दलित महिला झन् हिंसामा

बलात्कार भोग्नेमा तिनै बढी छन् । दलित महिला संघले गरेको एउटा अध्ययनले दलित महिला र बालिकामाथिको बलात्कारबारे डरलाग्दो चित्र देखाएको छ । महिला हिंसाको डरलाग्दो पाटो औंल्याएको छ ।

संघले यस आर्थिक वर्षको माघसम्मका ६ सय २९ घटना अध्ययन गरेको हो । तिनमा १ सय ५५ घटनाका पीडितमा दलित महिला तथा बालिका छन् । यसबीच, धनुषाकी ९ वर्षीया रेश्मा भनिने दितीया रसाइली, पोखराकी ९ वर्षीया श्रेया सुनार, कैलालीकी १९ वर्षीया माया विक, सर्लाहीकी १५ वर्षीया सम्झाकुमारी मुसहर, मोरङकी ११ वर्षीया गुडिया भनिने रूपमति दास, धादिङकी लक्ष्मी परियार र बुटवलकी ५ वर्षीया एक दलित बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो ।

दलित युवतीमाथि सार्वजनिक रूपमा सामूहिक बलात्कार गर्ने पञ्चायतको निर्णयको विरोध गर्दा सर्लाहीमा राष्ट्रिय सभा सांसद रामपृत पासवान नै कुटिए । दलित महिलालाई कुटपिट गरी हत्या भएको घटना पनि उत्तिकै छन् । शारीरिक तथा मानसिक र सामाजिक हिंसापीडित दलित महिलाको संख्या उस्तै छ । देशभर ७ सय १३ त्यस्ता घटना भएकामा दलित महिला र बालिकाको संख्या १ सय ५२ छ ।

दलित समुदायमाथि जातीय विभेद छ । शिक्षामा तिनको पहुँच कमजोर छ । गरिबीको अनुपात बढी छ । कमजोर उपस्थितिका कारण प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । सरकारी संरचनामा खासै उपस्थिति छैन । न्यायमा समान पहुँच छैन । राज्यले संरक्षण गर्छ भन्ने प्रत्याभूति छैन । समाजले पनि समस्या आपसमा सल्टाउनै जोड दिन्छ । कति घटनामा प्रहरीले सहजै जाहेरी दर्ता गर्दैन । कानुनी कारबाहीको साटो मेलमिलापमा जोड दिन्छ ।

माघ २६ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झाकुमारी मुसहरकी अशक्त आमा फूलकुमारीको जाहेरी इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरले पहिलो दिन जाहेरी गर्नै मानेन । दोस्रो दिन दलित अधिकारकर्मीको दबाबपछि मात्रै दर्ता लियो । पीडक अझै पक्राउ परेको छैन । कतिपय घटनामा पीडितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारिन्छ । मुद्दा कमजोर बनाइन्छ । यसले पीडकको मनोबल बढाउँछ । कानुन नभएको होइन, कार्यान्वयन बलियो छैन । संघका अनुसार १ सय ५५ दलित महिला तथा बालिका बलात्कृत भएकामा न्यायिक फैसला १.५ प्रतिशतमात्र भएको छ । शारीरिक तथा मानसिक र सामाजिक हिंसाका १ सय ५२ घटनामध्ये ०.३ प्रतिशतमा मात्र कारबाही भएको छ ।

कतिपय समाजमा दलित घर छरिएका छन् । कथित माथिल्ला जातकाहरू अरू बेला मिलेरै बसेका हुन्छन् । हिंसाका घटनापछि भने दलितले आवश्यक सहयोग पाउँदैनन् । छेउछाउकाले मुख फर्काउँछन् । अन्य जातका माथि दुव्र्यवहार हुँदा छरछिमेकीहरू पीडकलाई कारबाही गराउन एकजुट हुन्छन्, पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरी र संघसंस्थाको ढोका घचघच्याउँछन् । दलितका लागि बोल्दिने भने कोही हुँदैन । दुव्र्यवहार बढ्ने कारक यही बन्छ ।

समाजमा सबैले सम्मानित जीवन जिउन पाउनुपर्छ । कोही कुनै प्रकारको दुव्र्यवहारमा पर्नु हुँदैन । कुनै खास जाति÷समुदायमाथि जानेरै गरिने हिंसा अझ अस्वीकार्य छ । यसले समाजलाई अझ जातिवादी बनाउँछ । जातीय भेदभावमुक्त समाजको बाटोमा तगारो थप्छ ।
हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न न्याय सबैलाई समान छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । जनतामा चेतना बढाउने, राज्यका निकायहरू अग्र–सक्रिय बनाउने, पीडकलाई संरक्षण नगर्ने र पीडितलाई द्रुतमार्गबाट न्याय दिलाउने थिति बसालिनुपर्छ । यो दायित्व राज्यको हो । र, राजनीतिक दल र समग्र नागरिक समाजको पनि ।