सुख हार्ने समृद्धि

सत्ताको आड–भरोसाबिना बर्जित बाटा खुल्दैनन् । सर्वसाधारण मानिस ज्याला–मजदुरी गर्दै गाँस कटाएर बचत गर्छन् । हामीकहाँ बजार नै अराजक छ । सर्वसाधारणले बचत गर्नै सक्दैन । मनोमानी नाफा–मुनाफा, सबै सर्वसाधारणसँग असुलिन्छ । यस्तो आतंकमा गरिने समृद्धिको बखान सर्वसाधारणको हकमा लागु हुँदैन । केन्द्रीकरणको बहाना : देश, समाज र नागरिकप्रति अनुत्तरदायी, व्यक्ति÷समूहले राष्ट्रिय स्रोत र अवसर कब्जा गर्दै जाँदा धन थुपार्दै जाने हो । यसले स्रोत परिचालन, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण मुठ्ठीभरको नियन्त्रणमा पु¥याउँछ । यातायात सिन्डिकेट, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरणमा हुँदै आएको मनोमानी, सुनजस्ता मूल्यवान वस्तुमा भइरहेको तस्करी, सहकारी संस्थाले असुल्ने चर्को व्याज र कृषिजन्य वस्तुको बिक्री–वितरणमा भइरहेको बिचौलियाको नियन्त्रण यसका उदाहरण हुन् । बिचौलिया अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारणले पाउने सुख महाभ्रम हो ।

ब्ल्यांकेट साम्राज्य ः सत्ताको बेइमानी, राजनीतिक झुट, लोकप्रिय आश्वासन उस्तै छ । सबै कुरा उस्तै असमान छन् । समतामूलक समाज र अर्थतन्त्रबिना सर्वसाधारण कसरी समृद्ध हुन्छन् ? यो धनी र गरिब बीचको खाडी हो । औसत अंकगणितीय हिसाब–किताबमा चलेको सत्ताले साख जोगाउन झुटा तथ्यांक प्रयोग गरेको छ । तथ्यांकले छाक टार्न मुस्किल गरिबलाई पनि धनाढ्य बनाइदिन्छ । तर सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक सम्मान, सर्वसाधारणको राजनीतिक नियन्त्रण र पहुँच स्थापित गर्दैन । ‘ब्ल्याङ्केट समृिद्ध’को साम्राज्य खडा गर्छ । अमूर्त शब्द शासकले अधिकतम प्रयोग गर्छ । जनयुद्धकालीन ‘जनवाद’ वा ‘उत्तर–जनयुद्ध’को ‘समृद्धि’ यसका उदाहरण हुन् । जसले मुठ्ठीभरलाई चक्रिय शासक बनाइदिएको छ । यसको संक्षिप्त उदाहरण सन् १९४७ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो । शक्तिशाली देशहरूबीच शीतयुद्ध सुरु भयो । यही परिदृश्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुम्यानले १९४९ जनवरी २० मा अमेरिकी कँंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै विकासको अवधारणा सार्वजनिक गरे । विश्व अर्थराजनीतिमा प्रवेश गराए । त्यसैले अमेरिकी धनाढ्यलाई आजसम्मको विश्व शक्तिशाली बनायो ।

सन् १९५० वा १९९०, त्यसपछिको विकास र समृद्धि कहिल्यै जनताका लागि भएनन् । यसलाई शासकको चाकर र ‘क्रोनी क्यापिटलिष्ट’ शाहीकरणकोे भ¥याङ बनाइयो । सन् १९५२ को ‘कोलम्बो प्लान’को जगमा उभिएर १९५० को दशकमा नेपाली नयाँ सत्ता (?) ले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता लिन विकास बहस निःसर्त आयात गर्‍यो । राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न यसको सहारा लियो । यो सत्ता वा वैकल्पिक राजनीति दुवैमा फस्टायो । १९५२ देखि २०१८ को अन्त्यसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी चलेको व्यवसाय बन्योे । नयाँ आर्थिक सम्भ्रान्तको उदय गरायो । राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा यिनको नियन्त्रण विस्तार भयो । र यसको आर्थिक लाभ कसले लियो ? समाज र अर्थ–राजनीतिलाई कसरी संस्थागत गरिए ? विभेद, असमानता र बहिष्करण कसरी नवीकरण भए ? सबै छर्लङ्ग छ ।
बहसको विस्तार ः अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले २०१० जनवरीमा युनिभर्सिटी अफ इन्डोनेसीय जकार्तामा गरेको सम्बोधनपछि समृद्धि, विश्व अर्थराजनीतिको हिस्सा भयो । ७ वर्षपछि २०१८ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र एमाओवादीले यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाए, सत्तामा पुगे । तर समृद्धि, पोष्ट डेभलपमेन्टको आउटडेटेट बाइ–प्रडक्ट हो । शासकीय नियत र सत्तरी वर्षदेखिको निरन्तर गरिबीलाई ढाकछोप गर्न यसको प्रयोग भएको छ ।

समृद्धिको अवधारणा अमूर्त छ । यसको व्याख्या, सिद्धान्त र प्रक्षेपणविहीन छ । नेपाली भूगोल र भूमि, नागरिक र संस्कृति, रैथाने–वाद र रीतिरिवाज केही अटाएका छैनन् । रैथाने अर्थतन्त्र, प्रविधि र सीपको सम्बोधन छैन । जे छ, बजारमाथि निर्भर छ । प्रविधिको आविष्कार, कृषि वा औद्योगिक उत्पादनको कुरा नै छैन । सबै बाहिरबाट ल्याउने र बेच्ने भन्ने छ । यो बजार नभएको गरिब भूगोल र समाजमा पुग्ला भन्ने पनि लाग्दैन । फेरि पनि नेपाली सीप र प्रविधिविहीन, ज्यालादारी ग्राहकमात्र बन्नेवाला छन् । त्यो ज्याला नेपालको भूगोलमा आर्जित नभएर खाडी वा जापानका साहुजीले दिने ज्याला हुनेछ । सत्ताको प्राथमिकता रेल, तेल र पानीजहाजमा केन्द्रित हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ । जसले दलीय नेताको आर्थिक स्वार्थ पुरा हुन्छ ।

गणितीय सुख ः सुखका धेरै रूपमध्ये समृद्धि एउटा हो । यसैले समृद्धि सबैथोक होइन । आर्थिक उन्नतिले मात्र यसको मापन हुँदैन । अमेरिकामा धनी बन्नेमा भारतीय र चिनियाँ आप्रवासी व्यवसायी अगाडि छन् । तथापि ‘सोसल स्टेटस सर्भे’मा यिनको सामाजिक र राजनीतिक हैसियत दयनीय छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र सांस्कृतिक उपस्थिति कमजोर छ । आर्थिक उन्नतिले मात्र सामाजिक गतिशीलताको सिंँढी चढ्न सघाउँदैन । यसर्थ सकारात्मक सामाजिक गतिशीलताबिना समृद्धि सम्भव नै छैन । अमेरिकी समाजशास्त्रीद्वय एमी चाव र जेड रबिनफिल्ड (२०१४) को अनुसन्धानले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा उच्चशिक्षाको उत्कृष्ट उपाधि हासिल गर्नेमा एसियन–अमेरिकन बढी रहेको देखायो । तर नोकरी वा अन्य उच्च र आकर्षक पद हासिल गर्नेमा यिनीहरू धेरै पछाडि देखिए । यसले प्रस्ट गर्छ, धनकोे अंकगणितीय औसत भागबन्डा वास्तविक सुख होइन ।

गरिब थप्दै ः विकास र समृद्धिको नेपाली संस्करणले पढ्नै नपाउने खालको गरिबी, करिब अन्त्य गरेको छ । तर यसले महँगो र सस्तो विद्यालय, गुणस्तरीय र गुणस्तरहीन शिक्षा भन्दै शैक्षिक संस्थाको वर्ग खडा गर्‍यो । शैक्षिक विभेद संस्थागत हुँदैजाँदा पढेलेखा गरिब थपिंँदै गए । आकर्षक संस्था र पद उच्च राजनीतिक र आर्थिक वर्गमा केन्द्रित भयो । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सरकारी आयोजना र परियोजनाको उच्च र आकर्षक पदको ८६ प्रतिशत हिस्सा महंँगो शैक्षिक संस्थामा पढ्ने, उल्लेखित वर्ग र तिनका आफन्तले ओगटेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय आर्थिक अवसरको ९३.७ प्रतिशत हिस्सा राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा रहेका व्यवसायी, उद्यमी र ठेकेदारको नियन्त्रणमा छ । राष्ट्रको साधनस्रोत केही मानिसलाई बुझाउँदै जाँदा सर्वसाधारणको उन्नति र सुख कसरी सम्भव छ ?

ऋणमा उभिएको समृद्धि ः लोकतन्त्र साझा समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्ने प्रणाली हो । नागरिक–राज्यबीच गतिशील समाज बनाउने साझा अठोट पनि हो । तर यो खास राजनीतिक र आर्थिक वर्गको हितमा उपयोग भइरह्यो । राज्यको आम्दानी वैदेशिक ऋण र अनुदान भए । बजार र व्यवसायबाट आउने कर, कमिसन र भ्रष्टाचारमा असुल भए । राज्यसँग आम्दानी–स्रोत नहुँदा वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने हो । जो अर्थतन्त्र सुधँ्रदै जाँदा अन्त्य हुँदै जान्छ । तर दुर्भाग्य, सन् १९५३ देखिको अनुदान–सहयोगको अर्थ–राजनीति झन् फराकिलो भएको छ । सन् १९६० मा विदेशी सहयोगको हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत रहेकोमा १९९० सम्म आइपुग्दा यो २३ प्रतिशतले
बढ्यो । १९९० पछि पनि निरन्तर रहेको वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोगले हाम्रो सबै स्वतन्त्रता खोसेको छ । नागरिक सबै साहुको खटनमा चल्ने ग्राहक भएका छन् । यसले मोबाइल फोन चार्ज गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाको विकास (?) त गर्‍यो । तर ठूला ऊर्जा विकास परियोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जाका सामग्री आयात गराएर उठिबास लगायो । बजारसम्म पुगेको बाटो, खेततिर सोझिनै दिएन । रासायनिक मल हाल्न सिकाएर रैथाने बिउ फाल्न भन्यो । यी सबैलाई आँखा चिम्लेर सघाउने चक्रिय सत्ता चालकको समृद्धि भने सधैं उकालो लागिरहेको छ ।

हैसियतमारा समृद्धि ः सन् १९६० मा नेपालीको मासिक प्रतिव्यक्ति औसत आय जम्मा १ डलर हुँदा अमेरिकनको प्रतिव्यक्ति औसत आय २६७ डलर थियो । जतिबेला नेपालले आर्थिक विकास गर्न विदेशी सहयोग लिनथालेको नै ८ वर्ष बितिसकेको थियो । आर्थिक समृद्धि भन्नथालेको ७ दशक हुँदैगर्दा सन् २०१८ मा अमेरिकनको मासिक औसत प्रतिव्यक्ति आय झन्डै २७ सय डलर पुग्दा नेपालीको अद्यापि १ सय डलरको हाराहारी छ । हरेक वर्ष वैदेशिक ऋण थपिंँदै गएको छ । र विश्व अर्थतन्त्रको अनुपातमा सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियत उस्तै छ भने त्यसलाई समृद्धि कसरी भन्ने ?

गुजारामुखी उन्नति ः अहिलेको अर्थतन्त्र गुजारामखी अर्थतन्त्र हो । फरक यति हो, गुजारामुखी कृषिको ठाउँ बजारले लियो । खेतमा काम गर्ने किसान बजारका मजदुर भए । तिनले पाउने ज्यालाले सानोतिनो खाँचो पनि टर्दैन । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा १९८० मा १३.९५ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धिदर २०१८ मा २.८ प्रतिशतमा झर्दा नेपालको १९८० को ९.८९ प्रतिशतको वृद्धिदर २०१८ मा पनि ७.७६ प्रतिशतको हाराहारी छ । ‘क्रोनी क्यापिटलिष्ट’लाई सुम्पेको समृद्धिले सर्वसाधारणको आर्थिक–सत्ता लथालिंग भएको छ । सुरक्षाको सोपान ः बजारले मानिसलाई परिवारबाट मात्र अलग्याएन । व्यक्तिको आर्थिक सुरक्षालाई पनि खोस्यो । आर्थिक सुरक्षाको तजविज शासकको हातमा पुग्यो । समृद्धि जस्ता कार्यक्रमभित्र आर्थिक दोहन संस्थागत भएर सुरक्षाको सोपान बन्यो । खर्च गर्न सक्नेको समस्या ठूलो, नसक्नेको सानो भनेजस्तै शासक र धनाढ्यको रोग ठूलो र गरिबको सानो भन्ने भयो । यस्ता आर्थिक विभेद ढाकछोप गर्न सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगार निर्वाह भत्ताजस्ता ‘फेन्सी’ कार्यक्रम राज्यको प्राथमिकतामा परे । जसले अमेरिकन गरिबी ऐन–१६०१ र सामाजिक सुरक्षा योजना–१९३५ को हुबहु नेपाली संस्करण कार्यान्वयन गराएको छ । पुस्तैनी पेसा, खेती किसानीबाट निकालेर लिएको आर्थिक सुरक्षाको जिम्मालाई समृद्धिको आधार मान्नेजस्तो लाजमर्दा काम भइरहेको छ ।

सपनाको देश निकाला ः सत्ता र शासकको प्राथमिकता सुखी समाज, परिवार र व्यक्तिमा छँदै छैन । सन् २००६ पछि वैदेशिक रोजगारको नाममा सबैभन्दा बढी युवा–नागरिक देश निकालामा परेका छन् । घरको छाना छाउने र सन्तान सुखी राख्ने सपना सबै देशबाट निकालिएका छन् । सरकारले ‘ग्रिन–म्यानपावर’ एजेन्सी चलाइराखेको छ । मानिस निर्यात गर्ने नयाँ बजार पत्ता लगाउँदै सरकारी बजार, खाडीबाट इजरायल हुँदै जापानसम्म पुगेको छ । यसलाई ‘वैदेशिक रोजगारी’को नाम दिइएको छ । युवा उद्यमशील बनोस् र उत्पादन गरोस् भन्ने चेत राज्यको छैन । रेमिट्यान्स र मजदुरले तिर्ने सेवा शुल्कमाथि आँखा गाड्ने सत्ताको नियत र चरित्र नबदलिएसम्म समृद्धि सम्भव छैन ।
लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।
[email protected]