आणविक विधेयकमा मनलागी

विधेयकलाई बचाउन केही असफल प्रयास पनि भयो, विधेयक तयार गर्ने पक्षहरूको तर्फबाट । मिडियामा पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले ऐन र विषय–वस्तुको कोणबाट विधेयकलाई थला पार्नेगरी हमला गरे । यसबाट सत्तारूढ दलका नेताहरूले बुझिसकेको हुनुपर्छ— विधेयक कानुनी र भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट शतप्रतिशत अस्वीकार्य छ ।

त्यसलाई फिर्ता गर्दै, यतिबेला जरुरी भएको प्रयोगमा आइसकेको रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित आयात, प्रयोग तथा विसर्जन सम्बन्धी विधेयक तयार गर्नु र पारमाणविक मामिलालाई व्यापक विमर्शमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु जिम्मेवार कदम हुन्छ ।

अनौठो पक्ष के भने विधेयकका मुख्य प्रस्तावक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल यस्ता बहसमा न सहभागी भए, नत बहसमा उठेका प्रश्नको उत्तरदाता नै भए । ठूलो विवादमा परेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक–ऐन प्रकरणबाट पाठ सिकेरै होला, उनले पर्दा पछाडिबाटै खेल खेल्नु उचित ठानेको आभास भयो । सबै सांसद र जनसमुदायको ध्यान महिलालाई समान अधिकार नदिने नागरिकता विधेयकको हल्ला–खल्लामा केन्द्रित रहेकै बेला ट्याक्कै पारेर पारमाणविक विधेयकलाई पनि ऐनमा फेर्ने खेल खेल्न लागेको भान हुँदैछ ।

यस्तो प्रयासकै क्रममा संविधानका कतिपय मौलिक हक विपरीत देखिएका प्रावधान रहेको विधेयक पारित गराउन संसद्मा प्रस्तुत गर्नमा उनको पहल सफल हुनेछ । त्यसले राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरिएको र विसंगतिले भरिएको विधेयक कुनै पनि बेला ऐनमा रूपान्तरित भएर लागू हुनेछ ।

यस सरकारका सबैभन्दा अनुभवी मन्त्रीको काम–कारबाही हेर्दा स्वास्थ्य बिमा विधेयकदेखि चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुँदै यस विधेयकसम्म आइपुग्दा नीतिगत तथा प्राविधिक रूपले आधारभूत कमजोरी रहेका विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिहाल्ने चलन बढेको देखिन्छ । विवाद भएमा स्वयम्ले सानोतिनो सतही संशोधन हालेर वा अरूलाई हाल्न लगाएर भने पनि छवि जोगाउने कार्यमा लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति हामीजस्ता शुभचिन्तकका लागिमात्रै होइन, देशको निम्ति नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । जनतालाई अनेक तिकडमबाट अशिक्षित राख्ने र बौद्घिक जगत्ले देखाएका समस्याबाट आफूलाई पनि अशिक्षित राख्ने शिक्षामन्त्री देशले चाहेको होइन । जनस्वास्थ्य, वातावरण र सार्वभौमसत्ता जस्ता तीनवटै आधारभूत क्षेत्रमा गम्भीर परिणाम उत्पन्न गर्ने यस विधेयकको मामिलामा त झनै चाहेको होइन ।

तार्किक मार्ग

साँच्चै मुलुक र नागरिकको कल्याण गर्न ऐन–कानुन निर्माणको लक्ष्य लिइएको हो भने यस मामिलाको तार्किक मार्ग स्पष्ट छ । एक, हदैसम्म बेठिक र विकृत पारमाणविक विधेयकलाई फिर्ता गर्नु–गराउनु । दुई, देशमा पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेको रेडियोधर्मी पदार्थको अत्यन्त प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक तयार पारेर छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नु । त्यसो गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई कुन गाह्रो काम हो र !

त्यसो त थुप्रै काम एकसाथ थाल्ने प्रशासनले कहिलेकाहीँ अपरिपक्व वा गलत योजना अघि बढाउन थाल्छ भनी नबुझ्ने कोही छैन । त्यस्तो शैलीले प्रशासनको चरित्र र नियत नियाल्ने मौका दिने गर्छ । समाजवाद उन्मुख प्रशासक र नीतिनिर्माताहरू गलत काम भएको भए सहज ढंगले सच्याएर फेरि समाजवादतिरै लम्कन सक्थे । तर सुखको नाममा दुःख र समृद्घिको नाममा दिगो असमानता जथाभावी फैलाउनेहरूले एकाध लगानीकर्ताका फाइदा र सिंगो नेपालको स्वाभिमानको बेफाइदामा रहेको काम कहिल्यै नछोड्ने रहेछन् । उनीहरू चाकर पुँजीवादको मार्गमा लम्किनै नै रहेछन् ।

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले हेक्का राख्नैपर्ने पक्ष हो— यस विधेयकको मुख्य चासो रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग र सुरक्षा होइन, यसको मुख्य अजेन्डा त पारमाणविक इन्धनको व्यावसायिक उत्पादन नै हो । उत्खननदेखि प्रशोधन र सम्बर्द्धनसँगै प्रयोग र विसर्जनसमेत ‘पारमाणविक इन्धन–चक्र’को हरेक चरण खतराले भरिपूर्ण हुन्छ । जैविक प्राणी र जगत्को वातावरणमा पार्न सक्ने खतरनाक प्रभाव सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय हो ।

विडम्बनाको कुरा, यसबारे सार्वजनिक वृत्तमा बहस त के संसद्मा समेत छलफल भएको वा गराइएको छैन । यस्तो रवैया रहस्यमय देखिन्छ । हुन त सरकारले प्रदेश निर्माण हुनुअघि नै विभिन्न क्षेत्रमा विधेयकबारे व्यापक बहस गराइएको दाबी गरेको छ । विधेयकबारे पत्रकार, सम्पादक र सांसदसम्म सुसूचित नभएको अवस्थामा यस्ता दाबीको आधार फितलो हुनु स्वाभाविकै हो ।

सरकारी दाबी सही नै हो भने पनि प्रश्न उठ्छ, आम जनता, माटो, खानेपानी आदिका लागि सम्भावित खतराबारे कसले कहाँ अध्ययन गरेको छ ? अरू देशमा भएका दुर्घटनालाई बेवास्ता गरिए पनि आणविक शस्त्रको इन्धन उत्पादन गर्ने भारतको भाभा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धान भट्टीमा भएको दुर्घटनाबारे पक्कै अध्ययन गरिएको होला ।

युरेनियम उत्खनन गर्न आँटेको सरकारका विशेषज्ञहरूले मनाङ र मकवानपुरतिर उत्खनन हुँदा भएको प्रदूषण र त्यसको दीर्घकालीन दुष्प्रभावबारे त निश्चयै गहन अध्ययन र व्यापक छलफल गरेको हुनुपर्छ । रकम, विज्ञता र कर्मचारीको अभावमा तरकारीमा प्रयोग भएका विषादीबारे सामान्य अनुगमन गर्न त अति कठिन भएको अवस्थामा आणविक पदार्थ र इन्धनको उत्खननदेखि विसर्जनसम्मको अनुगमन र अध्ययनको आधारमा जोखिमबारे चेताउने कसले होला ?

नियम बिनाको नियमनकारी व्यवस्था

सरकारले भनेझैँ विधेयकको लक्ष्य रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग र सुरक्षा हो भने नियमनकारी संयन्त्रबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिन्थ्यो । नियमनकारी संयन्त्र स्थापना गर्न नै विधेयक ल्याइएको र यथाशीघ्र पारित गर्न खोजिएको हो भने त्यसको बनोटबारे गोलमटोल कुरा राखिने थिएन । अस्पष्ट विधेयक हेर्दा प्रश्न उठ्छ— नियमनकारी संयन्त्र आफैले आफ्नो बनोटबारे तोक्ने हो ?

यसका सदस्यहरू कुन फ्रक्रियाबाट नियुत्त वा निर्वाचित वा मनोनीत हुन्छन् ? तिनको योग्यता, क्षमताबारे पनि विधेयक मौन छ । त्यति मात्रै होइन, विधेयकले नियमनकारी निकाय यति दिन, महिना वा वर्षभित्र स्थापना गर्नुपर्ने भनेर समय–सीमाधरि तोकेको छैन । यही अस्पष्टतालाई ध्यानमा राखेर विधेयकको परिच्छेद २ (४) (२) को गुह्य अर्थ प्रस्ट हुनेगरी लेखिएको छ, ‘नियमनकारी निकायको स्थापना नभएसम्म सो सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले मन्त्रालय वा कुनै निकायलाई तोक्न सक्नेछ ।’

त्यसको अर्थ हो— अति महत्त्वपूर्ण भनी दाबी गरिएको नियमनकारी व्यवस्था स्थापनामा सरकार आफैले जथाभावी गर्न पाउँछ । त्यस्तो अस्थायी अवस्थाको अवधि अस्थायी शिक्षकको भन्दा लामो हुनसक्छ र त्यस अवधिमा सरकारले तजबिजी अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ । त्यस्ता निकायका कर्मचारीले पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थको बाह्रखरी जान्नु पनि जरुरी छैन ।

त्यस्तैगरी पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थ चलाउन पाउने इजाजत पत्रका लागि योग्यता तोक्ने जिम्मा सो निकायको रहेको छ । इजाजत पत्र बाँड्ने, फिर्ता लिने र बीचमा अनुगमन गर्ने काम पनि त्यही निकायले गर्छ । कति मात्राको पदार्थ चलाउन इजाजत पत्र चाहिन्छ र नियमनबिना कति मात्रा चलाउन पाइन्छ, नियमनकारी निकायले नै तोक्ने हो । अन्य क्षेत्रमा इजाजत पत्रको वितरणमा चर्को अनियमिता भोगिरहेका बेला यो अति संवेदनशील क्षेत्रका लागि त्यस्तो हास्यास्पद नियमनकारी व्यवस्था किन प्रस्तावित गरिएको होला ? यो विधेयक पनि प्रविधि–पूजा र पुँजीकै पूजाको साँठगाँठले कोरेको बाटो त होइन ?

सत्तारूढ नेकपा आफूलाई भौतिकवादी दृष्टिकोणयुक्त पार्टी भन्छ, तर उसका नीति र हेराइमा त्यसको छनक देखिँदैन । सरकारी नियन्त्रण झन् जरुरी रहेका क्षेत्रमा नवउदारवादी शैलीमा व्यावसायिक बजारमा भर पर्नु ढुक्क देखिन्छ । त्यसैगरी विसर्जनसमेत व्यावसायिक इजाजत पत्रवालाको जिम्मामा छोडिदिने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदूषित आणविक पदार्थको विसर्जन र व्यवस्थापनलाई ‘भगवान भरोसे’ छाड्नु कसरी भरपर्दो र जिम्मेवार काम हुन्छ ?

मार्क्सवादीहरू आफ्ना विपक्षीहरूलाई गाली गर्नुपर्‍यो भने ‘दुस्साहसवादी’को आरोप लगाउन पछि पर्दैनन् । तर आजकाल सबैजसो आर्थिक नीति र विकासे परियोजनामा त्यत्तिको पनि सैद्घान्तिक आधार देखाउने चलन पनि छैन । उनीहरूका विचार र व्यवहारमा केवल ‘मनपरीतन्त्र’ प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । विकासको नाममा जथाभावी विनाश, समृद्धिको नाममा आसेपासेहरूको पोसाइ सर्वत्र देखिएको छ ।

पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन र उद्योग पनि यो रोगबाट मुक्त होला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा पारमाणविक इन्धनको चक्रमा पनि योसँगै आसेपासेलाई पोस्ने तन्क्र त्रोनी क्यापिटलिजम नै लागू हुनसक्छ । यसको खास अर्थ हो— यदि बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरिन्छ भने नयाँ बन्ने ‘आणविक राष्ट्र’ नेपालमा जनताको जीवन र जगत्को पर्यावरणका लागि अत्यन्त खतरनाक यात्रा सुरु हुनेछ ।