पृथक्तावादको परकम्प

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — स्वतन्त्र मधेस’का लागि अभियान चलाउँदै आएका सीके राउतसँग संघीय सरकारले गरेको राजनीतिक सहमतिपश्चात ‘पृथक्तावादी राजनीति’को विमर्शले विभिन्न पक्षलाई तरंगित पारेको छ । विमर्श मूलतः ४ विषयमा केन्द्रित छ । पहिलो, पृथक्तावादको आकस्मिक अवतरण कसरी भयो ? दोस्रो, के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ संकथनले फेरि रणनीतिक सफलता पायो ?

तेस्रो, मधेस राजनीतिमा सीकेले कस्तो स्पेस बनाउँछन् ? चौथो, सीके पृथक्तावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आए कि फेरि उनले सरकारसँगको सहमतिलाई आफ्नो अभियानको फगत शक्ति सञ्चयमा प्रयोग गर्नेछन् ? यदाकदा सीकेको ‘युटर्न’ पछाडिको खेल के हो ? मधेसका मूलधारमा रहेका दलहरूलाई कमजोर बनाएर के फुनगी र भुइँयामा दुई अतिवाद उभिन खोज्दै छन् ?

जनआन्दोलन–२ को सफलतापछिको रोमाञ्चित अवधिमै सीकेको उदय कसरी भयो ? पृथक्तावादले राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्छ ? फेरि पनि पृथक्तावादी राजनीतिको टाउको दुखाइ हुन्छ कि हुँदैन ? पृथक्तावादी तत्त्व कसरी हुर्किन खोज्छन् ? तिनलाई कहाँबाट मलजल प्राप्त हुन्छ ? यो यसकारणले महत्त्वपूर्ण छ, लोकतान्त्रिक स्पेसको प्रयोग गरेर नै विखण्डनको बीउ मौलाउन खोज्छ ।

हामीकहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति ‘पृथक्तावाद र हिंसाको राजनीति’ मन्दविष बनिरहेको छ । यी दुइटैले लोकतान्क्रिक रित्तताको उपयोग गर्ने गर्छन् । पहिलोप्रहार भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै गर्छन् । विखण्डनवादी वा बन्दुके राजनीतिले बल पुर्‍याउने भनेको केन्द्रीय वर्चस्वको आधिपत्यलाई नै हो । यसले एउटा अतिवादको समानान्तरमा अर्को अतिवाद उभ्याउँछ ।

परिदृश्य
क्षेक्रवादको अति आत्रामक अवस्थाले पृथक्तावादलाई जन्म दिन्छ । क्षेत्रवादसँगै कुनै खास समुदायको हित संरक्षण जोडेर यसलाई उठाइन्छ । पृथक्तावादले एउटा भूगोल केन्द्रित उत्तेजना निर्माण गरेर स्वतन्त्र राज्यको परिकल्पनालाई सघाउ पुर्‍याउँछ । हिंसाको राजनीति मुलुकसमक्ष गम्भीर चुनौती हो । यो लोकतन्त्र र मानवताविरुद्ध अपराध हो ।

वाञ्छित उद्देश्यका निम्ति हिंसाको सुनियोजित प्रयोग गर्दै जाँदा राजनीतिमा हिंसाको प्रवेश हुन्छ । पृथक्तावादले प्रजाति सिद्धान्त (रेस–थ्योरी) लाई प्रचारित गर्छ । त्यसको आधारमा मुलुकको एउटा हिस्सामा रहनेहरूलाई विभक्त गर्ने प्रयास गर्छ । हिंसा वा पृथक्तावादको राजनीति गर्नेले राज्यको अनुदार रवैयालाई दोषी ठहर्‍याउँछन् । तिनकै आधारमा खास संकथन निर्माण गरी पीडित पक्षमा उत्तेजनाको मनोविज्ञान खडा गर्छन् । त्यहाँ तर्क र तथ्यलाई सुनियोजित रूपमा बेवास्ता गरिन्छ । निहित स्वार्थका लागि कृत्रिम तथ्य र तर्कको प्रक्षेपण गरिन्छ ।

नेपाली समाजमा विविधता छ । प्रत्येक भूगोल र समुदायका आफ्नै कथा–व्यथा छन् । विभिन्न समुदायका आफ्नै भाषा, रहन–सहन र रीतिरिवाज छन् । राज्यसँग सम्बन्धको गणित पनि कतिपय अवस्थामा फरक–फरक छ, जसलाई गुणा–भाग गरेर विभिन्न क्षेत्र र समुदायले आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । यी सबका बावजुद केही साझापन पनि छन्, जसबाट एकार्काबीच समन्वय र सामञ्जस्यको सम्भावनाखोज्न सहयोग पुग्छ ।

पहिचानको राजनीति बाक्लिँदै गएपछि एकले अर्काबीच भिन्नताको खोजी गर्नथाले । फरकपनलाई चिनायो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट भइराख्नुपर्छ ।

विगतमा राज्य संरक्षित ‘दबदबायुक्त संस्कृति’भित्र संरक्षणविहीन संस्कृति ‘हराउन’ पुगे वा कम ओजपूर्ण हुँदै गए । यथार्थ के पनि हो भने, विभिन्न भूगोल र समुदायबीच सहकार्य र संवादको निरन्तरता जनस्तरमा भेटिन्छ । दुई फरकपनको बीचमा साझापनका तत्त्व पनि मौजुद छन् । यसबारे हुनुपर्ने जति विमर्श नभएको माक्रै हो । मूलधारका शत्तिहरूले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिएनन् । पहिचानको आकांक्षा उठ्दै जाँदा एकार्काबीच ‘पृथक हुँ’ भन्ने कथ्यलाई पृथक्तावादी वा हिंसात्मक अभीष्ट राख्नेहरूले उचाल्ने मौका पाए ।

ढलमल मधेसी दल
मधेसमा भए, गरेका कुनै पनि धारका आन्दोलनले यहाँको अर्थतन्त्र, सामाजिक सेवा, निजी लगानी र जनसांख्यिक परिवर्तनलाई आधार बनाउन चाहेनन् । कतिपय सहर वा क्षेत्रमा अहिले पनि ‘रैथाने र बाहिरिया’को सोच बेलाबखतमा देखापर्नु वा राजनीतिक खपतका लागि प्रयोग गर्नु कालान्तरमा पृथक्तावादतिरको उन्मुखता नै हो । ‘बाहिरिया’सँग सम्पर्क, संवाद र सहयात्रा बढ्दा आफ्नो सांस्कृतिक सामर्थ्य कमजोर हुने वा हराउने सोचले नजानिँदो किसिमले पृथक्तावादतिर धकेल्छ । आ–आफ्नो रक्षित क्षेत्रमा रहने प्रवृत्ति पृथक्तावादको बीज हो ।

राष्ट्रिय एकीकरणको दिशा र दशा के रह्यो ? हाम्रा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छन् ? लोकतान्त्रिक अभ्यासले राष्ट्रिय एकीकरणका सहायक तत्त्वलाई कतिको सघाउ पुर्‍यायो ? राष्ट्रिय एकात्मकतालाई धक्का दिने के कस्ता बाधक तत्त्व रहे ? त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएन । कुनै क्षेत्र विशेषका जनतालाई बढी राष्ट्रवादी ठान्ने र कसैलाई कसैको मतियार ठान्ने सोचले पनि पृथक अस्तित्वको खोजी गर्न उत्प्रेरित गर्छ । जहाँसम्म मधेसको सवाल हो, बहुसंख्यक मधेसी नेपालको सरहदभित्र आफ्नो सामर्थ्यको उच्चतम अभिव्यक्ति चाहन्छन् ।

पृथक्तावादी राजनीतिले मधेसमा सैनिकीकरणलाई ठाउँ दियो । सीकेभन्दा पहिला पनि यो नारा नउठेको होइन, तर सीकेको प्रवेशको छोटो अवधिमा तिनका अतिवादी नारालाई देखाएर जसरी मधेसमा सुरक्षाको संगठित सञ्जाल विस्तार गरियो, यसले मधेसमा नागरिक क्रियाशीलतालाई खुम्च्यायो । तेस्रो मधेस आन्दोलनमा राज्यपक्षद्वारा गरिएको दमन यसैको उदाहरण हो ।

सीकेको गतिविधिले मधेसमा कुन शक्तिको पल्ला भारी भयो ? उनले उठाएको ‘स्वतन्त्र मधेस’ मुद्दालाई देखाएर देश जोड्ने संघीयता र समावेशीको मुद्दाको उभारलाई समेत विखण्डनवादी माग भनियो । दक्षिणी सीमाको रखवाली गर्ने जनतालाई शंकाको नजरले हेरियो । स्वयं मधेसका मध्यमार्गी राजनीतिक शक्ति बेलाबखत ‘प्रदेश नहीं तो देश लेंगे’ भन्ने नारा उचाल्न चुकेनन् ।

अर्थात् राज्यसँंगको मोलमोलाइमा मधेसी दलहरू आफूलाई कमजोर पारिए अतिवादी नारा दिनेहरू फैलिन्छन् भन्ने त्रास देखाउँदै बढे । सीके वा तिनका कार्यकर्तामाथि सरकारी दमन भइराख्दा यी दलले तिनका पक्षमा बोले । यसले के देखायो भने यिनीहरूले एकार्काको विरोधाभासबाट शक्ति सञ्चय गर्दै गए ।

विगतमा पनि मधेसमा बन्दुके राजनीति फस्टाएको बेला मधेसी दलहरूको यस्तै दोधारे भूमिका रह्यो । मधेसका मध्यमार्गी दलहरू आफूले लिएको बाटोबारे कहिल्यै पनि अलमलमा पर्नु हुँदैनथ्यो । आफ्नै कमजोरीले गर्दा तिनको नेतृत्वको आन्दोलनले अपेक्षित गुरुत्व पाएन । सीके प्रकरणबाट तिनीहरूले पाठ सिक्नुपर्छ ।

सीके तुरूप
संस्थापनले सीकेमार्फत मधेसको शान्त पोखरीमा ढुङ्गा फालेको छ । मधेसी आन्दोलनको उभारसँगै त्यस क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव सघन भएको जुन आकलन थियो, त्यस पृष्ठभूमिमा सीकेको अवतरणमा ती पक्ष अनभिज्ञ गराइनुले एउटा सन्देश बोकेको छ ।

संविधानलाई लिएर विस्फोट भएको मधेसी असन्तुष्टिमा ओत लागेर जसरी भारतीय स्वार्थ मिसिएर आयो, त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य चुनौती मानियो । हो, यस्तै मनसायले मधेसमा ताजा समीकरणको सुरुवात गर्न खोजिएको छ । पृथक्तावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आउनु सुखद पक्ष हो, तर यसले मधेसको राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ त ? सीकेले सहमतिको सम्बोधनमा मधेसको सार्थक संघीयता र समावेशीको सवाल, संविधान संशोधनको अलमल, मधेस आन्दोलन वा मधेसको सशक्तीकरण जस्ता पक्षमा केही बोलेनन् ।

नेपालको भूराजनीतिक बाध्यताले गर्दा सम्भव हुन नसक्ने वाचा गरेर प्रभावशाली नेताहरूले आ–आफ्नै समर्थकहरूको
नजरमा समेत विश्वसनीयता गुमाएका छन् । मधेसका मध्यमार्गीहरूले भन्नुपर्छ, ‘पृथक्तावादको विरोध गर्छु, किनभने यो सिंगै मुलुक वा मधेसी समुदायका लागि अनिष्टकारी साबित हुन्छ ।’ यो मधेसीविरोधी कुरै होइन ।

अतिवादलाई ठाउँ छैन
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अरू कुनै रूपमा शासन चलाउन खोजिए नेपालको एकता, अखण्डता एवं स्थायित्वमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यस्तोमा कुनै देशी वा विदेशी शक्तिले यो उपलब्धिलाई विस्थापित गर्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिला उसले राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर र अविश्वसनीय बनाउँछ ।

संविधानले चिनेका, प्रतिनिधिसभामा उलेख्य स्थान ओगटेका, प्रदेश २ सरकारमा रहेका र जनताबाट अनुमोदित मधेस केन्द्रित दलहरूलाई अवमूल्यन गरेर रातारात स्थापित गर्न खोजिएको कुनै पनि ‘सेलेब्रिटी’ स्थापित हुँदैन । अहिलेका मधेसी दलहरू जागरुक, क्रियाशील एवं जिम्मेवार भएनन् भने आउँदा दिनमा उनीहरूको हैसियत खुम्चन सक्छ ।

सीके राउतसँग जोडिएको सवाल हो, ‘विकल्प सहमति हो वा मुठभेड’ ? सीकेले स्पष्टता देखाउन सकेनन् भने संस्थापनको असमञ्जस कठोरतामा परिणत हुन बेर लाग्दैन । छिमेकीका आशय नबुझिने किसिमका छैनन् । सीकेले राजनीतिक जटिलता बुझ्न ढिलो गर्दै गए भने मधेसमा फेरि नयाँ थिचोमिचो सुरु हुन्छ । यसले लोकतान्त्रिक परिवेशलाई पनि खुम्च्याउँछ ।

सीकेलाई सरकारी पक्षले आफूसँंग उभ्याइराख्ने र मधेसको असन्तुष्टि व्यवस्थापन नगरी बलमिच्याइँ गर्न खोज्यो भने कुनै न कुनै रूपमा पृथक्तावादका परकम्पहरू प्रकट हुन सक्छन् ।यो अहं प्रश्नको उत्तर सरकारबाहेक अरूसँग छैन । संघीय सरकार स्थिर अनिश्चिततामाझ मधेसको गन्जागोलमारमाउन खोज्दै छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नामसँग केको हाँसो !

साङ्मो योन्जन तामाङ

काठमाडौँ — केही समयअघि कुनै औपचारिक कामको सन्दर्भमा मलाई नाम सोधियो र बताएँ । मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै प्रश्नकर्ताको अनुहार बिग्रियो । उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘के नाम हो यस्तो ? कस्तो नाम राखिदिएको नि ?’ उनमा आश्चर्यभन्दा पनि आपत्ति झल्किन्थ्यो । मलाई यस्तो प्रतिक्रियामा कुनै अनौठो लाग्दैन ।

‘कस्तो अप्ठ्यारो नाम ? नेपालीमा राखेको भए भइहल्थ्यो नि !’ यस्ता भनाइसँग म अभ्यस्त भइसकेकी छु । यसले मलाई दुःखी बनाउँदैन, बरु आनन्दित हुन्छु । आजसम्म कुनै गैरमातृभाषी (प्रभुत्वशाली) ले यस्तो नामको प्रशंसा गरेको मलाई याद छैन, न त मातृभाषी समुदायकाले नै मोह देखाएको थाहा छ । केहीले मात्र यसको अर्थ र पृष्ठभूमि जान्न चाहेका हुन्छन् ।

अरूलाई जेजस्तो लागे पनि तामाङ मातृभाषामा राखिएको आफ्नो नाम ‘साङ्मो’ मलाई भने प्यारो लाग्छ । यसमा फरकपना त छँदै छ, शुद्धता, पवित्रता र नारित्वको अर्थ बोकेको यो नाम नेपालको मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएकाले सुन्दर पनि छ, अर्थपूर्ण पनि छ । यसले मलाई आफ्नो जरा, परम्परा र संस्कृतिसँग जोडिराखेको छ । विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहँदा पनि आफ्नो समुदाय र नेपालीपन मैले वास्तवमै महसुस गर्न पाएकी छु ।

मौलिक नाम र 'नेम सेमिङ’
आधुनिकीकरण तथा पाश्चात्य संस्कृतिको व्यापक अनुसरण गरिरहेको नेपाली समाजमा मौलिक नाम बिस्तारै विस्थापित भइरहेका छन् । झन् संस्कृतीकरणको चपेटामा परेका आदिवासी समुदायमा त मातृभाषामा बालबालिकाको नाम राख्ने परम्परा नै हराऊँदै गएको छ । नामले व्यक्तिको व्यत्तित्व, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक तथा उच्च आर्थिक अवस्था झल्काउने सोचमा आजभोलि आधुनिक तथा आयातित नाम राख्ने गरेको पाइन्छ ।

नाम राख्नु आ–आफ्नो विचार र अधिकार हो । तर कुनै व्यक्तिविशेषलाई नामकै आधारमा दिइने नकारात्मक प्रतिक्रिया भने कदापि सह्य र स्वीकार्य हुँदैन, विशेष गरी त्यस्ता नाम जुन भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएका हुन्छन् । यस्तो ‘नेम सेमिङ’ गर्ने (नामलाई गिज्याउने) व्यक्ति नेपालको सांस्कृतिक र भाषिक सहिष्णुताप्रति कति लापरबाह छ भन्ने प्रस्टिन्छ ।

भाषा र संस्कृतिले धनी भनी विश्वसामु चिनाइने नेपालको विविधतामाथि नै कसरी प्रहार गरिएको छ भनी यसबाट बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो देश र देशका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक समुदायप्रति सेवाप्रदायकहरूमा रत्ती ज्ञान नभएको वा तिनले असहिष्णुताको भारी बोकिरहेको रूपमा पनि यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ ।

नेपालका आदिवासी समुदायमा आफ्नो मातृभाषामा नाम राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ । अधिकांश आदिवासी समुदाय भोट–बर्मेली भाषा परिवारका छन् । भारोपेली भाषा प्रयोग गर्ने खस–आर्य (इन्डो–आर्यन) समुदाय नेपालमा वर्चस्वशाली हुनाले अन्य मातृभाषामा राखिएका नाम उच्चारण गर्न उनीहरूलाई बानी नपरेको हुन सक्छ ।

यस्ता नामलाई अरू गैरमातृभाषी समुदायले सहजै स्वीकार नगर्दा ‘बुलिङ’ को (कमजोरलाई सताउने) अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट जोगिन कतिपय अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको नाम नेपाली र संस्कृतमा राख्ने गरेका निकै उदाहरण छन् । मूलधारका भन्दा फरक नामका कारण जब आफ्नै साथीहरूबाट आदिवासी बालबालिका गिज्याइन्छन्, तब यसले बालमस्तिष्कमा गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । यो तथ्यलाई मनोवैज्ञानिकहरूले पनि औंल्याउने गरेका छन् ।

अझ कतिपय विद्यालयका शिक्षकहरू बालबालिकाको नामका पछाडिको हिज्जे थप्नदेखि नामै परिवर्तन गरिदिनसम्म उत्साहित हुने गर्छन् । बालबालिकाका नाम उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा नामै बिगारेर उल्टो अर्थ लाग्ने गरी बोलाउने गरेको पाइन्छ । हाम्रो समाजका प्रभुत्वशाली वर्गले विविधतालाई कसरी स्वीकार वा अवलम्बन गरिरहेका रहेछन्, यसबाट खुल्छ । कसैको नामलाई हाँसोमा उडाउनु भनेको मुलुकको विविधतालाई नै गिज्याउनुहो ।

एउटा उदाहरण हेरौं । युकेजी पढ्ने एक बालकले एउटा समारोहमा अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो नाम बताउने क्रममा अर्कै नाम भने । सँगै रहेका अभिभावकले उनलाई आफ्नो नाम राम्रोसँग भन्न लगाए । फेरि पनि उनले ‘नरेन’ नै भने । पछि उनकी आमाले छोराको नाम ‘न्होर्साङ’ हो भनिन् । साँचो नाम किन नभनेको भनी सोध्दा बालकको जवाफ थियो, ‘यो नाम मिसले राख्नुभा’ हो ।’ उनका सहपाठी र ठूलो कक्षाका ‘दाइ’ हरूले उनको नाम तोडमोड गरी हाँसोको रूपमा लिने गरेका रहेछन् र शिक्षिकाले पनि बोलाउन सजिलोका लागि ‘नरेन’ भन्न थालेकी रहिछन् ।

पश्चिमा समाजमा ‘नेम सेमिङ’ लाई गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ । यस्ता कार्य गर्नेलाई ‘रेसिस्ट’ (नश्लवादी) भन्ने गरिन्छ र यसको प्रतिकारमा उचित कदम चाल्ने गरेको पनि पाइन्छ । प्रायः अफ्रिकी मूलका अमेरिकीहरू गोरा जातिबाट यसको सिकार बन्ने गरेका छन् । गोराका जस्तै सुनिने नाम नहुँदा उनीहरू विभेदमा पर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
केही समयअघि अमेरिकाको एउटा विमानस्थलमा यात्रुलाई उनको नामलाई लिएर खिल्ली उडाइएका कारण विमान कम्पनीले माफी मागेको समाचार बाहिर आएको थियो । याक्राका त्रममा आमासँग रहेका पाँच वर्षीया बालिकाको नामलाई साउथ–वेस्ट एयरलाइन्सका कर्मचारीले हाँसो गरेको र पछि उनको नाम उल्लिखित उक्त बोर्डिङ पासको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा समेत पोस्ट गरेका कारण उक्त विमान कम्पनी ती यात्रुसँग सार्वजनिक रूपमै माफी माग्न बाध्य भएको थियो । कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीको व्यवहार शिष्ट नरहेको स्विकारेको थियो ।

‘नेम सेमिङ’ ले अरूको आत्मसम्मानमा कति ठेस पुग्छ भन्ने यस्ता कैयौं घटनाले पुष्टि गर्छन् । ‘ओल्ड फ्यासन्ड,’ ‘वेइर्ड,’ ‘ट्रेडिसनल,’ ‘एथ्निक,’ ‘आउटडेटेड,’ ‘फन्नी’जस्ता प्रतिक्रिया सुन्नुपर्ने डरले नै कतिपय अभिभावकले विद्यालयमा भर्ना हुने बेला आफ्ना बालबालिकाको नाम परिवर्तन गरेका हुन्छन् । केहीले युवावस्थामा प्रवेश गरेसँगै आफ्नो नाम परिवर्तन गर्ने वा त्यो सम्भावना नभए उपनाम राख्ने गर्छन् ।

नामको महत्त्व
आफ्नो मातृभाषामा नाम राख्ने र यसलाई कायम राख्ने अधिकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि दिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३९(१) मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरणको हक हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।

त्यसै गरी आदिवासी आधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप), २००७ को धारा १३(१) मा पनि आदिवासी जनजातिहरूसँग उनीहरूको समुदाय, स्थान र व्यक्तिहरूको आफ्नै नाम राख्ने र तिनलाई कायम राख्ने अधिकार छ भनी प्रस्टै लेखिएको छ ।

बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ ले ‘पक्षराष्ट्रहरूले कानुनले मान्यता दिए अनुसार बालबालिकाले आफ्नो राष्ट्रियता, नाम र पारिवारिक सम्बन्ध लगायत आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्न पाउने आधिकारलाई गैरकानुनी हस्तक्षेपबिना सम्मान गर्ने प्रतिज्ञा गर्छ’ भनी उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय यी सन्धि र महासन्धि देशको कानुनभन्दा माथि हुन्छन् र देशको कानुनसरह लागू हुन्छन् ।

यसरी कानुनतः व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा भाषा र संस्कृति लोप हुनबाट बचाउन र यसको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न आ–
आफ्ना मातृभाषामा नाम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट मौलिक संस्कृति र पहिचानको संरक्षण हुने भाषावैज्ञानिकहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय देशको राजनीतिक परिवर्तन र सांस्कृतिक चेतनासँगै आफ्नो भाषा र संस्कृतिप्रति झुकाव राख्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । संस्कृति र परम्पराको महत्त्व बुझेकाहरूले मातृभाषामा आफ्ना बालबालिकाको नाम राख्न सुरु गरेका छन् ।

मातृभाषामा नाम राख्ने प्रयासको कदर गर्नु समयोचित हुन्छ, न कि हाँसोमा उडाएर निरुत्साहित बनाउनु । यसो भएमा बालबालिकालाई पछि गएर आफ्नो नाम, आफ्नो माटो वा पहिचानसँग कहीँकतै सम्बन्ध भएकामा ग्लानि हुँदैन, बरु गौरव नै हुन्छ । नाम बोझिलो वा अरू कसैको पहिचान वा अस्तित्व बोक्ने हुनु हुँदैन, जसले गर्दा उसलाई सदैव आफ्नो नाम राखिदिनेप्रति गुनासो भइरहोस् । नाम आफ्नै देश, भूमि, माटो र संस्कृतिबोध गराउने खालको हुनुपर्छ ।

व्यक्तिविशेषको नाम उसलाई आफ्नो पहिचान र अस्तित्वसँग जोड्ने ठूलो आधार हो । यसले संस्कृति, इतिहास र पुर्खाको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ । कोही–कोहीलाई त नाम विश्वकै एक मात्र मन पर्ने र महत्त्वपूर्ण शब्द लाग्दो हो । तसर्थ आफ्नो पहिचान झल्किने अर्थपूर्ण नामलाई सबैले सहजै लिनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणमा यस्ता नामलाई स्वीकार्न अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । नकारात्मक मानसिकतालाई परिवर्तन गरी विविधतालाई सम्मान गरे मात्र जोसुकैले नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्न सक्छन् । समावेशीको सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले नै अंगीकार गरिसकेकाले यसको अवलम्बनका लागि पहिलो र सानो कदमको रूपमा सबै नामप्रति सम्मान जनाउने पो हो कि ?

लेखिकाले हालै आइसर कलेजबाट एमफिल गरेकी छन् ।
sangmo.yt@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्