१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

मुद्रणको सुरक्षण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बेलायती साप्ताहिक ‘इकोनोमिस्ट’ ले दुई वर्षअघि एउटा आलेखमा भन्यो, ‘संसारको सबैभन्दा मूल्यवान संसाधन अब तेल होइन, तथ्यांक हो ।’ हामीले भने आफ्नो तथ्यांकको सम्पूर्ण सुरक्षा अझै आफैं गर्न सकेका छैनौं । मुलुकका विभिन्न संवेदनशील सामग्रीको छपाइ विदेशमा गरिरहेका छौं ।

मुद्रणको सुरक्षण

सरकारले २०७३ मै गठन गरेको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्र छ । पूर्वाधार छैन । संवेदनशील छपाइका लागि विदेशी कम्पनीसित भर नपरी हुँदैन । सरकारी छपाइमा मात्रै वार्षिक रूपमा ४–५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । सरकारीबाहेकका एटीएम कार्डलगायत छपाइमा पनि वार्षिक ८–९ अर्ब रुपैयाँ विदेशिन्छ । यसभन्दा पनि तथ्यांक सुरक्षा र सार्वभौमसत्तासँग जोडिन्छ सुरक्षण मुद्रण । मुलुकका गोप्य र संवेदनशील सामग्री आफ्नै भूमिमा सरकारी निगरानीमा छाप्नु सुरक्षित हुन्छ ।


संवेदनशील सामग्रीे छपाइ नेपालमै गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापना गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रान्ससित समझदारी गरेको छ । त्यसमा सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि तीन महिनाभित्र परियोजना सम्झौता गर्ने र तीन वर्षभित्र काम सक्ने उल्लेख छ । सेक्युरिटी प्रेस पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा रहनुपर्छ । यस्ता प्रेसले नोट, राहदानी (पासपोर्ट), राजस्व स्टिकर, बैंकका चेक, एटीएम कार्ड, स्मार्टकार्डजस्ता संवेदनशील सामग्री छाप्छन् ।


यो काम थाल्न ढिलो भइसकेको छ । ठूलो रकम बाहिरिएको छ नै, सूचना पनि उतै पुर्‍याउनुपरेको छ । सुरक्षण केन्द्र यहीँ हुने भएपछि सूचना हामीसँग रहन्छ ।


यसका लागि ठूलो रकम लाग्छ । उत्तिकै संवेदनशील पनि छ । कुनै योजना राम्ररी नबनाई अन्धाधुन्ध सुरु गर्ने ‘राष्ट्रिय रोग’ यसमा सर्नु हुँदैन । पहिले योजना राम्रोसँग बनाउनुपर्छ । समग्र व्यवसाय कति हुन्छ निर्क्योल गर्नुपर्छ । अनि त्यही स्केलको केन्द्र बनाउनुपर्छ ।


यसै प्रयोजनमा प्रशस्त पैसा बाहिरिएको छ । सुरुमा लगानी धेरै लागे पनि दीर्घकालीन हिसाबले यसमा फाइदै हुन्छ । फेरि मुख्य चासो सुरक्षाको हो । सबैभन्दा पहिले यसमा के–के सामग्री छाप्ने निर्क्योल गर्नुपर्छ । सरकारी मात्रै कि गैरसरकारी पनि खुट्याउनुपर्छ ।


लागत अध्ययन गरिनुपर्छ । व्यावसायिक योजना हुनुपर्छ । नेपालमा छाप्दा अन्यत्रभन्दा कति सस्तो–महँगो पर्छ, हेर्नुपर्छ । के सामग्री कति छाप्न सकिन्छ र त्यसको मूल्य कति लाग्छ हिसाब गर्नुपर्छ । सके नाफा हुनुपर्छ । नभए दिगो हुनुपर्छ । जनताले पाउने सुविधा पनि एक प्रकारले नाफा नै हो, त्यसको हिसाब हेरिनुपर्छ । हामीले सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनायौं भने अरू मुलुकले पनि यहाँ छपाउन सक्छन् ।


फ्रान्ससँगको सम्झौतामा नेपालसँगको भूमिका प्रस्ट्याउनुपर्छ । सुरक्षा नियन्त्रण पूर्णतः नेपाल सरकारको अधीनमै हुनुपर्छ । भोलि केही कुरा तलमाथि भएमा क्षति नेपालकै हुने हो, दोष नेपाल सरकारलाई नै आउने हो ।


नेपालको तर्फबाट आवश्यक तयारी भएको छैन । देशभित्रै छापिएर मात्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन । तथ्यांक सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी मिलाइन्छ ? सूचना कतैबाट पनि नचुहिने प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? यसमा कति प्राविधिक संलग्न हुन्छन् ? उनीहरूसित कस्तो विज्ञता चाहिन्छ ? त्यस्ता विज्ञ यहाँ छन् कि छैनन् ? जनशक्ति पहिचान गरेर कहाँ र कस्तो प्रशिक्षण दिने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । निजामती कर्मचारीलाई प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ ।


सबैभन्दा पहिले कानुनी संरचना बन्नुपर्छ । विषय ज्ञाताहरूसँग परामर्श गरिनुपर्छ । यससँग सम्बद्ध हुन सक्ने मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय चाहिन्छ । उनीहरूबीचको संयोजन कसले र कसरी गर्ने स्पष्ट पारिनुपर्छ । अन्तरमन्त्रालय/निकाय समन्वयको अभ्यास सहज छैन ।


कमिसन र स्वार्थ समूहको चंगुल हाम्रा ठूला परियोजनाका नियमित भएका छन् । यसलाई सबैखाले विकृतिबाट जोगाउन नसके सुरुबाटै असुरक्षा आइलाग्ने ख्याल गर्नुपर्छ । सुरक्षाको नियन्त्रण कसले गर्ने, त्यसको प्रस्ट व्याख्या हुनुपर्छ । नामै सुरक्षा भएकाले कामको असुरक्षा हुनुहुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?