स्कुल टेक्नुअघि नै दोहोलो 

मधु राई

काठमाडौँ — विराटनगरको एउटा पूर्वप्राविमा युकेजी पढ्दै गरेका नित्युशा अधिकारीलाई अभिभावक अर्को वर्ष सेन्ट मेरिज स्कुल पढाउन चाहन्छन् । एक कक्षाबाट मात्रै भर्ना लिँंदै आएको सेन्ट मेरिजले सदाझैं यसपालि पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुन दुई महिना अघिदेखि प्रवेश परीक्षाका लागि फारम वितरण गरिरहेको छ । पछिल्लो समय नित्युशाका झैँ अधिकांश अभिभावकले त्यसका लागि दौडधुप थालिसकेका छन् । 

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अधिकांश अभिभावकको रोजाइमा व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षण सिकाइलाई महत्त्व दिने विद्यालयभन्दा पनि बिदा नहुने र सानै उमेरमा धेरै पढाउने विद्यालयहरू पर्ने गरेका छन् । दिनहुँ गृहकार्य दिने विद्यालयहरू पनि अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।

Citizen


यसरी विद्यालय छनोट गर्दा अभिभावकहरूले पढाइ सँगसँगै नयाँ विद्यालयमा बालमैत्री शिक्षण सिकाइ हुन्छ कि हुँदैन भनेर मनन गर्न जरुरी छ । आफ्ना छोराछोरी, विशेषगरी पूर्वप्रावि तह छिचोलेका नानीबाबुलाई के पढाउने र कसरी पढाउनेभन्दा पनि कसरी नयाँ विद्यालयमा बानी पार्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी र यस्ता ससाना तर महत्त्वपूर्ण विषयमा अभिभावकहरू संवेदनशील नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पढाइसहित समग्र विकासमा पर्दै जान्छ ।

यस्तै घर नजिकैको विद्यालय भए हिँडेर पुर्‍याउन त्यति समस्या नभए पनि एक कक्षादेखि स्कुल बसमा आउजाउ गर्नुपर्दा अभिभावक र विद्यार्थीले बाटामा अतिरिक्त समय खर्चनुपर्ने हुन्छ । हुन पनि हो, ठूलालाई भन्दा ससाना विद्यार्थीर्लाई बिहान आठै नबजी स्कुल बस कुर्न लाउनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय अधिकांश मन्टेसोरीले नानीबाबुलाई ससाना गाडीमा ओसार्नु सामान्य बन्दै गएको छ । यस्तो चलनले ती साना नानीबाबुको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषय गौण बन्दै गएको छ । पूर्वप्रावि र प्रावि तह पढ्ने विद्यार्थीलाई सानै उमेरमा दिनहुँ स्कुल बसमा ओहोर–दोहोर गराउँदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक पर्दै जाने तथ्य विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् ।

बालमैत्री शिक्षण सिकाइलाई महत्त्व दिँंदै आएका मन्टेसोरी वा पूर्वप्रावि तह छिचोलेका साना विद्यार्थीको आवश्यकतालाई ठूला र नाम चलेका विद्यालयहरूले त्यति वास्ता गरेको देखिँंदैन । अर्कातिर मन्टेसोरी र कतिपय पूर्वप्राविले आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाइ सँगसँगै खाजासमेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

यस्तो सुविधा अधिकांश ठूला र स्थापित विद्यालयहरूमा हुन्न, फलस्वरूप नानीबाबुको पढाइमा नकारात्मक असर पर्छ । यस्ता विषयमा शिक्षित अभिभावक र शिक्षक त्यति संवेदनशील देखिँंदैनन् ।

पछिल्लो समय विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइभन्दा पनि कुन विद्यालयले कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्दै आएको छ भन्ने मापदण्ड स्थापित हुँदै आएको छ । ठूला विद्यालयहरूले बनाएका यस्ता मापदण्डलाई निरीह अभिभावकहरूले बाध्यतावश शिरोधार्य गर्दै आएका छन् । अझ राजधानीका कतिपय अभिभावकले आफ्ना नानीबाबुलाई ठूला र नाम चलेका विद्यालयमा भर्ना गराउन ट्युसनसम्म पढाउने गरेका छन् ।

अभिभावकै चाहना पूरा गर्न नानीबाबुहरू सकी–नसकी प्रवेश परीक्षाको तयारीमा जुट्ने गरेका छन् । यसरी वर्षेनि प्रवेश परीक्षामार्फत राम्रा विद्यार्थीमात्रै भर्ना गर्ने भन्दै फारम बेचे पनि कतिपय स्थापित विद्यालयहरूले अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई पनि पछि भर्ना गर्ने गरेका
दृष्टान्त मनग्गे छन् ।

निजी विद्यालयहरूले बालअधिकारको मर्मलाई न आत्मसात् गरेको पाइन्छ, नत व्यवहारमा त्यो परिलक्षित हुने गरेको छ । कतिपय बालअधिकारकर्मीहरूले बेलाबेला साना विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाको आतङ्कबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ कहीं कतै भएको पाइँदैन । निजी विद्यालयहरूले पनि यो विरोधलाई नसुनेझैं गर्दै प्रवेश परीक्षाका नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै आइरहेका छन् ।

बाल मनोविज्ञानले कुनै पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन भन्छ, तर वर्षेनि ठूला तथा स्थापित विद्यालयहरूले तामझामका साथ प्रवेश परीक्षाको आतंक सिर्जना गरेर साना विद्यार्थीहरूलाई त्रस्त पार्दै आइरहेका छन् ।
यसरी एकातिर प्रवेश परीक्षाहरू महगिँदै गएका छन् भने अर्कातिर अभिभावकहरू नानीबाबुलाई कस्तो विद्यालयमा भर्ना गर्ने भन्नेमा अलमलिएका देखिन्छन् । नानीबाबुले औपचारिक शिक्षा सँगसँगै जीवनोपयोगी सीप सिक्नुपर्ने हुन्छ, जुन ठूला र स्थापित विद्यालयहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । नाम चलेका अधिकांश विद्यालयले सैद्धान्तिक ज्ञानमात्रै बाँड्दै आएका छन् ।

विकसित मुलुकमध्ये इजरायलमा बालविकास कक्षालाई औपचारिक शिक्षाको पहिलो खुडकिलो मानिन्छ । बालविकास कक्षा छिचोलेका ससाना विद्यार्थीहरूलाई केन्द्र नजिकैको विद्यालयमा अवलोकन भ्रमण गराइन्छ । यस्ता विद्यालयहरूमा बालमैत्री शिक्षण सिकाइ छ कि छैन भनेर अभिभावकहरू पहिले आश्वस्त हुन्छन् । त्यतिले मात्रै पुग्दैन, आफ्ना नानीबाबुलाई नयाँ विद्यालय मनपरेपछि मात्र भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ ।

शिक्षाका सरोकारवालाहरूले निजी विद्यालयहरूले साना विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामार्फत छनोट गर्ने गरेको विषयलाई बालअधिकारसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइँंदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने औपचारिक शिक्षालाई बालअधिकारसँग जोडेर न शिक्षकले हेरेका छन्, नत अभिभावकले ।

यस्तै प्राप्तांकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड मान्दै आएका विद्यालय र अभिभावकले वर्तमान शिक्षासँग बालअधिकारका आधारभूत कुरालाई जोडेर हेर्न जरुरी छ । बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ विपरीत थोपरिएको स्कुले शिक्षाका कारण विद्यालयहरू आज शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने पहिलो कारखाना बन्दै गएको शिक्षाविद्हरूको ठम्याइ छ ।

अहिलेको शिक्षालाई उत्पादनमूलक बनाउन हामीले पनि विकसित मुलुकले गरेका राम्रा अभ्यासलाई पछ्याउन जरुरी छ । अभिभावकहरूले पनि बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइलाई बालअधिकारसँग जोडेर हेर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने निश्चय नै एकदिन प्रवेश परीक्षाको आतंकबाट हाम्रा नानीबाबुहरूले छुटकारा पाउनेछन् ।

यसका लागि शिक्षित र बालअधिकारका आधारभूत ज्ञान हासिल गरेका अभिभावकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा तीनै तहका सरकार पनि गम्भीर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विषबिनाको तरकारी 

मधु राई

काठमाडौँ — सुनसरीको धरान ४, वसन्तटारका कृष्ण राई सात वर्षदेखि रासायनिक विषादीमुक्त तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । उनले सोताङ अर्गानिक फार्ममा मानव र पशुको मूत्रलाई झोलमलका रूपमा प्रयोग गरी माटो नचाहिने हाइड्रोपोनिक प्रविधिबाट धनियाँ र लेटस साग उत्पादन थालेका छन् ।

उनीजस्ता अर्गानिक (जैविक) तरकारी उत्पादन गर्दै आएका किसानले गत वर्षदेखि हरेक शनिबार छाताचोक नजिकै तरकारी बजार सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

मोरङको मिलनचोक नजिकै हितकारी कृषि फार्मले झन्डै एक बिघामा आधुनिक कृषि प्रविधि अपनाई तीन वर्षदेखि अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्दर् ैआएको छ । फार्ममा उत्पादित तरकारी गत वर्षदेखि हरेक शनिबार उद्योग संगठन मोरङको कार्यालय परिसरमा बिक्री गरिन्छ । विराटनगर २ स्थित अरिहन्त एग्री फार्म एन्ड रिसर्च प्रालिले चार वर्षदेखि र देवेनारा एग्रो फार्मले दुई वर्षदेखि रासायनिक विषादी प्रयोग नगरी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

हरेक शनिबार बिहान साढे छ बजेदेखि नौ बजेसम्म लाग्ने तरकारी बजारमा मैले पनि कौसी र करेसाबारीमा फलेको तरकारी बेच्ने र चाहिने तरकारी किन्ने गरेकी छु । अधिकांशले ‘विषादीबिना पनि तरकारी फलाउन सकिन्छ र’ भनेर सोध्छन् । कतिपय प्रश्नकर्ता तरकारी खेतीसम्म पुग्ने गर्छन् र चित्त बुझाउँछन् । मैले पनि मेरा नियमित ग्राहकलाई बेलाबेला मेरो कौसी र करेसाबारी अवलोकन गराउने गरेकी छु । कतिपयलाई सकिन्छ भने आफूलाई चाहिने विषादीमुक्त तरकारी आफैं फलाऔं भन्ने सरसल्लाहसमेत दिने गरेकी छु ।

हितकारी कृषि फार्मले उत्पादन गरेको तरकारी केही सातादेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटमा समेत बिक्री हुन थालेको छ । देवेनारा एग्रो फार्मले तीनपैनी चोकमा तरकारी पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । उद्योग संगठन मोरङको महिला समितिले दुई वर्षदेखि विषादीमुक्त तरकारी खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । समाजमा भने ‘विषादीमुक्त तरकारी फलाउन सकिन्छ र’ भन्नेहरूको जमात ठूलै छ । ‘खोइ त बजारको तरकारी खाएर कोही मरेका छैनन् त’ भन्ने पनि छन् । यस्ता उपझोक्तालाई बस, तरकारी मात्र चाहियो, चाहे त्यो बजारको होस् वा चोकचोकको ।

सरकारले विषादीयुत्त तरकारी उत्पादन र सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे जनचेतना जगाउन हरेक वर्ष साताव्यापी कार्यक्रम गर्न थालेको छ । चार वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको यस्ता साताव्याफी कार्यक्रम विषादीयुत्त तरकारी उत्पादन र सेवन गर्ने बहुसंख्यक कृषक र उपभोक्ताका लागि ‘कागलाई बेल फाक्यो हर्ष न विस्मात’ हुने गरेको छ । कृषक र विक्रेतालाई विषादीयुत्त तरकारीले उपभोक्ताको मात्रै होइन, आफ्नै स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर पार्छ भनेर सचेत गराउनसके यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुन्छन् ।

नेपालले पछिल्लो ५ महिनामै सवा अर्बको विषादी र ७ अर्बको तरकारी आयात गर्‍यो भन्ने समाचार आएको छ । वर्षायाममा पूर्वी पहाडबाट करोडौं मूल्यका तरकारी निर्यात गर्ने धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभालगायत जिल्ला हिउँद लागेपछि आयातित तरकारीमा निर्भर हुनुपरेका समाचार पनि बेलाबेला आउँछन् । आयातित तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादीबारे भने त्यति धेरै चर्चापरिचर्चा हुने गरेको छैन ।

पूर्वमा काँकडभिट्टा हुँदै आयात गरिने तरकारीमा विषादीको मात्रा जाँच्न स्थानीय तहले विर्तामोडमा गत वर्ष प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक अञ्जु आचार्यका अनुसार दैनिक भित्रिने तरकारीको नमुना संकलन गरेर विषादीको मात्रा जाँचेपछि माक्र बित्रीवितरण गर्न दिइन्छ । ‘हामी छिमेकी जिल्लाबाट भित्रिने तरकारीमा पनि के कति विषादी छ भनेर नियमित जाँच्छौं,’ उनले भनिन् । पूर्वका अन्य जिल्लामा भने आयातित तरकारीको विषादी जाँच्ने व्यवस्था छैन ।

विराटनगर महानगरपालिकाको समेत प्राथमिकतामा यो परेको देखिँदैन । महानगरले केही महिनाअघि तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादी जाँच्ने यन्त्र किनेको सुनिएको थियो तर कहिलेदेखि प्रयोग हुने हो, थाहा छैन । महानगरले केही समयअघि सिंघियाखोला पारि व्यवस्थित तरकारी बजारका लागि भौतिक संरचना भने तयार गर्दै छ ।

कृषिलाई समृद्धिको आधारस्तम्भ बनाउने भनेर तीनै तहका सरकार बेलाबेला कुर्लिने गर्छन् तर विषादीयुक्त तरकारीले पार्ने चौतर्फी र दीर्घकालीन नकारात्मक असरबारे वर्षमा एक पटक साताव्याफी कार्यक्रमबाहेक केही गरेको देखिँदैन । मूलधारे सञ्चारमाध्यमले विषादी र विषादीमुत्त तरकारीबारे समाचारलाई बेलाबेला महत्त्व दिएको देखिन्छ । यस विषयमा स्थानीय तहमा पनि सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतामा दिनसके जनचेतना अभिवृद्धि हुन्छ । सञ्चारमाध्यमले विषादीमुक्त तरकारी सेवन गर्दा हुने फाइदाबारे खोजमूलक लेख र समाचार प्रकाशन गर्न जरुरी छ । यस्ता लेख र समाचारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्रीय सरकारले विषादीमुक्त तरकारी तथा अन्नपात उब्जाउन छुट्टै केन्द्र स्थापना गरेको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार भइरहेको पाइन्छ । दिल्ली नजिकै रहेको गाजियाबादस्थित राष्ट्रिय जैविक खेती केन्द्रले कृषकहरूलाई विषादीमुक्त तरकारी उत्पादन गर्न गराउन अध्ययनअनुसन्धान थालेको छ ।

केन्द्रले विषादीमुक्त तरकारी उत्पादन गर्दा चाहिने जैविक मल र बनाउने सहज विधि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ । हामीकहाँ पनि विषादीमुक्त तरकारीउत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले राष्ट्रिय जैविक खेती केन्द्र स्थापना गर्ने हो कि ? यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विषादीमुक्त तरकारी उत्पादन गर्दै आएका कृषकसँग समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT