुन्डहरूमा रूपान्तरित हुने क्रममा छ । अघिल्लो चुनावमा यसको सिङ्गो हैसियत अलि ठूलो झुन्डमा झरिसकेको छ । प्रतिपक्षका रूपमा संघ र प्रदेश संसदहरूमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप सर्वत्र लागिरहेको छ । नेतृत्वलाई यी आलोचनाले छोएका छैनन् । यसको पहिलो प्राथमिकता आफूलाई एकीकृत र संविधान प्रदत्त प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी बनाउन एकलब्य चिन्तन हुनुपर्थ्यो ।

पछिल्ला घटनाक्रमले यो पार्टी फेरि कोइराला परिवार र कोइराला–इतर धारमा ध्रुवीकृत हुने मार्गमा अग्रसर छ । कोइराला परिवारका अग्रज सदस्यहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टी अहिलेको हविगतमा पुगेको आरोप लागएका छन् । देउवाले कांग्रेस पार्टीमा कोइरालाका छोरा–नाति भएकै कारण स्वतः हकदाबी नलाग्ने तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।

दुवैका तीर सरकारपट्टि फकर्नुको सट्टा एकअर्कातर्फ दागिएका छन् । देउवा र कोइरालाको बीचमा पर्ने रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह वा कृष्ण सिटौला कोटीका नेताहरूमा अलग्गै झुन्ड बनाएर सौदाबाजीमा नउत्रिए राजनीतिक अस्तित्व मेटिने डर उक्तिकै चुलिएको छ । सारमा, शत्ति सञ्चयको बाटो हिँड्न कांग्रेस पनि सचेत र तयार देखिएको छैन ।

तेस्रो विश्वको रोग
बेलायती राजनीतिशास्त्री प्रोफेसर बीसी स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘अन्डरस्टान्डिङ थर्ड वर्ल्ड पोलिटिक्स : थ्योरिज अफ पोलिटिकल चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट (२००३)’ मा तेस्रो विश्वको राजनीतिका तीनवटा मूल प्रवृत्ति औंल्याएका छन् । पहिलो, तेस्रो विश्वका राजनीतिक दलहरूको विचारधारा अक्सर पश्चिमा भौतिकवादी चिन्तनबाट भन्दा धर्मबाट निःसृत हुने गरेको छ ।

समाजवाद, साम्यवादको नारा पनि अन्ततः धर्मको मुद्दामा गएर घुलित र विलिन हुन्छ । दोस्रो, धेरै दलहरूले समुदाय विशेषको जीवन पद्धति रक्षालाई (पहिचानको राजनीति भन्न सकिएला) राजनीतिको आधार बनाएका छन् । यसमा वैचारिक पक्षको खास भूमिका रहन्न । र तेस्रो, राजनीतिक दलहरू बारम्बार सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम) प्रति अगाध मोह दर्शाउँछन् ।

‘पपुलिजम’ मा विचारधाराभन्दा नेतृत्व शैलीको दबदबा देखिन्छ । यसले सबै स्वार्थ समूहका मानिसलाई राष्ट्र हित भन्दा राष्ट्रवादको एकल अवधारणामा लपेटेर परिचालित गर्छ ।

यो प्रवृत्ति मूल बौद्धिक चासोको विषय किन हो भने यसले नै मुलुकको विकास/अविकासको मार्ग निर्धारण गर्छ । यथार्थमा विकासको माग समाजका फरक आर्थिक हैसियत भएका वर्गहरूबीच फरक–फरक हुन्छ । असल राजनीतिले ती विशिष्ट फरकलाई सामाजिक न्यायका सिद्धान्त अनुरुप सम्बोधन गर्ने इमानदारी देखाउँछ । तर ‘पपुलिजम’ ले ती आवश्यकता र तिनको सम्बोधनको विशिष्ठ आवश्यकतालाई राष्ट्रवादको एउटै पर्दाले छोपिदिन्छ । नेपालको समृद्धिको आकांक्षा फेरि एकपटक त्यसरी नै छोपिंँदै त छैन ?

पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि स्थायित्व र स्थायित्वलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न अक्षम भएकामा ओली, देउवा, दाहाल वा कुनै कोइरालाहरू त आलोचनाका भागिदार हुन् नै । उनीहरूलाई स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने लोकतन्त्रका अन्य ‘स्टेकहोल्डर’, प्रबुद्ध समुदाय, सार्वजनिक सञ्चार र नागरिक समाजको पूर्वनिर्णित आग्रह (प्रिअकुपेसन) पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

नेकपाको एकता कार्यदल भङ्ग हुँदा केहीलाई आफ्नो भविष्यवाणी सत्य सावित भएकामा चरम सन्तुष्टि छ र अरु केहीलाई यो सनसनीपूर्ण समाचारको शीर्षकमात्र हो । देउवा–कोइराला जुहारीबाट पाइने मनोरञ्जनमा आम मानिसको रुचि बढी छ, त्यसले मुलुकको राजनीतिमा निम्त्याउने दायित्वभन्दा ।

खोटो दृष्टि
हाम्रा विश्लेषण र अभिमत पनि दलका गतिविधिलाईमुलुकको हित/अहितको सापेक्षतामा हेर्ने नबनिदिंँदा उनीहरूलाई सच्चिने दबाब कम भएको छ । दलहरूभित्र हुँडलिएको विवाद वैचारिक छैन । पार्टीको आर्थिक स्रोत परिचालनकोपारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, विचार एवं कार्यक्रमको संस्थागत स्वामित्वको परम्परा र नेताकान्युनतम नैतिक आदर्शका मानक पहिचान र सके अवलम्बनगर्ने परिधिमा कुनै पनि दलभित्रको विवाद पस्न चाहेको छैन ।स्वर जति चर्का भए पनि ती स्थायित्व र समृद्धि सापेक्षभएकै छैनन् ।

प्रोफेसर स्मिथ आफ्नो पुस्तकमा भन्छन्, ‘तेस्रो विश्वको राजनीतिक विश्लेषणको सरोकार विशेषतः दलीय प्रणालीको विकास एवं यसको अक्षुण्ण सजीवता र एक दलीय प्रभुत्वको उदय हुनेमा सीमित छ । अर्को चिन्ता, दलहरू (लोकतान्त्रिक) संस्थाहरूका रूपमा बाँच्छन् कि बाँच्दैनन् भन्ने भइरहन्छ’ (पृ.१४०) । यस्तो परिस्थितिमा स्थायित्व नै मृगतृष्णा भइदिन्छ ।

आर्थिक विकास, समृद्धि र जनताका आकांक्षा पूर्ति निकैटाढाको विषय बन्ने नै भयो । त्यसैले मुलुकका ठूला(र साना पनि) दलहरूभित्र पूर्णतः अवैचारिक र मूलतः नेताहरूको अहम्का कारण सिर्जित विवाद सतहमा देखिएभन्दा निकै जोखिमयुक्त छ ।
twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७५ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्